अर्थशास्त्र

वाणिज्य व अर्थव्यवस्था

• अर्थ शास्त्राचा जनक – ऍडम स्मिथ होय. वेल्थ ऑफ नेशन्स हा त्यांचा ग्रंथ होय.

• व्याख्या – १) ऍडम स्मिथ – संपत्तीचा आभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय.

२) डॉ.मार्शल – अर्थसास्त्र हे मानवाच्या भौतिक कल्याणाचे शास्त्र आहे.

३) रॉबिन्स – अर्थशास्त्र हे साध्ये (गरजा) व मर्यादि (दुर्मिळ) परंतु पर्यायी उपयोगाची साधने यांचा मेळ घालण्याच्या दृष्टीने येणा-या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास करणारे शास्त्र आहे.

• आर्थिक प्रश्न :- अमर्याद गरजा व मर्यादित साधने यांची सांगड घालण्याचा प्रश्न, व्यक्तीला, समाजाला, राष्ट्राला पडतो त्याला आर्थिक प्रश्न असे म्हणतात.

• काही महत्वाचे अर्थशास्त्रज्ञ - ऍडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, हिक्स पॅरेटो, माल्थस, रिकार्डो, केन्स, जे.बी.से ( जेम्स बॉबस्टीम से) इ.

• भारतीय अर्थ शास्त्रज्ञ – कौटिल्य,दादाभाई नौरोजी अमर्त्य सेन इ.

• अर्थव्यवस्थेचे प्रकार : -

• १) भांडवलशाही                             २) समाजवादी                            ३) संमिश्र अर्थव्यवस्था इतर प्रकार:

         अर्थव्यवस्था                          विकासाच्या अवस्थेनुसार मालकीनुसार      उत्पादक                                  

         साधनसंपत्ती                                    विकसित                                   विकसनशील (अल्प विकसित)                 

        भांडवलशाही                                  समाजवादी                                    मिश्र

१) भांडवलशाही – ह्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खाजगी मालकीची असतात.

वैशिष्ट्ये-

१)खाजगी मालमत्तेचा हक्क असतो.          २) व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य असते.

३)उपभोक्ते व ग्राहक हे सार्वभौम असतात.४) किंमत मागणी व पुरवठ्याद्वारे ठरते.

५)बाजारपेठेत प्राबल्य.                          ६)मुक्त अर्थव्यवस्था असते.

दोष :- १) आर्थिक केंद्रीकरण होते. २) नफा जास्त वेतन कमी.  ३) बेकारी वाढते.

२) समाजवादी – मार्क्सचा समाजवाद (साम्यवाद) हा भांडवलशाहीला प्रतिक्रिया म्हणुन उदयाला आला.

वैशिष्ट्ये - उत्पादनाची साधने सार्वजनिक मालकीची असतात.

दोष - व्यक्तीला वैयक्तीक फायदा नसल्याने जास्त उत्पादन करण्याची प्रेरणा मिळत नाही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा लोप होतो.

• सर्व प्रथम समाजवादाचा स्विकार रशिया (USSR) ने केला. त्याचे १९९० ला विघटन होऊन १५ राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यांना CIS (Common Wealth of Independent States) म्हणतात.

• समाजवादी – चीन, क्यूबा, उ. कोरीया, व्हिएतनाम इ.

३) मिश्र अर्थव्यवस्था – मिश्र अर्थव्यवस्थेत खाजगी व सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रांचे सहअस्तित्व असते. उत्पादन साधनांची मालकी शासकीय व खाजगी क्षेत्र या दोन्हींकडेही असते.

---

---

---

---

भारतीय अर्थव्यवस्था

१) राष्ट्रीय उत्पन्न – एखाद्या विशिष्ट कालावधीत देशात उत्पादीत होणा-या वस्तू व सेवा यांची दुहेरी मोजणी न करता केलेले मोजमाप म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय.

२) एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न – एकूण वस्तू व सेवा यांचे पैशातील मुल्य म्हणजे एकून राष्ट्रीय उत्पन्न होय.

३) दरडोई सरासरी उत्पन्न –एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न

दरडोई सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न = एकूण लोकसंख्या

४) राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पध्दती – १) उत्पादन पध्दती २) उत्पन्न पध्दती ३) खर्च पध्दती

१) उत्पादन पध्दती: – कुजनेटस हा अर्थ शास्त्रज्ञ या पध्दतीस वस्तु-सेवा पध्दती म्हणतो. यात एक वर्षात उत्पादीत अंतिम वस्तु तसेच सेवांचे शुध्द मूल्य धरले जाते. वास्तवात ते जीडीपी दर्शविते उत्पादन पध्दतीत जीडीपी + देशातील नागरीकांनी विदेशातुन कमविलेले उत्पन्न घसारा.

• म्हणजेच भारतीय नागरीकांनी परदेशात मिळविलेले उत्पन्न जीडीपी मिळवीतात व त्यातुन घसारा वजा करतात.

२) उत्पन्न पध्दती:- बाऊले तथा रॉबर्टसन यांच्या मते, उत्पन्न पध्दतीत आयकर देणारे आणि आयकर न देणारे अशा समस्त व्यक्तीच्या उत्पन्नाची मोजनी केली जाते.

३) खर्च पध्दती / उपभोग बचत पध्दती:- उत्पन्नाचा भाग एक तर उपभोगावर खर्च होतो किंवा बचत केली जाते. त्यामुळे बचत + उपभोग खर्चातुन राष्ट्रीय उत्पन्न काढले जाते.

• उत्पादनाचे चार घटक व त्यांना मिळणारा मोबदला-

भूमीला खंड,                                                 श्रमाला वेतन

भांडवलाला व्याज,                                    संयोजकाला नफा.

---

---

---

---

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये:-

• जागतिक बँकेने जगातील देशांचे वर्गीकरण दरडोई स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आधारावर केले आहे.

• २०१० च्या IBRD विकास अहवालानुसार Gross National Income - GNI च्या आधारावर अर्थ व्यवस्थेचे वर्गीकरण. ( २००८ चे उत्पन्न,)

अ) उच्च उत्पन्न गट:-११९०६ डॉलर्स किंवा अधिक उत्पन्न असणा-या राष्ट्रांचा या गटात सामावेश होतो.

ब) मध्यम उत्पन्न गट -९७६ ते ११९०५ डॉलर उत्पन्न असणा-या राष्ट्रांचा या गटात समावेश होतो.

क) कनिष्ठ मध्यम अर्थ व्यवस्था:- ९७६ ते ३८५५ डॉलर

ब) उच्च मध्यम अर्थ व्यवस्था :- ८५६ ते  ११९०५

क) कमी उत्पन्न गट: - ९७५ पेक्षा कमी उत्पन्न असाणारे राष्ट्र या गटात येतात.

• सर्वाधिक दरडोई स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्न असणारा देश – नॉर्वे, ८७०७० डॉलर

• भारत कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न अर्थव्यवस्थे मध्ये येतो, भारताचे दरडोई स्थुल राष्ट्रीय  उत्पन्न – १०७० डॉलर

 

• २०१० मध्ये प्रमुख देशांचे जीएनआय (डॉलर मध्ये )

१. नार्वे – ८७०७०, २) स्वित्झरलंड -६५३३० ३) डेन्मार्क- ५९१३० ४) युएसए -४७५८०,        ५) इंग्लंड – ४५३९०, ६) कॅनडा – ४१७३० ७) चीन - २९४० डॉलर्स ८) श्रीलंका - १७९० डॉलर्स ९) भारत १०७० डॉलर्स १०) पाकिस्तान – ९८०

• जागतीक बँकेच्या २०१० च्या जागतीक विकास अहवालानुसार २००८ मध्ये क्रय शक्तीच्या समानतेच्या आधारावर (PPP- Purchasing Power Parity)जगातील प्रमुख अर्थ व्यवस्थांचा स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नानुसार क्रम

१. युएसए -१४२८२.७ अब्ज डॉलर्स २) चीन – ७९४८ अब्ज डॉलर्स ३) जपान – ४४९७.९ अब्ज डॉलर्स ४) भारत – ३३७४.९ अब्ज डॉलर्स

• जागतीक बँकेच्या २०१० च्या जागतिक विकास अहवालानुसार २००८ च्या स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निरपेक्ष मुल्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये क्रमांक लागतो. – ११.

• यानुसार जगातील मोठ्या अर्थ व्यवस्था -  १) युएसए २)जपान ३)जर्मनी

---

---

भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणी:-

• भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज सर्व प्रथम दादाभाई नौरोजींनी १८६८ मध्ये केला. त्यांनी आपले पुस्तक पॉव्हर्टी ऍण्ड अन ब्रिटिश रुल इन इंडिया या पुस्तकात ३४० कोटी रु. उत्पन्न दाखविले होते. तर दरडोई उत्पन्न २० रुपये होते.

• लॉर्ड कर्झनने १९०० मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज करून ते ६७५ कोटी रु. सांगितले होते.

• स्वातंत्र्य पुर्व काळात राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची १९३२ मध्ये स्थापना झाली. तिचे अध्यक्ष व्ही. के. आर. व्ही. राव हे होते. त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय मापनासाठी उत्पादन व उत्पन्न पध्दतीचा एकत्र वापर केला होता.

• स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना ऑगस्ट १९४९ मध्ये पी. सी. महालनोबिस यांच्या अध्यक्षेखाली झाली. या समितीचे मार्गदर्शक प्रो. सायमन, कुझनेट्स, जे. आर. डी. स्टोन हे होते. सदस्य धनंजयराव गाडगीळ व सी. डी. देशमुख हे होते.

• राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसिध्द करण्याचे कार्य व ते मोजण्याचे कार्य केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनाद्वारे (CSO) केले जाते. या संघटनेची स्थापना १९५१ – ५२ मध्ये झाली असून मुख्यालय कोलकाता येथे आहे.

• CSO तर्फे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे १५ भागात विभाजन करून राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी गोळा करून प्रसिध्द केली जाते.

• राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे  केलेले १५ विभाग

अ)     प्राथमिक क्षेत्र – १)  कृषी २)वन  ३) मासेमारे  ४)खाण

आ)   द्वितीय क्षेत्र  - ५) विनिर्माण (नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत कंपन्या)  ६) बांधकाम  ७)विज गँस व  पाणी पुरवठा

इ)      तृतीय क्षेत्र – १) परिवहन, संचार व व्यापार  - ८)परिवहन ९) व्यापार, हॉटेल, रेस्टॉरंट

ई)      वित्त आणि संपत्ती – १०) बँक आणि विमा  ११) वास्तविक संपत्ती

उ)     सामुदायिक व खाजगी सेवा – १२) सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा  १३) अन्य सेवा  १४)विदेश क्षेत्र

• CSO ने सध्या राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी आधार वर्ष १९९९-२००० गृहीत धरले आहे. त्यापुर्वी

१)     १९५१-५२       २)१९६०-६१    ३)१९७०-७१   ४)१९९३-९४

• CSO तर्फे पहिली आर्थिक गणना – १९७७, दुसरी आर्थिक गणना – १९८०, तिसरी आर्थिक गणना-१९९०,      ४)चौथी आर्थिक गणना-१९९८-९९

• स्थुल देशी उत्पादन / सकल घरेलु उत्पादन (Gross Domestic Product) राष्ट्राचा भौगोलिक सीमेत १ वर्षाच्या काळात ज्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन होते, त्याच्या एकूण मुल्याला स्थूल देशी उत्पन्न असे म्हणतात. यात परकीयांनी राष्ट्राच्या सिमेत केलेल्या वस्तु व सेवा उत्पादनांचाही समावेश होतो. विदेशातून मिळालेले उत्पन्न समाविष्ट नसते.

GDP=C+I+G +(X+M) (C- उपभोग, I-गुंतवणूक, G- सरकारी खर्च, X- निर्यात, M- आयात)

• एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) – स्थूल देशी उत्पादनातून परकीयांनी देशात मिळविलेले वजा करणे व भारतीयांनी विदेशात मिळविलेले उत्पन्न मिळविने होय.

GNP = C+I+G+ (X+M) +(R-P)

(R- परदेशातून मिळालेले उत्पन्न, P- परकीयांना देशात मिळालेले उत्पन्न)

• निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न (Net National Product), NNP = एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातून भांडवली झीज (घसारा) वजा केला असता शिल्लक राहिलेला भाग म्हणजे निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न होय.

NNP = GNP-Depreciation (घसारा)

• राष्ट्रीय उत्पन्न हा साठा नसून तो प्रवाह आहे असे मत कार्ल पीटर्सन यांनी व्यक्त केले आहे.

• संपत्ती – साठादर्शक संकल्पना आहे.

• उत्पन्न – प्रवाहदर्शक संकल्पना आहे.

विविध क्षेत्रांचा जिडीपीडीत वाटा (१९९३-१९९४ च्या किंमतीनुसार)

क्षेत्र	१९५०-५१	२००८-२००९
१.     प्राथमिक क्षेत्र	५५.३	१७.१%
२.     द्वितीय क्षेत्र	१६.२	२५.९%
३.     तृतीय क्षेत्र	२८.५	५७%

---

---

---

संकिर्ण

• देशामध्ये एखाद्या विशिष्ट कालखंडात जेवढ्या वस्तू व सेवा उत्पादित केल्या जातात त्यालाच राष्ट्रीय उत्पन्न असे म्हणतात.

• ज्या सेवांना मोबदला दिलेला असतो. अशा सेवांचाच समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जातो.

• स्वतःसाठी केलेले काम, गृहिणींनी केलेले घरकाम, दया भावनेतून केलेल्या सेवा या सारख्या कार्याचा समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जात नाही.

• भांडवल अबाधित राहावे यासाठी उत्पादक जी तरतूद करतात तिला घसारा असे संबोधले जाते.

• व्यक्तीगत घटकांचा अभ्यास सुक्ष्म (Micro) अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो.

• सामुहिक घटकांची चर्चा स्थुल / समग्र (Macro) अर्थशास्त्रामध्ये केली जाते.

• उत्पन्नातून उपभोग खर्च वजा केल्यास बचत मिळते.

• व्यक्तीचे उत्पन्न जसजसे वाढत जाते तसतसे व्यक्तीचे उपभोगावरील खर्चाचे प्रमाण घटत जाते हा नियम प्रसिध्द अर्थतज्ञ एंजल यांनी मांडला.

• चालू किंमतीनुसार येणारे उत्पन्न हे चलनी (राष्ट्रीय) उत्पन्न म्हणून ओळखले जाते.

• स्थिर किंमतीनुसार येणारे हे वास्तव उत्पन्न म्हणून ओळखले जाते.

• राष्ट्रीय उत्पन्नाची निर्मिती प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय अशा तीन क्षेत्रात होते.

• कच्चा माल या स्वरुपाच्या वस्तू प्राथमिक क्षेत्रात तयार होतात.

• प्राथमिक क्षेत्रात कच्च्या मालाच्या स्वरुपात जे काही उत्पन्न प्राप्त होते त्याचे रुपांतर पक्क्या मालात द्वितीय क्षेत्रात केले जाते.

• तृतीय क्षेत्राला सेवा क्षेत्र असे म्हणतात.

---

---

---

---

वित्त आयोग / अर्थ आयोग (Finance Commission)

• भारतीय घटनेच्या कलम २८० (१) अन्वये अर्थ आयोगाची स्थापना केली जाते.

• राष्ट्रपती दर ५ वर्षांनी एक अध्यक्ष व चार सदस्य असलेल्या अर्थ आयोगाची रचना व नेमणूक करतात.

पात्रता व नेमणूक:-

१.     अर्हता निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

२.     जी व्यक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र अहे.

३.     शासकीय वित्त व्यवहाराचे विशेष ज्ञान किंवा वित्तिय व्यवहार व प्रशासकीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

४.     राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत आयोगाचे सदस्य आपल्या पदावर राहू शकतात.

५.     फेरनिवडीसाठी ते पात्र असतात.

कार्य:-

१.     ज्या कारांपासून मिळणारे निव्वळ उत्पादन केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकारे यांच्यामध्ये विभागावयाचे असते, अशा करांपासून मिळणा-या निव्वळ उत्पादनाचे वाटप आणि घटक राज्यांना द्यावयाच्या हिश्श्याची विभागणी करणे.

२.     केंद्र सरकारने घटक राज्य सरकारांना जी सहाय्यक अनुदाने द्यावयाची असतात त्या अनुदानाचे वाटप ज्या तत्वानुसार करावयाची ती तत्वे ठरविणे.

३.     केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यामधील वित्तीय संबंधाविषयी कोणत्याही अन्य बाबी संबंधी शिफारस करणे.

४.     घटनेच्या कलम २८१ मधील तरतुदीनुसार अर्थ आयोगाच्या शिफारशी राष्ट्रपतींना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवाव्या लागतात.

अर्थ	स्थापना वर्ष	अध्यक्ष	शिफारस कालावधी
पहिला	१९५१	के. सी. नियोगी	१९५२-५७
दुसरा	१९५६	के. संतानम	१९५७-६२
तिसरा	१९६०	ए. क. छांथ	१९६२-६६
चौथा	१९६४	डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार	१९६६-६९
पाचवा	१९६८	महावीर त्यागी	१९६९-७४
सहावा	१९७२	ब्रम्हानंद रेड्डी	१९७४-७९
सातवा	१९७७	जे. एम. शेलार	१९७९-८४
आठवा	१९८२	यशवंतराव चव्हाण	१९८४-८९
नववा	१९८७	एन. के. पी. साळवे	१९८९-९५
दहावा	१९९२	के. सी. पंत	१९९५-२०००
अकरावा	१९९८	प्रा. ए. एम.खुस्त्रो	२०००-२००५
बारावा	२००२	सी. रंगराजन	२००५-२०१०
तेरावा	२००७	विजय केळकर	२०१०-२०१५

• विविध राज्यांचे वाटपाचे, वितरणाचे निकष –

 

क्र.	बाब	११वा वित्त आयोग	१२वा वित्त आयोग
१)	लोकसंख्या	१०.००%	२५%
२)	राज्यांचे उत्पन्न	६२.५%	५०%
३)	क्षेत्रफळ	७.५%	१०%
४)	आधारभूत संरचना	७.५%	००%
५)	आर्थिक शिस्त	७.५%	७.५%
	करांची वसूली करण्यासंबंधीचे प्रयत्न	५.०%	७.५%
		१००%	१००%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महत्वाच्या शिफारशी: –

• १३वा वित्त आयोग – स्थापना नोव्हेंबर २००७ – विजय एल. केळकर (अध्यक्ष) कालावधी २०१०-२०१५. रिपोर्ट-३० डिसेंबर २००९

सदस्य १)प्रो. इन्दिरा राजाराम

२) अबुसलेह शरीफ

३) प्रो. अतुल शर्मा

अशंकालीन सदस्य:-४) बी. के.चतुर्वेदी.

सचिव :– ५)सुमित बोस

महत्व:– २०१० ला लागु होणा-या जीएसटी (गुड्स ऍण्ड सर्विसेज् एक्ट) चा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणा-या परिणामांचा अभ्यास.

शिफारशी:–

१)     केंद्राच्या कर उत्पन्नापैकी राज्याचा वाटा प्रती वर्षी ३२ % मिळणार

२)     केंद्राच्या एकुण महसुलाच्या जास्तीत जास्त राज्यांना ३९.५ टक्के मिळणार.

३)     २०११ ते २०१५ पर्यंत रस्ते व पुलाच्या देखभालीसाठी १९९३० कोटी रुपयांचे अनुदान

४)     राज्यांना ३,१८,५८१ कोटी रुपयांचा साह्य निधी मिळण्यासाठी शिफारस

१) राष्ट्रीय उत्पन्न – एखाद्या विशिष्ट कालावधित देशात उत्पादीत होणा-या वस्तु व सेवा यांची दुहेरी मोजणी न करता केलेले मोजमाप म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय.

२) एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न – एकूण वस्तु व सेवा यांचे पैशातील मुल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय.

३) दरडोई उत्पन्न – एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न

दरडोई सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न =एकूण लोकसंख्या

४) राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पध्दती – १) उत्पादन पध्दती २) उत्पन्न पध्दती ३) खर्च पध्दती

१) उत्पादन पध्दती; – कुजनेटस हा अर्थ शास्त्रज्ञ या पध्दतीस वस्तु-सेवा पध्दती म्हणतो. यात एक वर्षात उत्पादीत अंतिम वस्तु तसेच सेवांचे शुध्द मूल्य धरले जाते. वास्तवात ते जीडीपी दर्शवते उत्पादन पध्दतीत जीडीपी + देशातील नागरीकांनी विदेशातुन कमविलेले उत्पन्न घसारा.

• म्हणजेच भारतीय नागरीकांनी परदेशात मिळविलेल्या उत्पन्न जीडीपी मिळवीतात व त्यातुन घसारा वजा करतात.

२) उत्पन्न पध्दती ;- बाऊले तथा रॉबर्टसन यांच्या मते, उत्पन्न पध्दतीत आयकर देणारे आणि आयकर न देणारे अशा समस्त व्यक्तीच्या उत्पन्नची मोजनी केली जाते.

३) खर्च पध्दती / उपभोग बचत पध्दती ;- उत्पन्नाचा भाग एक तर उपभोगावर खर्च होतो किंवा बचत केली जाते. त्यामुळे बचत + उपभोग खर्चातून राष्ट्रीय उत्पन्न काढले जाते.

• उत्पादनाचे चार घटक व त्यांना मिळणारा मोबदला-

भूमीला खंड,                                                 श्रमाला वेतन

भांडवलाला व्याज,                                         संयोजकाला नफा.

---

---

---

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये ;-

• जागतीक बॅंकेने जगातील देशांचे वर्गीकरण दरडोई स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आधारावर केले आहे.

• २०१० च्या IBRD विकास अहवालानुसार Gross National Income - GNI या आधारावर अर्थ व्यवस्थेचे वर्गीकरण. ( २००८ चे उत्पन्न,)

अ)  उच्च उत्पन्न गट ;- १९०६ डॉलर्स किंवा अधिक उत्पन्न असणा-या राष्ट्रांचा या गटात सामावेश होतो.

ब) कनिष्ठ मध्यम अर्थ व्यवस्था ;- ९७६ ते ११९०५ डॉलर उत्पन्न असणा-या राष्ट्रांचा या गटात सामावेश होतो.

अ)     ९७६ ते ३८५५ डॉलर    ब) उच्च मध्यम अर्थव्यवस्था ;- ८५६ ते ११९०५

क) कमी उउत्पन्न गट ; - ९७५ पेक्षा कमी उत्पन्न असाणारे राष्ट्र या गटात येतात.

• सर्वाधिक दरडोई स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्न असणारा देश – नार्वे, ८७०७० डॉलर

• भारत कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न अर्थ्व्यवस्थे मध्ये येतो, भारताचे दरडोई स्थुल राष्ट्रीय  उत्पन्न – १०७० डॉलर

• २०१० मध्ये प्रमुख देशांचे जीएन आय (डॉलर मध्ये )

१.     नार्वे – ८७०७०, २) स्वित्क्षरलंड -६५३३० ३) डेन्मार्क- ५९१३० ४) युएअएस -४७५८०,      ५) इंग्लंड – ४५३९०, ६) कॅनडा – ४१७३० ७) चीन - २९४० डॉलर्स ८) श्रीलंका - १७९० डॉलर ९) भारत १०७० डॉलर १०) पाकिस्तान – ९८०

• जागतीक बॅंकाच्या २०१० च्या जागतीक विकास अहवालानुसार २००८ मध्ये क्रय शक्तीच्या समानतेच्या आधारावर (PPP- Purchasing Power Parity)जगातील प्रमुख अर्थ व्यवस्थांचा स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नानुसार क्रम

१.     युएएस -१४२८२.७ अब्ज डॉलर्स २) चीन – ७९८४ अब्ज डॉलर्स ३) जपान – ४४९७.९ अब्ज डॉलर्स ४) भारत – ३३७४.९ अब्ज डॉलर्स

• जागतिक बॅंकेच्या २०१० च्या जागतिक विकास अहवालानुसार २००८ च्या स्थुल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निरपेक्ष मुल्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये क्रमांक लागतो. – ११

• यानुसार जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था -  १) युएसए २)जमान ३)जर्मनी

---

---

भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणी-

• भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजींनी १८६८ मध्ये केला. त्यांनी आपले पुस्तज पॉव्हर्टी ऍण्ड अन ब्रिटिश रुल इन इंडिया या पुस्तकात ३४० कोटी रु. उत्पन्न दाखविले होते. तर दरडोई उत्पन्न २० रुपये होते.

• लॉर्ड कर्झनने १९०० मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज करून ते ६७५ कोटी रु. सांगितले होते.

• स्वातंत्र्य पुर्व काळात राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची १९३२ मध्ये स्थापना झाली. तिचे अध्यक्ष व्हि. के. आर. व्हि. राव हे होते. त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय मापनासाठी उत्पादन व उत्पन्न पध्दतीचा एकत्र वापर केला होता.

• स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना ऑगस्ट १९४९ मध्ये पी. सी. महालनोबिस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या समितीचे मार्गदर्शक प्रो. सायमन, कुझनेट्झ, जे. आर. डी. स्टोन हे होते. सदस्य धनंजयराव गाडगीळ व सी.  डी. देशमुख हे होते.

• राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसिध्द करण्याचे कार्य व ते मोजण्याचे कार्य केंद्रीय सांखिकिय संघटनाद्वारे (CSO) केले जाते. या संघटनेची स्थापना १९५१ – ५२ मध्ये झाली असून मुख्यालय कोलकाता येथे आहे.

• CSO तर्फे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे १५ भागात विभाजन करून राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी गोळा करून प्रसिध्द केली जाते.

• राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे  केलेले १५ विभाग

अ) प्राथमिक क्षेत्र – १)  कृषी २)वन  ३) मासेमारे  ४)खाण

आ) द्वितीय क्षेत्र - ५) विनिर्माण (नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत कंपन्या)  ६) बांधकाम  ७)वीज गॅस व पाणी पुरवठा

इ) तृतीय क्षेत्र – १) परिवहन, संचार व व्यापार  - ८)परिवहन ९) व्यापार, हॉटेल, रेस्टॉरंट

ई) वित्त आणि संपत्ती – १०) बॅंक आणि विमा  ११) वास्तविक संपत्ती

उ) सामुदायिक व खाजगी सेवा – १२) सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा  १३) अन्य सेवा  १४)विदेश क्षेत्र

• CSO ने सध्या राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी आधार वर्ष १९९१-२००० गृहीत धरले आहे. त्यापुर्वी

१)     १९५१-५२       २)१९६०-६१    ३)१९७०-७१   ४)१९९३-९४

• CSO तर्फे पहिली आर्थिक गणना – १९७७, दुसरी आर्थिक गणना – १९८०, तिसरी आर्थिक गणना-१९९०,      ४)चौथी आर्थिक गणना-१९९८-९९

• स्थुल देशी उत्पादन / सकल घरेलु उत्पादन (Gross Domestic Product) राष्ट्राचा भौगोलिक सीमेत १ वर्ष्याच्या काळात ज्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन होते, त्याच्या एकुण मुल्याला स्थुल देशी उत्पन्न असे म्हणतात. यात परकीयांबी राष्ट्राच्या सिमेत केलेल्या वस्तु व सेवा उत्पादनांचाही समावेश होतो. विदेशातून मिळालेले उत्पन्न समाविष्ट नसते.

GDP=C+I+G +(X+M) (C- उपभोग, I-गुंतवणूक ,G- सरकारी खर्च ,X- निर्यात, M- आयात)

• एकुण राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) – स्थुल देशी उत्पादनातून परकियांनी देशात मिळविलेले वजा करणे व भारतीयांनी विदेशात मिळविलेले उत्पन्न मिळविणे होय.

GNP = C+I+G+ (X+M) +(R-P)

(Rस- परदेशातून मिळालेले उत्पन्न, P- परकियांना देशात मिळालेले उत्पन्न)

• निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न (Net National Product), NNP = एकुण राष्ट्रीय उत्पन्नातुन भांडवली झिज (घसारा) वजा केले असता शिल्लक राहिलेला भाग म्हणजे निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न होय.

GNP-Depreciation (घसारा)

• राष्ट्रीय उत्पन्न हा साठा नसुन तो प्रवाह आहे असे मत कार्ल पीटसन यांनी व्यक्त केले आहे.

• संपत्ती – साठादर्शक संकल्पना आहे.

• उत्पन्न – प्रवाहदर्शक संकल्पना आहे.

विविध क्षेत्रांचा जिडीपीडीत वाटा (१९९३-१९९४ च्या किंमतीनुसार)

क्षेत्र	१९५०-५१	२००८-२००९
१.     प्राथमिक क्षेत्र	५५.३	१७.१%
२.     द्वितीय क्षेत्र	१६.२	२५.९%
३.     तृतीय क्षेत्र	२८.५	५७%

---

---

---

---

संकिर्ण

• देशामध्ये एखाद्या विशिष्ट कालखंडात जेवढ्या वस्तु व सेवा उत्पादित केल्या जातात त्यालाच राष्ट्रीय उत्पन्न असे म्हणतात.

• ज्या सेवांना मोबदला दिलेला असतो. अशा सेवांचाच समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जातो.

• स्वतःसाठी केलेले काम, गृहिणींनी घरकाम, दया भावनेतून केलेल्या सेवा या सारख्या कार्याचा समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जात नाही.

• भांडवल अबाधित राहावे यासाठी उत्पादक जी तरतुद करतात तिला घसारा असे संबोधले जाते.

• व्यक्तीगत घटकांचा अभ्यास सुक्ष्म (Micro) अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो.

 

• सामुहिक घटकांची चर्चा स्थुल / समग्र (Macro) अर्थशास्त्रामध्ये केली जाते.

• उत्पन्नातुन उपभोग खर्च वजा केल्यास बचत मिळते.

• व्यक्तीचे उत्पन्न जसजसे वाढत जाते तसतसे व्यक्तीचे उपभोगावरील खर्चाचे प्रमाण घटत जाते हा नियम प्रसिध्द अर्थतज्ञ एंजल यांनी मांडला.

• चालू किंमतीनुसार येणारे उत्पन्न हे चलनी (राष्ट्रीय) उत्पन्न म्हणून ओळखले जाते.

• स्थिर किंमतीनुसार येणारे हे वास्तव उत्पन्न म्हणून ओळखले जाते.

• राष्ट्रीय उत्पनाची निर्मिती प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय अशा तीन क्षेत्रात होते.

• कच्चामाल स्वरुपाच्या वस्तु प्राथमिक क्षेत्रात तयार होतात.

• प्राथमिक क्षेत्रात कच्च्या मालाच्या स्वरुपात जे काही उत्पन्न प्राप्त होते त्याचे रुपांतर पक्क्या मालात द्वितीय क्षेत्रात केले जाते.

• तृतीय क्षेत्राला सेवा क्षेत्र असे म्हणतात.

वित्त आयोग / अर्थ आयोग (Finance Commission)

• भारतीय घटनेच्या कलम २८० (१) अन्वये अर्थ आयोगाची स्थापना केली जाते.

• राष्ट्रपती दर ५ वर्षांनी एक अध्यक्ष व चार सदस्य असलेल्या अर्थ आयोगाची रचना व नेमणूक करतात.

पात्रता व नेमणूक-

१.     अर्हता निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

२.     जी व्यक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्राअहे.

३.     शासकीय वित्त व्यवहाराचे विशेष ज्ञान किंवा वित्तिय व्यवहार व प्रशासकीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

४.     राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत आयोगाचे सदस्य आपल्या पदावर राहू शकतात.

५.     फेरनिवडीसाठी ते पात्र असतात.

कार्य -

१.     ज्या कारांपासून मिळणारे निव्वळ उत्पादन केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकारे यांच्यामध्ये विभागावयाचे असते, अशा करांपासून मिळणा-या निव्वळ उत्पादनाचे वाटप आणि घटक राज्यांना द्यावयाच्या हिश्श्याची विभागणी करणे.

२.     केंद्र सरकारने घटक राज्य सरकारांना जी सहाय्यक अनुदाने द्यावयाची असतात त्या अनुदानाचे वाटप ज्या तत्वानुसार करावयाची ती तत्वे ठरविणे.

३.     केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यामधील वित्तीय संबंधाविषयी कोणत्याही अन्य बाबी संबंधी शिफारस करणे.

४.     घटनेच्या कलम २८१ मधील तरतुदीनुसार अर्थ आयोगाच्या शिफारशी राष्ट्रपतींना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवाव्या लागतात.

अर्थ	स्थापना वर्ष	अध्यक्ष	शिफारस कालावधी
पहिला	१९५१	के. सी. नियोगी	१९५२-५७
दुसरा	१९५६	के. संतानम	१९५७-६२
तिसरा	१९६०	ए. क. छांस	१९६२-६६
चौथा	१९६४	डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार	१९६६-६९
पाचवा	१९६८	महावीर त्यागी	१९६९-७४
सहावा	१९७२	ब्रम्हानंद रेड्डी	१९७४-७९
सातवा	१९७७	जे. एम. शेलार	१९७९-८४
आठवा	१९८२	यशवंतराव चव्हाण	१९८४-८९
नववा	१९८७	एन. के. पी. साळवे	१९८९-९५
दहावा	१९९२	के. सी. पंत	१९९५-२०००
अकरावा	१९९८	प्रा. ए. एम. खुसरो	२०००-२००५
बारावा	२००२	सी. रंगराजन	२००५-२०१०
तेरावा	२००७	विजय केळकर	२०१०-२०१५

• विविध राज्यांचे वाटपाचे, वितरणाचे निकष –

 

क्र.	बाब	११वा वित्त आयोग	१२वा वित्त आयोग
१)	लोकसंख्या	१०.००%	२५%
२)	राज्यांचे उत्पन्न	६२.५%	५०%
३)	क्षेत्रफळ	७.५%	१०%
४)	आधारभूत संरचना	७.५%	००%
५)	आर्थिक शिस्त	७.५%	७.५%
६)	करांसाठी वसुली करण्यासंबंधीचे प्रयत्न	५.०%	७.५%
		१००%	१००%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महत्वाच्या शिफारशी –

• १३वा वित्त आयोग – स्थापना नोव्हेंबर २००७ – विजय एल. केळकर (अध्यक्ष) कालावधी २०१०-२०१५. रिपोर्ट-३० डिसेंबर २००९

सदस्य १) प्रो. इन्दिरा राजाराम २)अबुसलेह शरीफ ३) प्रो. अतुल शर्मा

अंशकालीन सदस्य- बी. के. चतुर्वेदी.

सचिव – सुमित बोस

महत्व – २०१० ला लागु होणा-या जीएसटी (गुड्स ऍण्ड सर्विसेज एक्ट) चा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणा-या परिणामांचा अभ्यास .

शिफारशी –

१)     केंद्रच्या कर उत्पन्नापैकी राज्याचा वाटा प्रती वर्षी ३२ % मिळणार

२)     केंद्रच्या एकुण महसुलाच्या जास्तीत जास्त राज्यांना ३९.५ टक्के मिळणार.

३)     २०११ ते २०१५ पर्यंत रस्ते व पुलाच्या देखभालीसाठी १९,९३० कोटी रुपयांचे अनुदान

४)     राज्यांना ३, १८,५८१ कोटी रुपयांचा साह्य निधी मिळण्यासाठी शिफारस

• सरकारी कार्यासाठी विविध मार्गांनी सरकार निधी जमा करते. यामध्ये कर हे सर्वात महत्वाचे साधन आहे. सरकारला आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून करांचा उल्लेख करता येईल.

• भारतात केंद्र सरकार, घटक  राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा विविध पध्दतींनी करभार असतो.

• कराची व्याख्या – जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतुने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय.

वैशिष्ट्ये. –

१.     कर हे सक्तीचे देणे असते.

२.     सरकारला उत्पन्न मिळते

३.     कर आणी लाभ यांचा प्रत्यक्ष आणि प्रमाणित संबंध नसतो.

४.     कर बुडविणे हा कायदेशीर गुन्हा समजला जातो.

५.     कर म्हणजे दंड नव्हे

६.     घटनेच्या कलम २६५ अन्वये सरकारला कर आकारण्यचा अधिकार आहे.

• कर भार- कर रकमेचा प्रत्यक्ष भार सोसणा-या व्यक्तीवर पडणारा बोझा म्हणजे कर भार होय.

• कर आघात – एखादी व्यक्ती जरी कर भरत असली तरी ती इतरांकडून वसुल करत असेल तर त्याला कर आघात असे म्हणतात. उदा. अप्रत्यक्ष कर

• प्रमाणशीर कर – उत्पन्नाच्या समप्रमाणात कर आकारणी

• प्रगतीशील कर – वाढत्या उत्पन्नाबरोबर कराचा दर वाढतो.

• प्रतिगामी – वाढत्या उत्पन्नाबरोबर कराचा घटता दर.

• अप्रत्यक्ष कर – अप्रत्यक्ष कर हे प्रतिगामी स्वरूपाचे असून भार ग्राहकांवर पडतो.

• कर संक्रमण- कर भरणा-याने काही वा संपूर्ण रक्कम दुस-यावर ढकलणे

• अग्रगामी कर संक्रमण – उत्पादक किंवा विक्रेता ग्राहकावर ढकलतो.

• उत्पादक हा कर उत्पादक घटक किंवा ठोक विक्रेत्याकडे ढकलतो.

• प्रतिगामी कर संक्रमण – जेव्हा उत्पादक आपल्यावरील कर उत्पादन  घटकांवर ढकलतो. त्याला अप्रत्यक्ष कराचे प्रतिगामी कर संक्रमण असे म्हणतात. उदा- साखरेवर लावलेला कर साखर कारखानदार ऊस उत्पादक शेतक-यांकडून वसूल करतात.

---

---

करांचे वर्गीकरण

• प्रत्यक्ष कर - ज्या कर प्रकाराअमध्ये कर आघात व कारभार एकाच व्यक्तीवर होतो त्या प्रकारच्या कराला प्रत्यक्ष कर म्हणतात किंवा जो कर ज्या व्यक्तीवर लादला त्या व्यक्तीला इतरांवर ढकलता येत नाही तो प्रत्यक्ष कर होय. उदा- केंद्र सरकारचे प्रत्यक्ष कर – उत्पन्न कर, महामंडळ कर, संपत्ती कर, व्याज कर, देणगी कर, मालमत्ता कर, स्टॉक एक्सेंज व्यवहारावरील कर, मुद्रांक शुल्क, खर्च कर इ. तसेच राज्य सरकारांचे प्रत्यक्ष कर – जमीन महसुल, व्यवसाय कर, कृषी उत्पन्न कर, वीज कर, वाहन कर, प्रवेश कर, रस्त्यांच्या वापरावरील कर, कोर्ट फी स्टॅम्प, कृषी संपत्ती कर इ.

• प्रत्यक्ष कराचे वैशिष्ट्ये –

१.     सामाजिक न्याय प्रस्थापित करता येतो.

२.     प्रगतीशील पुरोगामी स्वरुप

३.     श्रीमंतावर जास्त कर

४.     निश्चितता

५.     हे कर चुकविता येत नाही.

• दोष –

१.     व्यक्तीच्या दृष्टीने अप्रिय असतत

२.     एक रकमी कर भरवा लागतो.

३.     कर चुकवेगिरी, काळापैसा, भाववाढ निर्माण होते.

४.     अतिरिक्त दर उत्पादन प्रेरणा नष्ट करते.

• अप्रत्यक्ष कर – ज्या कर प्रकारामध्ये कर आघात एका व्यक्तीवर  तर करभार दुस-या व्यक्तीवर ढकलता येतो अशा करास अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. उदा- केंद्र सरकारांचे  अप्रत्यक्ष कर- केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जकात कर, केंद्द्रीय विक्री कर (CST), वृत्तपत्राच्या विक्री व जाहिरातीवरील कर, जहाजे व विमाने यांच्या अंतिम स्थानकावरील जकाती इ. तसेच राज्य सरकारांचे अप्रत्यक्ष कर – विक्री कर, मनोरंजन कर, एशआराम कर, केबल कर , प्रवासी कर, मद्यार्क, अफु, गांजा यावरील राज्य उत्पादन कर इ.

• अप्रत्यक्ष करांचे वैशिष्ट्ये-१)प्रत्येकावर समान भार  २) उपभोगाच्या प्रमाणात भार  ३) सामाजिक न्याय  ४) एकरकमी भरणा करावा लागत नाही.   ५) हे कर चुकविता येत नाहीत. ६) चैनीच्या वस्तुंवर जास्त कर आकारले जातात;

दोष – १) समता आणतात येत नाही. २) अनिश्चित उत्पन्न ३) मंदीत हानीकारक  ४) प्रतिगामी स्वरुपाचे असतात ५)भाववाढ करापेक्षा जास्त होते.

---

---

---

---

केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोत                        

१)  राज्यवित्तीय व इतर सेवा

२)  व्याज रुपाने उत्प्न्न

३)  लाभांश व नफा

I) प्रत्यक्ष कर                    II) अप्रत्य्क्ष कर                    III) शुल्क / अबकारी कर

A) उत्पन्नाविषयक कर      B) मालमत्तेवरील कर             A) वस्तूवरील कर   

अ) प्राप्ती कर                   अ) इस्टेट ड्युटी                    अ) केंद्रीय उत्पादन

ब) महामंड्ळ कर               ब) संपत्ती कर                        ब) जकात कर

क) व्याज कर                   क) बक्षीस कर                        क) विक्री कर

ड) खर्च कर                                                                  ड) सेवाकर

इ) करमणुक कर वाहनकर , नोंद्णी शुल्क

I) प्रत्यक्ष कर ;-

१) उत्पन्नावरील कर/ प्राप्तीकर  ( Income Tax) :- राज्यघटनेच्या कलम २७० मध्ये या कराचा समावेश आहे. भारताची प्राप्ती कर प्रथम सन १८६० मध्ये बसविण्यात आला. भारतात सन १९३९ मध्ये भारत सरकारने आयकर कायदा पास केला. सध्या “आयकर अधिनियम १९६१” च्या आधारावर प्राप्तीकर आकारला जातो. या कराचे वैशिष्टये म्हणजे तो प्रगतशील स्वरुपाचा कर आहे.

• · प्राप्तीकराचा प्रचलीत दर व्यक्तीसाठी –

महिलांसाठी – १,९०,००० तर वृध्द व्यक्तींसाठी – २,४०,००० ही कर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

२००९-२०१० मध्ये प्राप्ती करापासुन मिळणारे रक्कम १७.६ टक्के होते.

प्राप्ती कर बुडवेपणाच्या प्रवृत्तीचे मुख्य कारण कर आकारणीचे उच्च दर होय. १९७५ च्या पुर्वी वैयक्तिक प्राप्तीकर ९७.२५% इतका जास्त होता.  सध्या (२००३-०४) तो दर ३०% पर्यंत आहे.

भुतलिंगम समितीच्या शिफारशीने सरकारने करमुक्त उत्पादन मर्यादा वढविण्यास सुरूवात केली.  उत्पन्न कर लावतांना पी. एफ. युटीआय, हप्ते, राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधी, विमा, हप्ते इ. करमाफ ठरवून वजा करतात.

महामंडळ कर / निगम (Corporation Tax) हा प्रत्यक्ष स्वरुपाचा कर आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर केंद्र सरकार हा कर लावते. किंवा आकारते केंद्र सरकारला मिळणा-या एकुण करापैकी ४०% रक्कम या करापासुन मिळते. ही करापासुन मिळणारी सर्वाधिक रक्कम आहे.                                                                             

व्याज कर (Intrest tax) – हा कर १९४७ मध्ये बसविण्यात आला. भारतातील ब्यापारी बॅंकांनी दिलेल्या कर्जावरील व्याजावर हा कर आकारला जातो. सहकारी बॅकांच्या व्याजावर हा कर आकारला जात नाही. बॅकांना व्याज रुपाने मिळणा-या उत्पन्नवर बॅंकांना ७% दराने हा कर भरावा लागतो.

खर्च कर (Expenditure Tax)  – प्रा. कॅल्डोर यांच्या शिफारशीनुससार भारतात सन १९५८ मध्ये हा कर प्रथम आकारण्यात आला.  १९६२-६३ ला रद्द करण्यात आला. १९६४-६५ ला लागू करुन पुन्हा १९६५-६६ ला रद्द करण्यात आला. नोव्हेंबर १९८७ पासून हा कर सुख चैन कर (Luxuary Tax)  म्हणून आकारण्यास सुरुवात झाली.

भांडवली लाभ कर (Capital Gains Tax)  – प्रथम १९४७-४८ मध्ये सुरु करण्यात आला. १९४९ मध्ये रद्द केला. दिर्घकालीन भांडवली लाभावर कमीत कमी हा कर लाभाच्या २९% राहील.

B) मालमत्तेवरील कर –

१. मालमत्ता कर (Estate Duty) – वारसा हक्क कर – सर्वप्रथम १९५३ मध्ये हा कर आकारण्यात आला. या कराअपासून मिळणारे सर्व उत्पन्न राज्यांमध्ये वाटून दिले जाते. हा कर मालमत्ता हस्तांतरीत झाल्यावर लावण्यात येतो. वसुली खर्च कर उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने १९८५ पासून तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी रद्द केला.

२. संपत्ती कर (Wealth Tax) – प्रा. कॅल्डोर यांच्या शिफारशीनुसार १९५७-५८ पासून हा कर आकारण्यात येतो. हा प्रगतीशील स्वरूपाचा कर आहे. कराचा दर अल्प म्हणजे ०.५% ते २ % आहे. संपत्ती कर कायदा १९५४ मध्ये करण्यात आला.

३. देणगीकर (Gift Tax)  – प्रा. कॅल्डोर यांच्या  शिफारशीनुसार १९५८ मध्ये हा कर आकारण्यात आला.

• सन १९९८-९९ च्या अंदाजपत्रकानुसार हा कर रद्द करण्यात आला.

४. इतर करांमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचे जमिन महसुल, स्टॅम्प व नोंदणी शुल्क फ्रिंज बेनेफिट टॅक्स रोखे हस्तांतरण कर, बॅंकींग रोख रक्कम देवाण घेवाण कर इ. चा समावेश होतो.

II) अप्रत्यक्ष कर -

A)   वस्तुवरील व सेवांवरील कर आकारणी –

१. केंद्रीय उत्पादन शुल्क/ केंद्रीय अबकारी कर / उत्पादन शुल्क (Central Excise Duties) – भारतीय संविधानाच्या कलम २७२ मध्ये उत्पादन कराचा समावेश आहे. देशात उत्पादन होणा-या वस्तुंवर बसविण्यात येतो. घटनेनुसार राज्य सरकारला उत्पादन कर आकारता येणा-या  वस्तु ( दारु, गांजा, अफु) सोडून इतर सर्व वस्तुच्या उत्पादनावर  केंद्र सरकार हा कर आकारते. हा कर भारत सरकारने सर्व प्रथम १९८४ मध्ये सुतीधाग्यावर लावला. १७८६ मध्ये सुती कापडाच्या उत्पादनावर हा कर आकारण्यास सुरुवात झाली. सन १९१७ मध्ये मोटार स्पिरीटवर हा कर लागु केला. सन १९४४ मध्ये भारत सरकारने मध्यवर्ती उत्पादन व मीठ कायदा पास केला. २८ फेब्रुवारी १९४४ रोजी हा कायदा संपुर्ण भारत भर लागु करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात या कराचा वाटा सर्वात मोठा आहे. कारण या करांचे वाटप राज्यांना होत नाही.

२. जकात कर / सीमा कर (Custom Duty) – यामध्ये आयात निर्यात मालावरील कराचा समावेश होतो. या करासंबंधीचा  कायदा १९६२ साली करण्यात आला. देशी उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हा कर उपयुक्त आहे. या करापासून मिळणारे उत्पन्न १५.३% आहे. (एकुण कर उत्पन्नाच्या )

३. मुल्यवर्धीत कर / वर्धीत मुल्य कर (Value Added Tax) – सर्व प्रथम १९५४ ला फ्रान्सने हा कर लावला. १९७२ ला इंग्लंडने, १९७२  ला अमेरिकेने हा कर  लावला. तर नॉर्वे, स्विडन, ब्राझिल, अल्जेरिया या देशांनी विक्री कराला पर्यायी  हा कर लावला.

• व्याख्या – उत्पादन होतांना प्रत्येक टप्प्यावर वस्तुच्या मुल्यात वृध्दी होते त्यावर आकारण्यात येणारा कर म्हणजे मुल्यवर्धित कर होय.  उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक पायरीवर त्या वस्तुचा आकार व उपयोगिता बदलते व वस्तुच्या मुल्यात वृध्दी होते. या मुल्यवृध्दीवर आकारण्यात येणारा कर म्हणजे मुल्यवृध्दी कर होय.

४. (सुधारीत मुल्यवृध्दी कर) – सन १९८५ मध्ये व्ही. पी. सिंग हे अर्थमंत्री असतांना सुधारीत मुल्यवृध्दी  कर लावण्यास सुरुवात केली. याची शिफारस एल. के. झा समितीने केली होती.

• सुधारीत मुल्य वृध्दी कर म्हणजे वस्तुच्या एकुण वर्धित मुल्यातुन वस्तु तयार करण्यासाठी जो कच्चा माल वापरण्यात येतो. त्यावर भरता येणारे कर कमी करून शिल्लक वस्तु मुल्यावर कर लावणे होय.

५. सेनव्हॅट १ एप्रिल २००० पासुन केंद्रीय उत्पादन शुल्काचे मॉडव्हॅट प्रमाणे असणा-या कर संरचनेस सेनव्हॅट म्हणतात. फेब्रुवारी २००९ मध्ये सेनव्हॅटचा दर ८% होते.

६.  विक्री कर – हा कर वस्तुंच्या विकीवर आकरला जातो.

१. केंद्रीय विक्री कर – एका राज्यातून दुस-या वस्तुची विक्री झाल्यास हा कर लागतो.

२. राज्य विक्री कर – राज्यात विक्री झालेल्या वस्तुसाठीहा कर आकराला जातो.

• सध्या विक्री एवजी व्हॅट लागू करण्यात आला आहे.

१)    मुल्य वर्धित कर (Vat – Value Added Tax) ;-

• व्हॅट् प्रणालीचे प्रतिपादन सन १९१८ मध्य एफ वान सिमेस यांनी केले.

• व्हॅट्चा सर्वप्रथम मर्यादीत प्रमाणात वापर फ्रान्सने १९५४ मध्ये केला.

• व्हॅट्चा सर्वप्रथम पुर्ण वापर ब्राझिलने केला. आज जगात्ग १४७ पेक्षा जास्त देशांनी या प्रणालीचा स्विकार केला आहे. परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सारख्या काही मोठा देशांनी व्हॅट प्रणाली स्विकारली नाही.

---

---

---

---

भारतातील व्हॅटचा इतिहास ;-

• भारतात व्हॅट लावण्याची प्रथम शिफारस १९५६-५७ साली राष्ट्रीय विकास परिषदेनी केली

• १९७८ च्या लक्ष्मीकांत झा. ह्या अप्रत्यक्ष कर चौकशी समितीने प्रथमच अबकारी करारासाठी व्हॅटची शिफारस केली. त्यानुसार मॅन्यूफॅक्चरींग (Mat Vat) व्हॅट सुरु करण्यात आला.

• मेन व्हॅटचे रुपांतर १९८६-८७ च्या अर्थसंकल्पापासुन मॉड्व्हॅट मध्ये करण्यात आले.

• १९९१ च्या राजा चेलय्या समितीने  सर्व समावेशक अशा व्हॅट प्रणालीचा अवलंब  करुन राज्य विक्री कर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क त्यात विलीन करण्याची शिफारस केली.

• मॉड्व्हॅटचे रुपांतर २०००-२००१ च्याअ अर्थ संकल्पापासुन सॅनव्हॅट मध्ये करण्यात आले.

• १ एप्रिल २००५ पासुन व्हॅटचे  राज्य स्तरीय अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, २१ राज्य व सर्व केंद्रशासीत प्रदेशात व्हॅटची अंमलबजावणी सुरु झाली.

• व्हॅटमुळे राज्याराज्यातील विक्री कराच्या दरातील तफवत दुर होऊन टर्न ओव्हर  टॅक्स, विक्री करावरील अधिभार, केंद्रीय विक्रीकर हे व्हॅटचा हिस्सा बनतील.

• व्हॅटचे मुख्य दर ४% व १२.५%

२) सेवा कर (Sservice Tax) -

• १९९४-९५ पासुन सेवा कर आकारण्यात येत आहे.

• ८६ व्या घटना दुरुस्तीने घटनेत २६८ अ हे कलम टाकून सेवाकरास घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

• या कराची आकारणी केंद्र सरकार करते तर वसुली राज्य सरकार करते. महसुली उत्पन्नाची वाटणी केंद्रा सरकारी व राज्य सरकार मध्ये करण्यात येते.

• सध्या सेवा कराचा दर १०% आहे. सेवा करापासुन एकुण कर उत्पन्नाच्या १०.१ उतन्न मिळते

३) एकिकृत वस्तु व सेवा कर (GST) – १ एप्रिल २०१० पासुन केंद्रीय विक्रीकर मुल्यवर्धीत कर व सेवा कर यांच्या एवजी सुधारीत स्वरुपातील एकीकृत वस्तु व सेवा कर लागु करण्याचे प्रस्तावित आहे.

• रोखे देवाण घेवाण कर कायदा २००४ मध्ये करण्यात आला.

• बॅंकिग रोख रक्कम देवाण घेवाण कर कायदा व फ्रिंज बेनीफिट कायदा २००४ मध्ये करण्यात आला.

• स्त्रोतानुसार कर उत्पन्नाचा  उतरता क्रम (२००६-०७)

प्रत्यक्ष कर – १) महामंडळ कर  २) प्राप्ती कर  ३) फ्रिं बेनिफीट कर ४) रोखे हस्तांरतण कर  ५) बॅंकिंग रोख रक्कम देवाण घेवाण कर  ६) संपत्ती कर  ७) व्याज कर   ८) देणगी कर

अप्रत्यक्ष कराचा उतरता क्रम – १) केंद्रीय उत्पादन शुल्क  २) सीमा शुल्क  ३) सेवा कर

---

---

कर उत्पन्नाची विभागणी

केंद्र सरकारच्या अधिकारातील उत्पन्नाच्या बाबीपासून मिळणा-या उत्पन्नाची विभागणी केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांच्यात राज्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणे पुढील प्रमाणे केली जाते.

१.     संविधानाच्या कलम २६८ अन्वये जे कर केंद्र सरकारकडून लादले जातात, पण त्यांची वसुली राज्यांनी करायची असते व त्याचे उप्तन्नही राज्यांना मिळते. उदा – मुद्रांक शुल्क, औषधे व सौंदर्य प्रसाधने. यावरील कर.

२.     संविधानाच्या कलम २६९ अन्वये जे कर केंद्र सरकारकडून बसविले जातात व वसुल केले जातात, पण ज्यांचे उत्पन्न राज्य सरकारांना मिळते असे कर उदा- शेतजमिनीव्यतिरीक्त इतर मिळकतीच्या वारसा हक्कावरील कर, शेतजमिनी खेरीज इतर जाहिरांतीवरील कर, रेल्वे, समुद्र किंवा विमान मार्गांनी जाणा-या उतारावरील आणि मालावरील सीमांत कर इ.

३.     घटनेच्या कलम २७० नुसार जे कर केंदा सरकारकडून बसविले जातात आणि वसुल केले जातात पण ज्यंची वाटणी केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांचात केली जाते असे कर उदा- शेतीच्या उत्पन्नाशिवाय इतर उत्पनवरील कर.

४.     घटानेच्या कलम २७३  नुसार ताग व तागापासुन तयार होणा-या इतर वस्त्य यावरील निर्यात कर केंद्र सरकारकडून बसविला जातो व वसुल केला जातो पण केंद्र सरकारच्या उत्पन्नच्या पोटी प. बंगाल, आसाम, बिहार वओरिसा या राज्यांना अनुदान म्हणून काही रक्कम देते.

• सहाय्यक अनुदाने – घटनेने राज्यांना पुढील तीन प्रकारची अनुदाने देण्याची व्यवस्था केलेली आहे.

१.     आसाम बिहार, ओरिसा व प. बंगाल या राज्यांतुन ताग आणि तागाच्या वस्तुंवरील निर्यात करण्याएवजी केंद्र सरकारकडून त्यांना खास अनुदान प्राप्त होते.

२.     ज्य राज्यांना अर्थिक मदतीची जरुरीआहे असे संसदेला वटल्यास, संसद दरवर्षी वित्त आयोगाच्या शिफारशींवरुन अशा राज्यांना अनुदान देते. या संदर्भात घटनेच्या कलम २७५ मधील शिफारशी महत्वाच्या आहेत.

३.     विशेष राज्क्याचा दर्जा मिळालेले उत्तराखंड हे अकरावे राज्य आहे. ( २ मे २००१). विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेल्या राज्याला केंद्रीय सहायता योजनेतुन मिळालेल्या एकुण रकमेपैकी ९०% अनुदान म्हणून तर १०% रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाते. तर इतर  राज्यांच्या बबतीत एकुण रकमेपैकी ३०% रक्कम अनुदाअन व ७०% रक्कम कर्ज स्वरुपात असते विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त असलेले राज्य पुढील प्रमाणे

१)     आसाम -१९६९  २) नागालॅंड – १९९६ ३) जम्मु काश्मीर १९९६  ४)हिमाचल प्रदेश – १९७०  ५) मणिपुर – १९७२  ६) मेघलय – १९७२ ७)त्रिपुरा – १९७२ ८) सिक्कीम – १९७५ ९) आंध्रपदेश – १९८६-८७ १०)मिझोराम – १९८६-८७  ११)उत्तराखंड २ मे २००१

• संकटकालीन घोषणा – आर्थिक आणिबाणी प्रसंगी सर्व आर्थिक अधिकार केंद्राकडे असतात. अशा वेळी राज्यातील सनदी अधिका-यांचे वेतन गोठविण्याचा केंद्राला अधिकार दिले आहेत.

• कर्ज काढण्याचा अधिकार – केंद्र सरकारला कर्ज काढण्याचे असिमित अधिकार दिले आहेत.  घटक राज्याला मात्र त्याच्या संचित निधीच्या अधारवरच फक्त केंद्र सरकारकडून कर्ज घेता येते. घटक राज्यांतर्गत कर्ज रोख्यांद्वरे किंवा इतर पध्दतीने कर्ज काढवयचे असल्यास केंद्राची मंजुरी आवश्यक असते.

---

---

---

---

केंद्रसरकारने नेमलेल्या करविषयक समित्या

१)     डॉ. ऑन मथाई समिती. (१९५२) – केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष कराचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमली होती. आयकर व नमीन महसुलाच्या दरात वाढ करावी शेती उतपन्नवर राज्य सरकारांनी उत्पन्न (प्राप्ती) कर आकारावा. सरकारला कर्ज उपलब्ध व्हावे तसेच गुंतवणुकीत वाढ व्हावी यासाठी करात काही सुट देण्यात यावी

२)     प्रा. कॅल्डोर समिती (१९५६) – भारत सरकारने महसुली उत्पन्नात वाढीचे कराद्वारे मार्ग शोधण्यासाठी केंब्रीज विद्यापीठातील अर्थ तज्ञ प्रा. कॅल्डोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने खर्च कर, संपत्तीकर, देणगी कर या प्रत्यक्ष करांची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली.

३)     महावीर त्यागी समिती (१९५८) – कर बुडविण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारने या समितीची स्थापना केली. खोटे हिशोब सादर करणे , कायद्यातील पळवाटांचा फायदा, कराचा उच्च दर, जाचक अटी या कारणांमुळे कर बुडविले जातात. या निष्कर्षाप्रत ही समिती आली होती.

४)     न्या. के. एन वांच्छु समिती (१९७२) – देशात निर्माण होणा-या काळ्या पैशाचा शोध घेण्याकरीता या समितीची स्थापना केली. या समितीने आपला अहवाल १९७२ ला सादर केला. या समितीच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे

१.     प्रत्यक्ष कराचे उच्च दर आहेत. उदा-  प्राप्ती कर

२.     प्रत्यक्ष कराची जाचक व किचकट प्रक्रिया

३.     समाजाची खालावलेली नैतिकता

४.     करविषयक कायद्याची कठोरतेने अंमलबजावणीचा आभाव

५)     डॉ. एल के. झा समिती ( जुलै १९६७) केंद्र सरकारने भारतातील अप्रत्यक्ष कराच्या धोरणाचा आढावा घेण्याकरिता ही समिती नेमली होती. केंद्रीय अबकारी कराचे स्वरुप मॉडव्हॅट कर पध्दतीचे स्वीकारावे अशी शिफारस ह्या समितीने केली. ती शिफारस १९८६ साली लागू केरण्यात आली. (राज्यसेवा पुर्व परिक्षा -२००६)

६)     डॉ. राजा चेलय्या समिती  ( १९९१) – प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर विषयकर समिती. दिर्घकालीन कर शिफारशी, देशी कंपण्यावरिल कर मर्यादा ५१.५७% वरुन ४०% वर परदेशी कंपन्यासाठी यामध्ये १० % पेक्षा जास्त तफावत नसावी. उत्त्पन्न कर५५% वरुन ४५% वर (लाचार वक्राचा अधार) आणणे, व्याज कर रद्द करावा. २५००० हून जास्त रु. कृषी उत्पन्नावर कर लावावा छोट्या व्यापा-यांना एक रक्कमी कर अप्रत्यक्ष कर टप्याने मुल्यवर्धित करामध्ये रुपांतरीत करावे ( अबकारी कर).

• लाफर वक्र ( आर्थर ) – कराचा दर शून्य असल्यास सरकारचे उत्पन्न शून्य असते व कराचा दर १००% असला तरी सरकारचे उत्पन्न शून्य असते. त्यामुळे त्यामध्ये सुवर्णमध्य साधुन जास्तीत जास्त कर गोळा केले पाहीजे. त्यासाठी कराचा दर कमी ठेवुन जास्त व्यक्तीकडून कर वसुल करणे आवश्यक ठरते.

७)  डागला समिती (१९७९) ;-

८)  रेखी आयोग – कस्ट्म ड्यूटी संदर्भात होतो.

९)  के. एन. राज समिती ( १९७२) – कृषी कर चौकशी विषयक होती.

१०) राजमन्नार समिती – केंद्र राज्य कर संबंध विषयाक होती.

११) सरकारीया आयोग (१९८४१) – केंद्र राज्य संबंधक होता. अहवाल सादर – १० जाने १९८७

१२) सी. सी. चोक्सी समिती – तुटीचा अर्थभरणा विषयक

१३) ऍकवर्थ समिती (१९२१) – रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची शिफारस केली.

१४) डॉ. के.जी. परांजपे समिती – जिल्हा नियोजनाचा आभ्यास विषयक होती.

१५) विव्हियन बोस समिती –परिव्यय अंकेक्षण विषयक होती.

१६) १० व्या योजनेत कर धोरणात उपाय सुचविण्यासाठी समिती – शोम अहवाल २००१

प्रत्यक्ष कर विषयक केळकर समितीच्या शिफारशी

• स्थापना – सप्टेंबर २००२ ला प्रत्यक्ष कराबद्दल शिफारशी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली.

• समितीवर सोपविण्यात आलेली जबाबदारी ; - कर आअकारणी व कर प्रशासन यांचे सुलभीकरण करणे, सरकरी, खात्याकडून कर दात्यांना दिल्या जाणा-या सुधारणामध्ये सुधारणा घडवून आणणे, कर वसुली बाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये कर विषयक कायद्याचे पालन आणि अंमलबजावणी सोपी करण्याच्या दृष्टीने बदल घडवून आणणे.

• अहवाल – या समितीने आपला अहवाल २ सप्टेंबर २००२ ला अर्थमंत्र्यांना सादर केला. या समितीच्या शिफारशी ; -

१)     सरकारला कराद्वारे मिळणारा महसुल आणि देशाचे स्थूल उत्पन्न यांचे  गुणोत्तर वाढविण्याचा उपाय कर आकारणीच्या दरार वाढ करणे हा नसुन कर रचनाअ सोपी करणे, कर प्रशासनात सुधारणा घडविने आणि देशातील करदात्यांची संख्या वाढविणे हे त्याचे उपाय आहेत.

२)     काही विशिष्ट कारणांसाठीच करामध्ये सवलती देण्याचा फायदा केवळ त्या सवलतीचा वापर करुन घेणा-यानाच होतो. याउलट कराचे दर कमी केल्याने सर्वच कर दात्यांना फायदा होतो.

३)     सध्या कर प्रशासनावर केल्या जाणा-या एकूण खर्चापैकी केवळ १% रकमेचा वाप्र कर दात्यांना विविध सेवा आणि सुविधा पुरविण्यासाठी केला जातो. हे प्रमाण ५% पर्यंत वाढवावे.

४)     ई मेल आणि इंटरनेटचा वापर वाढविणे. या आणि इतर माध्यमातून कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

५)     देशातील सर्व नागरीकांना एक सामाजिक सुरक्षितता क्रमांक म्हणुन पॅन क्रमांकाचा वापर करावा.

६)     जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅन क्रमांकाचा उल्लेख अनिवार्य करावा.

७)     आयकर विभागाविरुध्द दखल घेण्यासाठी लोकपालांची नियुक्ती करण्यात यावी.

८)     शेतीतुन मिळणा-या उत्पन्नावर आयकर आकारण्याची शिफारस या समितीने केली. भारतीय राज्य शेतीतुन मिळणा-या उत्पन्नावर केंद्र सरकारला कर आकारता येत नाही मात्र घटनेच्या कलम २५२ नुसार राज्य सरकारने एक ठराव संमत केरुन राज्य सुचीतील विषयावरही कायदा वनविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देवू शकतात.

• भारतात संघराज्य पध्दती स्वरुपात प्रशासन व्यवस्था असल्यांउळे राज्यांची सामाजिक तसेच आर्थिक प्रगती साधण्याची जबाबदारी राज्य सरकार वर आहे. त्यासाठी त्यांना काही उत्पन्नाची साधने घटानेने प्रदान केलेली आहेत.

• राज्याच्या उत्पन्नाचे तीन गट पाडता येतात.

१)     राज्य सरकार कर आणि केंद्र सरकार कडून मिळणारा करातील वाटा

२)     केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनूदान  ३) करेतर महसुल

राज्यांच्या महसुलाचे स्त्रोत

A) उत्पन्नावरील कर                       B)मालमत्ते वरील कर                               C)वस्तुवरील कर

१) प्राप्तीकरातील वाटा                   १) इस्टेट ड्युटी                                    १) केंद्रीय उत्पादन करातील वाटा

२) कृषी प्रप्ती कर                          २) जमीन महसुल                                  २) राज्य उत्पादन कर

३) व्यवसाय कर                           ३) मुद्रांक व नोंदनी शुल्क                         ३) विक्रीकर / व्यापार कर

४) हॉटेल उत्पन्न कर                     ४) नागरी / शहरी स्थावर                         ४) मोटार स्पीरीट वरिल कर

५) बिगर नागरी अचल सिपत्त कर     ५) मोटार वाहन कर

६) करमणूक कर

७) इतर कर

८) पेट्रोलियम पदार्थ विक्री कर

९) डिजेल पेट्रोल विक्रीकर

१०) वस्तु व प्रवासी वाहतुक कर

A) उत्पनावरिल कर ;-

१)    केंद्र सरकारने आकारलेल्या व वसूल केलेल्या प्राप्ती करांपासुन मिळणा-या उत्पन्नतील हिस्सा

२)    कृषी प्राप्ती कर / शेती उत्पन्न कर

३)    व्यवसाय कर

B) मालमता व भांडवली व्यवहारातील कर ;-

यामध्ये जमीन महसुल, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, नागरी मालमत्ता कर इ. सध्या मुद्रांक व नोंदणी शुल्क यापासून राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो कारण मालमत्तेच्या हस्तांतराचे व्यवहार अलिकडीइल काळात वाढले आहेत.

C) वस्तू व सेवांवरील कर ;-

वस्तु वरील कर राज्याच्या उत्पन्नाचा एक महत्वाचा मार्ग आहे.याध्ये केंद्र सरकरने आकारलेल्या केंद्राय उत्पादन कराचा हिस्सा राज्यांन मिळतो. त्याशिवाय राज्य अबकारी कर, सर्वसाधारण विक्रीकर, मोटार वाहनावरील कर, विजेच्या वापरावरील कर, करमणूक कर, अन्य कर इ.

D) राज्यांच्या करेत्तर मार्गाने मिळणारा महसूल ; -

यामध्ये प्रामुख्याने साहाय्यक अनुदानाचा सामावेश होतो. मुलकी कामे, पाणी पुरवठा, दवाखाने व सार्वजनिक आरोग्य इ. पासुन उत्पन्न मिळते. व्याज, लाभांश, सर्वसाधारण सेवा, आर्थिक अव सामाजीक सेवा या पासूनही घटक राज्यांना य्पन्न मिळते.

अर्थसंकल्प

• बजेट हा शब्द Baugette या फ्रेंच शब्दापासून तयार झाला आहे. या शब्दाचा प्रथम वापर १७३३ मध्ये करण्यात आला.

• भारतीय घटनेत Budget हा शब्द प्रयोग नसून त्याऐवजी कलम ११२ मध्ये वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र असा उल्लेख आहे. :

• भारतात अंदाज पत्रकाची सुरुवात १८६० मध्ये जेम्स विल्सन यांनी केली.

• व्याख्या – अर्थ संकल्प म्हणजे सरकारच्या वित्तीय साधनाचे व्यवस्थापन होय.

अंदाजपत्रकाचे प्रामुख्याने पुढील तीन प्रकार पडतात.

१) शिलकी अंदाजपत्रक २) तुटीचे अंदाजपत्रक ३) संतुलीत अंदाजपत्रक

१.  शिलकी अंदाजपत्रक (Surplus Budget):- सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न हे अपेक्षित खर्चापेक्षा जास्त असल्यास त्या अंदाजपत्रकास शिलकी अंदाजपत्रक असे म्हणतात.

२. तुटीचे अंदाजपत्रक (Deficit Budget):- सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न हे जर खर्चापेक्षा कमी असेल तर अशा अंदाजपत्रकास तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात.

३. संतुलीत अंदाजपत्रक (Balance Budget):- जर सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न हे अपेक्षित खर्चाबरोबर असेल तर अशा अंदाजपत्रकास संतुलीत अंदाजपत्रक असे म्हणतात.

---

---

तुटीचे प्रकार:-

१)  अंदाजपत्रकीय तुट (Budgetry Deficit): - भारत सरकारच्या एका वर्षाचा एकूण खर्च वजा करुन एकूण जमा (उत्पन्न) यातून जी शिल्लक राहते.

२)  महसूली तुट (Revenue Deficit):- महसूली खर्चातून महसूली जमा वजा केली असता शिल्लक राहीलेली महसूली तुट होय. महसूली तुट निर्माण होते. महसूली जमा (उत्पन्नापेक्षा) महसूली खर्च अधिक केला जातो आणि हे पैसे भांडवली खात्यातून काढले जातात. त्यामुळे भांडवली खात्यावर कमी खर्च केला जातो. म्हणून उत्पादक कार्यासाठी केला जाणारा खर्च कमी पडतो त्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेसाठी महसूली तुट अडथळा निर्मान करते. यातूनच उत्पादन प्रक्रियांची गती मंदावते.

३)  मौद्रीक तुट - जेव्हा सरकारचा खर्च व जमा यामध्ये तुट निर्माण होते तेव्हा रिझर्व्ह बॅक निव्वळ पत (कर्ज) देवून भरुन काढते. याला मौद्रीक तुट म्हणतात.

४)  राजकोषीय तुट (Fescal Deficit):- एकूण खर्चातून स्वतःला मिळवू शकणारे उत्पन्न वजा केले असता शिल्लक राहीलेली राजकोषीय तुट होय.

५)  प्राथमिक तुट (Premaery Deficit):- राजकोषीय तुटीतून व्याज वजा केल्यास शिल्ल्क राहिलेली रक्कम म्हणजे प्राथमिक तुट होय.

• वाढत्या तुटीचे परिणाम : -

१)     महसूली तुटीमुळे आर्थिक विकासाला अडथळा निर्माण होतो.

२)     राजकोषीय तुटीमुळे कर्जात वाढ होते.

३)     एकंदरीत सरकारच्या कर्जात वाढ झाली तर कर्जावरील व्याज देण्याचे प्रमाण वाढते.

सध्या भारत सरकार एकूण खर्चाच्या जवळपास २५% खर्च व्याज देण्यावर करते.

४)     उत्पादन प्रक्रिया मंदावते कारण उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा खर्च हा व्याज देण्यासाठी वापरला जातो.

५)     कर प्रणातीत बदल करावा लागतो कारण व्याज जास्त द्यावे लागले तर नवीन कर बसवावे लागतात कराचा दर वाढवावा लागतो त्यामुळे कराचा अतिरिक्त भार पडतो. त्यामुळे जनतेचे सामाजिक कल्याण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट पुर्ण होवू शकत नाही.

---

---

---

---

• अर्थसंकल्पाचे तंत्र : -

१) लाईम ऍटम अर्थसंकल्प: - उद्दिष्टांपेक्षा साधनांवर अधिक भर दिलेला असतो.

२) कार्य परिक्षण अर्थसंकल्प: - या अर्थसंकल्पात कार्य, कार्यक्रम, क्रिया प्रकल्प अशी वर्गवारी केलेली असते. उदा – अमेरिका: – हुअर कमिशन

३) कार्यक्रम अर्थसंकल्प: - या अर्थसंकल्पात नियोजन असते. उदा – खाजगी क्षेत्र

४) शुन्याधारीत अर्थसंकल्प:- सर्वप्रथम अमेरिकेत पिअर ए. पियर (P.A, Pyher) या उद्योजकाने आपल्या उद्योगात प्रयोग करुन महत्व सिध्द केले.

• १९८६-८७ मध्ये भारताने स्विकार केला तेचा व्हि. पी. सिंग हे अर्थ मंत्री होते.

• १९८७-८८ मध्ये शंकरराव चव्हान हे मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्रात शून्याधारीत अर्थसंकल्प लागू करण्यात आला होता. अर्थमंत्री श्रीकांत जिचकर होते. भारतात शुन्याधारीत अर्थसंकल्प लागू करनारे महाराष्ट्र हे पहीले राज्य होते

• शुन्याधारीत अर्थसंकल्प मांडणारे दुसरे राज्य – आंध्रप्रदेश ( १२ ऑगस्ट २०००)

• व्याख्या – आगोदरचा तपशील किंवा आर्थिक निर्णय लक्षात न घेता नव्याने अर्थसंकल्प मांडणे याला शुन्याधारीत अर्थसंकल्प म्हणतात.

• शुन्याधारीत अर्थसंकल्पाचे टप्पे :-

१)     सूक्ष्म अभ्यास करणे २) खर्चाचे परीक्षण ३) मुल्यमापन करणे. ४) समर्थन करणे ५) प्राधान्य क्रम ठरविणे.

• आवश्यकता – १) उत्पादनाचे योग्य वाटप २) ढाससळलेल्या अर्थव्यवस्थेस सावरण्यासाठी

• फायदे – १) जास्त लाभ देणा-या प्रकल्पांची निवड २) अनुत्पादक खर्च टाळता येतो. ३) कार्यक्षम व्यवस्थापन

शासकीय अंदाजपत्रक / वार्षिक विवरणपत्र / अर्थविधेयक (Money Bill)

वार्षिक विवरण पत्राची व्याख्या घटनेच्या कलम ११० मध्ये दिलेली आहे व अर्थविधेयक मांडण्याबद्दल कलम ११२ मधे तरतूद आहे.

• अंदाजपत्रक मांडण्यापूर्वी आठवडा भर आगोदर संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतात.

• केंद्रीय अंदाजपत्रक साधारणपणे फेब्रुवारीच्या अखेरच्या दिवशी मांडण्याची प्रथा आहे.

• अर्थविधेयक मांडण्यास राष्ट्रपतीची मान्यता / परवानगी आवश्यक आहे.

• विधेयक अर्थविषयक आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार लोकसभा सभापतींना घटनेच्या कलम ११० क अन्वये आहे.

• संविधानाच्या कलम ११२ ते ११७ मध्ये अंदाजपत्रक संमत करण्याची पध्दत विहित करण्यात आली.

• कलम ११३ नुसार अनुदानाची मागणी करण्यासाठी राष्ट्रपतीची संमती आवश्यक आहे.

• कलम ११४ नुसार एकूण संचित निधीबद्दल तरतुदी दिल्या आहेत.

• वित्त विधेयकाला राज्य सभेला १४ दिवसांच्या आत शिफारशीसह किंबा शिफारशीशिवाय मान्यता द्यावी लागते. मान्यता न दिल्यास विधेयक मंजूर झाले असे समजले जाते

• अर्थ विधेयकाच्या बाबतीत राज्य सभेच्या शिफारशी मानण्याचे बंधन लोकसभेवर नाही.

• संसद विविध अनुदाने मंजूर करण्यासाठी विधेयक मांडू शकते यात लेखा अनुदान, पुरवणी अनुदान, प्रत्ययानुदान प्रतिकात्मक अनुदान व अतिरिक्त अनुदान यांचा समावेश होतो. प्रत्ययानुदान घटनेच्या कलम २१६ नुसार दिले जाते. अशा अनुदानात खर्चाची व्याप्ती व कार्याचे सविस्तर स्वरुप निश्चीत नसते. उदा. – परकीय आक्रमण

• संविधानाच्या कलम २६५ नुसार कायद्याने अधिकार दिल्याशिवाय कोणताही कर लावता येत नाही वा वसूल करता येत नाही.

• घटनेच्या कलम १३४ नुसार रेल्वे अंदाजपत्रक, सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाच्या अगोदर संसदेत मांडले जाते व मंजूर केले जाते.

• वित्त विधेयक राज्य सभेत प्रथम मांडता येत नाही.

• घटना कलम ११७ नुसार विनियोजन विधेयकाच्या मंजूरी शिवाय संचित निधीतील रक्कम खर्च करता येत नाही.

• राज्यसभेसमोर अर्थसंकल्प सादर करतो – अर्थ रज्यमंत्री

• अर्थसंकल्प सर्वप्रथम संसदेच्या लोकसभा या गृहात मांडावा लागतो.

• संध्याकाळची ५ वाजताची अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा मोडून सध्या सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जातो.

• स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २७ नोव्हेंबर. १९४७ ला अर्थमंत्री के. षण्मूय चेट्टी यांनी मांडला.

• मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड कायदा १९१९ अन्वये केंद्रीय व प्रांतीय अर्थसंकल्प वेगवेगळे केले.

• अर्थसंकल्पाचे अंदाज बांधण्याचे काम जुन – जुलै मध्ये सुरू होते.  अहवाल मंत्रालयाकडे येवून त्यावर सल्ला व एकत्रित अर्थसंकल्प ऑक्टोबर मध्ये तयार केला जातो. असे विविध खात्यांचे अर्थसंकल्प अर्थखात्याकडे नोव्हेंबर मध्ये येतात

• अर्थसंकल्पातील एकूण मागण्या १०९ असतात. त्यापैकी संरक्षण विषयक ६ आणि नागरी १०३ मागण्या असतात. २००९-२०१० च्या अर्थसंकल्पात १०५ अनुदान मागण्या होत्या.

• विविध अनुदानाच्या मागण्या मान्यकरण्याचा कालावधी १९ दिवसाचा असतो.

• वार्षिक अंदाजपत्रकात असणारी आकडेवारी १) गतवर्षीची आकडेवारी  २) चालू वर्षासाठी सुधारीत आकडेवारी  ३) पुढील वर्षासाठी अंदाजित आकडेवारी

• अंदाजपत्रक मंजूरीची संसदीय प्रक्रिया:-

घटनेच्या कलम ११२(१) नुसार नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापुर्वी अंदाजपत्रक तयार करणे व त्याला संसदेची मान्यता मिळविणे ही राष्ट्रपतींची घटनात्मक जबाबदारी आहे. राष्ट्रपतीच्या वतीने ही जबाबदारी केंद्रीय कॅबिनेट अर्थमंत्री सांभाळतात. अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अर्थिक व्यवहार विभागामार्फत पार पाडली जाते. अंदाजपत्रक मंजूर करण्याविषयक टप्पे -१)अंदाजपत्रक विधिमंडळाला सादर करणे २)अंदाजपत्रकावर सर्वसाधारण चर्चा  ३) अनुदानासंबंधी मागण्यांवर मतदान  ४) विनियोग विधेयकावर चर्चा व मान्यता  ५) करविधेयकावर चर्चा व मान्यता

---

---

---

---

• लेखा अनुदान :–

• लेखा अनुदान सुध्दा अंदाजपत्रकाचा एक प्रकार आहे. यालाच छोटेखानी अंदाज सुद्धा म्हणतात. जेव्हा सरकारला नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापुर्वी संसदेत अंदाज सादर करणे शक्य नसेल अशा वेळी काही काळात खर्च करण्याकरीता संसदेची मान्यता असावी लागते. अशी मान्यता मिळविण्यासाठी जमाखर्चाचा जो मसुदा सादर केला जातो त्यास लेखा अनुदान म्हणतात. या प्रस्तावानुसार कायदेमंडळ सरकारला ठराविक कालावधीसाठी अनुदान मंजूर करते. लेखा अनुदानास मान्यता मोळाल्यानंतर त्यानंतरच्या अधिवेशनात अंदाजपत्रक सादर करणे सरकारवर बंधनकारक असते. अशा प्रकारचे लेखा अनुदान प्रस्ताव हे त्याचे उत्तम उदाहरण होय.

• महसुली अंदाजपत्रक: –

• उत्पन्न – यात १) करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न २) शासकीय उद्योगांचा नफा ३) उत्पन्न कर ४)संपती व भांडवली व्यवहारावरील कर ६) वस्तु व सेवांवरील कर यांचा समावेश होतो.

• खर्च - यात सरकारचा चालू स्वरुपाचा खर्च, पोलिस, न्याय, शिक्षण प्रसार, पगार, संरक्षण, व्याज इ. वरील खर्चाचा यात समावेश होतो.

• भांडवली अंदाजपत्रक: –

• उत्पन्न: –भौतिक मालमत्ता उभारणी  २) राज्यांना दिलेले कर्ज ३) भूतकाळातील भांडवल प्राप्तीच्या फेडीसाठी खर्च

• खर्च :– सर्व प्रकारचे भांडवली खर्च – कर्जे, कर्जावरील व्याज, कर्जाची परतफेड, परकीय मदत यावरील खर्चाचा समावेश होतो.

---

---

---

---

भारताचा सर्वजनिक खर्च-

• भारताच्या वित्तीय धोरणाला राज्य वित्तीय धोरण म्हणतात

• देशात कोणत्या वस्तूचे उत्पादन केले जाते. त्याचे वाटप कोठे व किती प्रमाणात केले जाते हे सरकारच्या वित्तीय धोरणावर अवलंबून असते.

• उद्दिष्टे: – आर्थिक स्थैर्य, आर्थिक विकास व रोजगारात वाढ करणे

• विकास खर्च – कृषी, रस्ते, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, घरबांधणी, संशोधन, ऊर्जा निर्मिती म्हणजेच सामाजिक व सामुदाईक सेवा आर्थिक सेवा राज्यांना दिले जाणारी अधिक मदत इत्यादीचा समावेश होतो.

• विकासेतर खर्च: – व्याज, संरक्षण, पोलिस, कर गोळा करण्याचा खर्च, पेन्शन, अनुदान, वेतने, सामाजिक विकास इ. वरील खर्च

• भांडवली विकासेतर खर्च:– संरक्षण, शस्त्रास्त्रे, राज्य व्यापार, टाकसाळ, चलन राज्यांची कर्जे इ.

• भांडवली विकास खर्च:– रेल्वे, इंजिने, रस्ते, टेलिफोन, वाहतूक, उद्योग, खाण इ.

• महसूली विकास खर्च:– राज्य, अनुदाने, शिक्षण, सामाजिक, विकास इ.

---

---

सार्वजनिक खर्चाचे वर्गिकरण-

अ)नागरी खर्च :– १) सामाजिक सेवा व सामुहिक सेवा २) आर्थिक सेवा ३) सर्वसाधारण सेवा

ब) संरक्षण खर्च

क)राज्यांना देण्याची अनुदाने

• १९८७-८८ पासून नवीन प्रकारे सार्वजनिक खर्चाचे वर्गीकरण १) योजना खर्च व २) योजनेनंतर खर्च अशा स्वरुपात करण्यात येते.

• योजना खर्च – शेती व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, विज्ञान, पर्यावरण, सिंचन व पुरनियंत्रण, ऊर्जा उद्योग व खनिजे, वाहतूक आर्थिक सेवा इ.

• योजनेतर खर्च – व्याज, संरक्षण, अर्थसहाय्य, भांडवली सेवा, अनुदाने कर्जमाफी, सामाजिक सेवा इ.

• विकास व बिगर विकास खर्च प्रमाण १९९०-९१ मध्ये ४६:५४ असे होते.

• केंद्रीय महसूलात २००१ – २०१० च्या अर्थ संकल्पात अप्रत्यक्षःप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ५८:४२ असे होते.

• भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्नात करांचा वाटा १०.४% आहे

---

---

---

---

आर्थिक आणीबाणी:-

संविधानाच्या कलम ३६० अनुसार राष्ट्रपतींची अशी खात्री झाली की, भारताचे किंवा भारताच्या एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आहे, तर आर्थिक आणीबाणी राष्ट्रपती जाहिर करु शकतात

१)     आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यापासून २ महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे असे न झाल्यस घोषणा देणे रद्द होते

२)     आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केलेल्या कालावधीत जर लोकसभा विसर्जित असेल तर राज्यसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.

आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:–

१.     केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत राष्ट्रपती योग्य ते आदेश देतात.

२.     राज्य सरकारांना आपली आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावी लागतात

३.     कोणत्याही अधिका-याचे किंवा पदाधिका-यांचे वेतन वा भत्ते कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. आर्थिक वर्षातील महसूल – उत्पन्नाच्या वाटणीमध्ये राष्ट्रपती सुधारणा करु शकतात (आत्तापर्यत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नाही.)

• यात भारताचा सर्व प्रकारच्या महसूलातून मिळालेले उत्पन्न कर्ज व सार्वजनिक उद्योगांचा नफा सरकार ने दिलेल्या कर्जाची आलेली परत फेड इतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.

• सरकारचा पुर्ण खर्च एकत्रित व संचित निधीतुन केला जातो.

• भारताच्या एकत्रित व संचित निधी खर्चासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.

संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसलेले खर्च:–

१.     राष्ट्रपतीचे वेतन, भत्ते व राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरील खर्च

२.     सर्वोच्च न्यायालयच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते.

३.     CAG चे वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन.

४.     न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे द्याव्या लागणा-या रकमा

५.     घटना/संसद यांनी मान्य केलेल्या खर्चाच्या बाबी

• वरील सर्व बाबी वरील खर्चावर संसदेत चर्चा होते पण मतदान होत नाही.

---

---

---

---

भारताचा आकस्मित खर्च निधी - कलम २६७

(Contigency Fund Of India)

• रचना – १९५०

• या प्रकारच्या खर्चास प्रथम राष्ट्रपती परवानगी देतात, नंतर संसद मंजूरी देते.

• केंद्र सरकारचा कर उभारणीचा अधिकार घटनेच्या कलम २९२ अन्वये आहे तर घटक राज्यांना कर आकारणीचा अधिकार कलम २९३ अन्वये आहे

• जेवढी रक्कम या निधीतुन काढली जाते त्यांची पुन्हा पुर्ती केली जाते. सध्या हा निधी ५०० कोटी इतका आहे.

भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक / सर हिशोब तपासणीस

(CAG / controller & Auditor General)

• स्वातंत्र्य पुर्व काळात या पदाची निर्मिती १८५७ मध्ये झाली.

• स्वातंत्र्यानंतर या पदाची स्थापना १९५० झाली.

• कार्यकाल – CAG चा कार्यकाल ६ वर्षे असतो.

• पद मुक्ती – १) कार्यकाल संपल्यावर निवृत्तीमुळे

२) संसदेद्वारे महाभियोग चालवून पदमुक्त केल्यास पद सोडावे लागते.

• निवृत्ती वय – ६५ वर्षे

• वेतन – दरमहा तसेच कार्यालयीन खर्च संचित निधीतून देण्यात येतो. यावर संसदेत मतदान घेता येत नाही.

• CAG हा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यासाठी एकच असतो.

• CAG – ला भारताच्या अर्थव्यवहाराचा संरक्षक असे संबोधतात

• पात्रता – सर्वसाधारणतः ज्याला प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव, लेख्यासंबंधीचे व आर्थिक व्यवहारांचे उत्त्तम ज्ञान आहे अशाच व्यक्तीची नेमणूक करतात.

• CAG – ची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा आहे.

• महालेखापालाच्या सेवा शर्तीबाबतचे नियम संसदेमार्फत निर्धारित केले जातात. 

• CAG च्या कार्यकाळात त्यांना नुकसान पोहचेल अस कोणताही बदल संसदेला करता येत नाही.

कार्य:-

• सन १९७६ पर्यत सरहिशोब तपासणीसाच्या कामाचे १) लेखे विषयक कामे व  २) लेखे तपासणी विषयक कामे असे दोन भाग पडतात

• सन १९७६ पासून सरहिशोब तपासणी वरील लेख व जमा खर्चाच्या नोंदी ठेवण्याच्या कामाची जबाबदारी कम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटस्CAG यांच्यावर सोपविली आहे.

• आता सरहिशोब तपासणीसाचे कार्य फक्त हिशोबतपासणीचे (Auditing) आहे.

१.     संसदेने ठरवून दिलेल्या प्रमाणे खर्च केला जात आहे किंवा नाही. संसदेने घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन तर होत नाही याची खात्री करुन घेणे.

२.     सरकारी हिशोब पत्रक तपासणी, सल्ला वा मार्गदर्शन करणे.

३.     केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणे.

४.     खर्च, योग्य विचारपुर्वक व काटाकसरीने होत आहे की नाही हे पाहणे

५.     कायद्याचे उल्लंघन करणारा खर्च नामंजुर करु शकतात.

६.     राष्ट्रपती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हिशोब तपासणीची जबाबदारीही CAG वर सोपवू शकतात.

अहवाल: –

• केंद्रीय लेख्यासंबंधीचा आपला तपासणी अहवाल सरहिशोब तपासणीस (CAG) राष्ट्रपतींना सादर करतो.  राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेपुढे मांडतात.

• राज्यांच्या हिशोब तपासणीचे अहवाल राज्यपालाकडे सादर करतो. राज्यपाल हा अहवाल विधीमंडळापुढे मांडतात.

---

---

कम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटस् (CGA)

• अर्थ मंत्रालयाचा एक भाग म्हणून ऑक्टोबर १९७६ मध्ये कम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटस् यांच्या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

कार्य:-
१. केंद्र सरकारच्या हिशोबाचे विविध भागांमध्ये विभागीकरण करणे

२. केंद्र सरकारच्या हिशोबावर नियंत्रण ठेवणे

३. विविध मंत्रालयांना, समित्यांना तसेच अन्य शासकीय संस्थांना सल्ले देण्याचे व मार्गदर्शन करण्याचे कार्यही या कार्यालयामार्फत केले जाते.

कामकाजाच्या बाबी –

१.     केंद्र शासनाच्या व रज्य शासनाच्या हिशोबांची नोंद ठेवण्यासाठी नमुने विहित करणे.

२.     हिशोबांची पध्दती विहित करुन देणे.

३.     केंद्रीय लेखाधिका-यांकडून योग्य प्रकारे हिशोबांचे कामकाज चालते किंवा नाही यावर देखरेख ठेवणे.

४.     भारतीय संविधानाच्या कलम २८३ अन्वये भारताच्या एकत्रित व संचित निधीतील तसेच अकस्मात खर्च निधीतीत जमा खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.

५.     केंद्र शासनाच्या हिशोबाच्या संदर्भात नियम वा नियमावली विहित करणे, अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे

६.     मध्यवर्ती सरकारचे हिशोब विषयक मासिक व वार्षिक अहवाल, तसेच संक्षिप्त वृत्तांत तयार करणे

• कम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटस् यांनी ठेवलेले हिशोब व त्यांचा अहवालाची कम्प्ट्रोलर ऍड ऑडिटर जनरल (भारताचे सरहिशोब तपासणीस) यांच्याकडून तपासणी (Audit) केली जाते व हे अहवाल आणि संबंधित लेखे सरहिशोब तपासणीसांच्या तपासणी अहावालासह संसदेच्या दोन्ही गृहांपुढे मांडण्यात येतात.

---

---

---

लेखे विषयक संसदीय समित्या

१.     लोक अंदाज समिती (Committee on Estimates)

२.     लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee)

३.     सार्वजनिक निगम समिती (Public Undertaking Committee)

१)लोक अंदाज समिती :– १८९२ मध्ये जगात सर्व प्रथम इंग्लंडने अंदाज समितीची स्थापना केली.

• सन १९५० मध्ये अंदाज समितीची स्थापना भारतात करण्यात आली.

• रचना:– अंदाज समितीत एकूण ३० सभासद असतात.

• हे सर्व सभासद लोकसभा सदस्यामधून निवडले जातात. यामधून एक तृतीयांश सभासद दर वर्षी निवृत्त होतात. तर दोन तृतीयांश सभासदांची फेर निवड केली जाते कारण जुने सभासद अनुभवी म्हणून नव्या समितीत घेतले जातात. या समितीमध्ये शासनाचा एकही प्रतिनिधी किंवा मंत्री असत नाही.

कार्य:– अ)शासकीय अंदाज पत्रकीय धोरणासंबंधी सुधारणा सुचविणे.

ब) केंद्राने केलेल्या खर्चात काटकसर करता येईल का हे तपासणे व तशा शिफारशी करणे.

क) संसदेने मंजूर केलेला निधी योग्य प्रकारे वाटप झाला आहे का नाही हे पाहणे.

२. लोक लेखा समिती:– लोक लेखा समितीची स्थापन सर्वप्रथम १८६१ मध्ये इंग्लंडमध्ये करण्यात आली.भारतात या समितीची स्थापना १९२१ मध्ये करण्यात आली.

• सदस्य:– १९५४ पासून या समितीमध्ये लोकसभेचे सभासद असतात.

• १९५४ पासून या समितीमध्ये लोकसभेचे १५ व राज्य सभेतील ७ सदस्य निवडले जातात.

• या समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा तर सभासदांचा कार्यकाल / कालावधी २ वर्षाचा असतो.

• मंत्रीमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यास या समितीचे सदस्यत्व देता येत नाही.

• CAG हा या समितीचा मित्र, सल्लागार असतो.

कार्ये:-

केंद्र शासनाचे संसदेसमोर ठेवलेली सर्व हिशोब यांची तपासणी करुन त्याचा अहवाल संसदेला सादर करण्याचे कार्य लोक लेखा समिती करते.

३.  सार्वजनिक निगम समिती: – १९५३ मध्ये लोक लेखा समिती अंतर्गत या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.१९६३ ला सार्वजनिक निगम समितीची स्वतंत्र समिती म्हणून स्थापना करण्यात आली.

• रचना: सदस्य संख्या – १५ असते.यापैकी १० सदस्य लोकसभा सदस्य तर ५ सदस्य राज्यसभा सदस्य असतात.

• कार्यकाल – या समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.

कार्ये:–

१.     सार्वजनिक उपक्रमाचे अहवाल व लेखा परीक्षणे पाहणे.

२.     नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे सार्वजनिक उपक्रमासंबंधीच्या अहवालांचे परिक्षण करणे.

३.     दैनंदिन व्यवस्थापन आणि धोरणाविषयी बाबींसंबधी समितीला अधिकार नाही.

राष्ट्रीय विकासात बँकांची भूमिका

• बँक या शब्दाची उत्पत्ती बँको (Banco) या इटालियन तसेच जर्मन शब्द (Banck) या शब्दापासून झाली आहे. बँकिंग कंपनी (नियमन कायदा) १९४९ अन्वये बँक म्हणजे अशी संस्था होय. जी अग्रीमे देण्यासाठी अगर गुंतवणूकीसाठी व चेक्स, ड्राफ्टस, ऑर्डर, अगर इतर प्रकारे मागणी करताच परत देण्याच्या अटीवर ठेवी स्विकारते.

• भारतात सावकार, सराफ, पेढीवाले या स्वरुपात बँक वयवसाय फार पुरातन काळापासून प्रचलित आहे.

• आधुनिक बॅक व्यवसाय: – अशा प्रकारचा बँक व्यवसाय भारतात १७७० मध्ये आलेक्झांडर आणि कंपनीद्वारे स्थापन झालेल्या बँक ऑफ हिंदुस्थानच्या स्थापनेने झाला.

• व्याख्या: – जी संस्था कर्ज देण्यासाठी अथवा भंडवल गुंतवणूकीसाठी लोकांकडून त्यांनी मागताक्षणी परत देण्याच्या किंवा चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर अथवा इतर प्रकारे परत देण्याच्या अटीवर ठेवी स्वीकारते ती संस्था म्हणजे बँक होय.

• धनादेश:– भारतीय चलनक्षम दस्तऐवज अधिनियमानुसार धनादेश म्हणजे मागणी केल्यावर व देय असलेली, निश्चित अशा बँकेवर काढलेली हुंडी होय.

धनादेशाचे प्रकार:–

१. साधा धनादेश:– जो धनादेश रेखांकित केलेला नसतो त्यास साधा धनादेश म्हणतात. साध्यास धनादेशाचे  अ) वाहक धनादेश आणि  २) आदेश धनादेश असे दोन प्रकार पडतात.

अ) वाहक धनादेश:– वाहक धनादेश म्हणजे धनदेश बॅंकेत सादर करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे पैसे त्वरीत मिळू शकतात. त्यामुळे हा धनादेश धोकादायक आहे.

आ)वाहक धनादेश (Bearer Cheqye):– वाहक धनादेश म्हणजे धनादेश बँकेत सादर करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे पैसे त्वरीत मिळू शकतात. त्यामुळे हा धनादेश धोकादायक आहे. 

इ) आदेश धनादेश:– या प्रकारच्या धनादेशाचे पैसे ज्याचे धनादेशावर नाव लिहिलेले आहे त्या व्यक्तिलाच मिळतात. जर त्या व्यक्तीने धनादेश दुस-या व्यक्तीला दिला तर त्या व्यक्तीला धनादेशाच्या मागच्या बाजूस दुस-या व्यक्तीचे नाव लिहून स्वतःची सही करावी लागते यास पृष्ठांकन असे म्हणतात. हा धनादेश सुरक्षित प्रकारचा आहे.

२. रेखांकित धनादेश:– या धनादेशाचे पैसे धनादेश बँकेत सादर करताच त्वरीत मिळत नाही तर, ज्या व्यक्तीचे धनादेशावर नाव आहे त्या व्यक्तीच्या खात्यात ते पैसे जमा होतात. हा धनादेशाचा सुरक्षित प्रकार आहे. त्यामुळे हा धनादेश गहाळ झाला तर त्याचे पैसे कोणाच्या खात्यावर जमा झाले ते समजू शकते. या धनादेशाच्या रेखांकनाचे पुढील प्रकार पाडतात.

अ) सर्वसाधारण रेखांकन:- जेव्हा धनादेशावर डाव्या बाजूस दोन तिरप्या रेषा काढून त्यामध्ये ऍन्ड कं. असे लिहिले जाते त्या रेखांकनास सर्वसाधारण रेखांकन असे म्हटले जाते. या धनादेशाचे पैसे रोख न मिळता त्या व्यक्तीच्या खात्यावर जमा होतात. या धनादेशाचे पैसे व्यक्तीचे खाते ज्या बँकेत असेल त्या बँकेमार्फत मिळू शकतात.

आ) विशिष्ट रेखांकन:– जेव्हा धनादेशावर डाव्या बाजूस दोन तिरप्या रेषा काढून त्यामध्ये विशिष्ट बँकेचे अथवा विशिष्ट शाखेचे नाव लिहिलेले असते त्या रेखांकनास विशिष्ट रेखांकन असे म्हणतात या धनादेशाचे पैसे त्यावर ज्या बँकेचे अथवा शाखेचे नाव लिहिले आहे त्या शाखे मार्फतच मिळू शकतात.

इ) चलन क्षमता नष्ट करणारे रेखांकन: – या प्रकारच्या धनादेशावर दोन समांतर रेषामध्ये अहस्तांतरणीय (Not Negotiable) असे लिहिलेले असते.

• रेखांकन: – भारतातील चलनक्षम दस्तऐवज कायद्यातील कलम १२३ अन्वये धनादेशावर दोन समांतर तिरप्या रेषा काढण्याच्या आणि त्यात अँन्ड कंपनी किंवा इतर शब्द लिहिण्याच्या प्रक्रियेस रेखांकन असे म्हणतात.

• वैशिष्ट्ये:  –

१.     धनादेशाच्या डाव्या बाजूकडील कोप-यात तिरप्या दोन समांतर रेषा काढणे.

२.     दोन समांतर रेषांच्या मध्ये अँन्ड कंपनी किंवा इतर शब्द लिहिणे.

३.     दोन समांतर रेषांमध्ये अपरक्राम्य हा शब्द लिहिणे किंवा न लिहिणे.

• रेखांकनाचे महत्व:  –

१.     धनादेशाचे प्रदान अनाधिकृत व्यक्तीला होत नाही.

२.     धनादेशाचे प्रदान सुरक्षित पणे केले जाते.

३.     धनादेशाचे प्रदान कोणाला मिळाले याचा शोध सहजपणे घेता येतो.

४.     धनादेशाचा वापर सुरक्षितपणे करता येतो.

रेखांकन कोण करु शकते:  –

१. धनादेशाचा आदेशक: - बँक ग्राहक किंवा खातेदार आपली देणी फेडण्यासाठी धनादेशाचा वापर करीत असतो. तेव्हा धनादेश काढतांनाच आदेशक या नात्याने त्याला धनादेशावर रेखांकन करता येते. तसेच आदेशकाला धनादेशावर सर्वसाधारण, विशेष किंवा मर्यादित रेखांकन करता येते.

२. धनादेशाचा धारक: – धनादेशाचा धारक त्यावर पुढील प्रकारे रेखांकन करु शकतो.

अ) धनादेशावर रेखांकन नसल्यास त्यावर सर्वसाधारण किंवा विशेष रेखांकन धारकाला करता येते.

आ)  धनादेशावर सर्वसाधारण रेखांकन असल्यास त्यावर विशेष रेखांकन करता येते.

इ)     सर्वसाधारण किंवा विशेष रेखांकन असल्यास त्यावर अपरक्राम्य हा शब्द लिहीता येतो.

ई)     धनादेशावर विशेष रेखांकन असल्यावर एखाद्या बँकेचे नाव लिहून धनादेशाचे पुनर्रेखांकन करता येते.

• धानादेश रेखांकन मुक्त करणे: - धनादेशावरील रेखांकन रद्द करण्याच्या प्रक्रियेस धनादेश रेखांकन मुक्त करणे म्हणतात. धनादेश रेखांकन मुक्त केल्यास त्या धनादेशाचे प्रदान बँकेत सादर करताच धारकास करणे म्हणतात. धनादेश रेखांकन मुक्त केल्यास त्या धनादेशाचे प्रदान बँकेत सादर करताच धरकास रोख रक्कम मिळविता येते. परंतु धनादेश रेखांकन मुक्त करण्याचा अधिकार केवळ धनादेशाच्या आदेशकालाच आहे. धनादेशाच्या आदेशकाने रेखांकनाच्या ठिकाणी रेखांकन रद्द असे लिहिल्यास आणि स्वतःची सही केल्यास रेखांकन रद्द होते.

---

---

---

---

भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा विकास

• भारतात बुध्द काळात श्रेष्ठी म्हणजे तत्कालीन बँकाच होय.

• कौटिल्याने सुद्धा व्याज दराचा उल्लेख केला आहे.

• मोगल काळात धातू चलन बँक व्यवसाय भरभराटीस आला परंतु शास्त्रीय पध्दत नव्हती.

• अठराव्या शतकात ईस्ट इंडिया कंपनीने स्वतःचा बँकिंग व्यवसाय सुरु केला. कंपनी मुंबई आणि कोलकाता येथे एजन्सी हाउसची स्थापना केली. परंतु त्यांना स्वतःचे भांडवल नव्हते.

• भारतातील प्रथम बँक युरोपीयन बँकिंग पध्दतीवर आधारीत विदेशी भांडवलाच्या आधारे अँलेक्झांडर अँन्ड कंपनीद्वारे १७७० मध्ये कोलकाता येथे बँक ऑफ हिंदुस्थानची स्थापना करण्यात आली.

• १७८८ मध्ये बेंगॉल बँक व जनरल बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.

• खाजगी भागधारकांनी एकत्र येवून १८०६ मध्ये बँक ऑफ बेंगॉल, १८४० मध्ये बँक ऑफ मुंबई, १८४३ मध्ये बँक ऑफ मद्रास या तीन इलाखा बँकांची स्थापना करण्यात आली.

• १८६५ साली अलाहाबाद बँक

• १८८१ अलायन्स बँक ऑफ शिमला

• १९०१ पिपल्स बँक ऑफ इंडिया

• भारतीय लोकांनी संचलित केलेली प्रथम बँक म्हणजे १८८१ मध्ये स्थापन झालेली अवध कमर्शियल बँक होय.

• १८९४ मध्ये स्थापन झालेली पंजाब नॅशनल बँक ही पुर्णरुपाने प्रथम भारतीय बँक होय. सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वात जुनी बँक पंजाब नॅशनल बँकच होय.

• १९ व्या शतकाच्या तुलनेने २० शतकात प्रामुख्याने १९०६ नंतर भारतीय बँकाचा

• १९१७ मध्ये उद्योजकांना उद्योगासाठी वित्तीय मदत करण्यासाठी टाटा औद्योगिक बँकेची स्थापना करण्यात आली.

• शेड्यूल्ड व्यापारी बँक (अनुसूचीत बँक):- ज्या बँकांचा सामावेश आरबीआयच्या कायद्याच्या दुस-यावर सूचीत केला जातो व व्यापारी बँकांच्या मुदती ठेवी ५ लाखाच्या वर आहे अशा बँकांना आरबीआय शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा देते.

• नॉन शेड्यूल्ड बँक (अनअनुसूचीत):- ज्या बँकाचा सामावेश आरबीआयच्या कायद्याच्या दुस-या सूचीत केला जात नाही त्यांना नॉन शेड्यूल्ड बँका म्हणतात.

भारतीय बँकाची प्रगती (जुन २००९ पर्यंत)

अ.क्र.	बँक	एकुण शाखा	ग्रामिण शाखा (%)
१.	स्टेट बँक व सहयोगी बँका	१६२९४	५६१९ (३४.४९)
२.	राष्ट्रीयीकृत बँका	३९७०३	१३४२५ (३३.८१)
३.	प्रादेशिक ग्रामीण बँका	१४८५१	११६४४ (७६.६१)
	एकुण सा. क्षेत्रातील बँका	७११९६	३०६८८ (४३.१)
४.	इतर अनुसूचीत बँका	८९७९	११२६ (१२.५४)
५.	परकीय अनुसूचीत बँका	२९५	४ (१.३६)
	सर्व अनुसूचीत बँका	८०४७०	३८८१८ (३९.५४)
६.	बिगर अनुसूचीत बँका	४४	११ (२५)
	एकुण व्यापारी बँका	८०५१४	३१८१८ (३९.५३)

---

---

---

---

भारतीय बँकिंग पध्दतीची रचना:

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI)

• १९२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय चलन संमेलन ब्रुसेल्स येथे भरले होते. त्यामध्ये असा ठराव पास झाला – प्रत्येक राष्ट्राने एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करावी. त्यानंतर १९२२ मध्ये जिनेव्हा येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिषदेने मध्यवर्ती बँकांच्या स्थानेवर विशेष भर दीला.

• त्या अन्वये १९२७ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनने भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापना करवी अशी सिफारस केली.

• १९३१ च्या सेंट्रल बँकिंग इन्क्वायरी कमिशनने आरबीआयची स्थापना लवकरात लवकर करावी अशी सूचना केली.

• १९३४ मध्ये आरबीआय अधिनियम संमत झाला.

• १ एप्रिल १९३५ रोजी आरबीआयची स्थापना करण्यात आली.

• १ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

• आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर सर ऑझबोर्न कर्नल स्मिथ हे होते. तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते.

• आरबीआय ही भारताच्या अर्थखात्याची जबाबदारी आहे.

• आरबीआयचे लेखा वर्ष १ जुलै ते ३० जून हे असते.

• आरबीआयचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. तर मुंबई, कोलकात्ता, चेन्नई व दिल्ली येथे चार स्थानीक मंडळे असुन २२ विभागीय कार्यालय आहे. यापैकी महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर व बेलापूर (नवी मुंबई) येथे ३ कार्यालय आहे.

• रचना – नियामक मंडळ कामकाज पाहते. त्यामध्ये २० सदस्य असतात -१ गव्हर्नर राष्ट्रपती नेमतो ४ उप गव्हर्नर, १० संचालकाची नेमणूक केंद्र सरकार करते. ४ व्यवस्थापकीय संचालक, १ अर्थखात्याचा अधिकारी.

१)    चलन निर्मिती व वितरणातील एकाधिकार : -

• १ रुपया किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीचे चलन निर्मिती केंद्र सरकार करते. वितरण मात्र आरबीआयद्वारे केले जाते.

• इतर सर्व चलन निर्मिती व वितरणाची जबाबदारी आरबीआयची आहे.

• ३१ ऑक्टो १९५७ पासून किमान राखीव निधी पध्दत सुरु करण्यात आली. यात २०० कोटींचा किमान राखीव निधी तारण म्हणून ठेवावा लागतो. ज्यामध्ये ११५ कोटी रुपयांचा निधी सोन्याच्या स्वरुपात तर ८५ कोटी रुपयांचा निधी विदेशी चलन किंवा अन्य प्रतिभूतीच्या स्वरुपात ठेवावा लागतो.

आरबीआयची कार्ये

परंपरागत स्वरुपाची                                                                     आधुनिक कार्ये

१)     चलन निर्मिती व वितरण एकाधिकार                                   १) आरबीआय व कृषी पतपुरवठा

२)     बँकाची बँक                                                                     २) आरबीआय व औद्योगिक पतपुरवठा

३)     सरकारची बँक                                                                 ३) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला मदत

४)     पर नियंत्रण                                                                     ४) हुंडी बाजार योजना(१९५२,१९७०)

५)     विदेशी चलन रक्षक व विनियम दर स्थिरक                           ५) आरबीआय व विकास बँका

६)     समाशोधन गृह

७)     सांख्यिकीय माहिती संग्रहन व प्रसिध्दी

२)    बँकाची बँक :-

• व्यापारी बँकांना मान्यता देणे त्याची कार्य व कार्य पध्दती नियंत्रित करणे.

• व्यापारी बँकाना कर्ज पुरवठा करणे, चलनी दस्तऐवजी पुनर्वटवणूक करणे, अडचणीच्या काळात बँकांना मदत करुन अंतिम त्राताची भूमिका पार पाडणे.

• १९५० ची गोरवाला समिती व १९५४ च्या श्राफ समितीने बँकातील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी ठेवीं विमा महामंडळाची शिफारस केली.

• १ जाने. १९६२ ला ठेवी विमा महामंडळ स्थापन केले.

• जाने. १९७१ ला पत हमी महामंडळाची स्थापना केली.

• १४ जाने १९७१ ला पत हमी महामंडळाची स्थापना केली.

• १४ जुलै. १९७८ ला ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ अस्तित्वात आले. याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

३)    पत नियंत्रण

• अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहारांच्या योग्य प्रमाणात पत निर्मिती व्हावी यासाठी पत नियंत्रण करण्यात आले.

पत नियंत्रणाची साधने

संख्यात्मक                                                                          गुणात्मक

१)     बँक दर                                                                           १) किमान फरक प्रमान

२)     खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी विक्री                             २)उपभोग्य पतपुरवठ्याचे नियंत्रण

३)     रोख राखीव निधी प्रमाण (CRR)                                      ३)प्रत्ययाचे वाटप

४)     कायदेशीर रोखता प्रमाण (SLR)                                        ४) नैतिक समजावणी

५)     रेपो व्यवहार                                                                   ५) प्रत्यक्ष कारवाई

६) नियंत्रणात्मक आदेश

७) प्रसिध्दी

• बँक दर: - रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकाना ज्या दरने अल्प मुदतीची कर्ज देते किंवा हुंड्या विनिमयपत्र यांची पूनर्वटवणूक करते असा दर होय.

• रोख राखीव निधीचे प्रमाण (CRR):- रिझर्व्ह बँक कायदा कलम ४२ (१) नुसार अनुसूचित व्यापारी बँकाना आपल्या जवळील ठेवीच्या काही निश्चित भाग रिझर्व्ह बँकेत ठेवावा लागतो.त्यास रोख राखीव निधीचे प्रमाणे असे म्हणतात.

• वैधनिक / कायदेशिर रोखता प्रमाण (SLR):- व्यापारी बँकाना स्वतः जवळील एकूण ठेवींपैकी स्वतःकडे रोख रक्कम सोने किंवा मान्यता प्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरुपात ठेवी ठेवाव्या लागतात. नरसिंहन समितीने यांचे प्रमाण ३८.५ टक्के वरुन २५टक्के पर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची शिफारस केली होती. सध्या याचे प्रमाण २४ टक्के आहे.

• रेपो दर (Repo Repurchase Obligatons-):- ज्या दरांने व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडुन अल्पकालीक रक्कमा घेतात त्यास रेपो दर म्हणतात. व्यापारी बँका रिझर्व बँकेकडे सरकारी रोखे देऊन एक दिवसाची कर्ज घेतात.

• रिवर्स रेपो दर: - व्यापारी बँका ज्या दराने आपल्या जवळील अतिरिक्त रक्कम अल्प काळासाठी रिझर्व बँकेत ठेवते (सरकारी रोखे खरेदी करुन) त्यास रिवर्स रेपो दर असे म्हणतात.

• संख्यात्मक साधने पतचलनाचा आकार ठरवितात तर गुणात्मक साधने पतचलनाची दिशा ठरवितात.

• खुल्या बाजारातील रोखांची खरेदी –विक्री व्यवहार (Open Market Operations); - म्हणजेच मध्यवर्ती बँकेने केंद्र सरकारचा रोख्यांची केलेली खरेदी विक्री होय. हे रोखे अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे अस्तात. रिझर्व्ह बँक जेव्हा रोख्यांची विक्री करते तेव्हा पैशांचे रोख रिझर्व बँकेकडे जाऊन पतसंकोच होतो. याउलट कार्यवाहीत पतनिर्मित्त वाढ होते.

४)    सरकारची बँक:-

• केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांची बँक हस्तक व सल्लागार म्हणून कार्य करते. जम्मू व काश्मिर मात्र या कार्यक्षेत्रात येत नाही.

५)     विदेशी चलनाचा रक्षक व विनियम दर स्थिरक म्हणून कार्य करणे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर भारताचे प्रतिनिधीत्व करते.

६)     समाशोधन गृहाची व्यवस्था करणे. यात व्यापारी बँकांतील आपसातील देवाण घेवाणीचे व्यवहार मिटवीले जातात. हे व्यवहार रिझर्व बँक, स्टेट बँकेच्या शाखाद्वारे मिटविले जातात. सर्वत्र MICR चेकचे व्यवहार संगणकांचा मदतीने पुर्ण केले जातात.

७)     परकिय गंगाजळीचा सांभाळ करणे.

८)     सांख्यीकीय माहीतीचे संग्रह्न व प्रसिध्दी यामध्ये

१)     साप्ताहीक :- Statistical Supplement

२)     मासिक:- अ) आरबीआय बुलेटीन  ब) Credit Information Review

३)     त्रैमासिक:- Banking Statistics.

४)     वार्षीक:- A) Annual Report B) Report on Trends and Progress Of Banking of India . C) report on Currency and Finance. D) Report on State Finance इत्यादी प्रकाशने प्रसिध्द करते.

• सरकारचे मुद्रा विषयक आणि वित्तीय धोरण. पैशाचा पुरवठा व नियंत्रण या विषयीचे आरबीआयचे धोरण म्हणजे वित्तीय धोरण होय. हे धोरण प्रामुख्याने मुद्रेच्या पुरवठ्याशी संबंधित असते. १९५२ पासून उद्दिष्ट्ये – १) आर्थिक विकासाचा वेग २) भाव वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे.

• १९५८ पासुन दिर्घकालीन वित्तीय धोरणाचा अवलंब करण्यात येत आहे.

• आर्थिक धोरणात औद्योगिक धोरण, मुद्रा विषयक धोरण, वित्तीय धोरण व व्यापार विषयक धोरण यांचा सामावेश होतो.

• भारताची चलन निती आरबीआय केंद्रीय अर्थ खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली जाहीर करते.

• पैसा पुरवठ्याचा तेतीचा कालखंड ऑक्टोंबर ते मे हा होय.

---

---

---

---

आरबीआय ने बँकिंग क्षेत्र विकासासाठी सुरु केलेल्या संस्था

• आरबीआयचे कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (Banikng Training College) - मुंबई (१९५४)

• इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंन्ट – मुंबई

• कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर बँकींग – पुणे (१९६९)

• बँकर्स स्टाफ कॉलेज – चैन्नई

• नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ बँक मॅनेजमेंट – पुणे

• इंदीरा गांधी इन्स्टीट्युट फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्च – गोरेगांव, मुंबई.

• या संस्थांमधून बँक कर्मचा-यांना नाविण्य पुर्ण प्रशिक्षण देण्यात येते.

• आरबीआयने बँकींग क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकासाच्या दृष्टीने बँकींग तंत्रज्ञान विकास व संशोधन संस्था हैद्राबाद येथे १९९६ ला सुरु केली. ही संस्था सराफ समितीच्या शिफारशीनुसार स्थापन करण्यात आली. माहीती तंत्रज्ञानामध्ये रिझर्व्ह बँक, वित्तीय संस्था व व्यापार बँकाना प्रशिक्षण, संशोधन, तज्ञ सल्ला व मार्गदर्शन या सेवा पुरविणे या मुख्य उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली. बँकींग क्षेत्रासाठी वेगवेगळी पॅकेजस् व सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे कार्य या संस्थेवर सोपविण्यात आले.

• इंटरनेट वेबसाईट (Internet Website of RBI):- रिझर्व्ह बँकेने १७ सप्टेंबर १९९६ पासून आपली स्वतंत्र वेबसाईट सुरु केली आहे. ही वेबसाईट (URL) http./www.reservebank.com या नावाने उपलब्ध आहे.

• रिझर्व्ह बँकेने आपल्या १९९६-९७ च्या वार्षिक अहवालात बँक रेटची व्याप्ती वाढवून तो संदर्भ दर (Reference Reate) दाखविला आहे. चलन व्यवस्थेचे नियम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी या संदर्भदराचा उपयोग होत्त आहे.

• रिझर्व्ह बँकेने बँक ग्राहकांच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी १४ जुन १९९५ पासून देशातील १५ शहरात सुरु केलेली व्यवस्था  - बँकिंग लोकपाल योजना

आरबीआयचे आधुनिक कार्य:-

कृषी विषयक-

१)     कृषी पत पुरवठा विभाग स्थापना -१९३५

२)     SBI ची निर्मिती -१९५५

३)     आग्रक्रम क्षेत्र योजना – १९७४

४)     कृषी पुनर्वित महामंडळ – १९६३

५)     RRB ची स्थापना- २ ऑक्टो १९७५

६)     नाबार्ड -१२ जुलै १९८२

औद्योगिक वित्त पुरवठ्यासाठी

१)    IFCI -१९४८

२)    SFC-१९५१

३)    ICICI-१९५५

४)    UTI-१९६४

५)    IDBI-१९६४

६)    हुंडी बाजार –१९५२,१९७०

७)    EXIM-१९८२

८)    SIDBI१९८९ कार्यास सुरुवात एप्रिल १९९०

---

---

---

---

प्रमुख व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण

• सामाजिक नियंत्रण – व्यापारी बँकांची मालकी खाजगी भाग धारकांकडे असते, परंतु राष्ट्राचा विशिष्ट आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी त्यांच्यावर सरकारने नियंत्रण ठेवण्याच्या पध्दतीस सामाजिक नियंत्रण असे म्हणतात. सामाजिक नियंत्रणाचा कायदा १९६८ मध्ये करण्यात आला.

• १४ डिसेंबर १९६७ रोजी व्यापारी बँकांवर सामाजिक नियंत्रण कायदा लागू केला परंतु प्रत्यक्षात कार्यवाही १ फेब्रुवारी १९६९ ला सुरु झाली.

---

---

---

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण:–

• एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले.

• १जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करुन स्टेट बँक ऑफ इंडिया ची (SBI) ची निर्मिती करण्यात आली.

• १९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे ५० कोटी रु. पेक्षा अधिक ठेवी असणा-या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँक व्यावसायिकांना या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान देवून तो घटना बाह्य ठरविला.

• १४ फेब्रुवारी १९७० ला नवा वटहुकूम काढण्यात आला. ३१ मार्च १९७० ला त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येवून पुर्वलक्षी म्हणजेच १९ जुलै १९६९ पासून लागू करण्यात आला. ही राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस हजारी समितीने केली होती.

• राष्ट्रीयीकरण झालेल्या १४ बँका

१.     बँक ऑफ इंडिया

२) युनियन बँक ऑफ इंडिया

३)बँक ऑफ बडोदा

४)बँक ऑफ महाराष्ट्र 

५)पंजाब नॅशनल बँक 

६)इंडियन बँक

७)इंडियन ओवरसिज बँक 

८)सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 

९) कॅनरा बँक

१०)सिंडिकेट बँक

११) युनायटेड कमर्शिअल बँक

१२)अलाहाबाद बँक

१३)युनायटेड बँक ऑफ इंडिया 

१४)देना बँक.

• या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर एकूण ८७ कोटी रु. नुकसान भरपाई देण्यात आली. सर्वात जास्त नुकसान भरपाई सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (१७ .५ कोटी) तर सर्वात कमी नुकसान भरपाई बँक ऑफ महाराष्ट्र व इंडियन बँक यांना प्रत्येकी २.३ कोटी रुपये देण्यात आले.

राष्ट्रीयीकरणाचा दुसरा टप्पा –

• १५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रु. पेक्षा अधिक होत्या अशा ६बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका पुढीलप्रमाणे –

१)     आंध्र बँक 

२) विजया बँक 

३) कॉर्पोरेशन बँक 

४) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स  

५)पंजाब ऍन्ड सिंध बँक 

६) न्यु बँक ऑफ इंडिया

एकुण राष्ट्रीयीकृत बँका –

SBI व तिच्या सहा उपबँक – ७

१९९६ ला राष्ट्रीयीकरण – १४

१५ एप्रिल १९८० रोजी राष्ट्रीयीकरण – ६

एकूण =२७

• सन १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेल्या ६ बँकांपैकी एक असलेली न्यु बँक ऑफ इंडियाचे १९९३ ला पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकाची संख्या २७ इतकी झाली. २००५ मध्ये IDBI बँक लिमीटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील २८ वी बँक ठरली होती. परंतु स्टेट ऑफ सौराष्ट्राचे स्टेट बँकेमध्ये विलिनीकरण झाल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या पुन्हा २७ झाली.

---

---

---

---

राष्ट्रीय पतमंडळ

(National Credit Council)

• सामाजिक नियंत्रणाच्या धोरणाची कार्यवाही करण्यासाठी २२ डिसेंबर १९६७ रोजी एका प्रस्तावाद्वारे अखिल भारतीय स्तरावर राष्ट्रीय कर्ज (पत) मंडळ स्थापन केले. मंडळातील कमाल सदस्य संख्या २५ ठरविण्यात आली.

• अध्यक्ष अर्थ मंत्री,   उपाध्यक्ष – RBI गव्हर्नर

• कायम सदस्य – नियोजन मंडळाने उपाध्यक्ष, अर्थ खात्याच्या आर्थिक विभागाचे सचिव, भारतीय कृषी पुनर्वित्त महामंडळाचे अध्यक्ष,

• २० सदस्य – सरकारने नेमलेले असतात.

भारतीय स्टेट बॅंक (State Bank of India)

• बँक ऑफ बेंगॉल (१८०६), बँक ऑफ बाँम्बे (१८०४) व बँक ऑफ मद्रास (१८४३) या तीन इलाखा बँका

(Presidency Banks) स्थापन झाल्या होत्या.

• फॉलर चलन समिती (१८९९), चेंबरलीन चलन समिती या समित्यांनी तीन इलाखा बँकांच्या एकत्रिकरणाची शिफारस केली होती.

• १९२० ला इंपिरियल बँकेचा कायदा करण्यात आला.

• १९२१ ला इंपिरियल बँकेची स्थापना करण्यात आली.

• RBI ची स्थापना होईपर्यंत इंपिरियल बँक भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणूनही कार्यरत होती. RBI च्या स्थापने नंतर RBI ची प्रतिनिधी, निरसन केंद्र म्हणून कार्य करत आहे.

• इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण – इंपिरियल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस १९५१ च्या भारतीय ग्रामीण पत पुरवठा पाहणी समितीने केली. या समितीचे अध्यक्ष ए. डी. गोरावाला हे होते.

• इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची कारणे :-

१.     बँके वरील परकियांचे वर्चस्व

२.     ग्रामीण पत पुरवठ्याविषयी उदासिनवृत्ती

३.     अनिष्ट स्पर्धा

४.     भारतीय परकीय असा भेदभाव

५.     व्यवस्थापनात व सेवेत भारतीयांना वाव नव्हता.

६.     भारतीय बँकिंग व्यवसायाची प्रगती घडवून आणणे

भारतीय स्टेट बँक इंडियाची निर्मिती :-

• ८ मे १९९५ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट संसदेत संमत झाला.

• १ जुलै १९५५ ला इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करुन SBI मध्ये रुपांतर करण्यात आले.

• SBI चे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

• इंपिरियल बॅंकेच्या भागधारकांना ५०० रु. च्या शेअर्सला १७६५.६२ रु. याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात आली.

• भांडवल – SBI च्या एकूण भांडवलात RBI ९२% तर ८% भांडवल भरणा खाजगी व्यक्तीद्वारे करण्यात आला. नुकतेच जुन २००७ मध्ये केंद्र शासनाने नरसिंह समितीच्या शिफारशीने १३०० समभाग १४००० कोटी रुपयांचे स्टेट बँकेमध्ये असलेल्या रिझर्व बँकेचा ५९.७३ टक्के हिस्सा विकत घेतला आहे.

• सन १९५९ मध्ये SBI दुय्यम बँका कायदा करण्यात आला. त्यानुसार संस्थानातील बँका SBI ने ताब्यात घेतल्या. या बँकाचे प्रादेशिकत्व कायम ठेवण्यात आले. त्या SBI च्य दुय्यम बँका म्हणून ओळखतात.  SBI व दुय्यम बँका याला एकत्रित SBI गट / SBI समुह म्हणून ओळखतात.

• सुरुवातीला ८ दुय्यम बँका होत्या. परंतु जाने. १९६३ ला स्टेट बँक ऑफ जयपुर ही स्टेट बँक ऑफ बिकानेर मध्ये विलिन करण्यात आली. व दि. १३ ऑगस्ट २००८ रोजी स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्राचे स्टेट बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. सध्या स्टेट बँकेला ६ दुय्यम बँका आहेत.

त्या पुढील प्रमाणे (BJP HITM)

१.     स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपुर ( BJ )२) स्टेट बँक ऑफ पतीयाळा (P)

३)स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद (H)                       ४) स्टेट बँक ऑफ इंदोर ( I )

५)     स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर (T)                     ६) स्टेट बँक ऑफ म्हैसुर (M)

• स्टेट बँकेची वैशिष्ट्ये – स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील सर्वात मोठी बँक आहे. या बँकेला सहा उप बँका आहेत

• शाखा – शाखांच्या संख्येचा विचार करता SBI चा जगात प्रथम क्रमांक लगतो.

२००९ च्या आकडेवारी नुसार SBI व दुय्यम बँकांच्या शाखा – १६२९४

• परदेशात SBI च्या एकूण ३२ देशात ८४ शाखा होत्या.  स्टेट बँकेने पहिली परदेशातील शाखा कोलंबो येथे स्थापन केली.

• ठेवींमध्ये अनुसुचित बँकांमध्ये SBI चा प्रथम क्रमांक लागतो.

---

---

---

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक

(National Bank For Agriculture & Rural Development / NABARD).

१.     सन १९३५ मध्ये RBI च्या स्थापने बरोबरच या बँकेत स्वतंत्र कृषी पत पुरवठा विभाग निर्माण झाला.

२.     १ जुलै १९६३ ला कृषी पुनर्वित्त महामंडळ निर्माण करण्यात आले. याला पुढे १९७५ मध्ये कृषी पुर्नवित्त आणि विकास महामंडळ असे नाव दिले.

३.     १९७२ ला विभेदी / विभिन्न व्याजदराचे धोरण RBI ने जाहीर केले.

४.     सन १९७४ मध्ये RBI ने अग्रक्रम क्षेत्र संकल्पना मांडली

५.     १९८१ साली नेमलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पत पुरवठा पाहणी समितीच्या (अध्यक्ष शिवरामन हे होते.) शिफारशीने १२ जुलै १९८२ रोजी कृषी पुर्नवित्त आणि विकास महामंडळाचे रुपांतर राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेत करण्यात आले. (National Bank for Agriculture & Rural Development / NABARD).

• नाबार्डचे मुख्यालय मुंबईला आहे.

• RBI चे डेप्यूटी गव्हर्नर नाबार्डचे अध्यक्ष असतात.

• कार्य – १) शेती पतपुरवठ्यात शिखर बँक म्हणून कार्य करणे.

२)कृषी व ग्रामीण विकासासाठी पुर्नवित्ताच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.

• नाबार्डचे भांडवल ५०० कोटी रु. होते. त्यात खाजगी ४९% व सरकारी व आरबीआय यांचा ५१% हिस्सा होता. सध्या अधिकृत भाग भांडवल २ हजार कोटी आहे.

---

---

---

---

विभागीय / प्रादेशिक ग्रामीण बँक / (Regional Rural Bank (RRB)

• २० कलमी कार्यक्रमात एक कलम ग्रामीण कर्जबाजारीपणाशी संबंधीत होते. ग्रामीण शेतकरी व शेतमजूर, कारागीर, लहान उद्योजक यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करणे तसेच संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याद्वारे कमी व्याज दरावर वित्त पुरवठ्याची सोय करुन देण्यासाठी विभागीय ग्रामीण बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका/ RRB) ची स्थापना करण्यात आली.

• एम. नरसिंहम समितीच्या शिफारशीने प्रदेशिक ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्यात आली.

• २६ सप्टेंबर १९७५ ला राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढला त्याद्वारे २ ऑक्टोंबर १९७५ ला ५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली.

१)     मोरादाबाद ( उ. प्रदेश )  २) गोरखपूर (उ. प्रदेश)  ३) भिवानी ( हरियाणा)  ४) जयपूर  (राजस्थान ) ५) माल्डा ( प. बंगाल )

• सध्या सिक्कीम व गोवा सोडुन देशात विभागीय ग्रामीण बँकांची संख्या १९६ वरुन ८५ वर आली आहे.

• विभागीय ग्रामीण बँकांचे भांडवल – ५०% केंद्र सरकार, १५% राज्यसरकार, ३५% पुरस्कर्ती व्यापारी बँक असे असेल यांचे अधिकृत भांडवल ५ कोटी असून भाग भांडवल १ कोटी करण्यात आले आहे.

• क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची – शाखांची संख्या – १४,८५१

• महाराष्ट्रातील शाखांची संख्या -५७०

• केळकर समितीच्या शिफरशीनुसार १९८७ नंतर एकही नवीन आरआरबी स्थापन करण्यात आली नाही.

• ६८ बँकाच्या पुर्नरचनेसाठी शिफारस करणारी समिती – के. बसु. समिती.

• प्रादेशिक ग्रामीण बँका पुर्नरचना समिती – भंडारी समिती.

• प्रादेशिक ग्रामीण बँकां अंतर्गत २००५ मध्ये नेमलेल्या ए. व्ही. देसाई समितीने या बँकांचे विलिनीकरण करण्याची शिफारस केली.

---

---

---

अग्रणी बँक / पुढारी अधिकोष योजना (१९६९)

Lead Bank Scheme

• राष्ट्रीय पत मंडळाने डॉ.  धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट नेमला. या अभ्यास गटाने भारतीय बँकांनी प्रादेशिक दृष्टीकोन स्वीकारण्याची शिफारस केली. १९६९ मध्ये एफ. के. एम. नरिमन यांनी भारतीय बँकांसाठी अग्रणी बँक योजना मांडली. अग्रणी बँक योजना १९६९ ला सुरु झाली.

• जानेवारी १९७० मध्ये ही योजना देशभर राबविण्यास सुरुवात झाली. ४ महानगरे पाँडीचेरी व गोवा सोडून देशातील सर्व जिल्ह्यात ही योजना लागू आहे.

• या योजनेत अग्रणी बँकेने पुढाकार घेऊन जिल्ह्याचे पतधोरण तयार करुन जिल्ह्यातील सर्वागिण विकासाचा आराखडा तयार करावा लागतो.

• सध्या देशातील ५८० जिल्ह्यात ही योजना लागु असुन स्टेट बँक सर्वाधिक १४० जिल्ह्यात अग्रणी बँक म्हणुन काम करते.

• महाराष्ट्रातील अग्रणी बँका व जिल्हे –

१. बँक ऑफ महाराष्ट्र – १) औरंगाबाद  २) नाशिक  ३) पुणे  ४) सातारा  ५) ठाणे  ६) जालना

२. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – १) अकोला,  २) सांगली  ३) अमरावती  ४) धुळे  ५) जळगांव 

६) यवतमाळ ७) अहमदनगर ८) वाशीम ९) नंदुरबार

३. स्टेट बँक ऑफ इंडिया समुह – १) बीड  २) नांदेड  ३) उस्मानाबाद   ४) लातुर  ५)परभणी 

६) हिंगोली ७) बृहन्मुंबई ८) मुंबई उपनगर

४. बँक ऑफ इंडिया – १) नागपुर  २) भंडारा  ३) रायगड  ४) चंद्रपुर

---

---

---

सहकारी बँक व्यवसायाचा उगम आणि विकास

• सहकारी चळवळीचा जनक म्हणून रॉबर्ट ओवेन (उद्योजक) हे ओळखले जातात.

• सहकारी बँकिंग पध्दतीचा उदय जर्मनीत झाला तर सहकारी चळवळीचा उगम रॉशडेल (इंग्लंड) येथे झाला.

• १८९२ मध्ये मद्रास सरकारने सर फ्रेडरीक निकोल्सन यांना मद्रास प्रांतात शेती विकासासाठी कशा सहकारी बँका स्थापता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी युरोपला पाठविले. त्यांनी १८९५ मध्ये अहवाल सादर केला जर्मनीतील रायफेझन सहकारी संस्थाप्रमाणे भारतात स्थापन कराव्या अशी शिफारस केली.

• फॅमिन कमिशनच्या शिफारशीवरुन सहकारी संस्थेचा पहिला कायदा १४ नोव्हेंबर १९०४ ला लॉर्ड कर्झन यांनी केला .इ. स. १९९२ मध्ये वरील कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि सहकारी चळवळीस व्यापक अधिष्ठान देण्यात आले.

• १९०१ च्या भारत सरकारच्या एडवर्ड लॉ याच्या समितीच्या शिफारशीनुसार रायफेझन सहकारी संस्थाप्रमाणे संस्था स्थापन करण्यासाठी १९०४ रोजी पहिला सहकारी पतपुरवठा संस्था कायदा केला.

• १९१४ मध्ये सरकारने मॅकलॅगन समिती स्थापन केली तिने कृषी पतपुरवठ्याच्या समस्यांचा अभ्यास करुन १९१५ मध्ये दिलेल्या अहवालात त्रिस्तरीय सरकारी संघटना निर्माण करण्याची शिफारस केली.

• १९४५ मध्ये आ. जी. सरैय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील सहकार नियोजन समितीने सहकारी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच सहकार चळवळीचे उद्दिष्ट्ये ठरवून दिले.

• १९१९ मध्ये सहकार विषयाचा समावेश प्रांतिक सूचीमध्ये करण्यात आला.

• १९२५ मध्ये मुंबई सहकारी संस्था कायदा करण्यात आला.

• आशियातील पहिले सहकारी विद्यापीठ स्थापन होणार – पुणे

• महाराष्ट्र राज्य सहकारी कयदा १९६० मध्ये करण्यात आला. या कायद्यामध्ये १४ प्रकरणे व १६७ कलमे होती. १९६० च्या या सहकारी कायद्यात १९८५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

• सहकारी बँकांची हिशोब तपासणी रजिस्टर ऑफ को- ऑफ. सोसायटी कडून केली जाते. रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना इतर व्यापार बँकांच्या तुलनेने २% कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देते. तर सहकारी बँका व्यापारी बँकांपेक्षा आपल्या ग्राहकांना १% अधिक व्याज देतात. १ मार्च १९६६ पसून बँकिंग नियमन कायदा देशातील १) सर्व राज्य सहकार बँका २) सर्व मध्यवर्ती सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँका व तत्सम प्राथमिक बिगर कृषी पतसंस्था, ज्यांचे भांडवल व राखीव निधी एक लाखापेक्षा अधिक आहे त्यांना लागू केला.

वैशिष्ट्ये-

१.     सहकारी बँकांची स्थापना राज्य सहकार कायद्याच्या आधारे केली जाते.

२.     भारत सहकारी बँकांची रचना त्रिस्तरीय आहे.

३.     सहकारी बँकापैकी केवळ राज्य सहकारी बँकेचा RBI शी संबंध असतो.

४.     काही सभासद एकत्र येवून समान अशा सहकाराच्या तत्वाने सहकार बँक स्थापन करतात. सहकारी बँका सभासदांना सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करतात.

५.     व्यापारी बँकेचा नफा कमावणे हा उद्देश असतो, तर सहकारी बँकेचा उद्देश सभासदांचे हित व सेवाभाव हा असतो.

सहकारी बँकांची रचना

ग्रामीण                  

  नागरी

नाबार्ड                                                                                                   

नागरी सहकारी बँका

अल्प व मध्यम मुदत कर्ज                

 दीर्घ मुदत कर्ज                                        

नागरी गृह निर्माण बँका                                                                                                                                     

नोकरदारांच्या सह पतसंस्था

१)राज्य सह. बँक                      १)राज्या भु. विकास बँक                                  औद्योगीक सह बँका

२)जि. म.स. बँक                      २)प्रा.स.कृ.ग्रा.वि. बँक

३)प्रा.कृ.प.स.

अ)  प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था (PACS)

• एखाद्या गावातील वेगवेगळ्या कुटूंबातील किमान १० व्यक्ती एकत्र येऊन प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेची स्थापना करु शकतात.

• या संस्था राज्याच्या सरकारी कायद्याने स्थापन झाल्यामुळे त्यांना बँका न म्हणता संस्था असे म्हणतात.

• या संस्था निम्न स्तरावर अल्प मुदतीचा कर्ज पुरवठा करतो.

• भारतात २००८ साली प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांची संख्या ९४,९५० होती.

ब) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (District Central Cooperative Bank)

• त्रिस्तरीय रचनेतील मधल्या स्तरावरील संस्था होय.

• भारतातील पहिली जिल्हा मध्यवर्ती शकारी बँक १९१० मध्ये अजमेर येथे सुरु झाली.

• सध्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक DCCB स्थापन केली जाते.

• भारतात हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओरिसा, केरळ येथे शुध्द स्वरुपाच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असुन त्या बँकांमध्ये फक्त प्राथमिक सहकारी सोसायटी यांनाच सदस्यत्व मिळते इतर राज्यात मिश्र सहकारी बँका आहेत.

• २००७ साली भारतात DCCB ची संख्या ३७१ इतकी होती.

• महाराष्ट्रात सध्या ३१ DCCB आहेत.

क)    राज्य सहकारी बँक / State Co-operative Bank (Apex Bank)

• सहकारी बँकाच्या त्रिस्तरीय रचनेत राज्य स्तरावर ही बँक कार्यरत असल्याने तिला शिखर बँक किंवा ऍपेक्स बँक म्हणतात –

राज्य सहकारी बँकेची स्थापना १९१४ ची मॅकलॅगन समिती व १९३१ ची मध्यवर्ती बँकिंग चौकशी समितीच्या शिफारशीने केली होती.

१.     राज्यातील सर्व सहकारी बँकांची बँक व अंतिम कर्जदाता म्हणून कार्य पाहणे.

२.     राज्यातील सहकारी बँका आणि RBI, NABARD, नाणे बाजार यांच्याशी संबंध जोडण्याचे कार्य SCB करते.

३.     नाबार्ड कडून SCB ला भांडवलाच्या जवळपास ५० ते ९०% अर्थपुरवठा होतो.

४.     २००७ ला भारतातील SCB ची स्थिती – संख्या- ३१, शाखा – ८३१ होती.

५.     महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही शिखर बँक असुन तिचे १) औरंगाबाद २) नाशिक ३) पुणे ४) नागपूर येथे प्रादेशिक कार्यालय आहे.

ड) भूविकास बँक (राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक)

• भारतातील पहिली सहकारी तत्वावरील भूविकास बँक (भूतारण बँक) १९२० रोजी पंजाब मध्ये झांब येथे स्थापन झाली.

• १९१९ च्या मद्रास येथील “मध्यवर्ती भू-तारण बँकेच्या स्थापनेनंतर भू-तारण बँकांचा खरा विकास सुरु झाला.

• १९५९ मध्ये भूतारण बँकेचे नामांतर भूविकास बँक असे करण्यात आले. यांना नाबार्डच्या धर्तीवर राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक असे म्हणतात.

• भारतात संधानुवर्ती व एकात्मिक अशा दोन प्रकारच्या भू-विकास बँका दिसतात. संधानुवर्ती बँका द्विस्तरीय असतात. राज्य स्तरावर राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक तर स्थानिक पातळीवर जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर प्राथमिक सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक असे म्हणतात.

• संधानुवर्ती भू-विकास बँका (द्विस्तरीय रचना) असणारे राज्य – महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, आसाम, पंजाब, केरळ, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक.

• एकात्मिक प्रकारचा भू-विकास बँका रज्यस्तरावर स्थापन केल्या जातात व स्थानिक पातळीवर त्यांच्या शाखांमार्फत कर्ज पुरवठा करतात. या प्रकारच्या बँका अस्तित्वात आहेत. – गुजरात, बिहार, उत्तरप्रदेश, जम्मू काश्मीर

कर्जाची वैशिष्टे –

१.     दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा केला जातो.

२.     शेतीच्या मुल्याच्या ५०% पर्यंत कर्ज दिले जाते.

३.     कर्ज परत फेडीची मुदत १५ ते ३० वर्ष अशी प्रदिर्घ असते.

४.     व्याजाचा दर ६ ते ९% इतका कमी असतो.

५.     भारतात मध्यवर्ती भू-विकास बँकांची संख्या २० होती तर प्राथमिक भू- विकास बँकांची संख्या ६९६ आहे.

६.     भू- विकास बँकांची सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे त्यांनी दिलेल्या एकुण कर्जापैकी ४४% कर्ज थकित आहेत.

७.     भारतातील राज्य सरकारे भू-विकास बॅंकांची भागधारक बनली आहे त्यामुळे सध्या भारतातील भू-विकास बँका या सहकारी तत्वावर चालणा-या नसून त्या निमसहकारी तत्वावर चालणा-या आहे असे प्रतिपादन केले जाते.

इ) नागरी सहकारी बँका

• जगात नागरिक सहकारी चळवळ सुरु झाली. – जर्मनी व इटली.

• देशातील एकूण नागरी सहकारी बँकांपैकी जवळजवळ २३% नाहरी सहकारी बँका महाराष्ट्रात आहेत.  महाराष्ट्र हे सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका असणारी राज्य आहे.

• भारतात नागरी सहकारी बँकांची सुरुवात ९ फेब्रुवारी १८८९ मध्ये बडोदा येथे महाराष्ट्रीयन मध्यम वर्गीय प्राध्यापक विठ्ठल लक्ष्मण कवडेकर यांनी स्थापन केलेल्या “ परस्पर सहाय्यकारी मंडळी” या संस्थेने झाली. या संस्थेला १९०४ ला सहकारी कायद्याने कायदेशीर दर्जा प्राप्त झाला. १९१५ च्या मॅक्लॅगन समितीच्या शिफारशीमुळे नागरी सहकारी बँकांना चालना मिळाली. १९२९ च्या जागतिक मंदीचा परिणाम नागरी सहकारी बँकावर झाला नाही. म्हणून १९३१ ला सेंट्रल बँक इनक्वायरी कमिटीने नागरी सहकारी बँकांचे समर्थन केले. १ मार्च १९६६ पासून नागरी सहकारी बँकांना १९४९ चा बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट लागू करण्यात आला.

• नागरी सहकारी बँकावर रिझर्व बँक तसेच राज्याचे सहकारी खाते यांचे दुहेरी नियंत्रण असते

• २००५ मध्ये भारतात १८७२ नागरी सहकारी बँका होत्या.त्यापैकी महाराष्ट्रात ६९८ बँका होत्या. देशातील ५५ अनुसूचित नागरी सहकारी बँकांपैकी ३९ बँका महाराष्ट्रात होत्या.

• सहकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रापासून ते मुक्त करणारे पहिले राज्य - आंध्रप्रदेश.

नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार

• नाणे बाजार ( Money Market)-

• नाणे बाजार ही अल्प मुदतीच्या पत साधनाची खरेदी करणारी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेद्वारे अल्प मुदतीची कर्जे मागणा-यांची मागणी पुर्ण केली जाते.तसेच धनकोंना रोखता व उत्पन्न प्राप्त करुन दिले जाते.

• नाणे बाजारातील उप बाजार

१.     अल्प सूचना किंवा मागणी कर्ज बाजार (CMM) – यात २४ तास ते ७ दिवसांपर्यंतची कर्जे देतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया यात धनकोची भुमिका बजावते.

२.     ट्रेझरी बिल्स बाजार (TBM) - रिझर्व बँक ऑफ हा यातील मोठा खरेदीदार आहे.

३.     हुंडी बाजार

४.     सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिटस् बाजार (CD) - हे साधन बँकांसाठी १९८९ व वित्त संस्थासाठी १९९३ ला उपलब्ध झाले. याची शिफारस १९८२ च्या तांबे समितीने केली होती. १९८७ च्या वाघुळ समितीच्या शिफारशीने सुरुवात झाली.

५.     कमर्शिअल पेपर बाजार (CP) – नोंदणीकृत कंपन्यांना आपल्या खेळत्या भांडवलाची गरज पुर्ण करण्यासाठी १९९३ पासुन सुरुवात.

६.     मनी मार्केट म्युच्युएल फंड (MMMF) – यात स्टेत बँक व तीच्या सहयोगी बँकांना १९८७ मध्ये खाजगी कंपन्यांना १९९३ मध्ये व्यवहारास प्रवेश मिळाला.

७.     डिस्काउंट अँन्ड फायनान्स हाऊस ऑफ इंडिया  (DFHI-१९८८) (वटावगृह)

भारतीय नाणे बाजाराची रचना

नाणे बाजार

संघटीत क्षेत्र                                                                           असंघटीत क्षेत्र

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (सर्वोच्च संस्था)

१) व्यापारी बँका                                                                     १) सराफी पेढ्या

२) विकास बँका                                                                     २) सावकार

३) सहकारी बँका                                                                    ३) अनियंत्रित बिगर बँकींग वित्तीय संस्था

४)गुंतवणूक संस्था-बचत बँका, पोस्ट ऑफिस म्युच्यूअल फंड, एलआयसी

---

---

बँकिंग क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान-

१.     संगणकीकरण – व्यापारी बँकांच्या संगणकीकरणास १९९३ ला सुरुवात झाली.

२.     एम. आय. सी. आर. समाशोधन पध्दती- १९८७ पासून रिझर्व्ह बँकेने एम. आय. सी. आर. तंत्रज्ञानाची ( Magentic Ink Character Recongnition Technology)

धनादेश देवघेवीसाठी अवलंब सुरु केला.

३.     इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सुविधा – १९९६-९७ पासून रिझर्व्ह बँकेने ही सुविधा विभिन्न संस्थासाठी सुरु केली.

४.     इलेक्ट्रॉनिक निधी स्थानांतरण पध्दती (EFT System) – ही निधी स्थानांतरण सुविधा १९९६ पासून करण्यात आली असून मुंबई, मद्रास या दोन शहरांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली.

आरबीआय आयनेटद्वारा ही सुविधा पुरविते. मार्च१९९९ पासून ही सुविधा सर्व अनुसूचित बँकांना उपलब्ध करुन देण्यात आली.

५.     स्वयंप्रदान पध्दती (ATM) – व्यापारी बँकांच्या अनेक शाखांनी मोठ्या प्रमाणावर ही सेवा उपलब्ध करुन दिली आहे. सध्या १००००/- रुपये पर्यंतची रक्कम विनामुल्य कोणत्याही बँकेच्या एटीएम मधुन काढता येते.

६.     एस. पी. नेटवर्क पध्दती (Shared Payment Network System/SPNS) – मुंबईमध्ये एस. पी. नेटवर्क पध्दती १ फेब्रुवारी १९९७ पासून सुरु करण्यात आली. इंडियन बँक असोशिएशनने हे नेटवर्क स्थापन केले असून मुंबईतील सभासद बँकांचे सर्व एटीएम केंद्र या नेटवर्कला जोडले आहे.

७.     स्वीफ्ट नेटवर्क – भारतातील ८८ बँका स्वीफ्ट नेटवर्कशी जोडल्या गेल्या आहेत. स्वीफ्ट म्हणजे (Society for World wide Interbank Financial Tele Communication/ SWIFT)  होय. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय संदेशवहन नेटवर्क चालविते व त्याद्वारे जगातील सदस्य बँकांशी वित्तीय संदेशवहन करण्याची महत्वपुर्ण सेवा उपलब्ध होते.

८.     EDI / Electronic Data Enterchange-

९.     बँकिंग तंत्रज्ञान विकास व संशोधन संस्था (Instititute for Development & Research in Banking Technology / IDRBI) रिझर्व्ह बँकेने या संस्थेची स्थापना १९९६ ला हैद्राबाद येथे केली.

१०.इंटरनेट वेबसाईट (Internet Website) – १७ सप्टेंबर १९९६

११.भारतीय वित्तीय नेटवर्क: इंफिनेट (Indian Financial Network # INFINET) – जुन १९९९ ला हा कार्यक्रम सुरु झाला. आरबीआय वआयडीआरबीआय या दोन संस्थानी संयुक्तपणे इंफिनेट सुरु केले आहे.

१२.उपग्रह आधारित नेटवर्क (Setelite – based Wide Area Network / WAN) – उपग्रह आधारित व्यापक क्षेत्रिय नेटवर्क स्थापन करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. या संदर्भात एका करारावर फेब्रुवारी १९९८ मध्ये सह्या झाल्या आहेत.

---

---

भांडवल बाजार

1. 1. भांडवल बाजार म्हणजे अशी यंत्रणा किंवा संघटना की जिच्यामार्फत दिर्घ मुदतीचे भंडवल गरजू व्यक्ती, सरकार किंवा संस्था यांना मिळू शकते.

भारतातील विकास बँका

• जगातील पहिली विकास बँक – सोसायटी  जनरल द बेल्जीक, बेल्जियम (१९२२)

• आशियातील पहिली विकास बँक – इंडस्ट्रियल बँक ऑफ जपान , १९०२

• भारतातील पहिली विकास बँक – टाटा औद्योगिक बँक १९१७

• कोलकाता औद्योगिक बँकेची स्थापना १९१९ मध्ये करण्यात आली.

---

---

---

---

भारतीय औद्योगिक पतपुरवठा महामंडळ (IFCI)

या महामंडळाची स्थापना १ जुलै१९४८ ला करण्यात आली. ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिली विकास बँक होय.

• · औद्योगिक पतपुरवठा महामंडळाची प्रमुख कार्ये –१) औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादन संस्थांना मध्यम व दिर्घ मुदतीची कर्ज देणे.२)औद्योगिक क्षेत्रात नवीन प्रकल्प स्थापन करणे.

• · १ जुलै १९९३ रोजी IFCI चे रुपांतर सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत करण्यात आले असे रुपांतर झालेली ही वित्तीय क्षेत्रातील पहिली संस्था ठरली.

• · आयएफसीआय ही वित्त संस्था पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन करण्याचे प्रस्तावित.

---

---

---

---

भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ

Industrial Credit & Investment Corporation of India / ICICI

• स्थापना – ५ जानेवारी १९५५, मुख्यालय – मुंबई

• उद्देश – खाजगी क्षेत्रातील उद्योगपतींना मदत करणे.

• भांडवल उभारणीत सहभाग – जागतिक बँक (IBRD), अमेरिकन उद्योगपती, इंग्लंड, जर्मनी उद्योगपती व संस्था, भारतीय बँका, विमा कंपन्या यांचा सहभाग होता.

• १९९३ मध्ये जॉइन्ट स्टॉक कंपनीमध्ये (संयुक्त भांडवली कंपनी) रुपांतर करण्यात आले.

• १९९८ मध्ये विकास बँकांनी सर्वव्यापी बँकिंग व्यवसाय सुरु करावा अशी शिफारस श्री. एस. एच. खान यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाने केली. देशातील पहिली वैश्विक बँक म्हणून ICICI ने १ एप्रिल २००२ पासून कार्य सुरु केले आहे. ICICI ही देशातील SBI, HDFC खालोखाल तिसरी मोठी व्यापारी बँक आहे.

---

---

---

---

भारतीय औद्योगिक विकास बँक

(Industrial Development Bank of India / IDBI

• १ जुलै १९६४ रोजी औद्योगिक विकास बँकिंग क्षेत्रातील शिखर संस्था म्हणून IDBI ची स्थापना केली. १९७५ ला RBI कडून मालकी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरीत झाली.

• १६ फेब्रुवारी १९७६ ला स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान देण्यात आले.

• या बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

• उद्दिष्ट – भारताच्या औद्योगिक विकास बँकिंगमधील सर्वोच्च शिखर संस्था म्हणून IDBI कार्य करते.

• आयडीबीआय या वित्त संस्थेने २००४ मध्ये बँकेत रुपांतर करण्यात आले. तिचे नाव आता IDBI लि. असून ती देशातील२८ वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ठरली.

• IDBI शिखर संस्था म्हणून विविध बँकांना पुर्नवित्ताच्या सोयी उपलब्ध करुन देते.

• उद्योग व्यवसायांना प्रत्यक्ष पत पुरवठा तसेच इतर कार्यही करते.

• आयडीबीआय चा संचालक मंडळात रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा अध्यक्ष असतो. तर डेप्युटी गव्हर्नर हा उपाध्यक्ष असतो.

• उद्योगांच्या आधुनिकीकरणासाठी १९७६ मध्ये आयडीबीआयने सुरु केलेली योजना – सॉफ्ट लोन स्कीम

---

---

---

युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया / भारतीय घटक प्रन्यास (UTI)

सामान्य जनतेची बचत औद्योगिक क्षेत्राकडे वळविण्यासाठी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या

• स्थापनेची कल्पना नेहरुंकडे मांडणारे तात्कालीन संरक्षण – टी. टी. कृष्णम्माचारी

• मध्यमवर्गीय व अल्प उत्पन्न गटाच्या बचती एकत्र करुन या संघटीतरित्या भांडवल बाजारात गुंतवून मध्यमवर्गीयांना औद्योगिक प्रगतीचे लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने १९६३ च्या युनिट ट्रस्ट कायद्याने १ फेब्रुवारी १९६४ रोजी युटीआयची स्थापना केली. देशातील म्युच्युअल फंड सुरु करणारी ही पहिली संस्था ठरली.

• युटीआय ही गुंतवणूकीची मध्यस्थ संस्था म्हणून कार्य करते.

• युटीआय सामान्य नागरिकांना युनिट विक्री करुन बचती एकत्र करुन पैसा भांडवल बाजारात गुंतविते. गुंतवणूकीवर मिळणारा लाभ युनिटधारकांमध्ये वाटण्यात येतो.

• साधारणतः प्रत्येक युनिटची किंमत १० रु. किंवा त्याच्या पटीत असते.

• युटीआयची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नोंद झालेली योजना म्हणजे – मास्टर गेन ( Master Gain १९९२)

• २००१ साली झालेल्या केतन पारेख घोटाळ्यामुळे युटीआय अडचणीत आली. (US-६४)

• सन १९८७ नंतर भारतातील व्यापारी बँकांना म्युचुअल फंड क्षेत्रात प्रवेश केला. भारतीय स्टेट बँक आणि कॅनरा बँक या दोन बँकांनी प्रथम म्युच्युअल फंड सुरु केले.

• युटीआय देशातील सर्वात मोठा असलेल्या म्युच्युअल फंडाचे विभाजन करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३१ ऑगस्ट २००२ ला घेतला. सध्या युटीआय चे युटीआय– १ व युटीआय – २ असे विभाजन झाले आहे.

• वाघूळ समिती – म्युच्युअल फंड स्किम संदर्भात

• नाडकर्णी समिती – सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रतिभूती संदर्भात

• ३१ मार्च २००९ पर्यंत देशात ४३ म्युच्युअल फंड होते. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात ४० म्युच्युअल फंड नोंदणीकृत आहेत.

• म्युच्युअल फंड क्षेत्रात १९८७ मध्ये सार्वजनिक बॅंकाना व १९९२ मध्ये कंपन्यांना प्रवेश देण्यात आला.

---

---

---

---

भारतीय लघू उद्योग विकास बँक

(Small Industries Development Bank of India -SIDBI)

• स्थापना – २ एप्रिल १९९०                                                           मुख्यायल – लखनौ.

• SIDBI ही IDBI च्या संपुर्ण मालकीची संलग्न संस्था म्हणून स्थापन झाली. सप्टेंबर २००० मध्ये SIDBI ला IDBI पासून विभक्त केले व IDBI कडील ५१% शेअर्स सार्वजनिक बँका LIC, GIC व इतर संस्थाना देण्यात आले.

• कार्ये:- लघू उद्योगांना कर्ज पुरवठा करणा-या वित्तीय संस्थांच्या कार्य पध्दतीत सुसुत्रीकरण करणे.

राज्य वित्तीय महामंडळ (State Financial Corporation)

• देशात सर्वत्र पसरलेल्या लघुउद्योग छोट्या उद्योगांच्या विकासासाठी व त्यांची वित्तीय गरज पुर्ण करण्यासाठी संसदेने राज्य वित्तीय महामंडळ कायदा १९५१ साली केला. या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्यातील लघु व छोट्या उद्योगांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी SFC स्थापना करावी अशी तरतुद करण्यात आली.

• या कायद्यानुसार २५ सप्टेंबर १९५३ ला भारतातील पहीले राज्य वित्तीय मंडळ पंजाब सरकारने स्थापन केले.

• सध्या भारतात १८ राज्य वित्तीय महामंडळ कार्यरत आहे.

• मार्च १९४९ मध्ये राज्य पातळीवरील पहीले महामंडळ मद्रास राज्यात स्थापन झाले, त्याचे नाव तमिळनाडू औद्योगिक गूंतवणूक महामंडळअसे होते.

---

---

---

आयात निर्यात बँक (EXIM Bank of India)

• १ जानेवारी १९८२ ला भारतीय आयात निर्यात बँकेची स्थापना झाली, या बँकेच्या स्थापनेची शिफारस डी. एस जोशी समितीने केली होती.( कार्य सुरु १ मार्च १९८२)

• उद्दीष्टये:- आयात निर्यातदारांना पत पुरवठा करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्य करणे. भारतीय औद्योगिक विकास बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय पत पुरवठा विभागाची आयात निर्यात क्षेत्राला होणा-या पत पुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारणे. परराष्ट्र व्यापारातील सर्वोच्च संस्था म्हणुन ही बँक कार्य करते.

• एक्झिम बँकेचे मुख्यालय  - मुंबई

• निर्यातीची जोखीम कमी करण्यासाठी निर्यात पत व हमी महामंडळाची स्थापना केली- १९६४

---

---

---

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LlC)

• जनतेची बचत राष्ट्र उभारणीच्या कार्यास लावण्यासाठी सरकारने २४५ खाजगी विमा कंपन्या ताब्यात६ घेवून १ सप्टेंबर१९५६ रोजी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ स्थापन केले.

• या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईला आहे.

• LlC चे सात प्रादेशिक कार्यालये – मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैद्राबाद, भोपाळ व कानपूर येथे आहेत.

• भारतातील पहिली विमा कंपनी – ओरिएंटल सोसायटी (१८१८)

साधारण विमा महामंडळ -

• १९७२ ला १०७ विमा कंपन्यांचे एकत्रिकरण करुन साधारण विमा महामंडळ स्थापन करण्यात आले.

• या महामंडळाच्या कार्यालयाची संख्या – १९७२ ला ७९९ होती.

• ३१ मार्च १९९८ ला ४२०८ इतकी होती.

• शाखा – १) नॅशनल इन्शुरंन्स कंपनी ली.  (कोलकाता)  २) न्यु इंडिया इन्शुरंन्स कंपनी ली.  (मुंबई)  ३) ओरिएंटल इंडिया कंपने ली. (दिल्ली)  ४) युनायटेड इंडिया इन्शुरंन्स कंपनी ली. (मद्रास)

• NHB  -(National Housing Bank)  - स्थापना -जुलै १९८८

• गृहबांधणी विकास वित्त महामंडळ ( HDFC – Housing Development Finance Corporation Ltd. ) स्थापना – १९७७

• कनिष्ठ व मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्ती, सहकारी संस्था यांना घर बांधणी / प्लॉट खरेदीसाठी दिर्घ मुदतीचे कर्ज देणे.

• भारतीय पर्यटन वित्त निगमाची स्थापना – १९८९

---

---

---

---

भारतीय औद्योगिक गुंतवणुक बॅंक

Industrial Investment Bank of India

• आयआरसीआय – स्थापना – १९७१, आयआयबीआय मध्ये रुपांतर – मार्च१९९७

• २० मार्च १९८५ मध्ये IRCI चे रुपांतर IRBI (Industrial Reconstrucation Bank of India) मध्ये करण्यात आले. २७ मार्च १९९७ मध्ये IRBI चे रुपांतर Industrial Investment Bank of India Ltd. मध्ये करण्यात आले.

• राज्य वित्त महामंडळांना वित्त पुरवठा करणे, बँका आणि वित्तीय संस्थांना, आजारी उद्योगांना सहाय्य करण्यासाठी मदत करणे.

पत दर्जा ठरविणा-या संस्था

१. भारतीय पतमापन आणि सेवा मर्यादित (Credit rating & Information Services of India Ltd.) ( CRISIL)

स्थापना- १९८७, कार्य सुरु – जानेवारी १९८८:– व्यापारी विपत्रे, बंधपत्रे, मुदत ठेवी यांचे पत मापन करणे.

• या संस्थेच्या स्थापनेत आयसीआयसीआय व युटीआय व एच डी एफ सी सहभागी आहेत.

• ही पत दर्जा ठरवविणारी पहिली संस्था आहे.

१) भारतीय गुंतवणूक माहीती आणि पतमापन संस्था मर्यादीत (The Investment Information & Credit Rating Agency of India Ltd):- मुख्यालय – दिल्ली, स्थापना – १६ जानेवारी १९९१, कार्य सुरु -१ सप्टेंबर १९९१.

कार्य – वित्तीय साधनांचे पत मापन करणे.

२) पत विश्लेषण व संशोधन मर्यादित (Credit Analysis & Research Ltd / CARE):- मुख्यालय – मुंबई, स्थापना- एप्रिल १९९३, कार्य सुरु – नोव्हेंबर १९९३

     :-कार्य- वित्तीय साधनाचे (उदा- ॠणपत्रे) पत मापन करणे.

• कॅमेल्स रेटींग (CAMELS Rating):- व्यापारी बँकावर अधिक परिणामकारक पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कॅमेल्स रेटींग पध्दती सुरु केली आहे. भारतामधे जुलै १९९७पासून ही पध्दती वापरण्यात येते. १) Capetal Adequecy, २) Asset quality ३) Management ४) Earnings

३) Liquidity ६) Systems of internal control या संज्ञेची अद्याक्षरे घेवून (CAMELS) ही संज्ञा तयार केली आहे.

• कॅक्स पध्दती (CACS System):- भारतात असलेल्या विदेशी बँकाचे कडक पर्यवेक्षण करण्यासाठी कॅक्स पध्दती सुरु करण्यात आली आहे. १)Caital Adequecy २) Asset quality ३) Compliance ४) Systems

---

---

---

---

खाजगी बँका

• परदेशात सर्व प्रथम फेब्रुवारी २००६ मध्ये शाखा उघडणारी बँक – अलाहाबाद बँक

• परदेशात सर्वाधिक असणा-या भारतीय बँका – १) बँक ऑफ बडोदा २) स्टेट बँक ऑफ इंडिया.

• देशातील सर्वात मोठी सहाकारी बँक - सारस्वत बँक

• स्थानिक क्षेत्रातील संसाधनांचा उपयोग करुन स्थानिक पत गरजा पुर्ण करण्यासाठी सरकारणे खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्र बँक स्थापन करण्याची अनुमती देली आहे. त्या चार बँका १) आंध्रप्रदेश २) महाराष्ट्र ३) कर्नाटक येथे स्थापन करण्यात आल्या आहे. यापुढे नविन स्थानिक क्षेत्र बँकाना परवाना दीला जाणार नाही. या बँका सुभद्रा स्थानिक क्षेत्र बँक कोल्हापुर, सांगली व बेळगांव येथे कार्यरत आहे.

• देशातील पहीले बायोमेट्रिक एटीएम सुरु करणारी बँक – पंजाब नॅशनल बँक ( छपरीला उतर प्रदेश)

भारतीय भांडवल बाजाराची रचना

• गिल्ट एज मार्केट – यात खरेदी विक्री केल्या जाणा-या रोख्यांचे मुल्य स्थिर असते. भारतात हा बाजार आरबीआय च्या माध्यमातून चालतो. यालाच सरकारी व निमसरकारी रोख्यांचा बाजार असे ही म्हणतात. उदा- रेल्वे, उड्डाणपुल, रस्ते, बंदरे, सार्वजनिक उद्योगांसाठी केली जाणारी कर्ज उभारणी इत्यादी.

• औद्योगिक रोखे बाजार:- ज्या रोखे बाजारात उद्योगधंदे व्यवसाय यांच्या स्थापनेसाठी विविध कंपन्या भाग (Share) डिबेंचर्स, बॉन्डस अशा पतसाधनांची विक्री करुन दिर्घकालीन भांडवल पुरवठा करतात.त्यास औद्योगिक रोखे बाजर असे म्हणतात. त्यांचे खालील प्रमाणे विभाग पडतात.

१) नविन रोख्यांचा बाजार / नव प्रतिभूती बाजार/ प्रथमिक भांडवल बाजार (New Issue Market):– नवीनच उद्योग उभारणीसाठी नव्या, विघमान कंपन्या प्रथमच शेअर्स/ इक्वीटी, डिबेंचर्स (कर्ज रोखे) बॉरंट्स व बॉन्डस इत्यादीची विक्री करुन भांडवल उभारणी केली जाते.

२) दुय्यम भांडवल बाजार / जुन्या प्रतिभूतीचा बाजार/ विघमान रोखे बाजार (Old Issue Market):- या पुर्वीच प्राथमिक भांडवल बाजारातुन प्रचलीत झालेल्या रोख्यांची पुन्हा खरेदी विक्री करणा-या बाजारास दुय्यम भांडवल किंवा रोखे बाजार (Stock Market) असे म्हणतात

३) नविन रोखेबाजारात नव्या संयुक्त भांडवली संस्थांना शेअर्स व कर्जरोखे यांचे प्रचालन (Issue)करुन तांत्रिक व कायदेशिर बाबींचे मार्गदर्शन करणा-या संस्था – निर्गमन / प्रचालन गृहे (Issuing House)

• नव्या संयुक्त भांडवली संस्थांना पुरेशी शेअर्स विक्री न झाल्यास, अडत किंवा कमिशन घेऊन शेअर्स विक्रीची हमी घेणा-या संस्था – हमीदार एजंट किंवा भाम विमेकरी (Under Writers)

• भांडवल बाजारात भाग घेणा-या व्यक्ती अथवा संस्था-

१)     शेअर बाजार २) शेअर दलाल ३) अडत्या ४) प्रचलन गृहे ५) हमीदार एजंट ६) वित्त संस्था

शेअर बाजार / रोखे बाजार (Share Market):- उद्योगांना दोन प्रकारच्या भांडवलाची गरज असते. १) अल्प मुदती पत पुरवठा २) दिर्घ मुदती पत पुरवठा. अल्प मुदती पत पुरवठा नाणे बाजारातून उपलब्ध होतो तर दिर्घ मुदती भांडवल प्रामुख्याने भांडवल बाजारातून उभारले जाते. भांडवल बाजाराचा प्रमुख घटक म्हणून शेअर बाजार कार्यरत असतो. शेअर बाजारात वेगवेगळ्या कंपन्यांचे अंश, कर्जरोखे, डिबेंचर्स, यांची खरेदी विक्री केली जाते.

• · कोणत्याही खरेदी विक्री योग्य वस्तू प्रमाणे शेअर्स, ऋणपत्रे व रोखे खरेदी विक्रीच्या संघटीत स्थळास शेअर बाजार म्हणतात.

कार्ये:-

१)     आर्थिक विकासाला मदत करणे.

२)     रोखे बाजारामुळे गुंतवणूकीला तरलता, गतिशीलता, हस्तांतरणीयता, सुरक्षितता प्राप्त होतो.

३)     गुंतवणूक करणा-या संस्थांना किफायतशीर गुंतवणूक करण्यास मदत करणे.

४)     भाग व कर्जरोख्यांना कायमची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे.

---

---

---

---

भारतातील शेअर बाजार

• · जगातील पहिला शेअर बाजार स्थापन झाला – इग्लंड

• · भारतातील पहिला रोखे बाजार (शेअर बाजार) मुंबई येथे फेब्रुवारी १८७७ मध्ये स्थापन झाला. या वर्षी मुंबईमध्ये शेअर बाजारासाठी मध्यस्थी करणा-या दलालांनी नेटिव्ह ब्रोकर्स असोसिएशनची स्थापना केले हाच भारतातील पहिला रोखे बाजार होय. या बाजारास ३१ ऑगस्ट १९५७ रोजी भारत सरकारने मान्यता दिली. तर १९ऑगस्ट २००५ रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चे पब्लिक लि. कंपनीत रुपांतर करण्या आले.

• कापड गिरण्यांना भांडवल पुरवठा करण्यासाठी देशातील दुसरा रोखे बाजार अहमदाबाद येथे १८९४ ला स्थापन झाला.

• १९०८ मध्ये कोलकाता येथे तिसरा रोखे बाजार स्थापन झाला.

• रोखे बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “दि बॉम्बे सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्टस् कंट्रोल ऍक्ट “– १९२५ ला पास करण्यात आला.

• १९४५ मध्ये भागबाजारातील तेजी व तिचे दुष्परिणाम, भाग बाजारावर यशस्वी नियंत्रणासाठी यपाय सुचविण्यासाठी भारत सरकारने अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. पी.जे.थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

• १९५१ च्या ए.डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीच्या आधारे सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्टस् रेग्युलेशन ऍक्ट, १९५६ संमत करण्यात आला.

• सध्या भारतात २२ शहरात मिळून २३शासनमान्य रोखे बाजार आहेत.

• महाराष्ट्र मुंबई व पुणे या दोन शहरात मिळून ५ शासनमान्य रोखे बाजार आहेत.

• पुणे शअर बाजार, पुणे (१९८२).

• शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कंपन्यांची संख्या जगात सार्वाधिक भारतात आहे. मार्च२००१ मध्ये ती संख्या ९९८५ इतकी होती. भारतानंतर याबाबत अमेरिका दुस-या क्रमांकावर आहे.

• भारतात सर्वाधिक नोंदणीकृत कंपन्या कोलकत्ता शेअर बाजारात असून त्यांची संख्या १९०८ (१९%) तर मुंबई शेअर बाजारात १८२६ (१८%) इतकी होती. (कंसातील आकडेवारी भारतातील एकूण नोंदनीकृत कंपन्यांची टक्केवारी दर्शविते)

• १३ मार्च २००७ पर्यंत भारतात ७,४३,६७८ ज्वाईट स्टॉक कंपन्या होत्या. त्यापैकी ६,५३,०२४ कंपन्या खाजगी क्षेत्रात होत्या. तर ९०६५४ सार्वजनिक क्षेत्रात होत्या.

• भारतातील कंपन्यापैकी १,६७,०५९ कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी १,४६,८८६ खाजगी क्षेत्रातील तर १२,८४८ सार्वजनिक क्षेत्रातील होत्या.

• २००८-२००९ मध्ये देशातील सर्व शेअर बाजाराच्या उलाढालीत एकट्या राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा वाटा ७१.४३टक्के होता. तर मुंबई शेअर बाजाराचा वाटा २८.५५टक्के होता. तर उर्वरित शेअर बाजारांचा वाटा ०.०२ टक्के होता.

• दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने ऑन लाईन ट्रेडिंग सोबत अत्याधुनिक बँक ऑफीस ट्रेडिंग सिस्टीम सुरु केली त्यामुळे शेअर्स दलाल घर बसल्या व्हि-सॅट कॉम्प्युटर नेटवर्क द्वारे शेअर्स खरेदी विक्री करु शकतील.

• सरकारी रोख्यांच्या द्वितीयक बजार विकसित करण्यासाठी मे १९९४ मध्ये केंद्राने स्थापना केली – सेक्यूरीटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.

---

---

---

---

मुंबईतील शेअर्स बाजार

• मुंबई एकूण चार रोखे बाजार आहेत.

१)     मुंबई शेअर बाजार, मुंबई(१८७७)

२)     ओव्हर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मुंबई

३)     राष्ट्रीय शेअर बाजार, मुंबई(१९९२)

४)     युनायटेड स्टॉक एक्सेचेंज ऑफ इंडिया लि.

२)     ओव्हर दि काउंटर एक्सेचेंज ऑफ इंडिया (OTCEI)

• स्थापना- ऑगस्ट १९८९, कार्य सुरु – ६ ऑक्टोंबर १९९२

• प्रवर्तक संस्था- आयसीआयसीआय, युटीआय, एसबीआय, एलआयसी, जीआयसी

• कार्य- रोखे बाजारात नोंदणी होऊ न शकलेल्या लहान कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी विक्रीचे कार्य करतो.

• राष्ट्रीय रोखे बाजार (National Stock Exchange NSE):-

• स्थापना -२७ नोव्हेंबर १९९२, कार्य सुरु – नोव्हेंबर १९९४, मुख्यालय – मुंबई

• एम.जे. फेरवानी समितीच्या (१९९१) शिफारशी नुसार देशातील १६ बँका व वित्तीय संस्थांनी स्थापन केली.

• राष्ट्रीय रोखे बाजारा मधील प्रमुख कंपन्यांच्या शेअर्सचा समावेश असणा-या भाग बाजाराचे नाव – होलसेल डेट मार्केट

• राष्ट्रीय रोखे बाजारातील नवीन कपन्यांच्या रोख्यांचे निर्गमन केले जाते- कॅपिटल मार्केट मध्ये.

• देशातील शेअर बाजारातील उत्पादनातील एकट्या एनएसई चा वाटा ७१.४३ टक्के इतका होता.

---

---

---

---

भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ

(Securities and Exchange Board of India: SEBI):-

स्थापना - १२ एप्रिल १९८८  

 वैद्यानिक दर्जा – ३१ मार्च १९९    

मुख्यालय –मुंबई 

विभागीय कार्यालय- दिल्ली, कोलकात्ता, चेन्नई

• शिफारस – जी. एस. पटेल समिती

• कार्य :-

१)    रोखे बाजार व इतर प्रतिभूती बाजारातील व्यवहारांचे नियमन, नियंत्रण करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे.

२)    दलाली नोंदणी, त्यांच्या व्यवसायाचे नियमन व नियंत्रण करणे.

३)    रोखे बाजारातील गैर व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे.

४)    गुंतवणूकदाराच्या हिताचे रक्षण करणे.

५)    इनसायडर ट्रेडिंग वर लक्ष ठेवणे.

---

---

---

शेअर निर्देशांक (Sensitivity Index - SENSEX)

• सेन्सेक्स – मुंबई शेअर बाजारातील ३० मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल करणा-या (लिस्टेड ब्लू चीप कंपन्या) कंपन्यांच्या शेअरच्या किंमतीच्या निर्देशांकास सेन्सेक्स म्हणतात.

• हा सुचकांक संवेदनशील असल्यामुळे त्याला अर्थव्यवस्थेचा तापमापक अथवा आरसा मानला जातो. भारताच्या शेअर बाजाराच्या एकूण व्यवहारापैकी जास्तीत जास्त व्यवहार एकट्या मुंबई शेअर बाजारात होत असल्याने मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक म्हणजेच BSE हा भारतीय शेअर बाजाराचा मानक (Standard) मानाला जातो. मुंबई शेअर निर्देशांकासाठी १९७८-७९ हे पायाभूत वर्ष ठरविले आहे. व या वर्षीचा शेअर निर्देशांक १००% गृहित धरला आहे.

• BSE बँकिंग शेअर्ससाठी मूल्य निर्देशांक १५ जून २००३ पासून सुरु केला त्याला बँकेक्स (BANKEX) असे म्हणतात. यामध्ये १२ बँकांच्या शेअर्सचा निर्देशांक प्रदर्शित करण्यात येतो.

• शेअर मुल्यात होणा-या परीवर्तनास परिणामकारक रित्या दाखविण्यासाठी मुंबई शेअर बाजाराने दोन नवीन शेअर मुल्य निर्देशांक सुरु केले –बीएसइ-२०० व डॉलेक्स.

• बीएसई २०० चाच डॉलर मधिल निर्देशांक म्हणजे डॉलेक्स होय. बीएसइ -२०० मध्ये २०० निवडक कंपन्यांचा समावेश केला आहे.

• या निर्देशांकाचे पायाभूत वर्ष मानले आहे- १९८९ – ९०

• बीएसई ने विद्युत क्षेत्रातील १४ कंपन्यांचा २००७ मध्ये सुरु केलेला सुचकांक – बीएसई पॉवर इंडेक्स.

• राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) ने एप्रिल १९९६ म्ध्ये एनएसई- १०० च्या जागेवर एनएसई- ५० लॉच केले, यात ५० निवडक शेअर कंपन्याचा समावेश आहे. याचे नवे नाव आता –५एस ऍण्ड पीसीएनएक्स निफ्टी असे आहे.

• क्रेडीट रेटींग एजन्सी क्रिसिल (CRISIL) ने ५०० निवडक कंपन्यांचे शेअर मुल्यावर आधारीत नविन शेअर मुल्य निर्देशांक सुरु केला.-CRISIL -५०० यांचे नवे नांव -५एस पीसीएनएक्स-५०० असे आहे.

• १८ जानेवारी १९९६ सुरु झालेल्या या निर्देशांकाचे आधार वर्ष – १९९४.

---

---

---

---

प्रसिध्द शेअर बाजार सूचकांक

शेअर बाजाराचे नाव	निर्देशांक	शेअर बाजाराचे नाव	निर्देशांक
मुंबई	S & P डॉलेक्स, सेन्सेक्स, बँकेक्स, निफ्टी, फिफ्टी, सिएनएक्स,	न्युयॉर्क	डो जोन्स
हॉगकाँग	हॉगसेंग	सिंगापुर	सिमेक्स
जर्मनी	फ्रॅकफर्ट	टोकिया	निक्की मडडो
कोरीया	कोस्पी	थायलंड	सेट
तैवान	तेन	दक्षिण कोरिया	सिओल काम्पोजिट
मलेशिया	KLSE काम्पोजिट	इटली	मिब्टेल
इंडोनेशिया	जकार्ता कम्पोजिट	कॅनडा	S & P
चीन	शंधाई काँम	अमेरिका	नास डाक
ब्राझिल	बोवेस्पा

मुंबई शेअर बाजाराचे (बीएसई) काही विक्रम -

1. १७ मे २००४ रोजी प्रथमच मुंबई शेअर बाजार १२५ वर्षात ७९३ अंकांनी कोसळला.

2. २७ ऑक्टोबर २००८ रोजी बीएसई- ७६९७.३९ इतक्या अंकानी कोसळला होता.

3. दि. २१ जानेवारी २००८ रोजी एकाच दिवसात मुंबई शेअर बाजार अमेरिकन सब प्राईम संकटामुळे एकाच दिवशी १४०८.३८ अंशांनी घसरला त्यास म्हणतात – ब्लॅक मंडे

4. दि. १० जानेवारी २००८ रोजी BSE ने २१२०६.७७ च्या विक्रमी उच्चांक केला तर निफ्टीने ६३५७.१० चा उच्चांक केला.

दिवस / वर्ष	भरारी	दिवस /वर्ष	पडझड
१) १० जाने २००८	२१२०६.७७	१)     २१ जाने २००८	१४०८
२)२९ ऑक्टोबर २००७	२० हजारावर	२)     २४ ऑक्टो २००८	१०७१
३)१६ ऑक्टोबर २००७	१९०९५	३)     १७ मार्च २००८	९५१
४)१९ सप्टेंबर २००७	१६३२२	४)     ३ मार्च २००८	९०१
५)०६ फेब्रुवारी २००६	१००००	५)     २२ जाने २००८	८५७
६)जुन २००५	७०००
७)१९९२	४०००
७)१९९१	१००१

शेअर बाजारात व्यवहार करण्यासंबंधी वापरले जाणारे विविध आदेश –

1. निश्चित किंमत आदेश: – या नुसार विशिष्ट कंपनीचे रोखे निश्चित किंवा ठराविक किंमतीस खरेदी विक्री संबंधीचे आदेश दिले जातात.

2. 6. बाजार किंमत आदेश:- या नुसार विशिष्ट कंपनीचे रोखे बाजार किंमतीस खरेदी किंवा विक्री करण्याचे आदेश दिले जातात.

3. 7. थांबा हानी आदेश:– यामध्ये विशिष्ट कंपनीचे समभाग खरेदी विक्री करण्यासंबंधीचे आदेश दिलेले असतांना जर व्यवहारात तोटा होत आहे असे दिसल्यास व्यवहार थांबविण्याचे आदेश दिले जातात.

4. 8. रद्द आदेश:– ज्यावेळी एखाद्या विशिष्ट कंपनीचे रोखे विशिष्ट किंमतीतच तत्काळ विकण्याचे अथवा खरेदी करण्याचे आदेश दिलेले असतात तसेच अपेक्षित किंमती संबंधीत रोखे खरेदी वा विक्री न करता आल्यास आदेश रद्द समजणे अभिप्रेत असते त्यावेळी त्या आदेशास रद्द आदेश असे म्हणतात.

5. 9. मुक्त आदेश:– ज्यावेळी एखाद्या विशिष्ट कंपनीचे भाग वा रोखे एखाद्या विशिष्ट किंमतीला खरेदी वा विक्री करण्याचे आदेश दिले जातात त्या ठराविक किंमतीस त्या भांगाची वा रोख्यांची खरेदी वा विक्री होईपर्यत ते आदेश प्रचलित राहता अशा वेळी त्या आदेशास मुक्त असे म्हटले जाते.

10. तारतम्य आदेश:– ज्यावेळी गुंतवणूकदार दलालच्या किंवा ब्रोकरच्या तारतम्य बुध्दीवर अवलंबून राहतो व संबंधीत रोख्यांची खरेदी वा विक्री केव्हा कमीत कमी अगर जास्तीत जास्त किती रकमेस करावी हे त्याच्या तारतम्यावर सोपवितो त्यावेळी त्या आदेशास तारतम्य आदेश असे म्हणतात.

शेअर बाजारातील दलाल / मध्यस्थ -१) ब्रोकर्स २) जॉबर्स ३) डिलर्स

१)    ब्रोकर्स:– हे दलाल समभाग खरेदी तथा विक्री करणा-या व्यक्तीमध्ये मध्यस्थी करतात व त्यांचा व्यवहार पुर्ण करण्यासंबंधी मदत करतात. हे काम करण्यासाठी ब्रोकर्स खरेदी तथा विक्री करणा-या दोघांकडून कमिशन आकारतात.

२)    जॉबर्स: – हे शेअर दलाल शेअर बाजारात शेअर्सची खरेदी विक्री करण्यासाठी मध्यस्थी तर करतातच परंतु प्रसंगी शेअर बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेवून स्वतःही खरेदी विक्रीत भाग घेतात. जॉबर्स हे ब्रोकर्सपेक्षा सक्षम दलाल मानले जातात.

३)    डिलर्स:– हे खरेदी विक्रीतील मोठ्या फरकावर व्यवहार करत असल्याने खरेदी केलेले रोखे वा भाग पुरेशी यादा किंमत येईपर्यत स्वतःजवळ बाळगतात.

४)    तराणीवाले:– मुंबईच्या भागबाजारात जे सदस्य किंमतीतील अतिशय अल्प फरकावर व्यवहार करतात त्यांना ताराणीवाले असे म्हटले जाते.

 

दलालांचे प्रकार:-

१)  तेजीवाल (Bull):- हा आशावादी दलाल असतो. या प्रकारच्या दलालाची वा गुंतवणूकदाराची अशी धारणा असते की भागबाजारातील भाव वाढणार आहेत. त्यांना तेजीवाले असे म्हणतात.

२)  मंदीवाले (Bear):– हा निराशावादी दलाल असतो. याची धारणा भागबाजारातील भाव कमी होणार आहे अशी असते, त्यांना मंदीवाले असे म्हणतात.

३)  कुरंग किंवा अवधानी:– तेजीवाल्याप्रमाणे आशावादी दलाल असतो.नवीन कंपन्यांच्या रोख्यांच्या खरेदी विक्रीत यास अधिक रस असतो. एखाद्या नवीन कंपनीचा विकास होईल व तिच्या रोख्यांची किंमत भविष्य काळात वाढेल या अपेक्षेने तो नविन कंपन्यांचे अधिकाधिक भाग विकत घेण्याचा प्रयत्न करतो.

• मंदीवाले असे मानतात की, उद्या भागांची किंमत आज पेक्षा कमी होणार आहे म्हणून ते आजच्या भावाने (त्यांच्या मते जास्तीच्या भावाने ) विक्री करतात. ( भविष्यात भाव कमी झाल्यावर खरेदी करता येतील या विचाराने ) ज्यामुळे पुरवठा वाढून किंमती खाली येतात. जेव्हा भागबाजारात अशी तेजी असते तेव्हा बुलीश ट्रेंड आणि जेव्हा मंदी असते तेव्हा बेअरीश ट्रेंड असे म्हटले जाते.

• लेम डक दलाल – वायदे पुर्ण करण्यास असमर्थ ठरणारा मंदीवाला दलाल.

• शॉर्ट सेल – स्वतःजवळ नसलेल्या भागांची विक्री करणे म्हणजे शॉर्ट सेल करणे होय. अशी विक्री करणारा विक्री केल्यानंतर भाग खरेदी करुन आपली विक्री पुर्ण करावी लागते. मंदीवाले शॉर्ट सेल करतात.

• गोंईंग लाँग- जेव्हा भविष्यात विक्री करण्यासाठी भागांची खरेदी केली जाते त्याला गोईंग लाँग असे म्हटले जाते. तेजीवाले लाँग पोझिशन घेतात म्हणजे ते सतत खरेदी करत राहतात.

• आर्बिट्रेज ट्रेडिंग– जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या भागाची एकाचवेळी एका भागबाजारात खरेदी व अन्य भागबाजारात विक्री करते तेव्हा त्याला आर्बिट्रेज ट्रेडींग असे म्हणतात.

• ब्लड बाथ – शेअर बाजार कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कोसळने.

---

---

---

---

भारतीय रोखे धारक महामंडळ मर्यादित (Stock Holding Corporation of India Ltd.)

• · कार्ये – वित्तीय संस्थांना त्वरीत भाग हस्तांतराची सुविधा पुरवणे

11. बँकिंग लोकपाल योजना १४ जून १९९५ ला लागू करण्यात आली. ही योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांना लागू नाही.

राष्ट्रीय रोखे निक्षेपस्थान मर्यादित. (National Securities Depository Ltd):-

12. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने शेअर ऋणपत्रे, बंधपत्रे राखणे व त्यांच्या व्यवहारात मदत करण्यासाठी सुविधा मिळवून देणे.

13. संजय वसंत जगताप, निवड – पोलिस उप-निरीक्षक

ग्रामीण पार्श्वभुमी, मार्गदर्शनाचा अभाव आणि आजच्या स्पर्धेच्या युगात सर्वांनाच सतावणारा प्रश्न म्हणजे नोकरी, ती ही शासकिय नोकरी. या सर्व प्रश्नांनी माझी घुसमट झाली होती. खरे तर जीवनाची खरी लढाई सुरु झाली होती.

घरात आध्यात्मिक वातावरण असल्याने मी प. पू.गुरुमाऊली यांनी दाखविलेल्या वाटेवर चालण्याचा निर्धार केला. स्पर्धा परिक्षेच्या रणांगणावर तु यशस्वी होशील हा त्यांचा आशिर्वाद मनाला उभारी देणारा ठरला. आणि तो सत्यात उतरविण्याच्या ईर्षेने अभ्यास सुरु केला.

सर्वत्र अंधार असतानाही प्रकाश गायकवाड (A.C.P.) यांचा फौजदार यशोमार्ग हा माझ्या जीवनातील प्रकाश देणारा ग्रंथ ठरला. सरांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन सर्व कुटुंबिय, स्वामी समर्थ सेवेकरी दिंडोरी प्रेरणा अभ्यास मित्र. परिवार यांनी दिलेला आधार या सर्वांचे प्रत्यंतर म्हणजे यश होय.

यश हे नेहमीच परिश्रमाचा शोध घेत होते. आशावादी राहुन प्रयत्न केल्यास यश हे तुम्हांला तुमचा संवंगडी बनवेल यात थोडीशीही शंका नाही. म्हणुन न्युनगंडाने भरलेली आपली मने मोकळी करा आणि फक्त योग्य दिशेने परिश्रम करा.

लोकसंख्या

1. लोकसंख्या शास्त्राचा जनक म्हणून जॉन ग्रॅट यांना ओळखतात.

2. माल्थस (१९६६-१८३४):- यांनी १७९८ मध्ये An Essay of the Principle of Population या शोध निबंधाद्वारे असा निष्कर्ष मांडला की –

3. 1. दर २५ वर्षात लोकसंख्या दुप्प्ट होते.

4. 2. लोकसंख्या वाढ भूमिती श्रेणीने होते २,४,६,८,१६,३२, तर अन्नधान्य वाढ गणितीय श्रेणीने होते. या पध्दतीने – २,४,६,८,१० .

• निसर्ग स्वतः लोकसंख्येचे नियंत्रण करतो. म्हणजेच लोकसंख्या जास्त वाढल्यास अन्नधान्याची टंचाई, युध्द, रोगराई , भूकंप इ. कारणांमुळे लोकसंख्या कमी होईल असा त्यांनी निष्कर्ष काढला. पंरतु भविष्यातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यांना अंदाज करता न आल्याने निसर्ग स्वतः लोकसंख्येचे नियमन करतो. हे त्यांचे भाकीत आज खोटे ठरले आहे कारण कृषी उत्पादनात वाढ झाल्याने अन्नधान्याची टंचाई नाही, आरोग्यविषयक सुविधा वाढल्यामुळे रोगराई आटोक्यात आली व त्यामुळे त्यंच्या सिध्दांतातील भविष्यवाणी खोटी ठरली असली तरी त्यांच्या सिध्दांताचे महत्व कमी होत नाही.

• लोकसंख्या संक्रमण सिध्दांत / उत्क्रांतीवादी सिध्दांत – याचे तीन टप्पे पडतात.

१)     संक्रमण पुर्व अवस्था- जन्म दर व मृत्यू दर दोन्ही मोठे असतात. (अशी स्थिती अविकसित देशात असते.)या अवस्थेत लोकसंख्या वाढ होत नाही.

२)    संक्रमण अवस्था – जन्मदर तोच राहतो व मृत्यूदरात मोठ्या प्रमाणात घट होते. (अशी विकसनशील देशात दिसून येते.) सध्या भारता या टप्प्यात येतो. या टप्प्यात लोक्संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते.

३)     संक्रमणोत्तर अवस्था – जन्मदर व मृत्यूदर दोन्हीही कमी असतात. (ही अवस्था विकसित देशात असते.) या टप्प्यात लोकसंख्या अत्यंत अल्प दराने वाढते.

---

---

---

---

संकल्पना:-

• मृत्यूदर:– विशिष्ट कालावधीत (सामान्यतः एका वर्षात) दर हजार लोकसंख्येमागे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या संख्येस मृत्यूदर असे म्हणतात.

• विशिष्ट वर्षात झालेला एकूण मृत्यूचे त्या प्रदेशातील एकूण लोकसंख्येशी गुणोत्तर काढून त्याला हजाराने गुणले की मृत्यूदर मिळतो.

एकूण मृत्यू

मृत्यूदर =             X १०००

एकूण लोकसंख्या

• बाल मृत्यूदर: – बालक म्हणजे १ वर्षाच्या आतील मुले व मुली होय. प्रति हजार बालकामागे मृत्यू पावलेल्या एका वर्षाच्या आतील बालकांची संख्या म्हणजे बालमृत्यू दर होय. ( अर्भक म्हणजे एक महिन्याचे बालक)

मृत बालकांची संख्या

मृत्यूदर =                                                                             X   १०००

१ वर्षाच्या बालकांची एकूण संख्या

• लोकसंख्येची घनता:– दर चौ. कि. मी.  मध्ये असणारे सरासरी लोकसंख्येचे प्रमाण म्हणजे लोकसंख्येची घनता होय.

विशिष्ट प्रदेशातील लोकसंख्या

लोकसंख्येची घनता                                                          X १०००

दर चौ. कि. मी. भूप्रदेश

• जनगणनेचा जनक – सर डेजिल इबेटसन

• डेमॉग्राफी या शब्दाचा वापर प्रथम – ऍकीन गुइलाई (फ्रांन्स) यांनी १८५५ मध्ये केला.

• जनगणना – एखाद्या देशाच्या एका विशिष्ट वेळेच्या लोकसंख्या विषयक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व इतर अंगाविषयी आकडेवारी गोळा करण्याच्या, तिचे संकलन करण्याच्या व ती प्रसिध्द करण्याच्या संपुर्ण प्रक्रियेला जनगणना असे म्हणतात.

आधुनिक जनगणना

• अमेरिका १७९० साली पहिली जनगणना झाली.

इंग्लंड – १८०१               बेल्जियम – १८२९

फ्रान्स -  १८७३                भारत  - १८७२ – लॉर्ड मेयो

• जगातील सर्वाधिक लोक संख्येचे शहर टोकियो असुन मुंबई, दिल्ली व कोलकत्त्याचा अनुक्रमे ६वा, ७वा, व ८वा क्रमांक येतो.

• भारताच्या जनगणनेचा इतिहास :–

• भारताची पहिली जनगणना – १८७२ मध्ये झाली. तेव्हा व्हॉईसरॉय लॉर्ड मेयो हे होते.

• २००१ ची जनगणना ही भारतातील १४वी तर स्वातंत्र्यानंतरची ६वी, तर २१ शतकातील पहिली जनगणना होती.

• भारतात प्रत्येक १० वर्षांनी जनगणनेस सुरुवात १८८१ मध्ये झाली. तेव्हा व्हॉईसरॉय लॉर्ड रिपन हे होते.

• भारतातील पहिली सार्वत्रिक जनगणना – १९२१

• भारताच्या लोकसंख्येचा संदर्भात १९२१ ला महाविभाजन वर्ष म्हणतात कारण. १९०१ ते आत्तापर्यंत १९११ ते १०२१ या दशकात भारताची लोकसंख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली. म्हणून १९२१ ला महाविभाजन वर्ष म्हणतात.

वर्ष १९११ १९२१ १९३१ १९४१ १९५१ १९६१ १९७१ १९८१ १९९१ २००१

लोकसंख्या २५ को. २० लाख २५ को. ११ लाख २७ को. ८९ लाख ३१ को. ८६ लाख ३६ को. १० लाख ४३ को. ९२ लाख ५४ को. ८१ लाख ६८ को. ३३ लाख ८४ को. ६३ लाख १०२ को. ७० लाख

---

---

---

---

---

भारताची लोकसंख्या

• भारताची लोकसंख्या १ मार्च २००१ रोजी १०२ कोटी ७० लाख १५ हजार २४७ इतकी होती.

• भारताच्या वाट्याला जगाच्या एकूण भूभागापैकी २.४२% भूभाग आला आहे तर जगाच्या एकून लोकसंख्येपैकी १६.७०% लोकसंख्या आली आहे.

• सध्या दर सहा व्यक्तीमध्ये एकभारतीय आहे.

• १९०१ आधार वर्ष मान्यता २००१ मध्ये भारतीय लोकसंख्येत ३३१% वाढ झाली.

• १९९१-२००१ या दशकात भारतीय लोकसंख्येत १८ कोटी ७ लाख लोकसंख्येची भर पडली. ही वाढ जपानच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक असून ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येच्या दहा पट आहे. ही वाढ ब्राझिलच्या लोकसंख्येएवढी असून तो जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत ५व्या क्रमांकावर आहे.

• भारतातील उत्तरप्रदेश या राज्याची लोकसंख्या इतकी आहे की जगात फक्त पाचच राष्ट्रे अशी आहेत की त्यांची लोकसंख्या उत्तरप्रदेशाहून अधिक आहे. त्या पाच पैकी भारत एक राष्ट्र आहे.

• १९५० मध्ये जगाची लोकसंख्या २५० कोटी होती. ११ जुलै १९८७ युगोस्लाव्हिया येथे मुलाचा जन्म होऊन जगाची लोकसंख्या ५०० कोटी झाली. तेव्हा पासून ११ जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन / इशारा दिन म्हणून पाळला जातो.

• १२ ऑक्टो १९९९ रोजी जगाची लोकसंख्या ६०० कोटी झाली.

• ११ मे२००० रोजी आस्था या बालिकेच्या जन्माबरोबर भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली.

• लोकसंख्या वाढ सप्ताह प्रथम पाळला – ८ ते १५ ऑगस्ट (१९९२ पासून )

---

---

---

---

लोकसंख्या विषयक राष्ट्रीय धोरण

• लोकसंख्या विषयक पहिले राष्ट्रीय धोरण जाहिर -१९७६ (करणसिंग)

लोकसंख्या विषयक राष्ट्रीय धोरण (२०००)

• लोकसंख्या विषयक दुसरे धोरण १५ फेब्रुवारी २००० ला जाहिर झाले. हे धोरण जाहिर करण्यास खालीलप्रमाणे वाढणारी भारताची लोकसंख्या हे कारण होय.

• भारतात दर दिड सेकंदाला एक मुल जन्माला येते.

• दर वर्षी होणारे ८० लाख मृत्यू वजा केले तरी भारताच्या लोकसंख्येत दरवर्षी १.३० कोटी लोकसंख्येची निव्वळ वाढ होते.

• मुख्य उद्देश – इ. स. २०४६ पर्यंत लोकसंख्या पर्याप्त किंवा स्थिर करण्याचा उद्देश या धोरणामागे आहे.

• लोकसभेच्या सदस्यसंख्येत वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार १९७१ ची लोकसंख्या प्रमाण मानून लोकसभेची सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात आली होती. ही सदस्य संख्या २००१ पर्यत कायम राहणार होती. ती मुदत आता २०२६ पर्यत वाढविण्यात आली आहे.

---

---

---

---

दिर्घकालीन उद्दिष्टे:–

१.      बालमृत्यू प्रमाण दर हजारी सजीव जन्मामागे २० पर्यत खाली आणणे.

२.      माता मृत्यूचे प्रमाण एक लाख सजीव जन्मामागे १०० हून कमी करणे.

३.      एक कुटूंब दोन मुले हे परिमाण स्वीकारणा-यांना उत्तेजन देणे

४.      सुरक्षित गर्भपाताच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे

५.      मुलींचे विवाहाचे वय २० पर्यत वाढविणे.

६.      २१ वर्षानंतर विवाह करणा-या आणि दुस-या अपत्यानंतर अपत्यप्राप्ती बंद करण्याचा मार्ग स्वीकारणा-या स्त्रियांना विशेष बक्षिस देणे.

• फॅमिली प्लॅनिंग ऑफ असोसिएशनच्या अध्यक्षा डॉ. नीना पुरी यांनी या धोरणावर टिका केली आहे की, हे धोरण पुरुषांच्या बाबतीत सौम्य असून कुटूंब नियोजनाचा सर्व भार स्त्रियांवर टाकणारे आहे.

• भारतातील लोकसंख्येचा प्रश्न भारतातील लोकांच्या आर्थिक कल्याणाशी निगडीत आहे.

• भारतामध्ये ख्रिश्चन विवाहाचे वय जास्त आहे.

• पहिली लोकसंख्या (विषयक आशियाई लोकसंख्या) परिषद १९६३ मध्ये दिल्ली येथे भरली होती.

• पहिली लोकसंख्या परिषद जिनिव्हा येथे १९२७ ला भरली होती.

लोकसंख्या विषयक भारत-चीन यांची तुलना:–

• १९९०-२००० वार्षिक वृध्दी – चीन – १.०७% (११.७ दशवार्षिक)

• १९९१ – २००१ वार्षिक वृध्दी – भारत १.९३% ( २१.३४ दशवार्षिक )

• चिनमध्ये १९९०-२००० एकूण लोकसंख्येची भर – १३.२२ कोटी

• भारतामध्ये १९९१-२००० एकूण लोकसंख्येची भर – १८.१० कोटी

• तज्ञांच्या मते वाढीचा विचार करता चीनची लोकसंख्या दुप्पट होण्यास ६१ वर्ष तर भारताची लोकसंख्या दुप्पट होण्यास ३५ वर्ष लागतील.

---

---

---

---

भारतीय लोकसंख्येची तुलनात्मक वैशिष्ट्ये:-

१.     लिंग गुणोत्तर / स्त्री पुरुष प्रमाण – दर हजार पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांचे प्रमाण म्हणजे लिंग गुणोत्तर होय.

• अनुकूल स्त्री-पुरुष प्रमाण ९५०:१००० असे आहे.

• भारतात १९९१ च्या जनगणनेनुसार भारतात स्त्रियांचे प्रमाण दर हजार पुरुषांमागे ९२७ स्त्री होते. तेच प्रमाण २००१ साली ९३३ इतके झाले.

• १९०१-९७२, १९५१-१९४६, १९६१-९४१, १९७१-९३०, १९८१-९३४

• भारतात सार्वधिक स्त्रियांचे प्रमाण केरळ राज्यात आहे. – १९११-१०३६, २००१-१०५८

• सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर असणारे राज्य – हरियाणा (८६१ स्त्रिया)

• सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर असणारे केंद्रशासित प्रदेश – चंदीगड (७७३ स्त्रिया)

• महाराष्ट्रात स्त्रियांचे दर हजारी पुरुषांशी प्रमान – १९९१-९२७ स्त्रिया, २००१-९२२ स्त्रिया

• महाराष्ट्रात स्त्रियांचे सर्वाधिक प्रमाण – रत्नागिरी जिल्हा (११३५)

• स्त्रियांचे सर्वात कमी प्रमाण – मुंबई जिल्हा (७७४)

---

---

---

---

जगातील लिंग गुणोत्तर:-

सीआयएस – ११४० स्त्रीया, जपान १०४१ स्त्रीया, युएसए-१०२९ स्त्रीया, ब्राझिल-१०२५ स्त्रीया, नायजेरिया-१०१६ स्त्रीया, इंडोनेशिया-१००४ स्त्रीया

२.     लोकसंख्येची घनता

एकूण लोकसंख्या

लोकसंख्येची घनता =

देशाचे क्षेत्रफळ

जगात सरासरी घनता:–

• चीनच्या लोकसंख्येची घनता – १३४ व्यक्ती / चौ. कि. मी. ( भारताच्या तिप्पट क्षेत्रफळ)

• भारताच्या लोकसंख्येची घनता – (घनता मोजतांना जम्मू-काश्मिर राज्यातील जो भाग अनधिकृतपणे पाकव्याप्त आहे त्याचा समावेश केला गेला नाही.)

• भारताची लोकसंख्येची घनता-२००१-३२४ व्यक्ती / चौ. कि.मी, १९९१ – २६७ व्यक्ती / चौ. कि. मी.

• भारताची सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असणारे राज्य – प. बंगाल (९०४ व्यक्ती / चौ. कि. मी. – २००१)

• लोकसंख्येची जास्त घनता असणारे दुस-या क्रमांकाचे राज्य – बिहार (८८० व्यक्ती / चौ/कि.मी.)

• लोकसंख्येची जास्त घनता असणारे तिस-या क्रमांकाचे राज्य – केरळ (८१९ व्यक्ती प्रति चौ. कि. मी.)

---

---

---

---

केंद्रशासित प्रदेश:–

• सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असणारा प्रथम क्रमांकाचा प्रदेश – दिल्ली (९२९४ व्यक्ती प्रति. चौ. कि. मी.)

• दुस-या क्रमांकाचा प्रदेश – चंदीगढ (७९०३ व्यक्ती प्रति चौ. कि.मी)

• सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असणारे राज्य– अरुणाचल प्रदेश (१३ व्यक्ती / चौ. कि. मी.)

• सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असणारा केंद्रशासित प्रदेश – अंदमान निकोबार (४३ व्यक्ती / चौ.कि.मी)

---

---

---

महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची घनाता:-

• महाराष्ट्रात लोकसंख्येची घनता २००१ मध्ये ३१४ व्यक्ती प्रति चौ.कि.मी, तर १९९१ मध्ये २७५ व्यक्ती प्रति चौ. कि. मी. अशी होती.

• महाराष्ट्रात सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असणारा जिल्हा – मुंबई (२१९० व्यक्ती प्रति. चौ. कि. मी.)

• सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असणारा जिल्हा – गडचिरोली (६७ व्यक्ती प्रति. चौ. कि.मी)

 

३.     लोकसंख्या वाढीचा दर-

• भारतात १९९१ ते २००१ मध्ये दशवार्षिक वाढीचा दर २१.३४% होता तोच दर १९८१ ते १९९१ मध्ये २३.८६% होता. म्हणजेच भारतीय लोकसंख्या वाढीचा दर थोड्या प्रमाणात कमी झाला.

• भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक दर १९९१ ते २००१ मध्ये १.९३% होता तोच दर १९८१ ते १९९१ या दशकात वार्षिक २.११% होता.

• लोकसंख्या वाढीचा सर्वात दर असणारे राज्य – नागालँड (६४.४१%)

• लोकसंख्या वाढीचा सर्वात कमी दर असणारे राज्य – केरळ (९.४२%)

• लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक दर असणारे शहर – हैद्राबाद

• लोकसंख्या वाढीचा सर्वात कमी असणारे केंद्रशासित प्रदेश – लक्षद्विप (१७.१९%)

• महाराष्ट्रात १९९१ ते २००० मध्ये दशवार्षिक लोकसंख्या वाढीचा दर २२.७३% होता.

• महाराष्ट्रात लोकसंख्या वाढीचा सर्वात कमी दर सिंधुदुर्ग (६.३८%) जिल्ह्यात होता.

 

४.     एकूण लोकसंख्या:–

• लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकाचे राज्य-उत्तरप्रदेश – १६,६०,५२,८५९(१६.१७%)

• द्वितीय महाराष्ट्र – ९, ६७,५२,५४१(९.४२%)

• तृतीय बिहार – ८,२८,७८,७९६(८.०७%)

• सर्वात कमी लोकसंख्या असणारे राज्य – सिक्कीम – ५,४०,४९३(०.०५%)

( कंसातील आकडेवारी भारताच्या एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी दर्शवितात.)

केंद्रशासित प्रदेश:-

• सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला केंद्रशासित प्रदेश – दिल्ली-१,३७,८२,९७६(१.३४%)

• सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला केंद्रशासित प्रदेश – लक्षद्विप – ६०,५९५(०.०१%)

• भारतात ग्रामीण व नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण – ग्रामीण -७२.२०, शहरी-२७.८०%

• भारतात सर्वात जास्त अनुसुचित जातीची लोकसंख्या असणारे राज्य – उत्तरप्रदेश

• भारतात सर्वात जास्त अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या असणारे राज्य – मध्यप्रदेश.

---

---

---

---

५.    भारत – साक्षरता

• कोणत्याही भाषेत लिहिता वाचता येते अशी व्यक्ती साक्षर समजण्यात येते.

• साक्षरतेसाठी ७ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींचाच विचार केला जातो.

वर्ष	भारतातील साक्षरता (%)	वर्ष	भारतातील साक्षरता (%)
१९५१	१८.३३	१९८१	४३.५६
१९६१	२८.३१	१९९१	५२.२१
१९७१	३४.४५	२००१	६५.३८

• भारतात २००१ मध्ये पुरुषांमधील साक्षरतेचे प्रमाण ७५.८५% होते

• भारतात २००१ मध्ये स्त्रियांमधील साक्षरतेचे प्रमाण ५४.१६% होते.

• भारतात सर्वाधिक स्त्री साक्षरता असणारे राज्य – केरळ, तर सर्वात कमी साक्षरता – बिहार

• भारतात १९९१ ते २००१ या दशकात साक्षरतेत १३.१७% वाढ झाली.

• भारतात सर्वाधिक साक्षर असलेले राज्य केरळ असून तेथे साक्षरतेचे प्रमाण ९०.९२% आहे.

• साक्षरतेच्या बाबतीत द्वितीय क्रमांकाचे राज्य मिझोराम (८८.४९%) आहे.

• साक्षरतेच्या बाबतीत तृतीय क्रमांकाचे राज्य गोवा (८२.३२%) आहे.

• साक्षरतेच्या बाबतीत चौथ्या क्रमांकाचे राज्य महाराष्ट्र (७७.२७%) आहे.

• सर्वात कमी साक्षर असलेले राज्य बिहार (४७.५३%) आहे.

केंद्रशासित प्रदेश:–

• सर्वाधिक साक्षर असलेला केंद्रशासित प्रदेश – लक्षद्विप (८७.५३%)

• सर्वात कमी साक्षर असलेला केंद्रशासित प्रदेश – दादरा व नगर हवेली (६०.०३%)

• १००% साक्षर (१५ ते ३५ वयोगट) होण्याचा मान सर्वप्रथम केरळने मिळविलेला आहे.

• भारतातील संपुर्ण साक्षर होणारा पहिला जिल्हा – अर्नाकुलम (केरळ)

• भारतातील संपुर्ण साक्षर होणारे पहिले शहर – कोट्टायम (केरळ)

---

---

---

---

महाराष्ट्र

• महाराष्ट्र साक्षरतेचे प्रमाण – ७७.२७% (२००१)

• पुरुष साक्षरता प्रमाण – ८६.२७% (२००१)

• स्त्री साक्षरता प्रमाण – ६७.५१% (२००१)

• महाराष्ट्रातील पहिला संपुर्ण साक्षर जिल्हा – १) सिंधुदुर्ग  २) वर्धा

 

६.     जन्मदर व मृत्युदर

भारतातील जन्मदर व मृत्युदर (दर हजारी)
दशक	जन्मदर	मृत्यूदर
१९११-२१	४९	४९
१९२१-३१	४७	३७
१९५१-६१	४४	२६
१९७१-८१	३७	१५
१९८१-९१	२९.९	९.६
२००१-४९	२८.३	९
२००८-२००९	२२.८	७.४

 

• महाराष्ट्राचा जन्मदर २००१ या वर्षी २१.१० होता तर मृत्युदर ७.५ होता. २००८-२००९ या वर्षी जन्मदर दर हजारी १८.१ होता व मृत्युदर ६.६ होता.

• २००७ च्या आकडेवारी नुसार भारतातील बाल मृत्युदर दर हजारे १) मध्यप्रदेश – ७२ (सर्वाधिक)  २) ओरिसा-७१  ३)उत्तर प्रदेश – ६९ तर महाराष्ट्रात २००८-२००९ मध्ये बाल मृत्युदर ३४ इतका कमी होता.

७.     आयुर्मान (२००२-२००६)

	स्त्री	पुरूष	एकुण आर्युमान
भारत	६४.२	६२.६	६३.५
महाराष्ट्र	६८.४	६६	६७.२

 

८.     धर्माच्या आधारावर जनगणना -२००१

धर्म	लोकसंख्या	टक्केवारी	स्त्रियांचे प्रमाण	दश वार्षिक वाढ
हिंदु	८२,७५,७८८६८	८०.५	९३१	२०
मुस्लिम	१३,८१,८८,२४०	१३४	९३६	२९.३
ख्रिश्चन	२,४०,८०,०१६	२.३३	१००९
शीख	१,९२,१५,७३०	१.८४	८९३
बौध्द	७९,५५,२०७	०.८	९५३
जैन	४२,२५,०५३	०.४	९४०

 

२०१०-२०११ मध्ये होणारी भारताची पंधरावी जनगणना जगातील सर्वात मोठी जनगणना आहे. जनगणना आयुक्त श्री. सी. चंद्रामुरली हे होते.

• २००१ च्या जनगणनेनुसार भारतातील लोकसंख्या ३९.१ % होती. त्या पुरुषांचे प्रमाण ५१.७% तर २५.६% होते.

• दरवर्षी होणारे ८० लाख मृत्यू वजा केले तरी भारताच्या लोकसंख्येत दरवर्षी १.३० कोटी लोकसंख्येची निव्वळ वाढ होते.

---

---

---

---

---

बेकारी

• प्रचलित वेतनदरावर काम करण्याची इच्छा व पात्रता असून सुध्दा काम न मिळण्याची स्थिती म्हणजे बेकारी होय.

बेकारीचे प्रकार:-

१.     हंगामी बेकारी:-विशिष्ट हंगामात काम व इतर वेळ बेकारीची अवस्था म्हणजे हंगामी बेकारी होय.

उदा –उस तोड कामगार, हंगामी शेतमजूर इ.

२.     छुपी/अदृष्य/बारमाही न्युन रोजगार/व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी – प्रत्यक्षात आवश्यक असलेल्या कामगारांच्या संख्येपेक्षा अधिक कामगार काम करीत असतील तर त्या ठिकाणी छुपी बेकारी असते कारण, जास्तीच्या कामगारांमुळे उत्पादनात काहीही भर पडत नाही म्हणून अधिक असलेले कामगार या बेकारीत मोडतात.उदा.शेती क्षेत्र.

३.     खुली बेकारी:– काम करण्याची इच्छा, क्षमता असूनही काम न मिळणे म्हणजे खुली बेकारी होय. उदा – सुशिक्षित बेकार.

४.     कमी प्रतिची बेकारी:– उच्च पात्रता असून कमी प्रतीचे काम करावे लागते. उदा. इंजिनिअरला क्लर्कचे काम करावे लागणे.

५.     चक्रीय बेकारी:– अर्थव्यवस्थेतील तेजी मंदी मुळे येणारी बेकारी म्हणजे चक्रीय बेकारी होय. उदा – तेजीच्या काळात उत्पादनात वाढ होते. त्यामुळे रोजगार वाढतो. परंतु मंदीच्या काळात उत्पादक उत्पादन कमी करतात त्यामूळे बेकारी निर्माण होते. हे चक्र अर्थव्यवस्थेत सतत चालू असते. म्हणून अशा प्रकारच्या बेकारीला चक्रीय बेकारी म्हणतात.

६.     घर्षणजन्य बेकारी:– नवीन यंत्रसामुग्रीच्या वापरामुळे निर्माण होते. श्रम प्रधान तंत्राऐवजी भांडवल प्रधान ( तांत्रिक ) तंत्र वापरल्यामुळे पुर्वी पेक्षा कमी कामगार लागतात. त्यामुळे घर्षणजन्य बेकारी निर्माण होते. उदा – संगणकाचा वापर, बुल्डोजरचा  वापर इ.

७.     संरचनात्मक बेकारी:– औद्योगिक क्षेत्रातील संरचनात्मक बदलामुळे निर्माण होणा-या बेकारीस संरचनात्मक बेकारी असे म्हणतात. ही बेकारी दिर्घ कालीन असते. भारतातील बेकारी याच प्रकारची आहे.

• १९९१ च्या जनगणनेनुसार रोजगार म्हणजे (मुख्य श्रमिक काम) ज्या व्यक्तीला वर्षातून किमान १८३ दिवस काम उपलब्ध असते. अशा व्यक्तीला रोजागार आहे असे म्हटले जाते.

• भारतात २००४-२०००५ मध्ये एकुण ३.४७ कोटी बेरोजगार होते. तर बेरोजगारीचा दर ८.२८ % होता. संघटीत क्षेत्रात रोजगार वृध्दी १९९४ -२००७ १)सार्वजनिक क्षेत्र -०.५७ २) खाजगी क्षेत्र- १.३० ३) एकुण संघटीत क्षेत्र -०.०३

---

---

---

---

भारतातील दारिद्र्य

• जीवनावश्यक अशा मुलभूत गरजांची (अन्न, वस्त्र, निवारा) पुर्तता करण्याची क्षमता नसणे म्हणजे दारिद्र्य होय.

• जगण्यासाठी किमान आवश्यक उष्मांक –२४०० कॅलरी

• ग्रामीण भागातील व्यक्तीसाठी आवश्यक उष्मांक -२४०० कॅलरी

• शहरी भागातील व्यक्तीसाठी आवश्यक उष्मांक -२१०० कॅलरी

१९७३-९४ मध्ये भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण ५४.९ % होते.

• १९९३ -९४ मध्ये लकडवाला फॉर्मुला नुसार हे प्रमाण ३६.०% इतके होते.

• प्रत्यक्षात दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या १९७३ ते १९९३ या काळात ३२ कोटीच होती.

• नॅशनल सँपल सर्व्हेच्या  ६१ व्या फेरीनुसार भारतातील दारिद्र्य

	ग्रामीण	शहरी	एकुण
१) युनिफॉर्म रिकॉल पिरेड नुसार	२८.३	२५.७	२७.५
२) मिक्सड रिकॉल पिरेड नुसार	२१.८	२१.७	२१.८

भारतातील दारिद्र्या विषयी नियोजन आयोगाचे अंदाज

वर्ष	दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी	शहरी	ग्रामीण
२००४-०५	२१.८	२१.८	२१.७

 

• भारतात दारीद्र्य रेषेखाली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश असून ५.९० कोटी (३२.८%) लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आहे. तर दुस-या क्रमांकावर बिहार आहे.

• टक्केवारीच्या बाबतीत सर्वाधिक दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या असलेले राज्य ओरीसा हे आहे. तेथे प्रमाण ४६.४ % आहे. तर दुसरे राज्य बिहार आहे व तिसरे म. प्रदेश आहे.

• भारतात दारिद्र्य रेषेखालील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेले राज्य पंजाब हे आहे. (८.४%). काश्मिरमध्ये हे प्रमाण फक्त ५.४% आहे.

• NSSO च्या ६१ व्या फेरीनुसार २००४-२००५ मधील आकडेवारीनुसार देशातील सर्वाधिक व सर्वात कमी दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी असणारी राज्ये.

• दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येबाबत महाराष्ट्राचा क्रमांक ८ वा – ३०.७ टक्के आहे.

अ.     क्र.	सर्वाधीक दारिद्र्य	टक्केवारी	सर्वात कमी दारिद्र्य	टक्केवारी
१.	ओरिसा	४६.६	जम्मू काश्मिर	५.४
२.	बिहार	४१.४	पंजाब	८.४
३.	छत्तीसगड	४०.९	हिमाचल प्रदेश	१०
४.	झारखंड	४०.३	गोवा	१३.८
५.	उत्तराखंड	३९.६	हरियाणा	१९

• महाराष्ट्रातील दारिद्र्य – १) ग्रामीण – ३९.६ टक्के
  २) शहरी -३२.२ टक्के

३)एकूण- ३०.७ टक्के.

१)     समुदाय विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) (२ ऑक्टो. १९५२):– ग्रामीण भागाच्या सर्वागीन विकासाठी भारत सरकारणे राष्ट्रीय पातळीवर सुरु केलेली पहिलीच महत्वाची योजना म्हणून समुदाय विकास कार्यक्रम या योजनेचा उल्लेख करता येईल.

• उद्दिष्टे :– ग्रामीण भाग नेतृत्वाचा विकास करुन त्याद्वारे ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणणे.

२)    एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (Integrated Rural Development Programme):–

• १९७८-७९ पासून ही योजना प्रायोगिक स्वरुपात सुरु करण्यात आली.

• २ ऑक्टो. १९८० पासून हा कार्यक्रम व्यापक स्वरुपात सुरु करण्यात आला.

• या योजनेच्या खर्चाचे प्रमाण केंद्र व राज्य सरकार – ५०: ५०

• उद्दिष्ट:- ग्रामीण भागातील दारिद्र्य दुर करणे.

• दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब म्हणजे ज्या कुटूंबाचे वार्षीक उत्पन्न २० हजार रु. पेक्षा कमी आहे.

• दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबाला दारिद्र्य रेषेच्यावर आणण्यासाठी या योजने अंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

• असे. अशा कुटूंबामध्ये अल्प भूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांचा समावेश करण्यात आला.

• १ एप्रिल १९९९ पासून हा कार्यक्रम सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.

३)    ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण योजना / Training for Rural Youth for Self Employment / TRYSEM – योजनेची सुरुवात झाली – १५ ऑगस्ट १९७९.

• उद्दिष्टे :- ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारातून रोजागार निर्मितीसाठी

योजनेचे स्वरुप:-

१)    ही योजना १८ ते ३५ वयोगटातील ग्रामीण युवकांसाठी होती.

२)    एक ते सहा महिने या अल्प कालावधी प्रशिक्षण दिले जाई.

३)    बँकेमार्फत १० हजार रुपयांपर्यत कर्ज मिळवून देण्यात येत होते.

४)    प्रशिक्षण कालावधीत लाभार्थींना काही विद्यावेतन देण्यात येई.

१ एप्रिल १९९९ पासून ही योजना सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

४.सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार / SGSY:-

• सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना हा एक नवा व्यापक रोजगार कार्यक्रम आहे.

हा कार्यक्रम १ एप्रिल १९९९ ला सुरु झाला.

• खर्चाचे प्रमाण – केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे ७५:२५ प्रमाणात केला जातो.

• उद्देश:– गावात राहणा-या गरीब व्यक्तीचे उत्पन्न वाढविणे.

• नियोजन आयोगाने दारिद्र्य निर्मुलनाच्या व रोजगार निर्मितीच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन आयोगाचे एक सदस्य प्रा. हश्मी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने दारिद्र्य निर्मुलन व रोजगार निर्मितीच्या योजनांमध्ये एक सुत्रता आणण्यासाठी या सर्व योजना एकाच स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस स्वीकारुन सरकारने १ एप्रिल १९९९ पासून सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना सुरु केली. त्यामध्ये पुढील योजना समाविष्ट करण्यात आल्या.

१.     एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (IRDP)

२.     ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

३.     ग्रामीण भागातील महिला व मुलांचा विकास (DWCRA)

४.     ग्रामीण कारागीरांना सुधारीत अवजारे पुरविणे (SITRA)

५.     गंगा कल्याण योजना (GKY)

६.     दशलक्ष विहीरी योजना (MWS)

अंमलबजावणी– ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास एजन्सी द्वारे पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविली जाते.

५)    राष्ट्रीय वृध्दकाळ पेन्शन योजना (NOAPC)

उद्देश:– ज्यांना स्वतःचे नियमित उत्पन्न नाही किंवा ज्यांना कुटुंबाच्या सदस्यांकडून किंवा अन्य कोणत्या मार्गाने आर्थिक सहाय्य मिळत नाही व कोणत्याही आस-या शिवाय जीवन जगत आहेत अशा वृध्दांना आर्थिक मदत करणे.

वैशिष्ट्ये:–

१.     अर्जदाराचे वय ६५ वर्षा पेक्षा अधिक असावे.

२.     प्रत्येक महिन्याला लाभार्थीला २०० रु. पेन्शन दिले जाईल. राज्य सरकार आपल्या साधनातून आणखी काही रक्कम टाकून यात भर घालु शकते.

• ६५ वर्षावरील ४४ लक्ष निराधार व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्यात आली.

६)    राष्ट्रीय परिवार सहाय्य योजना (NFBS):-

• कमावणा-या, कर्त्याचा मृत्यू झाल्यास १० हजार रु. सहाय्य करण्यात येईल.

• पात्रता- कर्त्याचे वय १८ ते ६५ वर्ष असावे.

७) अन्नपुर्णा योजना:– १ एप्रिल २००० पासून सुरु झाली.

• उद्देश – वृध्द लोकांची गरज पुर्ण करण्यासाठी अन्नाची सुरक्षा देणे.

अन्नपुर्णा योजने खालील लाभार्थीला दर महिन्याला १०किलो अन्नधान्य (गहु, तांदूळ) मोफत दिले जाईल.

• पात्रता –१) अर्जदाराचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असले पाहिजे.

२)आश्रयहीन, उत्पन्नाचे अजिबात साधन नसणारे.

३)अर्जदार पुर्वीपासून राष्ट्रीय वृध्दकाळ पेन्शन योजना किंवा राज्य पेन्शन योजनेची पेन्शन घेत नसावा.

८) रोजगार हमी योजना:–

• महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना – रोजगार हमी योजना वि. स. पागे यांच्या शिफारशीवरुन प्रायोगिक तत्वावर १९६५ ला तासगाव (सांगली) येथे राबविली.

• १९७२ च्या दुष्काळात व्यापक स्वरुपात संपुर्ण राज्यात सुरु करण्यात आली.

• २६ जाने. १९७८ ला महाराष्ट्र सरकारने कायदा करुन तो लागू करुन भारतात प्रथमच कामाचा हक्क (कायदेशीर) हे तत्व स्वीकारले.

उद्दिष्टे:–

१.     ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना काम पुरविणे

२.     ग्रामीण जनतेचे उत्पन्न वाढविणे

३.     नवी उत्पादक संपत्ती निर्माण करणे.

४.     १८ वर्षावरील स्त्री-पुरुषांना काम पुरविणे. अपवादात्मक परिस्थितीत १५ ते १८ वर्षातील.

५.     आर्थिक तरतुद – अ) व्यवसाय व रोजगार ब) विक्री करावरील अधिभार क) मोटार वाहन करावरील रोजगार हमी अधिभार ड) शेतसारा इ) ओलित क्षेत्रावरील रोजगार हमी अधिभार फ) तेवढाच भाग राज्य सरकारद्वारे दिला जातो.

७)     रोजगार हमी योजने अंतर्गत नोंदणी अधिका-याकडे नोंद केल्यावर १५ दिवसाच्या आत संबंधित मजुराला काम मिळ्वून दिले जाते. नाव नोंदविलेल्या व्यक्तीला १५ दिवसांच्या आत काम देवू शकले नाही तर त्या व्यक्तीला प्रति दिवशी बेकारी भत्ता दिला जातो.

८)     या अंतर्गत सुरु झालेले कार्यक्रम – १) श्रम शक्तीपासून ग्राम विकास २२ जुन १९८९  २)फलोद्यान विकास २१ जुन १९९०  ३) जवाहर विहीर योजना

९)     रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम:– सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी मिळविण्यासाठी उपयोगी होईल असे कौशल्य संपादन करण्याकरिता तसेच कौशल्याचा दर्जा वाढविण्याकरीता प्रशिक्षण दिले जाते.

१०)  सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सहाय्यार्थ रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम:– सातवीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातून प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या प्रकल्प औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातून प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या १५ ते २२.५% पर्यत व जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये मर्यादे पर्यत बीज भांडवल अर्थ सहाय्य दिले जाते.

११) उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम:–

• उद्देश:– सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करणे व प्रशिक्षण देणे.

• या कार्यक्रमांतर्गत, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राकडून पध्दतशीर प्रशिक्षणाद्वारे उद्योजकतेचा विकास घडवून आणण्यासाठी १ ते ३ आठवड्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

१२)  जवाहर रोजगार योजना:- १ एप्रिल १९८९ ला देशभरात राबविण्यास सुरुवात झाली.

• उद्दिष्ट :– १) देशातील ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविणे.

२)ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणा-या कुटूंबातील किमान एका व्यक्तीला वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगार मिळवून देण्याची हमी या कार्यक्रमाद्वारे देण्यात आली.

योजनेचे स्वरुप:–

१.     खर्च – एकूण खर्चापैकी केंद्रशासन ८०% रक्कम तर राज्य शासन २०% रक्कम खर्च करते.

२.     या योजनेची अंमलबजावणीची जबाबदारी ग्राम पंचायतीवर टाकण्यात आली.

३.     या योजने अंतर्गत पंचायतीच्या जागेवर वनीकरण, झाडे लावणे, मृदा संधारण, जल संधारण, ग्रामीण पाणी पुरवठा गावातील रस्ते बांधणे, अंगणवाडी-बालवाडी या साठी इमारत बांधणे.

• ही योजना १९९९-२००० पासून जवाहर ग्राम समृध्दी योजनेत समाविष्ट करण्यात आली. नंतर ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

१३)  जबाहर ग्राम समृध्दी योजना:-

उद्देश:– ग्रामीण रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या तसेच ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावयाचा होता.

१४) संपुर्ण ग्रामीण रोजगार योजना:– पंतप्रधानांनी २५ सप्टेंबर २००१ ला १० हजार कोटी रुपयांची नवी महत्वाकांक्षी योजना सुरु केली. या योजनेत खर्चाचे प्रमाण केंद्र राज्यामध्ये ८७.५: १२.५ असे आहे.

• १ एप्रिल २००२ ला संपुर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत आश्वासक रोजगार योजना व जवाहर ग्राम समृध्दी योजना समाविष्ट करण्यात आला.

१५)  पंतप्रधान ग्रामोदय योजना:– केंद्र सरकारने २०००-०१ या आर्थिक वर्षापासून ग्राम (गाव) स्तरावरील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामोदय योजना सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे खालील कार्यक्रम राबविले जातात.

अ)     प्राथिमिक शिक्षण ब) आरोग्य क) ग्रामीण पाणीपुरवठा ड)ग्रामीण आवास योजना  इ) पोषण  ई) ग्राम सडक योजना इ.

१६) पंतप्रधान ग्राम सडक योजना:– ही योजना २५ डिसेंबर २००० ला सुरु केली. अंतर्गत एक हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येची खेडी २००७ पर्यत रस्त्यांना जोडणे.

१७) इंदिरा आवास योजना (१९८५-८६):– या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने अनुसूचीत जाती-जमातीच्या दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणा-यांना घराची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते.

अ)     केंद्र सरकार प्रति घरामागे जास्तीत जास्त ३५ हजार रुपये देते यात केंद्राचा वाटा ७५% व राज्यात २५% असतो. राज्य सरकारने त्यात ८५०० टाकावे. या योजनेचा ६०% लाभ एसी. व एसटी यांना दिला जातो.

आ)   लाभार्थीची निवड करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला दिलेला आहे.

१८) आश्वासित रोजगार योजना (डिसेंबर १९९३):–

• उद्देश:– शेती हंगाम संपल्यानंतर ग्रामीण भागातील शेत मजुरांना १०० दिवस रोजगार पुरविणे.

• या अंतर्गत जल संधारण, लघु पाटबंधारे, भूमिगत पाण्याची पातळी वाढविणे इ. कामे केली जातात.

१९) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme):– हा कार्यक्रम १५ ऑगस्ट १९८३ ला सुरु करण्यात आला.

• उद्दिष्ट:– ग्रामीण भूमिहीन शेत मजुरांच्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देणे तसेच ग्रमीण भागाचा सर्वागीण विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण भागातील साधन संपत्तीची वृध्दी करणे.

२०)  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ( National Rural Employment Progaramme) :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ऑक्टोबर १९८० ला सुरु करण्यात आला.१ एप्रिल १९८९ पासून हा कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.

२१) किमान गरजा कार्यक्रम:–१९७७ मध्ये जनता सरकारने हा कार्यक्रम सुरु केला होता.  या कार्यक्रमात खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला. १) प्राथमिक शिक्षण २) प्रौढ शिक्षण ३) ग्रामीण पाणीपुरवठा ४) ग्रामीण आरोग्य ५) ग्रामीण रस्ते ६) ग्रामीण गृहबांधणी ७) ग्रामीण विद्युतीकरण ८) झोपडपट्टी सुधारणा ९) पोषक कार्यक्रम इ.

२२)   ४ थ्या पंचवार्षिक योजनेत सुरु झालेले कार्यक्रम:–

१.     ग्रामीण बांधकाम योजना- (Rural Works Programme):–

२.     सीमांत शेतकरी व शेतमजूर योजना (Marginal Farmers & Agriculture Labours Scheme):–ग्रामीण भागातील गरीब कुटूंबांना शेती व अनुषंगिक उद्योगांसाठी अर्थसहाय्य करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली.

३.     लघु शेतकरी विकास संस्था - (Small Farmers Development Agency):– छोट्या शेतक-यांना अद्यावत शेती तंत्रज्ञानाचा फायदा घेता यावा या साठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

४.     एकात्मिक पडीत जमीन शेतकरी विकास (Intregrated Dry Agricultural Development):– मृदा संवर्धन व भूविकास यासारखी कामे हाती घेण्यात आली.

• वरील ४ योजना प्रामुख्याने श्रम प्रधान होत्या.

• कामासाठी धान्य (Food for Work):– पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरु झाला.

• वाळवंट विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme.):– १९५२

• आवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme):–

• आदिम व डोंगरी भागाच्या विकासाची योजना (Tribal & Hill Area Development Programme) National Institute of Rural Development हैद्राबाद.

२३) पंतप्रधान रोजगार योजना (२ ऑक्टोबर १९९३):– आठवी पास किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्तीस स्वयंरोजगार सुरु करता यावा म्हणून जिल्हा उद्योंग केंद्राच्या मार्फत १ लाख रुपयांपर्यत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. भांडवलासाठी ५% रक्कम लाभार्थींना गुंतवावी लागते व उरलेले २०% केंद्र सरकार व ७५% राष्ट्रियकृत बँकेमार्फत उपलब्ध करुन दिले जातात.

२४) नेहरु रोजगार कार्यक्रम (जुन १९९०)

उद्देश:– नागरी भागातील गरिबांना स्वयंरोजगार सुरु करता यावा यासाठी सर्व प्रकारची मदत करणे.

२५) संजय गांधी स्वावलंबन योजना:– ही योजना महाराष्ट्रात २ ऑक्टो १९८० ला सुरु झाली.

• उद्देश:–सुशिक्षित किंवा असुशिक्षित बेरोजगार व्यक्तीला स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी २५०० रुपया पर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज पुरविले जाते.

२६) संजय गांधी निराधार योजना :– (२ ऑक्टो २००८):– निराधार अनुदान पात्र व्यक्तीस दरमहा २५० रुपये रक्कम दिली जाते.

• ६५ वर्षावरील पुरुष व ६० वर्षावरील निराधार स्त्रीया यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो.

२७)   श्रावण बाळ सेवा राज्य निवॄत्ती वेतन योजना -१ ऑगस्ट २००८ पासुन श्रावण बाळ योजनेचे वरील प्रमाणे नामकरण करुन ही योजना राज्य शासनाने सुरु केली. या योजनेत ६५ वर्षावरील निराधार व दारिद्र्य रेषेखालील वृध्दांना दरमहा ३०० रु पेन्शन दिली जाते. त्या लाभार्थींना केंद्राच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दाप काळ निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गत २०० रु. पेन्शन दिली जाते.

२८)   संजय गांधी निराधार अनुदान योजना – ही योजना १ ऑगस्ट २००८ पासुन संजय गांधी निराधार आर्थिक दुर्बल अनुदान योजना व इंदिरा गांधी निराधार आणि भूमिहीन शेत मजुर महिला अनुदान योजना एकत्रित करुन सुरु केली.

• पात्रता:– १) ६५ वर्षाखालील निराधार, अनाथ मुले अपंग, टीबी, कॅन्सर, एड्स कुष्ठरोग यामुळे उदरनिर्वाह न करु शकणारे. २) निराधार स्त्रीया, आत्महत्या ग्रस्त शेतक-यांच्या कुटूंब चालविणा-या स्त्रीया, घटस्फोटीत नुकसान भरपाई स्त्री, घटस्फोट प्रक्रियेतील स्त्री, वेश्या व्यवसायातुन मुक्त केलेली स्त्री.

• लाभ:– प्रत्येक लाभार्थीस दरमहा ५०० रुपये मिळतील. एक कुटूंबात २ किंवा अधिक लाभार्थी असल्यास दरमहा कुटूंबास ७५० रु मिळणार.

२९)   जीवनदायी आरोग्य योजना:– १९९७-९८ पासुन दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांना कॅन्सर, मेंदू, किडनी, ह्रदय अशा अवयवांच्या शस्त्र क्रियेसाठी राज्य शासन १.५ लाख सहाय्य करते. या साठी राज्यात ५५ हॉस्पिटल निवडण्यात आले आहे.

• पश्चिम घाटाच्या एकात्मिक विकास योजनेतील महाराष्ट्राची सहकारी राज्ये:– तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा.

• वर्धा योजना २ ऑक्टो १९८३ ला सुरु झाली. ही योजना वर्धा जिल्ह्यात राबविली जात आहे. महात्मा गांधींची तत्वे व आदर्श याद्वारे विकास घडवून आणणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.

• ग्राम सुधार कार्यक्रमाचे खेडी स्वच्छ व निरोगी ठेवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

• महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना १९ ७२ मध्ये करण्यात आली तर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना १९७६ ला सुरु झाली.

• शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ :–

• उद्देश:– सुशिक्षित आदिवासी बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान, बीज भांडवल आदि मार्गाने सहाय्य करणे.

• जीवनधारा:– ही राज्य सरकारची योजना आहे या योजने नुसार अनुसूचित जाती-जमाती मधील अल्प भूधारकांच्या जमिनीमध्ये विहीरी खोदण्यात येतात.ही योजना १९८८ – ८९ ला सुरु झाली.

---

---

---

---

महिलांचे जीवनमान स्तर उंचावण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजना:–

१)    १९८२ डवाक्रा योजना  २) १९८७ न्यू मॉडेल चर्खा योजना  ३) १९८९ नौराड प्रशिक्षण योजना  ४) महिला सामाख्या योजना  ५) १९९२ माता व शिशु स्वास्थ कार्यक्रम  ६) १९९२ किशोरी बालिका योजना  ७)  १९९३ महिला समृध्द योजना ८) १९९३ राष्ट्रीय महिला कोष च्या योजना अ) ऋण योजना, ब) ऋण प्रोत्साहन योजना, क) स्वयंसहाय्य योजना,  ड) विपणन वित्त योजना   ९) १९९४ राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना – राष्ट्रीय प्रसुती लाभ योजनेद्वारे दारिद्रय रेषेखाली महिलांना प्रसुती काळात ५०० रु. दिले जातात.  १०) १९९५ इंदिरा महिला योजना   ११) १९९६ ग्रामीण महिला विकास परियोजना  १२) १९९७ राज राजेश्वरी विमा योजना  १३) १९९७ स्वास्थ सखी योजना  १४) १९९७ बालिका समृध्दी योजना  १५) १९९७ डबाकुआ योजना  १६) २००० किशोरी शक्ती योजना  १७) २००० स्त्री शक्ती पुरस्कार योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

• भारतात या योजनेचे उदघाटन ०२ फेब्रुवारी २००६ रोजी झाले – अनंतपुर – आंध्रप्रदेश

• राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात सुरु झाली. – पाल (फुलंब्री)

• ही योजना संपुर्ण देशाला लागु केली – १ एप्रिल २००८ पासुन

• या योजनेत कामाच्या बदल्यांत धान्य योजना संपुर्ण ग्रामिण रोजगार योजना विलीन करण्यात आल्या.

• योजनेचे स्वरुप – ग्रामीण क्षेत्रातील प्रत्येक परिवारातील एक सदस्यास एका वर्षात किमान १०० दिवस अकुशल श्रमांच्या रोजगाराची खात्री देणे

• योजनेचे वैशिष्ट्ये- १) किमान वेतन कायद्याप्रमाणे मजूरी देणे २) महिलां रोजगारासाठी ३३टक्के जागा राखीव ३) रोजगार इच्छूक व्यक्तींच्या नोंदणी नंतर १५ दिवसांत काम देणार अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देणार भत्त्याच्या वर पहिल्या ३० दिवसांसाठी मजुरीच्या २५% पेक्षा कमी नसावा.  ४) योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाणार ५) ग्राम सभेच्या शिफारशीने प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी केली जाणार वर पर्यवेक्षणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असणार.  ६) या योजनेत खर्चाचे प्रमाण केंद्राचे ९०% व राज्याचे १०% ७) सध्या  देशातील ६१९ जिल्ह्यांत ही योजना राबवली जाते.

चलन

• १ रुपयाच्या नोटा नाणे त्या पेक्षा कमी मुल्याची नाणे छापण्याचे व उत्तरदायित्व भारतीय अर्थ खात्याचे आहे.

• १ रुपयाच्या नोटेवर अर्थ सचिव केंद्रीय अर्थ खाते यांची सही असते.

• २ रुपये व त्यापेक्षा किंमतीच्या नोटा छापण्याचा अधिकार RBI चा आहे.

• १ रुपयाच्या नाण्यासाठी शुध्द निकेल हा धातु वापरला जातो.

• भारत सरकारच्या चार टाकसाळ आहेत.  १) मुंबई (१८३०)  २) कोलकाता (१९३०)  ३) हैद्राबाद  (१९५०)  ४) नोएडा (१९८९)

• टाकसाळ हे नाने निर्मिती व सोने- चांदीची पारख करण्याचे काम करतात.

• RBI चे पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते.

---

---

---

छापकारखाने

१.     करंन्सी नोट प्रेस, नाशिक – या प्रेस मध्ये ५, १०, ५०, १०० ,५०० व १००० च्या मूल्याच्या नोटा छापल्या जातात.

२.     बँक नोट प्रेस, देवास ( म. प्रदेश) – या प्रेसमध्ये दोन विभाग आहेत. १) प्रिटिंग प्रेस  २) शाई बनविण्याची फॅक्टरी

• येथे २०, ५०, १००, ५०० च्या किंमतीच्या नोटा छापल्या जातात.

• शाल्विनी (प. बंगाल) आणि म्हैसूर मध्ये RBI नोट मुद्रण ( प्रा. लि.) मध्ये RBI च्या नियंत्रणात करंन्सी नोटा छापल्या जातात.

१) इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस, नाशिक – यामध्ये दोन विभाग आहेत  १) स्टॅम्प  प्रेस २) सेंट्रल स्टॅप  डेपो. स्टॅप प्रेसमध्ये पोस्टाची सामुग्री, पोस्टाची व इतर तिकिटे, ज्युडिशिअल आणि नॉन ज्युडिशिअल स्टॅप RBI / SBI  चे चेक, बाँन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसन विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, प्रॉमिसरी नोट्स, केंद्र सरकार  व राज्य सरकारांची प्रतिभूती छापले जाते.

२) सिक्यूरिटीज प्रिंटिंग प्रेस हैद्राबाद – दक्षिणात्य राज्यांसाठी पोस्ट कार्ड, आंतरदेशीय पत्र, लिफाफे, संपुर्ण देशासाठी केंद्रीय राजस्व स्टॅम्प छापले जातात.( केंद्रीय उत्पादन कराचे तिकीट)

• नाशिकच्या प्रेसला मदत म्हणून नॉन ज्युडिशियल स्टॅप छापले जातात. ५) सिक्यूरीटीज पेपर मिल, हौशिंगाबाद ६) (म. प्रदेश) – येथे करंसी ( चलन ) आणि बँक नोटांचा कागद तसेच इतर सिक्यूरीटीजचा कागद बनविला जातो.

  • भारताची नवी आधुनिक टाकसाळ चेरापल्लीला आहे.

  • गांधीजींच्या चित्राच्या नोटा प्रसिध्द – १९६९,१९८७

  • नेहरुंचे चित्र चलनी नाण्यावर सर्वप्रथम – १९६४,१९८८

  • आंबेडकरांचे चित्र असणारे नाणे – १९९१

  • इंदिरा गांधींचे चित्र असणारे नाणे-१९९२

  • राजीव गांधीचे चित्र असणारे नाणे-१९९२

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सागर सम्राटच्या ( समुद्रात खनिज तेलासाठी विहीरी खोदणारे जहाज १९ फेब्रुवारी १९७४ कार्यास सुरुवात) अभूतपुर्व कामगिरीचा गौरव म्हणून १ रु. च्या व नवीन १००० रु. च्या नोटेवर सागर सम्राटाची प्रतिकृती छापली आहे.

• १००० रु. च्या नोटा २२ वर्षानंतर चलनात आल्या. – ९ ऑक्टोबर २०००

• पैसा म्हणजे कोणतीही वस्तु की जिच्याद्वारे सर्व व्यवहारांची पुर्तता करण्यासाठी देणे (ऋण देण्यासाठी) देण्याचे साधन म्हणून जी वस्तू स्विकारली जाते तिला पैसा म्हणतात. अनेक स्थळी अनेक वेळी वेगवेगळ्या वस्तू पैसा म्हणून वापरल्या गेल्या आहेत. उदा –धान्य, जनावरे, धातू, धातूचे नाणे, कागदी नोटा इ. वापरल्या गेल्या. भारतात सध्या पैशामध्ये नाणी, कागदी चलन व व्यापारी बँकांच्या चालू ठेवींचा समावेश होतो.

पैशाच्या पुरवठ्याचे मोजमाप –

• १९६७-६८ पर्यंत पैशाच्या पुरवठ्याची एकच एक संकल्पना प्रसिध्दी केली. त्या संकल्पनेला M असे म्हटले गेले. या पैशाच्या पुरवठ्यात (M मध्ये ) लोकांच्या जवळील चलन आणि लोकांच्या व्यापारी बँकातील चालू ठेवी यांचा समावेश केला. या पैशाच्या  पुरवठ्याच्या संकल्पनेला संकुचित संकल्पना असे म्हटले गेले.

• १९६७-६८ नंतर मात्र RBI ने पैशाच्या संकुचित संकल्पनेशिवाय पैशाच्या पुरवठ्याची व्यापक संकल्पना प्रसिध्द केली. त्या संकल्पनेला समग्र मौद्रीक संसाधने (M3) असे म्हटले जाते.

• मौद्रीक संसाधनामध्ये संकुचित मोजलेला पैसा / संकुचित व्याख्या केलेला पैसा ( म्हणजे चलन आणि चालू ठेवी ) आणि लोकांच्या अधिक व्यापारी बँकांच्या मुदत ठेवी यांचा समावेश समग्र मौद्रीक संसाधने यांच्या मध्ये केला जातो. समग्र मौद्रीक संसाधनाला असे M₃ म्हटले आहे.

• एप्रिल १९७७ पासून RBI पैशाच्या चार पर्यायी संकल्पनेवर आकडेवारी प्रसिध्द करत आहे. ह्या नवीन संकल्पना  M₁, M₂, M₃ आणि M₄ असे म्हणटले जाते.

• M₁ - लोकांकडे असलेले चलन म्हणजे नोटा आणि नाणी, बँकामधील मागणी ठेवी तसेच आरबीआय जवळील इतर ठेवी.

• M₂- M₁ + लोकांनी पोस्टात ठेवलेल्या बचत ठेवी

• M - M₁ + बँकातील निव्वळ मुदत ठेवी

• M₄- M₃ + लोकांच्या पोस्ट खात्यात ठेवलेल्या वेगवेगळ्या मुदतीच्या ( बचत ठेवी व्यतिरिक्त) ठेवी ( पोस्ट ऑफीस बचत संघटने जवळील बचत यात राष्ट्रीय बचत पत्राचा समावेश नाही.)

• M₁ ला संकुचित तर पैसा तर M₃ ला व्यापक पैसा  संकल्पना म्हणतात. तर M₄ हे मुद्रा पुरवण्याचे सर्वात विस्तृत माप आहे. परंतु ते रद्द करण्यात आले आहे

चलन वाढ -

• पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ झाली पण त्याच वेळी पैशाच्या मागणीत वाढ न झाल्यामुळे जर प्रचंड भाववाढ झाली तर त्याला चलन वाढ असे म्हणतात.

• क्राउथर – ज्या स्थितीत पैशाचे मूल्य घटत जाते. किंमती  वाढत असतात. ती स्थिती म्हणजे भाववाढ होय.पैशाचे मूल्य म्हणजे पैसा आपण दुस-याला दिला असता त्याच्या मोबदल्यात आपल्याला जेवढ्या वस्तू मिळतील तेवढ्या वस्तू म्हणजे त्या पैशाचे मूल्य होय. पैशाचे मूल्य म्हणजे पैशाची खरेदी शक्ती (Purchasing Power) होय.

• चलन वाढीची कारणे ;-

१)     कागदी चलन वाढ (M₁ मध्ये वाढ) झाल्यामुळे जी चलनवाढ घडून येते तिला कागदी चलन वाढ असे म्हणतात.

२)     पत निर्मितीमुळे जी चलन वाढ घडून येते तिला पत निर्मिती चनल वाढ म्हणतात.

३)     तुटीचा अर्थ भरणा केल्यामुळे चलन वाढ होते.

४)     परकीय कर्जाचा पुरवठा झाल्यामुळे चलन वाढ होते.

५)     सरकारी खर्च तसेच सरकारच्या अनुत्पादक खर्चात वाढ झाल्यास चलन वाढ होते.

६)     मागणी निर्मित चलन वाढ – ज्या वेळी वस्तूचा जेवढा पुरवठा करणे शक्य असते त्या पेक्षा अधिक वस्तूची मागणी निर्माण झाली तर जी भाववाढ म्हणजेच चलन वाढ होते त्यालाच मागणी निर्मित चलन वाढ असे म्हणतात.

चलन वाढीचे / भाववाढीचे परिणाम ः-

१)     उत्पादनावर होणारे परिणाम – भाववाढीच्या सुरुवातीच्या काळात उद्योजक वस्तूचे उत्पादन वाढतात त्यामुळे बेकारी कमी होते परंतु, भाववाढ होतच राहिल्यास वस्तूच्या किंमती खुप वाढल्या तर वस्तुची मागणी घटते.त्यामुळे उत्पादन पडून राहते. उद्योजक वस्तू उत्पादन कमी करतात त्यामुळे बेकारीची अवस्था निर्माण होते. बेकारीमुळे वस्तूची मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेत मंदी येते.

२)     विभाजनावर होणारे परिणाम – अ) श्रमिक – याघटकाचे  वेतन कायम राहते किंमत वाढ झाली तर तो गरीब बनतो त्याचे राहणीमान खालावते.

ब) भूमी- या घटकाचा खंड अगोदरच ठरलेला असतो परंतु, किंमत वाढीमुळे वस्तूच्या किंमती वाढल्यामुळे त्याचे राहणीमान खालावते.

क) धनको / भांडवलदार / कर्जपुरवठा करणारा – पैशाचे मूल्य कमी झाल्याने धनकोंना तोटा होतो कारण, व्याज दर अगोदर ठरलेला असल्याने तो कमी असतो.

ड) संयोजक – चलन वाढीमुळे संयोजकाचा नफा वाढतो.

---

---

---

---

संकीर्ण

• वस्तू व सेवा यांचा प्रवाह उद्योग संस्थांकडून कुटूंबाकडे वाहतो त्याच वेळी खर्चाचा (पैसा) प्रवाह कुटूंबाकडून उद्योग संस्थांकडे वाहतो.

उत्पादक  घटकांची खरेदी विक्री जेथे चालते त्याला घटक बाजार असे म्हणतात.

• मागणी व पुरवठा नेहमीच समान असतात असे से (जे. बी.से.) चा नियम सांगतो कारण, त्यांच्या मते प्रत्येक पुरवठा आपली मागणी निर्माण करतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत एकूण मागणी व एकूण पुरवठा समान असतो.

• पैशाचे मुल्य व किंमत या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत.

• जेव्हा एखाद्या वस्तूचे मूल्य हे पैशात सांगितले जाते तेव्हा त्यांना त्या वस्तूची किंमत म्हणतात.

• क्राऊथर यांच्या मते आवाजवी चलन विस्तार म्हणजे अशी व्यवस्था की ज्यामुळे पैशाचे मूल्य कमी होते म्हणेच वस्तूच्या किंमतीत वाढ होते.

• वस्तूच्या किंमती घसरल्या असता वस्तूची मागणी वाढते,

• मुद्रेची वस्तू व सेवा खरेदी करण्याची क्षमता म्हणजे क्रय शक्ती होय.

• वस्तूच्या अंगी गरज भागवण्याची क्षमता म्हणजे  वस्तूची उपयोगिता होय.

• अर्थशास्त्राच्या मते ग्राहकांचा वस्तू करण्यामागे गरज भागविणे, समाधान मिळाविणे, उपभोग घेणे हा आधार आहे.

• सतत एकाच वस्तूच्या उपभोगापासून मिळणारी वस्तूची  उपयोगीता घटत जाणे याला घटत्या उपयोगीतेचा सिध्दांत असे म्हणतात

• अर्थशास्त्राच्या भाषेत उत्पादन म्हणजे उपयोगीतेची निर्मिती होय.

• बाजारपेठेतील मक्तेदारी म्हणजे एका वस्तूचा एकच विक्रेता होय.

भारताचा  व्यवहार तोल

• व्यापार तोल (Balance of Trade)- देशातून बाहेर गेलेल्या (निर्यात) दृश्य वस्तूंची एकूण किंमत आणि बाहेरुन आलेल्या ( आयात) दृश्य वस्तूंची किंमत याच्या हिशोबाला व्यापार तोल किंवा व्यापार शेष असे म्हणतात.

• आयात मूल्यापेक्षा निर्यात मूल्य अधिक असल्यास त्यास अनुकूल व्यापार शेष तर निर्यात मूल्या पेक्षा आयात मूल्य जास्त असल्यास त्यास प्रतिकूल व्यापार शेष म्हणतात.

• व्यापार तोल ( Balance of Payment) – व्यवहार तोल या संकल्पनेत व्यापार तोलाप्रमाणे फक्त दृश्य व्यवहारांचाच विचार न करता अदृश्य व्यवहारांचाही विचार केला जातो.

• देशाचा व्यवहार तोल म्हणजे एका ठराविक कालावधीत ( साधारणतः एका वर्षात ) देशातील नागरिक आणि जगातील देश यांच्या मधील आर्थिक व्यवहारांची पध्दशीर नोंद होय, किंवा विशिष्ट काळामधील जागतिक आधारानुसार दृश्य व अदृश्य आयात निर्यातीची (आर्थिक व्यवहारांची) बहुव्याप्त नोंद म्हणजे व्यवहार तोल होय.

• विश्लेषनाच्या सोयीसाठी देशाच्या व्यवहार तोलाचे दोन प्रकार पाडण्यात येतात.

---

---

व्यवहार तोलाचे प्रकार

अ)    व्यवहार  तोलाचे चालू खाते                ब) व्यवहार तोलाचे भांडवली खाते

१)     दृश्य वस्तूच्या निर्यातीचे मूल्य           १) व्यवहार तोलाचे भांडवली खाते

२)     अदृश्य वस्तू व सेवा येणी देणी

३)     देणग्या

अ) व्यवहार तोलाचे चालू खाते – भारताच्या व्यवहार तोलाच्या चालू खात्यात पुढील तीन बाबींचा समावेश होतो. / केला जातो.

१.     दृश्य वस्तूंच्या आयात निर्यातीचे मूल्य.

२.     अदृश्य वस्तू म्हणजे जहाज सेवा, बँकिंग सेवा, विमा सेवा, पर्यटन, तांत्रिक सेवा, पोस्ट, परकीय कर्जावरील व्याज, गुंतवणूकीतुन मिळालेले उत्पन्न इ. पासून मिळणारी येणी देणी.

३. देणग्या – एका देशाने दुस-या देशाला दिलेल्या देणग्या.

• चालू खात्यावरुन एखाद्या विशिष्ट वर्षात भारताचा व्यवहारतोल अनुकूल ( अधिक्याचा) आहे की प्रतिकूल आहे याची कल्पना येते.

• चालू खात्यावरील व्यवहारांचे प्रतिबिंब भांडवली खात्यावर पडल्याचे दिसून येते.

ब) व्यवहार तोलाचे भांडवली खाते – या मध्ये परकीय मालमत्ता व देणी यांचा समावेश होतो. यात १) अल्पकालीन व दिर्घकालीन कर्ज  २) खाजगी व सार्वजनिक कर्जाचा समावेश होतो.

• भांडवली खात्यावरुन देशाची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती समजून येते.

• चालू खात्यातील अधिक्य अथवा तुटीचा भांडवली खात्यावर परिणाम होतो.

• परकीय संपत्ती व देणे या मध्ये बदल करुन समतोल निर्माण केला  जातो.

• यात देशाच्या परकीय गंगाजळीचाही  समावेश होतो.

---

---

रुपयाचे परिवर्तन;-

• आरबीआयचे  माजी उप गव्हर्नर एस.एस. तारपोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली भांडवलशाही खात्यावर रुपया पूर्ण करण्यासाठी २० मार्च २००६ रोजी समिती स्थापन केली होती. ३१ जुलै २००६ रोजी समितीने आपला रिपोर्ट  दिला. समितीच्या प्रमुख शिफारशी – १) रुपयाचे परिवर्तन २०१०-२०११ पर्यंत तीन टप्प्यात करावे.  अ) २००६-२००७  ब)२००७-०८ ,२००८-०९ क) २००९-२०१० ते २०१०-२०११

२)चालु खात्याचा तोटा जी.डी.पी. च्या ३% पेक्षा कमी करणे.

• २० ऑगस्ट १९९६ पासून भारतीय रुपया व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय घोषीत केला आहे.

• रुपया व्यापारी खात्यावर ओशिंक परिवर्तनीय – १९९२-९३.

• रुपयाची दुहेरी विनिमय पध्दती लागु – १ मार्च १९९२.

• रुपया व्यापारी खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय – १९९३-९४.

• व्यवहार समतोल - ताळेबंदाच्या तत्वानुसार कोणत्याही देशाचे एकूण येणे आणि एकूण देणे हे नेहमी समतोल ( समान ) असावे लागते कारण, व्यवहार तोल हा दुहेरी नोंदीवर आधारीत असतो. त्यामुळे देणे आणि येणे समसमान असते. तथापि, देशाच्या व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यात अधिक्य अगद तुट निर्माण होते. देशाच्या व्यवहार तोलाच्या चालू खात्यावर अधिक्य अथवा वाढावा निर्माण झाल्यास त्या देशाकडून इतर देशांना तात्पुरत्या स्वरुपात कर्ज ताळेबंदात समतोल प्रस्थापित केला जातो.

• याउलट देशाच्या व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यावर तुट निर्माण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय संस्था, देशातील बँका, परकीय सरकार यांच्याकडून कर्ज घेतले जाते आणि व्यवहारतोलाच्या भांडवली खात्यावर अधिक्य निर्माण केले जाते. अशा रितीने ताळेबंदात समतोल प्रस्थापित केला जातो.

व्यवहार तोल दुरुस्त करण्याचे उपाय-

• भारताच्या व्यवहार तोलात सातत्याने प्रतिकुलता निर्माण झाली. व्यवहार तोलात निर्माण होणारी तुट ही चिंतेची बाब असून त्यामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे परकीय हुंडावळणीची समस्या उदभवली असून परकीय  चलनाचा कोष ढिला होऊ लागला आणि रुपयाच्या अवमूल्यनासारखे देशाच्या हित संबंधाच्या विरोधी निर्णय घ्यावे लागते. व्यवहारतोलात कसे संतुलन साधावे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.  भारतातील व्यवहार तोलातील तुट कमी करुन तो दुरुस्त करण्यासाठी पुढील महत्वाचे उपाय योजण्यात आले.

१)     आयात पर्यायीकरण  २) आयात कमी करणे  ३) निर्यात प्रोत्साहन

१) आयात पर्यायीकरण – भारतासारख्या विकसनशील देशात आयात वाढीच्या तुलनेने निर्यातीतील वाढ कमी असल्यामुळे व्यापारतोल आणि व्यवहारतोलात प्रतिकुलता निर्माण झाल्याने त्यावर उपाय म्हणून आयात पर्यायीकरण आणि निर्यात संवर्धवास खूपच महत्व प्राप्त झाले आहे.

संकल्पना व अर्थ – विदेशातून आयात कराव्या लागणा-या वस्तू ऐवजी तशाच प्रकारच्या अथवा पर्यायी वस्तूंचे स्वदेशात उत्पादन करणे किंवा पुनःस्थापना करणे म्हणजे आयात पर्यायीकरण किंवा प्रतिस्थापन होय.

उद्देश –

अ) विदेशी चलनाची बचत – विकासासाठी आवश्यक व महत्वपुर्ण असलेल्या वस्तुंची आयात करण्याकरीता लागणा-या दुर्मिळ विदेशी विनिमयांची किंवा चलनाची बचत करणे.

आ) व्यवहारतोल व व्यापारतोल यातील तुट कमी करणे

इ) स्वयंपुर्णता – विविध कार्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या उत्पादनात स्वयंपुर्णता प्राप्त करणे

---

---

आयात पर्यायीकरणासाठी उपाय योजनाः –

१)     आयात वस्तूंची निर्मिती करणा-यांना कर सवलती देणे. आर्थिक मदत करुन सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

२)     संबंधित वस्तूंवर आयातकर बसविणे.

३)     विनिमय नियंत्रण

---

---

आयात पर्यायीकरणाच्या प्रमुख अवस्था

१)     प्रारंभिक अवस्थेत ज्या वस्तूंची आयात केली जाते त्या वस्तूंच्या अंतर्गत उत्पादन वाढीवर भर दिला जातो.

२)     दुस-या अवस्थेत अर्ध्या पक्क्या मालाची किंवा कच्च्या मालाची निर्मितीही देशातच केली जाते. ज्याच्या बरोबर भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात येतो.

३)     वरील अवस्थेत परकीय तंत्रज्ञान, कौशल्य यांवर अवलंबून राहणे भाग पडत असते. आयात पर्यायीकरणाच्या नंतरच्या अवस्थेत नवीन उत्पादन पध्दती व तंत्र विकसित करुन परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

---

---

आयात पर्यायीकरणाचे फायदे –

१)     अल्प विकसित देशांच्या विकासाला चालना मिळते.

२)     अल्प विकसित देशांपुढे बेरोजगारांचा प्रश्न ज्वलंत असतो. आयात पर्यायीकरणामुळे औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढतो व परिणामतः रोजगाराचीही निर्मिती होते.

३)     औद्योगिकीकरण जसजसे होत जाते तसतसा आर्थिक विकासाचा वेगही वाढत जातो.

४)     विकसित व अल्पविकसित / विकसनशील असमानता कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे अनिश्चितता दुर होते.

५)     देशातील उत्पादन शक्ती वाढते व परिणामतः मोठ्या प्रमाणावर विविध वस्तूचे उत्पादन वाढणे शक्य होते.

६)     देशातील उद्योगांचा विकास होऊन उत्पादन तर वाढतेच, तसेच सरकारलाही कर रुपाने उत्पन्न प्राप्त होते.

---

---

मर्यादा व दोष –

१)     संबंधित उद्योगांना एका नवीन प्रकारे संरक्षण प्राप्त होते. असे उद्योग आयात पर्यायीकरणाच्या नावा खाली अनेक फायदे मिळवितात व आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात.

२)     आयात पर्यायीकरणाच्या नावा खाली अत्यंत अकार्यक्षम उद्योगसंस्थांची चलती होते.

३)     परकीय चलनाची बचत होते पण ब-याच वेळा वेगळा अनुभव येतो. अल्पविकसित देशात योग्य दर्जाचा कच्च्या मालाची टंचाई असते.

४)     अल्पविकसित देशाची लोकसंख्या वाढ बेरोजगारीचे प्रमाण फार मोठे असते.

५)     आयात पर्यायीकरणासाठी उत्पादनाचे शिस्तबध्द नियोजन योग्य व्यवस्थापकीय कौशल्य इ. ची गरज असते, पण अल्पविकसित देशात उत्पादनाचे योग्य प्रकारे होत नाही.

६) निर्यात प्रोत्साहन

देशाच्या निर्यात व्यापारात वाढ करण्याकरीता जे प्रयत्न केले जातात त्यांना निर्यात प्रोत्साहन अथवा निर्यात संवर्धन असे म्हणतात. भारतात आर्थिक नियोजनास सुरुवात झाल्यापासून सरकारी पातळीवरुन निर्यात प्रोत्साहनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी अनेक मंडळे व संस्था स्थापन करण्यात सरकारने पुढाकार घेतलेला आहे.

---

---

विविध संस्था आणि मंडळाची स्थापना-

भारतात उत्पादन होणा-या वस्तूंकरिता परदेशात बाजारपेठ शोधणे, परदेशात या वस्तूंचा प्रचार करणे, परकीय बाजारपेठेतील ग्राहकांच्या आवडी निवडी, फॅशन इ. ची माहिती गोळा करुन ती भारतीय कारखानदारांना पुरविणे व निर्यात वाढ घडवून आणणे यासाठी सरकारने विविध संस्थाची स्थापना केलेली आहे. त्यातील काही महत्वाच्या संस्था पुढील प्रमाणे-

१) व्यापारी मंडळ – ( Board of Trade) – १९६२ मध्ये भारत सरकारने या मंडळाची स्थापना केली असून देशात निर्यात वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्यास मार्गदर्शन करणे. निर्यातक्षम नवीन वस्तूंचा शोध घेणे. निर्यातीसाठी व्यापारी वर्गाला विविध सोयी व सेवा पुरविणे हे काम केले जाते त्यामुळे परकीय व्यापारवृध्दी होते.

२) व्यापार विकास प्राधिकरण – (Trade Development Authority) – लघु व मध्यम उद्योगातील कारखानदारांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम हे प्राधिकरण करते.

३) निर्यात उत्तेजन परिषद – निर्यात व्यापारातील ज्या वस्तूंना परदेशात मागणी आहे अशा वस्तूंची निर्यात वाढावी म्हणून सरकारने काही वस्तूंच्या बाबतीत निर्यात उत्तेजन परिषदांची स्थापना ( Export Promotion Council) केलेली आहे. सुती कापड, रेशीम व रेयॉन, प्लॅस्टिकच्या वस्तू, काजू, मसाल्याचे पदार्थ, तंबाखू, अभ्रक , रासायनिक पदार्थ अशा अनेक वस्तूंची निर्यात वाढविण्याकरीता मंडळाची स्थापना केलेली आहे.

४) वस्तू मंडळे ( Commodity Board) – निर्यात क्षमता असलेल्या वस्तूंसाठी ( उदा- चहा, कॉफी, रबर, रेशीम इ. ) अशी स्वतंत्र मंडळे स्थापन केली आहेत.

५) संघ संस्था ( Federation of Indian Export Organisation) – निर्यात वृध्दीसाठी स्थापन केलेल्या विविध संस्थाच्या कार्यात सुसुत्रता आणण्याचे कार्य ही संघसंस्था करते.

६) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंग – निर्यात वस्तूच्या पॅकिंगबाबत मार्गदर्शन, शिक्षण व संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे कार्य ही संस्था करते.

७) एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कौन्सिल – निर्यात मालाची गुणवत्ता तपासणे व उत्तम दर्जाचा माल निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे कार्य ही संस्था करत.

८) इंडिया कौन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन – आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निर्माण झालेले तंटे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था करते.

९) हस्तोद्योग व हातमाग कापड निर्यात महामंडळ – हस्तकौशल्याच्या वस्तूची निर्यात वाढविण्याचे कार्य हे महामंडळ करते.

---

---

---

नवीन आर्थिक धोरण (१९९१) –

पार्श्वभूमी – स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात औद्योगिक क्षेत्राची प्रगती असमाधानकारक होती, कारण

१.     १९५१ चा जाचक उद्योग कायदा

२.     औद्योगिक विकासाची गती कमी

३.     १९४८ व १९५६ च्या औद्योगिक धोरणात अ, ब, व क गटात विभागणी केली. त्यामुळे खाजगी उद्योजकांवर मर्यादा आल्या.

४.     १९७७ च्या औद्योगिक धोरणात मूळ चौकट कायम ठेवून लघुउद्योगांना अधिक महत्व व विकेंद्रीकरणावर भर. १९८० चे औद्योगिक धोरण

• १९९१ मध्ये केंद्रात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव  होते. अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. स्वीकारण्यासाठी कारणीभूत असलेली परिस्थिती –

१)     गंगाजळी १.२ अब्ज डॉलर होती की जी फक्त १५ दिवसांच्या आयातीचे देणे भागवेल.

२)     ४५ टन सोने बाहेर देशात गहाण ठेवण्यात आले होते व कर्ज घेण्यात आले.

३)     भाव वाढीचा दर १६% होता.

उद्देश

१)     देशातील उद्योगधंद्याच्या वाढीस व तांत्रिक प्रगतीस पोषक वातावरण तयार करणे व त्याची स्पर्धात्मकता वाढवून निर्यात वाढविणे

२)     बेकारी कमी करुन रोजगारात वाढ करणे.

३)     भारताची अर्थव्यस्था आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आहे.

धोरणाची वैशिष्ट्ये ः-

१)     परवाना पध्दत ६ उद्योग वगळून इतर उद्योगाची स्थापना, उत्पादन पातळी,   सहउत्पादन, स्थानांतरण अटी मुक्त करण्यात आले.

२)     विदेशी तंत्रेज्ञानाची खुली आयात

३)     विदेशी गुंतवणूकीस मुक्त द्वार .३४ उद्योगात ५१% पर्यंत विदेशी गुंतवणूक

४)     सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाबाबत नवा दृष्टिकोन, निर्गुंतवणूक

५)     MRTP कायदा जवळ जवळ रद्द

फायदे – १) स्पर्धात्मकतेत वाढ    २) मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल     ३) विदेशी गुंतवणूक    व तंत्रज्ञानाचा फायदा   ४) औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होईल.

टीका – १) आर्थिक केंद्रीकरण   २) परकिय वर्चस्व वाढेल ३) खाजगी क्षेत्रात वर्चस्व वाढेल.

सध्या सार्वजनिक क्षेत्रासाठी फक्त तीनच उद्योग आरक्षित आहेत. तसेच या उद्योगात सुध्दा सरकारच्या मर्जीनुसार खाजगी क्षेत्राची मदत घेता येत. हे तीन उदा. पुढील प्रमाणे १) रेल्वे २) आण्विक उर्जा ३) भारत सरकार अणूऊर्जा विभागाने सांगितले अणू ऊर्जा खनिजे.

१८.  राज्य व्यापार मंडळ – ( State Trading Company – 1956)

१) मसाले व्यापार महामंडळ – १९५६, प्रत्यक्ष कार्यास सुरुवात – १९८३ २) काजू  मंडळ -१९७० ३) चहा मंडळ – १९७१ ४) इंजिनिरींग वस्तू मंडळ – १९७१ ५) समुद्री उत्पादन मंडळ – १९७२ ६) अभ्रक मंडळ – १९  ७) कृषी आणि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पादन निर्यात मंडळ –१९८० ८) राज्य रासायनिक द्रव्य व औषधी द्रव्य महामंडळ  ९) हस्तोद्योग व हातमाग वस्तू निर्यात मंडळ

१९. मसाले  व्यापार मंडळ / महामंडळ – या महामंडळाची स्थापना १९५६ मध्ये झाली असली

तरी प्रत्यक्ष कार्याला सुरुवात १९८३ मध्ये केली आहे. मसाल्याच्या पदार्थाचे संशोधन करणे व

त्यांची निर्यात वाढविण्याचे कार्य हे महामंडळ करते.

२०.स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन – भारत सरकारने निर्यात प्रोत्साहानासाठी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनची    स्थापना मे १९५६ मध्ये करुन त्याकडे पुढील महत्वाची कार्ये सोपविली

१) विविध देशांशी व्यापार करण्यात येणा-या अडचणी दूर करणे.

२) देशांतर्गत मागणीनुसार अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा योग्य रितीने करण्यासाठी आयात व्यापाराची रचना करणे.

३) विविध वस्तूंची मागणी व पुरवठा यांमध्ये प्रस्थापित होण्यासाठी प्रयत्नशील असणे.

४) देशी व परदेशी व्यापार क्षेत्रात कार्य करणा-या व्यापारी संस्थांना पुरक ठरेल अशा प्रकारे मदत करणे.

५) निर्यात प्रोत्साहनासाठी सर्वतोपरी मदत करणे.  अ) जेथे फायदेशीर असेल अशा दीर्घ मुदतीच्या करारानुसार व मोठ्या नगसंख्येने किंवा मोठ्या प्रमाणात वस्तूची निर्यात करावयाची असते अशी कार्ये हाताळणे

ब) ज्या भारतीय वस्तूची निर्यात करणे सर्व साधारणपणे अवघड असते अशा वस्तूच्या निर्यातीस वस्तू विनिमय पध्दतीने व द्विपक्षीय कराराद्वारे प्रोत्साहन देणे.

क) निर्यात मागणी पुर्ण करण्याच्या दृष्टिने निर्यात योग्य वस्तूच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणणे व त्यासाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल व इतर आवश्यक सोयी सुविधा निर्यात उद्योगास प्राप्त करुन देणे.

ड) नवनवीन व अपारंपारीक वस्तूच्या निर्यातीस विविध मार्गांनी प्रोत्साहन देणे

इ) निर्यात व्यापार विषयक योजनांची व निरनिराळ्या देशांशी केलेल्या द्विपक्षीय करारांची परिणामकारक रितीने कार्यवाही होण्याच्या दृष्टिने कार्य करणे.

• व्यापारी शिष्टमंडळे – भारताची निर्यात वाढावी या हेतूने भारत सरकार वेळोवेळी परदेशात व्यापारी शिष्टमंडळे पाठविते.

• करामध्ये सवलती – एक्साईज ड्यूटी व इतर काही विशिष्ट करामध्ये विविध प्रकारच्या सवलती देवून सरकार निर्यातीला प्रोत्साहन देते.

• आयातनिर्यात मालाच्या दर्जाचे नियंत्रण – आपल्या वस्तू उत्कृष्ट दर्जाच्या असतील तरच परदेशात त्यांची मागणी वाढते म्हणून निर्यात वस्तूचे गुणनियंत्रण, प्रमाणिकरण व प्रतवारी केली जाते.

या वस्तू उत्तम दर्जाच्या आहेत याची तपासणी करुन त्यावर ISI चिन्ह उमटविले जाते.

• १९६३ मध्ये गुण नियंत्रण कायदा करुन निर्यात होणा-या वस्तूंचे गुणनियंत्रण करण्याची कायमची व्यवस्था केली आहे.

• निर्यात वस्तू जहाजावर चढविण्यापुर्वी त्याची तपासणी खास महामंडळाकडून केली जाते.

• वाहतूकीच्या सोयी सवलती – निर्यात होणा-या वस्तूंची उत्पादन केंद्रापासून ते बंदरापर्यंत माल लवकर पोहचावा यासाठी निर्यात मालाला वाहतूकीस प्राधान्य दिले जाते. वाहतूकीचे सवलतीचे दर आकारले जातात त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळते.

• एक्झिम बँक – (१९८२) आयात निर्यात व्यापाराला सहाय्य करण्यासाठी भारत सरकारने आयात निर्यात बँकेची स्थापना केली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वित्तपुरवठा करणारी ही अग्रणी बँक आहे. तिच्या सहाय्यामुळे भारताची निर्यात वाढण्यात मदत झाली आहे.

• जागतिक प्रदर्शनामध्ये भारतीय वस्तूंचा प्रचार – परदेशात आयोजित केलेल्या प्रदर्शनामध्ये भारतीय वस्तूंचा प्रचार करुन निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाते.

• भारत सरकारचे परकीय व्यापार खाते आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ ट्रेड ऍंन्ड एक्झिबिशन ही संस्था प्रदर्शनात भारतीय वस्तूंचा प्रचार करतात.

• भारतीय वस्तूंची परकीयांना माहिती व्हावी यासाठी १९६४ मध्ये भारतीय विदेशी व्यापार संस्थेची ( इंडीयन इन्स्टिट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड.) स्थापना केलेली आहे. – नवी दिल्ली.

---

---

निर्यात गृहे-

१)     कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या काही प्रसिध्द व्यापारी संस्थांना भारत सरकारने निर्यात गृहे म्हणून मान्यता दिलेली आहे.

२)     या निर्यातगृहांना भारत सरकारकडून विविध प्रकारच्या सवलती व आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

• देशातील पहिला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कची स्थापना – सितानगर ( जयपूर) –मार्च १९९७

• भारतातील पहिल्या ट्रेड पॉइंटची स्थापना – नवी दिल्ली, १६ ऑगस्ट १९९४

• हस्तकला (रत्न व दागिने शिवाय) सर्वाधिक निर्यात भारतातून होते. – अमेरिका

• भारत पहिला आभूषण निर्यात क्षेत्र स्थापन होत आहे- कोलकाता

• उद्योगांसाठी संशोधन व पॅकेजिंग उद्योगावर प्रशिक्षण आयोजित करणारी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंग मुख्यालय – मुंबई

• इंडियन स्टॅंण्डर्ड इन्स्टिट्युट ( आय. एस. आय.) – प्रमाणीकरण, गुणवत्ता मापन व विपणन यासाठी ६ जानेवारी १९४७ रोजी याची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे.

• सोन्याच्या दागिन्यांच्या गुणवत्ता प्रमाणिकरणासाठी एप्रिल २००७ पासून सुरु झालेली योजना- हॉलमार्क

• भारतीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने जानेवारी १९९२ पासून पर्यावरणास हानी न पोहोचवणा-या वस्तू उत्पादनासाठी चिन्ह दिले जाते –इकोमार्क

---

---

विविध सोयी –

• भारतीय हिरा संस्था (सुरत) कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना – १९७८, पदविका, पदव्युत्तर शिक्षण, रत्न व आभूषणातील प्रशिक्षण दिले जाते.

निर्यातीसंबंधी विविध बाबी –

• औद्योगिकरणाच्या प्रक्रियेत उत्पादन क्षमतेच्या पुरेपुर वापरासाठी कच्च्या मालाची आयात – परिरक्षा आयात.

• आयातदाराने आपला माल आयात करण्याचे ठरविल्यानंतर त्यास भरावा लागणारा अर्ज ज्यात मालाचा पुर्ण तपशील व पुरवठयाबद्दल अटींचा समावेश असतो.- आयात आदेश अर्ज

• सरकारी आयात परवाना देतांना आयातदारांचे चार प्रकार पडतात.

१)     एका आर्थिक वर्षात परवानायुक्त वस्तूंची आयात – प्रस्थापित आयातदार

२)    आयात वस्तूंचा प्रत्यक्ष औद्योगिक उत्पादनावर वापर करणारा- प्रत्यक्ष वापर करणारा आयातदार

३)     निर्यात वृध्दीसाठी निर्यात वृध्दी मंडळाकडून तंत्रज्ञान माल आयात परवानगी मिळालेले –नोंदविलेले आयातदार

• आयातदाराने माल मागविण्यासाठी भरलेले पत्रक – आदेश पत्रक

• ज्यात मालाची तपशीलवार माहिती दिलेली नसते – खुले आदेशपत्र

• ज्यात  मालाची तपशीलवार माहिती दिलेली असते. – बंद आदेशपत्र

• निर्यातदाराने आयातदाराकडे पाठविलेले किंमतीचे पत्रक – किंमत पत्रक

• जहाज धक्क्यावर माल चढ उतारासाठी उपलब्ध सोयीसाठी आयातदारास द्यावे लागणारे पैसे – shipping & Landing Dues

• ज्या देशातून माल आयात करायचा असतो तो तेथेच तयार झालेल्या मॅजिस्ट्रेटची सही असणारा दाखला – माल उत्पत्तीचा दाखला

• शेतमाल निर्यात कामकाज पार पाडते – राष्ट्रीय शेतकी सहकारी विपणन संघ (नाफेड)

• राष्ट्रकुलातील दुर्मिळ डॉलर जमा करण्यासाठी इंग्लंडने सुरु केलेला निधी – एम्पायर डॉलर पुल निधी

• कांदयाची निर्यात नाफेड द्वारे केली जाते.

• विदेशी व्यापारात संबंधीत व्यापा-यांना मदत करणा-या विशिष्ट संस्थांना मध्यस्त गृहे (Indent House) म्हणतात.

• मालाची वाहतूक करणा-या जहाज कंपनीशी करार करणे व कंपनी व्यवस्थापकाकडून जहाजावर माल भरण्याची परवानगी (Shipping Order) मिळविली जाते.

• जहाजावर माल भरण्याचा हुकूम मिळाल्यानंतर निर्यातदारास जकात कार्यालयात जाऊन माल निर्यात संमती जकात पत्रकाच्या (Shipping Bill) तीन प्रती भरुन द्याव्या लागतात. यामध्ये मालाचा संपुर्ण तपशील द्यावा लागतो. यानंतर लँडींग ऍण्ड शिपींग ड्यूज कार्यालयात जावून माल निर्यातीसाठी आवश्यक असलेला अर्ज दोन प्रतीत करायचा असतो.

• माल जहाजावर चढविल्यानंतर तो जहाजाच्या उप कप्तानाच्या ताब्यात येतो. उप कप्तान मालाची बांधणी योग्य आहे की नाही याची तपासणी करुन मालाची बांधणी समाधानकारक आहे किंवा नाही याबाबतचा त्याचा शेरा देवून माल मिळाल्याची पावती देतो. या पावतीस उप कप्तानाची पावती (Mates Receipt) असे म्हणतात.

• उपकप्तानाने दिलेली पावती जहाज कंपनीच्या कार्यालयात सादर करुन निर्यातदारास त्या बदल्यात बोटीची हुंडी मिळवावी लागते. ही हुंडी म्हणजे त्यामध्ये लिहिलेल्या वस्तू जहाज कंपनीच्या ताब्यात आल्याची पक्की पावतीच होय. या हुंडीचा धारक या मालाचा कायदेशीर मालक ठरतो. त्या दृष्टिने ही हुंडी म्हणजे मालकी हक्काचा पुरवाच असतो.

---

---

बीजकाचे प्रकार –

१) स्थानिक बीजक – ज्यावेळी बीजकामध्ये फक्त मालाच्या किंमतीचा समावेश असतो तेव्हा त्या बीजकास स्थानिक बीजक असे म्हणतात. ज्यावेळी स्थानिक बीजक दिलेले असते  त्यावेळी माल बांधणी खर्च, जहाज भाडे वगैरे खर्च वेगळे दाखविलेले असतात व ते आयातदार व्यापा-यास सोसावे लागतात.

२) बोटीमध्ये मोफत बीजक (Free On Board) – या प्रकारच्या बीजकामध्ये मालाची किंमत व माल बोटीमध्ये भरेपर्यत सर्व खर्चाचा समावेश असतो.

३) जहाजापर्यंत मोफत बीजक – (Free Alongside Ship) – या बीजकात मालाची किंमत व जहाजापर्यंत माल नेण्यासाठी करण्यात आलेला खर्च यांचा समावेश असतो. जहाज भाडे व पुढील खर्च आयातदारास करावे लागतात.

४) किंमत व भाडे बीजक (Cost and Freight) – या मध्ये मालाची किंमत, माल जहाजावर चढविण्यापर्यतचा खर्च व जहाज भाडे यांचा समावेश असतो. मालाचा विमा व पुढील इतर खर्च आयातदारास करावे लगतात.

५) किंमत, विमा व भाडे बीजक (Cost, Insurance & Freight) – या बीजकामध्ये मालाची किंमत, जहाज भाडे, विमा खर्च आदी खर्चाचा समावेश असतो. उर्वरित खर्च आयातदारास करावे लागतात.

६) सर्वसमावेशक बीजक (Franco) –निर्यातदाराच्या दुकानापासून आयातदाराच्या गोदामापर्यत माल पोहोचविण्याच्या सर्व खर्चाचा समावेश या बीजकात असतो. आयातदारास कोणताही वेगळा खर्च करावा लागत नाही.

---

---

---

किंमतीचे प्रकार –

१.     स्थानिक किंमत (Local Price)

२.     बोटीमध्ये मोफत किंमत (Free On Board Price)

३.     जहाजा पर्यत मोफत किंमत (Free Alongside Ship Price)

४.     किंमत व भाडे मूल्य (Cost & Freight Price)

५.     किंमत, विमा व भाडे मूल्य ( Cost, Insurance & Freight Price)

६.     सर्वसमावेशक किंमत ( Franco Prices)

• जकाती संदर्भात औपचारिक बाबींची त्वरीत पुर्तता व्हावी म्हणून आयातदार व्यापारी पुष्कळदा, माल बंदरात येण्यापुर्वीच जकात कचेरीत जे पत्रक भरतो त्याला बिल ऑफ साईट म्हटले जाते.

• बिल ऑफ साईट कागदपत्रास तात्पुरते माल प्रवेश पत्रक असे म्हणतात.

• ठराविक दलाली घेवून आयातदाराच्या वतीने जकातीच्या औपचारिक बाबींची पुर्तता करणे, आयात करभरणा करणे वगैरे कामे पार पाडणा-या व्यक्तीस निष्कासन अभिकर्ता असे म्हणतात.

• निर्यातदार व्यापा-याच्या वतीने निर्यात व्यापारातील विशिष्ट कार्यपध्दती पार पाडणा-या व्यापारी अभिकर्त्यास अग्रे अभिकर्ता म्हणून संबोधले जाते.

• निरनिराळ्या जहाज कंपन्यांकडे चौकशी करुन माल पाठविण्यासाठी जहाजावर जागा मिळविणे, तसेच जहाज कंपनीच्या व्यवस्थापकाकडून जहाजावर माल भरण्याचा हुकूम मिळविणे यासारखी कामे पार पाडणा-या अभिकर्त्यास भाडे दलाल असे म्हणतात.

• अविकसित किंवा विकसनशील राष्ट्रांच्या निर्यात व्यापारात मुख्यत्वेकरुन कृषीजन्य कच्चा माल यांचा भरणा अधिक असतो.

• १९९५ पासून दक्षिण आशियाई राष्ट्रांची प्राधान्य व्यापारी व्यवस्था ( South Asian Preferential Trading Arrangement: SAPTA कार्यान्वित झाली.

• भारताच्या परदेशीय  दृष्टिक्षेप टाकला असता भारताचा व्यापारशेष सामान्यतः सात्यत्याने प्रतिकुल असल्याचेच  दिसून येते.

• परकीय चलनाच्या वापरातील नियंत्रणे लक्षात घेता मालाची आयात करतांना भारतातील आयातदारास रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागते.

• बोटीची हुंडी म्हणजे जहाज कंपनीने माल ताब्यात घेतल्याची पक्की पावती, त्यामध्ये नमुद केलेल्या मालाच्या मालकी हक्काचा पुरावा होय. जहाज हुंडी तारण ठेवून आयातदार व्यापारी कर्ज मिळवू शकतो.

• आयात केलेल्या मालावरील जकातीची रक्कम ठरविण्यासाठी विशिष्ट नमुन्यात जकात  अधिका-यास सादर करावयाच्या पत्रकास माल प्रवेश पत्रक असे म्हणतात.

• आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय वस्तूंचा दर्जा उंचावण्यासाठी इंडिया इक्विटी फंडची स्थापना करण्यात आली.

• भारतीय तंत्राचा दर्जा उच्च करण्यासाठी तांत्रिक निधी स्थापना करण्यात आली.

• सागरी वस्तू निर्यात संस्था कोचिन येथे आहे.

• १००% निर्यात करणारे उद्योग योजना १९८० ला सुरु करण्यात आली.

• निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यात विभागाची स्थापना करण्यात आली.

१)     कांडला (गुजरात)  २) फाल्टा (प. बंगाल )  ३) नोएडा (उ. प्रदेश)  ४) कोचीन (केरळ )  ५)  चेन्नई (तामिळनाडू)  ६) विशाखापटटनम (आंध्रप्रदेश)  ७) सांताक्रुझ (मुंबई)      ८) आभुषणे निर्यात (कोलकाता)  ९) सुरत, गुजरात (खाजगी क्षेत्रातील निर्यात विभाग)

• आयात निर्यात उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्विकार १९७५ -७६ मध्ये केला.

• १९८५ पर्यंत दर वर्षी आयात निर्यात धोरण ठरविले जात असे ते दीर्घकालीन (३-४ वर्षे) धोरण ठरविण्यास सुरुवात १२ एप्रिल  १९८५ पासून झाली. नवीन आयात निर्यात धोरणाची शिफारस अलेक्झांडर समितीने केली.

• भारताचे पहिले दीर्घकालीन आयात निर्यात धोरण एप्रिल १९८५ ते मार्च १९८८ मध्ये राबविण्यात आले.

• दुसरे धोरण १९८८-१९९०, तिसरे धोरण -१९९० ते १९९३, चौथे -३१ मार्च १९९२ ते १९९५

• पाच वर्ष कालावधीसाठी आयात निर्यात धोरण  १) १९९२ -९७ पहिले पाच वर्षाकरीता धोरण, २) १९९७ ते २००२ व त्यानंतर  ३) २००२ ते २००७ चे आयात निर्यात धोरण  ४) २००९-१४ चे आयात निर्यात धोरण

---

---

---

२००९ ते २०१४ चे आयात निर्यात धोरण

• २७ ऑगस्ट २००९ रोजी व्यापार मंत्री आनंद शर्मा यांनी जाहीर केले.

वैशिष्ट्ये-

• २०११ पर्यंतच्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण २०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीचे
  उद्दिष्ट्ये

• २०१४ पर्यंत माल व सेवा यांच्या निर्यातीत दुपट्टीने वाढ करणे.

• २०१० च्या आर्थिक वर्षासाठी १५% निर्यातीचे उद्दिष्ट्य

• निर्यात प्रोत्साहन मिळण्यासाठी निर्यात करणा-या उद्योगांना प्राप्तीकर सवलतीत एक वर्षाची मुदत वाढ. ड्युटी रिफंड योजनेला डिसेंबर २०१० पर्यंत मुदत वाढ.

• निर्यातीस चालना देण्यासाठी व ब्रॅड इंडियाला उत्तेजन देण्यासाठी सहा देशांमध्ये मेड इन इंडिया कार्यक्रम आयोजित करणे.

 

विविध देशांसोबत भारताचे व्यापारी करार.

देश	वर्ष	देश	वर्ष
भारत-श्रीलंका	१९६१	भारत-बांग्लादेश	१९८०
भारत-मालदीव	१९८१	भारत-पाकिस्तान	१९८९
भारत-भुतान	१९९०	भारत-नेपाळ	१९९१

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भारताची आयात-निर्यात – (कोटी रुपयांत)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
१९५०-५१	६०६	६०८	-२
१९६०-६१	६४२	११२२	-४८०
१९७०-७१	१५३५	१६३४	-९९
१९७२-७३	१९७१	१८६७	+१०४
१९७६-७७	५१४२	५०७४	+६८
१९८५-८६	१०८९५	१९६५८	-८७६३
२००७-०८	६५५८६४	१०१२३१२	-३५६४४८
२००८-०९	८४०७५५	१३७४४३६	-५३३६८०
२००९-१०	५६३३०४	९२७९६९	-३६४६६५

(एप्रिल ते डिसेंबर)

• २००८ -०९ मध्ये निर्यातीत २८.२% वाढ झाली. तर आयातीत ३५.८% वाढ घडून आली.

• ३१ मार्च १९९२ ला भारत सरकारने १९९२-९७ या कालावधीत नवे आयात निर्यात धोरण जाहीर केले. यामुळे मुक्त व्यापारास चालना मिळाली.

• निर्यातीसाठी सुदृढ आधारभुत संरचना तयार करण्यासाठी पहिला ट्रेड पॉईंट - नवी दिल्ली -१९९४

---

---

---

जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा

• १९५०-५१ मध्ये जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा २.१% होता तो १९६०-६१ =१.१%, १९८०-८१=०.५%, १९८९-९०=०.६%, १९९२-९३=०.५६%, १९९७=०.६६%, २००३ च्या शेवटी ०.८३%, २००४=०.८७%.

भारताच्या व्यापाराची दिशा- (२००८ ते०९- कोटी रुपये)

अ.न. क्षेत्र	आयात	वाटा (%)	निर्यात	वाटा (%)
१.     युरोप युरोपियन यु. इतर पश्चिम युरोपियन देश	२५९०६४ १९४४३५ ६४४८६	१८.९ १४.१ ४.८	१९१४९३ १७९२१४ १६६९५	२२.७ २१.२ १.४
२.     अफ्रिकन देश	८५३९०	६.२	५६६७१	६.१
३.     अमेरिका खंड अमेरिका लॅटीन अमेरिका	९६११५ ८४८१६ ४४८४६	६.९ ६.९ ६.१	१३०५७३ ९६४५६ २७८६८	१५.६ ११.४ ३.३
४.     आशिया व एशियन आशियान पश्चिम आशियायी देश चिन	८५२०६२ ११९४२१ ४०४६२६ १४७६०६	६२.१ ८.६ २९.७ १०.७	४३७४८७ ८६५२५ १८८११८ ४३५९७	५२.० १०.० २२.५ ४.७
५.सी.आय. एस व बाल्टीक राष्ट्रे	३०२६८	२.२	८७९२	१.०
६. दक्षिण आशि. देश	८२६४	०.६	३८८२३	४.६

• २००७-०८ मध्ये चिन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. अमेरिकेचा व्यापारातील हिस्सा कमी होत असून त्याचा भारतासोबतचा व्यापाराचा क्रमांक सध्या दूसरा लागत आहे. तिस-या व चौथ्या क्रमांकावर अनुक्रमे संयुक्त अरब अमिरात व सौदी अरब होते.

• २००७-०८ मध्ये अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, ब्रिटन, हाँगकाँग, बेल्जीयम, इटली, सिंगापूर व ब्राझील यांच्यासोबत व्यापार शेष अनुकूल होता

• चिन व सौदी अरब सोबतचा व्यापार प्रतिकूल होता.

• भारताचा आयातीत सन २००८-०९ मध्ये सर्वात मोठा वाटा असणारा राष्ट्रांचा समूह – आशिया पॅसिफिक राष्ट्रे- ६२.१%

• २००८-०९ मध्ये भारताच्या आयातीत सर्वाधिक वृध्दीदर नोंदविणारे राष्ट्रे – १) संयुक्त अरब अमिरात – ३९.१  २) चिन – १३.५%

• भारतात आयातीत विविध वस्तूंचा वाटा (एप्रिल ते सप्टेंबर २००९-१०) -१) इंधन पदार्थ – ३३.२%,  २) भांडवली वस्तू – १४.३%,  ३) खाद्यपदार्थ – ३.५%  ४) इतर पदार्थ  ४३.४%

• २००८-०९ मध्ये विविध वस्तूंच्या आयातीत झालेली वाढ – १) खते – १६४.२%,  २) खाद्यतेल – ३२.८%  ३) रसायने  - २४.३%  ४) कच्चे तेल २२.४%

• रत्ने व आभूषणे यांची निर्यातवाढ झाल्याने मोती, किंमती खडे यांच्या आयातीत झालेली वाढ – ७६.५%

• एप्रिल ते सप्टेंबर २००९ च्या सरासरी नुसार देशाच्या आयातीत सोन्याचा वाटा ९.०६% होता. भारत ४०.९२% सोने स्वित्झरलॅण्डमधून आयात करत होता.

• इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा देशाच्या आयातीत ८.६०% वाटा होता. त्यापैकी ४५.७७% आयात एकट्या चिन मधून करण्यात आली होती.

प्रमुख राष्ट्रे व आयात – निर्यात ( एप्रिल ते डिसेंबर २००८-०९)
	आयात			निर्यात
क्र.	देश	वाटा (%)	क्र.	देश	वाटा (%)
१)     . २)     . ३)     . ४)     . ५)     . ६)     . ७)     . ८)     . ९)     . १०)             .	चिन सौदी अरेबीया अमेरिका संयुक्त अरब अमिरात इराण जर्मनी स्वित्झारलॅंड ऑस्ट्रेलिया नायजेरिया कोरिया गणराज्य	१.७ ६.६ ६.१ ७.८ ४.४ ४.० ३.९ ३.२ २.९ २.९	१)     . २)     . ३)     . ४)     . ५)     . ६)     . ७)     . ८)     . ९)     .	अमेरिका संयुक्त असब अमिरात सिंगापूर चिन हाँगकाँग ब्रिटन नेदरलॅड सौदी अरब अमिरा जर्मनी	११.४ १३.२ ४.६ ५.० ३.६ ३.६ ३.४ २.८ ३.४

भारताचे मुख्य व्यापारीक भागीदार
अ.क्र.	देश	व्यापारातील वाटा
		२००७-०८	२००८-०९
१)     . २)     . ३)     . ४)     . ५)     . ६)     . ७)     .	चिन अमेरिका संयुक्त अरब अमिराती सौदी अरब जर्मनी सिंगापूर ब्रिटन	९.२% १०.१% ७.७% ५.६% ३.६% ३.७% २.८%	८.६% ८.२% ८.१% ५.६% ३.६% ३.३% २.६%

• भारताच्या एकूण व्यापारात एप्रिल ते सप्टेंबर २००९-१० मध्ये सर्वाधिक वाटा असणारे देश – १) चिन ९.४%  २) अमेरिका- ८.१%  ३) संयुक्त अरब अमिरात – ९.२% ४) सौदी अरबिया – ४.४ % ५) जर्मनी- ३.५ % ६) सिंगापूर – ३.२ % ७) ब्रिटन – २.४% ८) हाँगकाँग – २.५ % ९)इराण -३.३  % १०) ऑस्ट्रेलिया – २.९ % ११) स्वित्झरलॅंड – २.८ %.

---

---

---

भारताच्या निर्यातीची रचना ;-

भारतातून निर्यात होणा-या वस्तूंची ढोबळ मानाने चार विभागात विभागणी करता येईल.

अ) शेती व संलग्न उत्पादने ;- यात चहा, कॉफी, तंबाखू, मसाले, साखर, कापुस, तांदूळ, मासे,मांस, वनस्पती तेल, भाजीपाला व डाळी इ. चा समावेश होतो. २००८-०९ मध्ये ७७,७८३ कोटी रुपयांनी निर्यात झाली.

आ) खनिज धातू ;- यात अशुध्द मॅगनिज, अभ्रक व लोखंड यांचा सामावेश होतो. २००८-०९ मध्ये ३५,५३९ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.

इ) कारखानदारी वस्तू /उत्पादित वस्तू- यात सुती कापड, तयार कपडे, ज्युटच्या वस्तू, कमावलेले चामडे, पादत्राणे, गालीचे, हस्तव्यवसायातील वस्तू, मोती, मौल्यवान हिरे, रसायने, इंजिनिअरींग वस्तू, लोखंड व पोलाद इ. चा समावेश होतो. २००८-०९ मध्ये ५,६६,१५६ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.

ई) खनिज इंधन व वंगण तेल ; - शेती व तिच्याशी संलग्न उत्पादने व खनिजे या परंपरागत निर्यातीचे एकूण निर्यातीशी प्रमाण  १९७० -७१ मध्ये ४२% होते. यामध्ये १,२७,३२४ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.

• सारांश भारताच्या निर्यात वस्तूच्या रचनेत बदल होत आहे;. कारखानदारी वस्तूंचा सहभाग वाढत आहे. वाढते उत्पादन, औद्योगिक विकास व तिचा आकृतीबंध, लोकांच्या राहणीमानातील बदल इ. परिणाम होऊन हा बदल होत आहे.

• भारतीय निर्यातीची प्रवृत्ती – भारताच्या निर्यातीतील प्रमुख प्रवृती पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

१) चहा ;- भारत हा चहाचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, उपभोक्ता व निर्यातदार आहे. (जगातील २७% उत्पादन)

• १९६०-६१ मध्ये चहाची निर्यात १९५ कोटी रुपयाची होती. २००८-०९ ला २६८९ कोटी रुपयांची झाली. भारताची चहाची निर्यात वाढत चालली असली तरी निर्यातीतील प्रथम क्रमांकाचे स्थान सध्या भारताने गमावलेले आहे. १९५३ च्या कायद्यान्वये भारतत चहा मंडळ स्थापन करण्यात  आले. सी.टी.सी. व परंपरागत दोन्ही चहाचे उत्पादन करणारा एकमेव भारत देश आहे.

• चहाचा सर्वात महत्वाचा खरेदीदार देश रशिया आहे. ( ३३ % वाटा युएसएसआर चा होता.)

२) कॉफी ;- भारतीय कॉफीची निर्यात वेगाने वाढत आहे. १९५० – ५१ मध्ये कॉफीची निर्यात २ कोटी रु. होती. ती २००८ -०९ मध्ये २५५६ कोटी रु, झाली.

• कॉफी उत्पादक राज्य – कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू इ.

• प्रमुख खरेदीदार – रशिया (युएसएसआर ३३ %)

३) कापूस व सुती कापड ;- भारतात फार पुर्वी पासून या वस्तूंच्या निर्यात वेगवेगळे असे स्थान आहे.

• सन १९६०-६१ मध्ये या वस्तूंच्या निर्यातीपासून २१ कोटी रु. प्राप्त झाले होते.

• २००७-०८ मध्ये १८७२१ कोटी रु. निर्यात झाली.

• भारताला या निर्यातीमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. जुनी यंत्र सामुग्री वाढती मजूरी, कापसाचे हेक्टरी उत्पादन कमी म्हणून वाढत्या किंमती इ. मुळे उत्पादन खर्च वाढत जात आहे.

४) चामडे व चामड्याच्या वस्तू; - भारतातून फार पुर्वी पासूनच कच्च्या चामड्याची निर्यात होत असे. परंतु अलीकडे कमावलेले चामडे व चामड्याच्या वस्तू ( बूट ,चप्पल, बॅग इ.) याची निर्यात वाढलेली आहे. २००८ – ०९ मध्ये ९९३८ कोटी च्या चामड्याची निर्यात झाली.

५) कच्चे लोखंड – भारतातून कच्चे लोखंड मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. मोठ्या प्रमाणावर होणा-या कच्च्या लोखंडाची निर्यात हे औद्योगिक मागासलेपणाचे लक्षण आहे.    १९६०-६१ मध्ये कच्च्या लोखंडाच्या निर्यातीतून भारताला २७ कोटी रु. मिळाले, तर २००८-०९ मध्ये २१७२५ दशलक्ष टनची निर्यात झाली.

• भारताने आपल्या पोलाद कारखान्यासाठी कच्च्या लोखंडाचा अधिक उपयोग करुन पोलादाची निर्यात वाढविली पाहिजे. अभ्रक व मॅंगनिज यांची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

६) तंबाखू – ही भारताची पारंपारीक वस्तू आहे. १९६०-६१ मध्ये भारताला तंबाखूच्या निर्यातीपासून २५ कोटी रु. परकीय चलन मिळाले होते. २००८-०९, ३४६१ कोटी. रुपयांची निर्यात केली.

• भारताचा प्रमुख खरेदीदार – बेल्जियम (एकूण निर्यातीत २०%)

• इतर खरेदीदार – इजिप्त, जर्मनी, नेपाळ, सौदी अरेबिया, इंग्लंड, रशिया इ.

७) इंजिनिअरींग वस्तू – सन १९६०-६१ मध्ये भारतातून फक्त १३ कोटी रु. किंमतीच्या इंजिनिअरींग वस्तूंची निर्यात झाली होती. तर २००७-०८ मध्ये १,४९,७९९ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.

• भारताच्या निर्यातीत सध्या या वस्तूंचा पहिला क्रमांक आहे.

• इंजिनिअरींग वस्तूंची वाढती निर्यात हे भारताच्या औद्योगिक विकासाचे हे लक्षण आहे.

८) काजू गर – काजूची निर्यात भारताची पारंपारीक आहे. सन २००८-०९ मध्ये २,९३१ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.

• सन १९६०-६१ मध्ये ३० कोटी रु. किंमतीच्या काजूंची निर्यात झाली होती.

९) तयार कपडे – अलीकडे या अपारंपारिक वस्तूंच्या निर्यातीला महत्व प्राप्त झाले आहे. भारतातून १९७०-७१ मध्ये ९ कोटी रु. ची निर्यात झाली. २००८-०९ मध्ये ५०,२९४ कोटी रु. ची निर्यात झाली. परकीय चलन मिळवून देण्यात सध्या या निर्यातीला महत्व प्राप्त झाले आहे.

१०) हस्त व्यवसायातील वस्त्तू– सध्या भारतीय निर्यातीत या वस्तूंचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यामुळे भारतीय हस्तकला वस्तूंच्या निर्यातीला महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

• हस्तकलेच्या वस्तूमध्ये गालीचे, धातूच्या, कलाकुसरीचे काम असलेल्या वस्तू, शाली, लाकडाची खेळणी, रत्ने, माणिके, जेम्स व ज्वेलरी, जड जवाहिरे इ. चा समावेश होतो.  १९९७-९८ मध्ये २२४४७ कोटी रु. किंमतीच्या हस्तकलेच्या वस्तूंची निर्यात झाली ती वाढून २००८-०९ मध्ये १,२८,५७५ कोटी रु. ची निर्यात झाली.

• भारताच्या २६% रत्न आभूषणे हाँगकाँगला निर्यात होतात.

११) मासे व त्याचे पदार्थ – भारतातून मासे व त्याच्यापासून केलेल्या विविध पदार्थाची निर्यात वाढत आहे. सन १९६०-६१ मध्ये ही निर्यात फक्त ७ कोटी रुपयांची होती. सन २००८-०९ मध्ये ७,०६६ कोटी रु. एवढी प्रचंड वाढली.

• भारताला लाभलेला प्रचंड समुद्र किनारा हा त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होय. जेणे करुन भविष्यात हा व्यवसाय भारताला अधिक परकीय चलन मिळवूदेईल.

१२) तांदूळ – तांदळाची निर्यात १९९०-९१-४६२ कोटी रु. तर २००८-०९ मध्ये ११,१६४ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.

• तांदूळाच्या एकूण निर्यातीपैकी ३३% निर्यात सौदी अरेबियाला केली जाते.

• प्रमुख खरेदीदार – सौदी अरेबिया, बहारीन, इंडोनेशिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती, इंग्लंड, अमेरिका व रशिया ही होत.

• भारताची एकूण निर्यात १९५०-५१ मध्ये ६०६ कोटी रु. होती ती वाढून २००७-०८ मध्ये ६,५५,८६४ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.

भारतातील प्रमुख निर्यातक राज्यांचा वाटा (२००८-०९)

१)	महाराष्ट्र	२४.४%
२)	गुजरात	२१.७%
३)	तामिळनाडू	१०.१%
४)	कर्नाटक	६.६%
५)	आंध्रप्रदेश	५.३%
६)	दिल्ली	४.६%
७)	उत्तर प्रदेश	४.१%

• २००८-०९ मध्ये देशात सर्वाधिक निर्यात वृध्दीवर नोंदविणारे राज्य अनुक्रमे

१)     पंजाब                         ३६.०%

२)     आंध्रप्रदेश                   ३३.२%

३)     ओरिसा                     ३२.७%

४)     गोवा                         २५.२%

• भारताच्या आयात-निर्यात धोरणात प्रथमच विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (सेझ) चा समावेश केला- सन २०००

• सेझची स्थापना सेझ अधिनियम २००५ अंतर्गत करण्यात येते हा कायदा संमत करण्यात आला – २३ जून २००५

• सेझ कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. -१० फेब्रुबारी २००६

• सेझसाठी जमीन अधिग्रहणाची महत्तम मर्यादा – ५००० हेक्टर

• भारतातील पहिला सेझ – कांडला, गुजराथ

• देशातील पहिला शेतक-यांचा सेझ – इफको कंपनीने स्थापना केली – नेल्लूर, आंध्रप्रदेश

---

---

---

विविध समित्या

१)     सुकुमाय चक्रवर्ती समिती – आरबीआयच्या द्रव्यविषयक धोरणांचे चिकीत्सक सर्वेक्षण करणे.

२)     वैकुंठभाई मेहता समिती – (१९६३) – सहकार संदर्भात

शिफारस – सहकार विकासासाठी पुरेशी प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण करावी यानुसार पुणे येथे भारतीय / राष्ट्रीय  सहकार संस्थेची स्थापना

३)     मराठे समिती – बँकांना परवाने देण्याच्या धोरणाची तपासणी करणे.

४)     मेमन समिती – सार्वजनिक उद्योगांसंदर्भात

शिफारस – अकार्यक्षम व्यवस्थेमुळे सार्वजनिक उद्योगात तोट्यात चालतात.

५)     भानुप्रताप सिंग – शेतीच्या योजना व कार्यक्रम यांची पाहणी करुन अभ्यास करणे

६)     रॉक फेलर समिती (१९७०) – अन्नधान्य उत्पादनाचे मूल्यमापन करणे.

७)     सुखटणकर समिती – आदिवासी विकास उद्योजकतेबाबत.

८)     मॅकलॅगन समिती (१९१५) – अ) नागरी सहकारी बँकेच्या स्थापनेची गरज प्रतिपादीत केली.  ब) सहकारी क्षेत्राची सर्वकष पाहणी  क) प्रत्येक राज्यात एक शिखर बँक असावी.

९)     चौरे समिती (१९७९) – कॅश क्रेडीटची भिन्न मर्यादा रद्द करावी.

१०)  पद्माकर दुभाषी समिती- सहकार क्षेत्राशी संबंधित

११) खुस्त्रो समिती – देशातील ग्रामीण पतपुरवठा विषयक

१२) सी. डी. दाते (१९७४) – आरबीआयने भूविकास बँकांच्या थकबाकीच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमली.

१३) प्रा. गाडगीळ (१९६९) – राष्ट्रीय पतमंडळ अभ्यासगट. या अभ्यास गटाने बँकांसाठी क्षेत्रीय दृष्टिकोन, कार्यानुसार जिल्हे वाटप करुन द्यावे ही सूचना केली.

१४) सुरैय्या समिती (१९६९) – अहवाल सादर – १९७२

शिफारस- शेती विकासासाठी बँक स्थापन करावी. तसेच लिड बँका त्यांच्या क्षेत्रातील अन्य पतपुरवठा संस्थात समन्वय साधण्यास अपयशी ठरल्या.

१५) नरसिंहन समिती (१९७५) – शिफारस- प्रादेशिक ग्रामीण बँक (आरआरबी)

१६) एफ. के. एम नरिमन समिती - या समितीच्या शिफारशीद्वारे अग्रणी बँकेच्या प्रत्यक्ष कार्यास सुरुवात झाली.

१७) आर. के. हजारी समिती (१०७०) –शिफारस – १९७१ विभेदकारी व्याजदर, अल्पकालीन व दिर्घकालीन सहकारी पतपुरवठ्यात समन्वय प्रस्थापित करणे.

१८) टंडन समिती ( जुलै ) – कॅश क्रेडीट धोरणाविषयक.

१९) उच्च अधिकारी समिती (१९७६) – आरबीआयतर्फे अग्रणी बँकेची प्रगती पाहण्यासाठी या समितीची नेमणूक करण्यात आली.

२०)  एम. एल. दांतवाला ( जून १९७७) – क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचा अभ्यास करणे. या बँकांना सल्ला देणे व कार्यपध्दती सुचविण्यासाठी.

शिफारस – क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या विस्ताराला प्राधान्य द्यावे.

२१) चौथ्य वेतन आयोगाचे अध्यक्ष चटोपाध्याय.

२२) पाचवा वेतन आयोगाचे अध्यक्ष – पंडीयन.

२३) दांडेकर समिती – प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी

२४) अबिद हुसेन समिती- १९९७ ला लघुउद्योगाबाबत शिफारस केल्या. लघु उद्योग भांडवल मर्यादा ३ कोटी, (स्वीकारली १ कोटी रु.) अति लघु उद्योगांना (टीनो) २५ लाख, तर सुती कापड, हातमाग व होजिअरीसाठी ५ कोटी रु.

२५) १९८३-८४ ला दिर्घकालीन आयात निर्यात धोरणासंदर्भात शिफारस केली.

२६) ओंकार गोस्वामी (१९९३) – आजारी उद्योगांसंदर्भात समिती.

२७) भूतलिंगम समिती – किमान वेतनदराची शिफारस.

२८) न्या. भगवती – बेरोजगारी संदर्भात.

२९) राजा चेलय्या समिती (१९९१) – कर सुधारणा समिती

३०) डॉ. सी. रंगराजन समिती (१९९२) – सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील गुंतवणूक कमी करणेबाबत

३१) नरसिंहन समिती (१९९१) – वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा बाबत. स्थापना- १४ ऑगस्ट १९९१, रिपोर्ट सादर २१ नोव्हेंबर १९९१)

• नरसिंहन समितीने देशातील बँक संरचना चार स्तरीय करणे, खाजगी क्षेत्रातील बँकांना नविन शाखा उघडण्यास परवानगी देणे, बँकांना नविन शाखा उघडण्यास स्वातंत्र्य देणे, भविष्यात बँकांचे राष्ट्रीय करण न करणे, व विवेधी व्याजदर पध्दत रद्द करण्याची शिफारस केली.

३२) नरसिंहन समिती (१९९८) – बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा

३३) आर. व्ही. गुप्ता समिती (१९९७) – कृषी पतपुरवठा

३४) सुबिमल दत्त समिती (१९६७) – औद्योगिक परवाना धोरण चौकशी

३५) सेन गुप्ता समिती (१९६७) – सार्वजनिक उद्योगाबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत.

३६) एम. एस. वर्मा अभ्यासगट – बँकिंग क्षेत्रातील नियंत्रण – पर्यवेक्षण

३७) महाजन समिती (१९९७) – साखर उद्योग

३८) हनुमंतराव समिती (१९९७) – खत उद्योग

३९) यु. के. शर्मा समिती (१९९८) – प्रादेशिक ग्रामीण बँका संदर्भातील नाबार्डची भूमिका.

४०) दवे समिती (२०००) – असंघटीत क्षेत्रासाठी निवृत्तीवेतन योजना

४१) अजितकुमार समिती (१९७७) – सेनादलाची वेतनश्रेणी

४२) गोईपोरिया समिती (१९९०)- बँक ग्राहकसेवा सुधारणा ( या समितीने आपला रिपोर्ट ५ डिसेंबर १९९१ ला दिला)

४३) चंद्रशेखर समिती – रोखे हस्तांतरण प्रक्रियेतील सुधारणा.

४४) आर. जानकीरामन समिती – रोखे व्यवहारातील त्रुटी.

४५) चंद्रात्रे समिती (१९९७) – रोखे बाजार सुधारणा

४६) धनुका समिती – रोखे बाजारातील हस्तांतरणविषयक सुधारणा.

४७) एस. एल. कपुर समिती (१९९७) – लघु उद्योग क्षेत्रातील पतपुरवठ्यातील अडचणी.

४८) दिपक पारेख अभ्यासगट – रोखे बाजार नियमावली.

४९) वाय. एच. मामलेगम अभ्यासगट – आंतरराष्ट्रीय लेखे व लेखापरिक्षण विषयक

५०) थापर समिती – परकीय गुंतवणूक.

५१) पी. डी. कसबेकर समिती – जकात कर संबंध

५२) रामनिवास निर्धा समिती (१९९२) – शेअर बाजारातील गैरव्यवहार

५३) मुदलीयार समिती (१९६२) – व्यापार धोरणाचा आढावा घेणे.

५४) सी. रंगराजन समिती ( १९९१) – वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा सुचविणे.

अ.     क्र.	समिती	कार्यक्षेत्र
१.	वैद्यनाथन समिती	जलसिंचन
२.	तिवारी समिती (१९८४)	उद्योगांचे आजारपण
३.	नाडकर्णी समिती	सार्व. क्षेत्रातील रोखे
४.	सेनगुप्त समिती	सुशिक्षीत बेकारी
५.	भंडारी समिती	क्षेत्रीय ग्रामीण बँक पुर्नरचना
६.	शंकरराव गुरु समिती	कॄषी विपणन
७.	मालेगाम समिती (१९९५)	प्राथमिक भांडवल बाजार
८.	पी. सी. अलेक्झांडर  समिती (१९७८)	आयात निर्यात धोरण उदारिकरण
९.	महाजन समिती (१९९७)	साखर उद्योग
१०.	माशेलकर समिती (२००३)	नकली औषधे
११.	एन. एस. वर्मा समिती (२००३)	व्यापारी बँकांची पुर्नरचना
१२.	पार्थ सारथी शोम समिती	कर धोरण
१३.	सच्चर समिती (२००५)	मुस्लिमांच्या सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचे अध्ययन
१४.	तेंडूलकर समिती (२००८)	दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येच्या निर्धारासाठी निकष ठरविणे
१५.	रघुराम राजन समिती	वित्तीय क्षेत्र सुधारणा

भारतातील चलनवाढ / किंमतवाढ ( INFALTION)

• भाववाढ अतिरेक व प्रचंड बेकारी या दोन्हीला मिळून Stagflation म्हणतात.

• मुद्रास्फिती – मुद्रास्फिती होणे म्हणजेच भाववाढ होय.

• अपस्फिती – मुद्रास्फितीमुळे भाववाढ होते. त्यामुळे पैशाची किंमत कमी होते. यावर नियंत्रण मिळविण्याकरीता शासन उपाययोजना करते त्या उपाययोजनानांच अपस्फिती असे म्हणतात.

• अस्फिती – अस्फितीलाच मुद्रासंकोच असे म्हणतात. अस्फिती ही मुद्रास्फितीच्या विरुध्दची स्थिती आहे. ज्यावेळी वस्तूचा पुरवठा जास्त व मागणी कमी त्यामुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होतात त्याला अस्फिती म्हणतात. अपस्फितीचे रुपांतर मंदीत होवू शकते.

• वाईट पैसा चांगल्या पैशाला चलनातून काढून टाकतो हा सिध्दांत ग्रेशम यांनी मांडला. तो चलनाच्या परिवहन (भ्रमणाशी) निगडीत आहे.

• अवमुल्यन – देशाच्या चलनाचे इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात किंमत कमी करणे म्हणजेच इतर देशाच्या चलनाचे मूल्य वाढते त्याला अवमूल्यन म्हणतात. अवमूल्यनामुळे देशातील वस्तू परकीयांना स्वस्त होतात तर परकीय वस्तू देशासाठी महाग होतात. त्यामुळे आयात कमी होवून निर्यात वाढते व देशाचा व्यापार तोल समतोल होण्यास मदत होते. हा अवमूल्यनाचा मुख्य उद्देश असतो. त्यामुळे व्यवहार शेष अनुकूल होतो.

१.    २० सप्टेंबर १९४९ – ३३.५% (डॉलर संदर्भात)

२.    ५ जून १९६६ – ३६.५% (पाऊंड व डॉलर संदर्भात)

३.    १ जुलै व ३ जुलै १९९१-१७.२१,१८.७४ – १५ जुलै १९९१ (विविध चलनांसंदर्भात )

• चलनाचे अतिमूल्यन – देशी चलनाचे मूल्य इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात वाढविल्यास त्याला चलनाचे अतिमूल्यन म्हणतात.

• आयएमएफ चा सदस्य असलेल्या कोणत्याही देशाला आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करण्यापुर्वी आयएमएफची रितसर परवानगी घ्यावी लागते.

भाववाढीचे प्रकार –

१.     रांगती चलन / भाववाढ – ज्यावेळी वस्तूच्या किंमती वाढण्याचा वार्षिक दर १ ते ३% असतो  त्या किंमतीला रांगती भाववाढ असे म्हणतात.

२.     चालती भाववाढ – जेव्हा वस्तूच्या किंमतीत वार्षिक ३ ते ४% वाढ घडून येते ती चालती भाववाढ होय. अर्थवस्था विकासास पोषक असते.

३.     धावती भाववाढ – जेव्हा वस्तूच्या किंमतीस वार्षिक ४ ते १०% वाढ घडून येते तेव्हा तिला धावती भाववाढ म्हणतात. हिचा सर्वाधिक फटका गरीब व मध्यमवर्गीयांना बसतो.

४.     झंझावती / घोडदौडीची भाववाढ – वस्तूच्या किंमतीत ६० ते १००% वाढीची स्थिती निर्माण होते तेव्हा तिला झंझावती भाववाढ म्हणतात.

• किंमत वाढ – एखाद्या विशिष्ट कालावधीत वस्तू व सेवांच्या किंमत पातळीत होणारी अनियंत्रीत वाढ म्हणजे किंमतवाढ होय.

• व्याख्या – क्राऊथर – चलनवाढ अशी स्थिती आहे की ज्यामुळे पैशांची मुल्य घटते आणी किंमत पातळीत वाढ होते.

---

---

---

चलनघट / किंमत घट  ( DIFLACTION)

• एखाद्या विशिष्ट कालावधीत वस्तू व सेवांच्या किंमत पातळीत होणारी घट म्हणजे चलन घट होय.

• व्याख्या- क्राऊथर –  चलनघट ही अर्थव्यवस्थेची अशी स्थिती आहे की, ज्यामध्ये पैशाचे मुल्य वाढत असते किंवा किंमती कमी होत असतात.

अवास्तव चलनवाढीचे परिणाम –

१.     देशाच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गात अडचणी निर्माण होतात.

२.     परकीय चलन देशामध्ये येणा-या मार्गात अडथळा निर्माण होतो.

३.     चलन वाढीने देशातील आर्थिक विषमता वाढते. संपत्तीचे केंद्रीकरण होते.

४.     देशाचा आर्थिक विकास समान पातळीवर होत नाही.

५.     प्रादेशिक असमानता वाढते.

तथापि, भाववाढ ही नेहमीच वाईट असते असे नाही. अनेक अर्थतज्ञांच्या मते भारतासारख्या विकसनशील देशाने स्थिर किंमतविषयक धोरण स्वीकारु नये कारण, त्यामुळे उत्पादकाला प्रेरणा मिळत नाही. देशाचा विकास मंदावतो यासाठी किंमती मधील मंदगतीने होणारी वाढ विकासाला उत्तेजन देते.

• विकसनशील देशात दरवर्षी ३ ते ४% किंमतीत होणारी वाढ योग्य ठरते.

• स्वातंत्र्योत्तर काळातील किंमत प्रवृत्ती – सुरुवातीला भारताने सन १९५०-५१ हे मूळ वर्ष मानले नंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी यामध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार १९६०-६१, १९७०-७१, १९८१-९२ व ९३-९४ अशी मुळ वर्ष मानण्यात आली.

• पहिली पंचवार्षिक योजना – पहिल्या योजनेत नियोजनाची बहुतांश उद्दिष्ट्ये सफल झाली त्यामुळे किंमत प्रवृत्ती घटीचा कल होता.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालखंडात किंमत निर्देशांक २२% खाली आला. १९५२ चा किंमत निर्देशांक १०० मानल्यास तो १९५५-५६ ला ९९ झाला.

• दुसरी पंचवार्षिक योजना – पहिली योजना अपवाद वगळता दुस-या महायुध्दापासून (१९३९) भारतात भाववाढीची प्रवृत्ती दिसून येते. दुस-या योजना कालावधीत ३०% किंमत निर्देशांकात वाढ झाली.

• तिसरी पंचवार्षिक योजना – तिस-या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झाली. किंमत निर्देशांक ३५% नी वाढला. १९६२ ला चीनचे आक्रमण व १९६५ ला पाक युध्दामुळे संरक्षण खर्च वाढला.

१९६५-६६ ला दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली. साठेबाजी व काळ्या बाजाराने किंमती खूपच वाढल्या.

• चौथी पंचवार्षिक योजना – चौथ्या योजनच्या पहिल्या तीन वर्षात (१९६९-७२) किंमत निर्देशांक प्रतीवर्षी ५ ते ६% वाढ झाली. चौथ्या व पाचव्या वर्षी (१९७२-७३ व ७३-७४) किंमत निर्देशांक २०% वर पोहोचला.

कारणे.- बांग्लादेश निर्वासिताने सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ झाली. १९७२-७३ ला तीव्र दुष्काळ निर्माण झाला.

१९७३  ला पेट्रोलियम पदार्थाच्या किंमतीत ४००% ने वाढ झाली. जागतिक भाववाढीची स्थिती होती.

घाउक किंमतीचा निर्देशांक सन १९६०-६१ चा १०० मानल्यास सप्टेंबर १९७४ मध्ये तो ३३१ वर जावून पोहोचला.

•  

• पाचवी पंचवार्षिक योजना –

आणीबाणीचा कालखंड – चौथ्या योजनेशी तुलना करता आणिबाणी काळात किंमतीत घट होण्याचा कल होता.

१९७४ च्या ३३१ वरुन किंमत निर्देशांक १९७५ व१९७६ मध्ये अनुक्रमे ३०९ व २८३ वर आला. पण मार्च १९७७ नंतर परत किंमत वाढीला सुरुवात होऊन ती पुर्वस्थितीला गेली. किंमत नियत्रंणाच्या आणीबाणीच्या दाव्याच्या फुगा  फुटला.

---

---

---

• जनता राजवटीतील किंमत प्रवृत्तीचा काळ ( सन १९७७-७९)

सन १९७७-७९ या कालावधीत जनता राजवटीने निश्चितच स्थैर्यता निर्माण केली. सन १९७० -७१ चा किंमत निर्देशांक १०० मानल्यास मार्च १९७७-१८३, जाने १९७८-१८४ व १९७९-१८५ असा निर्देशांक होता.

कारणे – अन्नधान्याचे वाढते उत्पादन व सरकार जवळील राखीव साठा, वाढते औद्योगिक उत्पादन या कारणाने किंमतीत स्थैर्यता निर्माण झाली. या वेळी देशाला ५००० कोटी रु. चे परकीय चलन मिळाले त्याचा वापर आयातीसाठी करण्यात आला. फेब्रुवारी १९७९ च्या कठोर अंदाजपत्रकाने किंमत पातळीत स्थिरता आली. व तुटीचा अर्थभरणा कमी केला गेला.

१९७९ ला खनिज तेलाच्या किंमती वाढीचा दुसरा धक्का बसला. यावेळी खनिज तेलाच्या किंमतीत १३०% नी वाढ झाली.

• ६वी पंचवार्षिक योजना- सन १९८० ला काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. १९७९ -८० मध्ये पिकांचे उत्पादन कमी झाले. इ. कारणांमुळे किंमतवाढीचा कल होता. सन १९८०-८१ मध्ये घाऊक किंमतीचा निर्देशांक २५६ होता व तो १९८४-८५ ला ३३८ एवढा वाढला. सन १९८३-८४ मध्ये सरकारने भाववाढी विरुध्द कठोर उपाय योजले. व्यापारी बँकांच्या पतनिर्मितीवर बंधने घातली. सार्वजनिक खर्चात कपात केली. पैशाचा पुरवठा कमी केला.

अन्न धान्याचा पुरवठा वाढविला. या योजना कालावधीत किंमतीतील वार्षिक वाढ ६ ते ७% होती.

• ७वी पंचवार्षिक योजना – सातव्या योजनेत ६ व्या योजनेतील विविध उपायांनी चलनवाढीच्या प्रक्रियेत घट झाली.

सन १९८०-८१चा किंमत निर्देशांक १०० गृहित धरल्यास सन १९८५ -८६ मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक १२५ होता. तो १९८९-९० मध्ये १६६ एवढा वाढला.

सन १९८४-८५ मध्ये वार्षिक चलन वाढीचा दर ७% होता तो ४.७ एवढा कमी झाला. ७ व्या योजनेत आरबीआय ने निवडक पतनियंत्रणाचेधोरण कडक केले. सरकारने वाढती भाववाढ नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला.

गहू  तांदूळाचा साठा वाढविला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था वाढविली.

गरिबांसाठी अनेक कार्यक्रम सुरु केले. यामुळे किंमतीतील स्थैर्यता योग्य बंधनात राहीली.

---

---

---

सन १९९० नंतर किंमतीमधील प्रवृत्ती.

७ व्या योजनेत किंमत पातळीत सरासरी ७%  वार्षिक वाढ होती पण १९९० नंतर  किंमती जास्त वेगाने वाढू लागल्या.

कारणे – १) सरकारी खर्चात वाढ व अप्रत्यक्ष करात वाढ झाली.

१)     निव्वळ राजकीय कारणाने अन्नधान्याच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली.

२)     पेट्रोलियम देशांनी पेट्रोल उत्पादनावर आकारलेला जादा कर

• १९९०-९१ मध्ये खनिज तेल किंमतवाढीचा तिसरा धक्का बसला.

• ऑगस्ट १९९१ मध्ये किंमत वाढ १६.७% पर्यत वाढली.

---

---

---

भारतातील भाववाढ मापनाच्या पध्दती

१)     घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale price index-W.P.I)

• महत्वाच्या ४३५ वस्तूंच्या घाऊक किंमतीतील बदलावरुन हा निर्देशांक काढतात.

• यात मुख्यतः औद्योगिक कच्च्यामालाच्या वस्तू असतात.

• घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारवर्ष १९९३-९४ हे आहे.

• सध्या नवा घाऊक किंमत निर्देशांक तयार करण्यात आला असून त्यात ३००हून जास्त वस्तूंचा समावेश केला आहे. त्याचे आधार वर्ष आहे. – २००४-०५

२)     ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index – C.P.I.)

• यामध्ये जिवनावश्यक वस्तू व सेवांच्या किरकोळ किंमतीवरुन दरमहा निर्देशांक काढतात.

• समाजातील ४ गटातील उपभोक्त्यांच्या खर्चात कसा बदल होत गेला हे कळते.

1. C.P.I. for Industrial Works (C.P.I.-I.W.)

2. C.P.I. for Agricultural Laboraors (C.P.I.-A.L.)

3. C.P.I. for Urban Non Manual Employees (C.P.I. – UNME)

4. C.P.I. For Reveral Laborars (C.P.I.-R.L.)

• सरासरी निर्देशांकासाठी विचार केला जाणारा वस्तूंचा गट

१)     इंधन वस्तू गट

२)     प्राथमिक वस्तू गट

३)     उत्पादित वस्तू गट

 

१९९३ ते २०१० या काळात घाऊक किंमतीचा निर्देशांक (मुळ वर्ष १९९३-९४-१००)

वर्ष	निर्देशांक	वर्ष	निर्देशांक
१९९३-९४	१००	१९९४-९५	१३३
१९९५-९६	१२२	१९९६-९७	१२७
१९९७-९८	१३३	१९९८-९९	१४१
१९९९-२०००	१४५	२०००-२००१	१५४
२००४-२००५	१८७.३	२००५-२००६	१९५.६
२००८-२००९	२३३.९	डिसेंबर २००९	२४६.५
२००९-२०१०	२३९.९

 

१ एप्रिल २००० पासून किंमत निर्देशांक पायाभूत वर्ष १९९३-९४ ठरविण्यात आले

---

---

---

चलनवाढीचा निर्देशांक-

• १९९४ पासूनचा चलनवाढीचा निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००३)

वर्ष	चलनवाढीचा वार्षिक दर	वैशिष्ट्ये
१९९४-९५	१०.९०%
२०००-२००१	७.२%
२००५-०६	४.४३%
२००७-०८	४.७०%
२००८-०९	८.४०%
२६ जूलै २००८	१२.१%	१३ वर्षांतील उच्चांक
ऑगस्ट २००८	१२.८२%	मागील १६ वर्षांतील उच्चांक
२००८-०९	१०.२०%	एप्रिल ते डिसेंबर
२००९-१०	१.६३%	एप्रिल ते डिसेंबर

 

भारतीय चलन वाढीचे कारणे

अ)     मागणीत वाढ घडवून आणणारे घटक

१)     लोकसंख्येतील प्रचंड वाढ – १९५१ -५६ कोटी

- २००१-१०२ कोटी

२) सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ -१९५१-७४० कोटी

-१९९७-९८ – ३८१२०० कोटी

३) प्रचंड गुंतवणूक -१९५०-१००० कोटी

१९९०-८०००० कोटी

४)    पैशांच्या पुरवठ्यातील वाढ –

वर्ष	M1	M3
१९७०-७१	४३४०	१०९६०
२००१-०२	३७८०००	१३०५५७०
२००८-०९	९३१२५	७४०९३२
३१ मार्च २००९ पर्यंत एकूण	१२४५५५७	४७५८५०४

५)     तुटीचा अर्थभरणा –

योजना	तुट
१	३३३
२	९५४
३	११३३
४	३०००
५	३६५०
६	१५६८४
७	१४०००
८	३३०३७

६)     काळा पैसा

७)     खाजगी खर्चात वाढ

८)     अंतर्गत कर्जाची परत फेड

९)     निर्यात वाढ

१०)  कर घट

११) स्वस्त पैशांचे धोरण

ब) पुरवठ्यात वाढ घडवून आणणारे घटक

१.    अन्नधान्य उत्पादनात चढउतार

२.    साठेबाजी व सट्टेबाजी

३.    शासनाचे अयोग्य धोरणे

४.    ओद्योगीक  उत्पादनात वाढ

५.    महाग वाहतूक

६.    वाढती करवाढ

७.    जागतीक भाववाढ

८.    नैसर्गिक संकटे

९.    औद्योगीक कलह

१०. चैनीच्या वस्तू उत्पादन

क)     भाववाढीची इतर काही कारणे ;-

१)     वेतन भत्ते व करांमध्ये वाढ

२)     आंतरराष्ट्रीय बाबी

---

---

---

हुंडी / विपत्र (Bill of Exchanage)

• भारतीय चलनक्षम दस्तऐवज कायद्यातील ( १९८१ ) कलम ५ मधील हुंडीची व्याख्या – निश्चित व्यक्तीस किंवा तिच्या आदेशानुसार दुस-या व्यक्तीस किंवा वाहकास फक्त निश्चित  रक्कम बिनशर्त देण्याबद्दल कर्त्याने स्वाक्षरी करुन निश्चित व्यक्तीस दिलेला लेखी आदेश म्हणजे हुंडी होय.

• हुंडीची वैशिष्ट्ये ;-

१)    लेखी दस्तऐवज २) विशिष्ट प्रपत्र नाही ३) बिनशर्त आदेश ४) आदेशकाची स्वाक्षरी   ५) निश्चित रक्कम ६) निश्चित आदेशिती ७) निश्चित आदाता ८) आदेशाची मान्यता   ९) मागताक्षणी / मागणीनंतर देय १०) मुद्रांकाची आवश्यकता ११) प्रतिफलाची अपेक्षा.

• आदेशक – हुंडीचा कर्ता म्हणजे आदेशक होय.

• आदेशिती – ज्या व्यक्तीचे / संस्थेचे विपत्रात निर्दिष्ट केलेली रक्कम द्यावी अशी अपेक्षा असते, त्या व्यक्तीस/ संस्थेस आदेशिती म्हणतात.

• स्वीकार्ता किंवा मान्यकर्ता – आदेशितीच्या वतीने हुंडीस मान्यता देणारी व्यक्ती किंवा संस्था म्हणजे मान्यकर्ता होय.

• अदाता – हुंडीवर ज्या व्यक्तीचे नाव लिहिलेले असते आणि ज्या व्यक्तीला किंवा ज्या व्यक्तीच्या आदेशानुसार हुंडीची रक्कम देण्यात येते त्यास आदाता म्हणतात.

• धारक – ज्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला हुंडी आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा आणि त्याचे प्रदान वसूल करण्याचा अधिकार आहे त्यास धारक म्हणतात.

• भारतीय हुंडीचे ८ प्रकार आहेत.

• मागताक्षणी हुंडीचे पैसे द्यावे लागतात अशी हुंडी एकदाच सादर करता येते.

• मुदती हुंडी ॠणकोकडे दोन वेळा सादर करतात.

• विदेशी हुंडीचा अनादर झाल्यास सरकारी अधिका-याकडे नोंद करावी लागते.

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हुंडी बाजार विकासासाठी हुंडी बाजार योजना १९५२, हुंडी बाजार योजना १९७० या योजना सुरु करुन त्याद्वारे बँकांना हुंडीच्या पुर्नवटवणूकीची व तारणावर कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा पुरविली.

• हुंडी बाजाराद्वारे ९० दिवसाच्या अल्पमुदतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध होते.

• पैसे काढण्यासाठी मुदती हुंडीसाठी ३ दिवसाची सवलत असते.

---

---

---

---

संकीर्ण

• अकुशल कामगारांचे वेतन १ एप्रिल १९९९ पासून ४६.२२ ते ७७.२ रु. किंवा ४० रु. पेक्षा कमी नसावे. सध्या किमान वेतन ६६ रु. ठरविण्यात आले आहे.

• भारतातील महिला कामगारांची संख्या २२.७३% आहे.

• बाँडेड लेबर पध्दत बंद १९७५ च्या कायद्यानुसार १९७६ ला बंद

• श्रमिकांच्या दुर्घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय परिषद १९६६ ला स्थापन झाली.

• कर्मचारी विमा योजना-१९४८

• वेठ बिगारी मुक्तीशी संबंधित – स्वामी अग्नीवेश

• राजकीय अर्थशास्त्राचा जनक – ऍडम स्मिथ

• फेबियन समाजवाद – सिडने वेब

• शास्त्रीय समाजवाद - कार्ल मार्क्स (वस्तूविनिमय)

• १९६३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने निर्यात हुंडी पत योजना सुरु केली.

• भारतात विदेशी बँकेला आपला व्यवहार करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँक देते

• फेरा (फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऍक्ट) या ऐवजी १ जून २००० पासून फेमा ( फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) लागू करण्यात आला.

• मुंबईतील बॉम्बे मर्कंटाईल को-ऑप. बँक देशातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक आहे.

• शेअर बाजारातील दोन मोठे घोटाळे

१)     १९९२ हर्षद मेहता – सहभागी बँक – बँक ऑफ कराड

२)     २००१ केतन पारेख – सहभागी बँक – माधवपुरा मर्कंटाईल को. ऑप बँक

• ब्लॅक मनी इन इंडिया या पुस्तकात अरुण कुमार यांनी केलेल्या दाव्याप्रमाणे भारतात काळ्या पैशाचे प्रमाण जी. डी.पी. च्या ४०% आहे.

• देशात जी.डी.पी. च्या केवळ ३.७% खर्च शिक्षणावर होतो.

• १९९७ मध्ये काळा पैसा उघडकीस आणण्यासाठी व्हीडीआयएस योजना राबविण्यात आली.

• आंतरराष्ट्रीय विकास संघाला (आयडीए) जागतिक बँकेची उदार कर्ज देणारी खिडकी म्हणून संबोधतात.

• भारतात १९६० मध्ये क्रेडीट कार्ड सुरु करणारी पहिली बँक – डायनर्स बँक

• क्रेडीट कार्ड सुरु करणारी पहिली भारतीय बँक – सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया

• सेवा निवृत्त सैनिकांनी चालविलेली एकमेव सहकारी बँक सातारा येथे आहे.

• एखाद्या देशातील बँक दुस-या राष्ट्रातील आपल्या शाखांकडून केवळ स्वदेशी चलनात व्यवहार करीत असल्यास त्यास ऑफ शोअर बँकिंगअसे म्हणतात.

• बँकांचे कर्ज जलद वसूल होण्यासाठी स्वतंत्र कर्ज वसूली कायदा ऑगस्ट १९९३ मध्ये संसदेने पास केला. तो कायदा १७ ऑगस्ट १९९३ पासून देशात लागू आहे.

---

---

---

परकीय कर्ज व परकीय चलनाचा साठा

(दशलक्ष अमेरिकन डॉलरमध्ये – डिसे. २००८ पर्यंत)

अ.क्र.             देश	एकुण कर्ज	परकिय चलनाचा साठा
१.     रशियन संघ	४८४७२६.००	४२७०८०.००
२.     चीन	३७४६६१.००	१९४६.०३
३.     तुर्कस्थान	२७६८३४.००	७४२५४.००
४.     बाझील	२६२९३१.००	१९३७८३.००
५.     पोलंड	२४२०५७.००	६ २१८०.००
६.     भारत	२३०८४६.००	२५५९६८.००

• ३१ मार्च २००९ पर्यंत भारतावरील परकीय कर्ज २२४.५९ अब्ज डॉलर (११४२६१८ कोटी रुपये होते.)

 

भारतातील विदेशी चलनाचा साठा (अब्ज, अमेरिकन डॉलर)

वर्ष	साठा	वर्ष	साठा
१९५०-५१	२.१६	३१ मार्च १९९१	५.८
३१ मार्च १९९५	२५.२	३१ मार्च २०००	३८.०
३१ मार्च २००४	११३.०	३१ मार्च २००७	१९९.२
३१ मे २००८	३१४.६	३१ मार्च २००९	२५२.०
डिसेंबर २००९	२८३.५

• भारताचा परकीय चलनाचा साठा १०० अब्ज डॉलर बनला – १९ डिसेंबर २००३

• काही देशांचा विदेशी चलनाचा साठा (डिसेंबर २००९ अब्ज अमेरिकन डॉलरमध्ये)

१.     चीन – २३९९

२.     जपान –१०४९

३.     रशिया- ४३९

• फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऍक्क्ट (फेरा) कायदा १९७३ मध्ये संमत करण्यात आला.

तो जानेवारी १९७४ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यापुर्वी १९४७ चा कायदा लागू होता.

• परकीय चलन व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हा त्याचा उद्देश होता.

• १९९७-९८ च्या अर्थसंकल्पापासून फेराचे रुपांतर फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) मध्ये करण्यात आले.

• १९९९ मध्ये फेमाला संमती मिळाल्यानंतर १ जून २००० पासून फेमा कार्यान्वीत झाला.

 

महाराष्ट्रावरील कर्ज ( करोड रुपये)

वर्ष	कर्ज	व्याज	कर्जाचे प्रमाण (वार्षिक)
२००३-०४	९७६७४	९९०२	१२%
२००६-०७	१३३७२३	११९८३	९.६%
२००७-०८	१४२३८३	१२९३२	९.७%
२००८-०९(आर.एफ)	१६१२७७	१२८४३	९.०%
२००९-१०(बी.ई)	१८५८०१	१४८६०	९.२%

विविध राज्यांवरील कर्ज (३१ मार्च २००९ पर्यंत)

अ.क्र.    स्थान - राज्य	कर्ज (कोटी रु.)	जी.डी. पी. च्या टक्के
१.     उत्तर प्रदेश	१८८१९७	४८.१%
२.     बिहार	५३२७७	४६.३%
३.     राजस्थान	८३०५१	४४.१%
४.     पश्चिम बंगाल	१४३५६३	४१.०५%
५.     महाराष्ट्रात	१७६७३०	२८.८%

 

भारतातील नियोजन

आर्थिक नियोजनाचा मार्ग सर्वप्रथम रशियाने अनुसरला. रशियात १९२७ ला नियोजनास सुरुवात झाली. रशियाला आर्थिक नियोजनाला जे विशेष यश प्राप्त झाले. ते यश लक्षात घेऊन आणि आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व जाणून भारतीय राष्ट्रीय सभेने सन १९३८ मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीची नेमणूक केली. या समितीची सूचना सुभाष चंद्र बोस यांनी केली होती. तर पंडीत जवाहरलाल नेहरु हे त्या राष्ट्रीय नियोजन समितीचे अध्यक्ष होते.

आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता-

अनियोजीत अर्थव्यवस्थेने संपत्तीच्या उत्पादनात प्रचंड प्रमाणावर वाढ घडवून आणण्याचे कार्य केले असले तरी अशा अर्थव्यवस्थेत अनेक दोष असल्याचे अनुभवास आले आहे. विकासाच्या संधीचे असमान वाटप, उत्पन्नातील व संपत्तीत्तील विषमता, व्यापार चक्रीय चढ उतार आर्थिक अस्थिरता यांसारखे अनेक दोष अनियोजीत अर्थव्यस्थेत आढळतात. हे सर्व दोष दूर करण्यासाठी आर्थिक नियोजनाची गरज भासते.

आर्थिक नियोजनाची उद्देष्ट्ये-

१)     समाजातील सर्व व्यक्तींना विकासाची समान संधी मिळवून देणे.

२)     वैयक्तिक आणि सामाजिक विकास घडवून आणणे.

३)     शक्य तितक्या अल्पावधीत शक्य तितक्या जलद आर्थिक विकास घडवून आणणे. हे आर्थिक नियोजनात अभिप्रेत आहे.

• भारतासाठी नियोजनाची प्रथम कल्पना मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी मांडली.

• पंचवार्षिक योजनांची मूळ कल्पना पंडीत नेहरुंची होती.

• ‘Planned Economy for India’ हा ग्रंथ एम. विश्वेश्वरैय्या यांनी १९३४ मध्ये पसिध्द केला.

• राष्ट्रीय नियोजन समिती सूचना सुभाष चंद्र बोस यांनी केली. या समितीचे अध्यक्ष पंडीत नेहरु (१९३८) हे होते.

• मुंबईतील ८ उद्योगपतींची योजना – बाँबे प्लॅन (१९४४), अध्यक्ष – जे. आर. डी. टाटा, एकूण रक्कम – १० हजार कोटी रु. ची होती.

उद्दिष्ट – १५ वर्षात दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करणे हे होते.

• श्री नारायण अग्रवाल यांची गांधीयन प्लॅन (१९४४) ही योजना होती. खेडी स्वयंपूर्ण विकसित बनविणे हे उद्दिष्ट होते. या योजनेचा

आराखडा ३० हजार कोटी रु. होता.

• मानवेंद्र्नाथ रॉय यांनी पिपल्स प्लॅन ही योजना मांडली.या योजनेचा आराखडा १० वर्षासाठी १५ हजार कोटी रु. होता.

• नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना -१९४४- अध्यक्ष – अर्देशिर दलाल

• जानेवारी १९५० – जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय योजना मांडली होती. अहिंसात्मक पध्दतीने शोषण विरहीत समाज निर्माण करणे हे तिचे उद्दिष्ट्य होते.

• वरील सर्व योजना अशासकीय स्वरुपाच्या होत्या.

---

---

---

नियोजन मंडळ / योजना आयोग (Planning Commission)

• १५ मार्च १९५० भारत सरकारच्या प्रस्तावाद्वारे (मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे) स्थापना करण्यात आली.

• पहिली बैठक २८ मार्च १९५० सध्या एकूण सदस्य १७ आहेत. सदस्य व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाल निश्चित नाही.

• स्वरुप – या समितीचे स्वरुप सल्लागारी असून त्याला घटानात्मक स्थान नाही.

• रचना – एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व पूर्णवेळ सदस्य असतात. काही मंत्री अर्धवेळ सभासद असतात. तसेच काही वरिष्ठ अधिकारी असतात.

• अध्यक्ष – पंतप्रधान हे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्यासाठी निश्चित कार्यकाल व निश्चित व निश्चित योग्यता दिलेली नाही सरकारच्या इ्च्छेप्रमाणे निवड व संख्या यामध्ये परिवर्तन केले जाते.

• कार्ये –

१.  संपूर्ण देशासाठी पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करणे.

२.  योजनेच्या उद्दिष्टांचा अग्रक्रम ठरविणे

३.  वेळोवेळी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना आर्थिक समस्यांच्या गरजेनुरुप सल्ला देणे.

४.  देशातील भौतिक भांडवली व मानवी संसाधनांची मोजमाप करणे व यांचा परिणामकारक व संतुलीत वापर करुन घेण्यासाठी योजनेची निर्मीती करणे.

---

---

---

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council –NDC)

• योजना आयोग हा केंद्रसरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत असल्याने त्याच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सत्ता एकवटली आहे. नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या रास्त मागण्या डावलण्याची शक्यता असते. तथापि पंचवार्षिक योजनांच्या कारवाईत घटक राज्यांचाही सहभाग असल्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने इ. स. ६ ऑगस्ट १९५२ मध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेची (NDC) ची स्थापना करण्यात आली. हीचे स्वरुप अवैधानिक आहे.

रचना –

अध्यक्ष – पंतप्रधान ( योजना आयोगाचे अध्यक्ष) हे NDC चे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.

सदस्य – सर्व घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सर्व कॅबिनेट मंत्री, नियोजन आयोगाचे सदस्य, केंद्रशासीत प्रदेशाचे प्रशासक इ.

सचिव – नियोजन आयोगाचे सचिव हे  NDC चे सचिव असतात.

• कार्ये –

१.  राष्ट्रीय योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवून देणे

२.  नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय योजनेवर विचार विनिमय करणे.

३.  राष्ट्रीय विकासाशी संबंधित सामाजिक व आर्थिक धोरणांवर विचार करणे.

४.  पंचवार्षिक योजनेच्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणे

५.  योजनेची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्याच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना करणे.

६.  योजना आयोगाच्या विविध योजना व पंचवार्षिक योजनांना अंतिम स्वरुप व मंजुरी देण्याचे महत्त्व पूर्ण काम राष्ट्रीय विकास परिषद करते.

---

---

---

आंतरराज्यीय परिषद (Interstate Counsil)-

• योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) या सल्लागारी स्वरुपाच्या संस्था असल्यामुळे राष्ट्रपती घटनेच्या कलम २६३ नुसार आंतरराज्यीय परिषद स्थापन करु शकतो. ( यास घटनात्मक दर्जा आहे.)

• कार्ये –

१.  राज्य व केंद्र सरकारच्या विवादांची चौकशी करणे व सल्ला देणे

२.  राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील परस्पर हितसंबधांवर संशोधन  करणे.

• गाडगीळ फॉर्म्युला- केंद्रसरकारच्या विविध योजना राज्यांना सहाय्यता करण्यासंबधात आहे. या संदर्भात प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याबाबत

चौथ्या योजनाकाळात हा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला. याच्यामध्ये वेळोवेळी राज्यांच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय विकास परिषदेने २३ डिसेंबर १९९१ रोजी मुखर्जी फॉर्म्युला स्विकारण्यात आला.

• भारताच्या एकूण नियोजन खर्चापैकी राज्यांच्या योजनांवर ५०% खर्च होतो.

• नियोजीत वेळे आगोदर २ ते ३ वर्षे योजनेची प्रक्रिया सुरु होते. नियोजीत प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह NDC कडे पाठविली जातात.

• राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना १९४९ मध्ये झाली.

• योजनांमध्ये सरासरी अंतर्गत वित्त पुरवठा ९०% होता.

• स्थिर किंमतीनुसार ५० वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ पट वाढ  झाली.

• भारताच्या विकास खर्चाचे प्रमाण ५० वर्षात ३२% वरुन ६४% पर्यंत वाढविण्यात आले.

• नियोजन आयोगाच्या हाती फार मोठ्या प्रमाणावर सत्ता व राष्ट्रीय नियंत्रण आहे.

• राष्ट्रीय योजना आयोग आपला अहवाल अर्थ आयोग / वित्त आयोग यांना सादर करते.

• नियोजन आयोगाची पुर्नरचना १९६७ मध्ये करण्यात आली.

• भारतात आर्थिक नियोजनाचा प्रथम उल्लेख सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १९३१ मध्ये काँग्रेसच्या कराची येथे झालेल्या अधिवेशनात केला.

• नियोजन मंडळाचे सदस्य जे. सी. घोष (शास्त्रज्ञ) हे होते.

• भारताची आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्ट्ये बी. एस. मिन्हास यांनी स्पष्ट केली.

---

---

---

नियोजनाचे प्रकार

नियोजन तीन प्रकारे केले जाते.

१.     आदेशाद्वारे – साम्यवादी देशात केले जाते. यात सरकार वस्तुंचे उत्पादन करते व किंमतीचे नियंत्रण ठेवते. उदा – रशिया, पोलंड, चीन,क्युबा

२.     सूचक नियोजन – भांडवलशाही देशात (अर्थव्यस्थेच्या) – सर्व प्रथम फ्रान्स या देशात अंमलबजावणी झाली. या नियोजनात उद्योजकांना  सामावून घेतले जाते. भारतात १९९१ नंतर (८वी योजना) सूचक नियोजनास सुरुवात झाली.

३.     प्रलोभनाद्वारे – मिश्र अर्थव्यवस्थेत – भारत, पाक, इराण उदिष्ट्ये चर्चा करुन लोकशाही पध्दतीने पुर्ण केली जातात. यासाठी अनुदान मिळते. भारतात लोकशाही पध्दतीचे नियोजन आढळते.

१.     केंद्रीत नियोजन – केंद्राकडे -मोठे उद्योग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, संशोधन व तंत्रज्ञ सेवा इत्यादी असतात.

२.     विकेंद्रीत नियोजन- तळापासून नियोजन- राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे शेती, पाणी पुरवठा, आरोग्य इ.

३.     वित्तीय नियोजन – पैशाची मागणी व पुरवठा यांचा मेळ घालणे व खर्च – लाभ, यंत्र सामुग्री आयात.

४.     आदेशात्मक नियोजन- साधन संपत्ती आयात करुन इष्टांक ठरवितात.

५.     प्रेरणात्मक – लोकशाही – लवचिक मागणी पुरवठ्यानुसार नियोजन केले जाते.

• आठव्या योजनेपासून १९९९ च्या नव्या आर्थिक धोरणाने भारतात सूचक नियोजनास सुरुवात झाली.

• भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचे वैशिष्ट्ये-

व्यक्तीस्वातंत्र – ही अर्थव्यस्था वैयक्तिक स्पर्धा व नफ्याच्या प्रेरणेवर आधारित असते. वैयक्तिक हित व सामाजिक हित नेहमी आपोआपअच एकमेकांशी जुळतात. अशा भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचा विश्वास असतो.

• भारताने भांडवलशाही व साम्यवादी यांचा सुवर्णमध्य साधला – लोकशाहीवाद समाज

• उद्दिष्ट्ये – दारिद्र्य निर्मूलन करणे, राहणीमान उंचावणे व उत्पन्न आणि संपत्तीचे न्याय वाटप करणे.

• भारतात परिणामकारक नियोजन तंत्र – विकेंद्रीत नियोजन तंत्र

• भारतीय नियोजन राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रीत स्वरुपाचे होते.

---

---

---

पंचवार्षिक योजना

• पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९६५) – १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६ पर्यंत त्याची अंतिम प्रारुप डिसें. १९५२ ला प्रकाशित केले.

• पहिल्या योजनेचा प्रतिमाबंध हेरॉल्ड डोमर यांचा होता.

• या योजनेचे उपाध्यक्ष गुलझारीलाल नंदा हे होते.

• शेती, जलसिंचन व ऊर्जा (४५%) यावर या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले होते. या काळात मान्सून अनुकूल होतात.

• उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट्य दर साल २.१% ( ५ वर्षात – १०.५%) इतके ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात

• मात्र ३.६% (५ वर्षात -१८%) इतकी वाढ झाली.

• अन्न धान्य उत्पादनात ४% (५ वर्षात – २०%) झाली.

• सामुदायिक विकास कार्यक्रम २ ऑक्टो १९५२ मध्ये सुरु झाला.

• कुटूंब नियोजन कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली परंतु १९६१ नंतर या कार्यक्रमाची गती वाढली.

• औद्योगिक उत्पादनात ८% (५ वर्षात – ४०%) वाढ झाली.

• १९५४ मध्ये आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात समाजवादी समाज रचनेचा स्विकार करण्यात आला.

• पहिल्या योजनेत वस्तुंच्या किंमती २२% कमी झाल्या होत्या.

• खर्च

• उद्योग व खनिजे  - ४.१%,  २) शेती व समाज विकास – १५%  ३) सिंचन प्रकल्प – १६%  ४) सामाजिक सेवा व इतर – २३% ५) वाह्तूक व दळणवळण – २७%

  • सुरु झालेल्या योजना – १) खत कारखाना – सिंद्री ( झारखंड)  २) चित्तरंजन व पेरांबुर येथे रेल्वेचे कारखाने सुरु करण्यात आले.  ३) टेलिफोन इंडस्ट्रिज  ४) दामोदर खोरे  ५) हिराकुड प्रकल्प  ६) कोसी योजना  ७) भाक्रा नांगल प्रकल्प

  • उद्देश – सुरुवातीस २०६९ कोटी रु. इतकी रक्कम मंजुर केली होती. त्यात २३७८ कोटी  रु. इतकी वाढ केली होती. प्रत्यक्षात १९६० कोटी रुपये खर्च झाला.

2)दुसरी पंचवार्षि योजना (१९५६ ते१९६१) –

• १ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१

• दुस-या योजनेचा प्रतिमाबंध डॉ. पी. सी. महालनोबिस यांचा होता. हे प्रतिमान १९२८ च्या रशियातील फेल्डमनच्या प्रतिमानावर आधारित होते. या योजनेचे उपाध्यक्ष व्ही. टी. कृष्णाम्माचारी हे होते.

• अवजड व पायाभूत उद्योगांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले होते.

• महत्त्वाकांक्षी योजना – सार्वजनिक खाजगी उद्योग असे विभाजन करण्यात आले होते.

• समाजवादी समाजारचनेचे ध्येय निश्चित केले व माणूस हा विकासाचा केंद्रबिंदू मानण्यात आला.

• भांडवली वस्तुंची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात आली.

• असमतोल वृध्दी हा दुस-या योजनेचा डावपेच होता.

• औद्योगिक व दळणवळण योजना म्हणून ही योजना ओळखतात.

• या योजनेच्या वित्तीय तरतुदीबाबत बी. आर. शेणॉय यांनी टीका केली होती.

• राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट्य ५% (५ वर्षात – २५%) ठरविले होते. प्रत्यक्षात ३.९% साध्य झाले.

• अपेक्षित सीमांत भांडवल उत्पादन गुणोत्तर २:१ असे होते. प्रत्यक्षात ४:१ साध्य झाले.

• वित्तीय साधन सामुग्रीचे सर्वांत मोठे साधन – तुटीचा अर्थभरणा (९४८ कोटी रु. )

• दुसरी योजना अयशस्वी ठरली पण योजनेच्या अखेर भारतीय अर्थव्यस्था उड्डाण अवस्थेत आली होती. उड्डाण अवस्थेचा सिध्दांत प्रा. रोस्ट्रोव्ह यांनी मांडला.

• या योजनेत उत्पन्न व संपत्तीची विषमता कमी करणे हे उद्दिष्ट होते.

• या योजनेत पुढील लोहपोलाद प्रकल्प सुरु केले.

१.     जर्मनीच्या मदतीने – रुरकेला (ओरिसा)

२.     ब्रिटनच्या मदतीने – दुर्गापूर (प. बंगाल)

३.     रशियाच्या मदतीने – भिलाई (छत्तीसगड)

४.     BHEL भोपाळ

५.     खत कारखाने – नानगल व रुरकेला.

• खर्च – अंतर्गत वित्त पुरवठा – ७७.५%

• या योजनेचा नियोजीत खर्च ४८०० कोटी रु. इतका होता. प्रत्यक्षात ४६७३ कोटी रु. खर्च झाले.

• समस्या – सुएझ कालव्याचा प्रश्न, मोसमी पावसाने दिलेला दगा, परकीय गंगाजळीत घट, तांदूळ उत्पादनात घट इ. समस्या निर्माण झाल्या.

• दुस-या योजनेपासून भारतात सतत भाववाढ होत आहे.

• तिसरी पंचवार्षिक योजना  (१९६१ ते १९६६) – १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६

  • या योजनेत औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेग सर्वाधिक (९%) होता.

  • राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर सर्व योजनात कमी (२.३%) होता.

  • नियोजीत उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ५.६% इतके होते.

  • १९६१ ते १९७६ हा कालखंड डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना आखण्यात आली होती.

  • विखंडीत योजना म्हणून या योजनेला ओळखतात. सुखुमाय यांच्या लेखावर आधारित प्रतिमान स्विकारले.

  • तिस-या योजनेचा डावपेच – समतोल वृध्दी

  • उद्दिष्टे

१.     अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर व रोजगार निर्मिती वर भर देण्यात आला होता.

२.     विकासाचा समतोल निर्माण करुन रोजगार निर्मिती करणे

३.     शेती व उद्योगाला समान महत्त्व देणे.

• खर्च- एकूण योजनेवर ७५०० कोटी रु. खर्च करण्यात आला. त्यापैकी ७१.८% खर्च अंतर्गत साधनाद्वारे वित्त पुरवठा उपलब्ध झाला व २२०० कोटी रुपये परकीय मदतीद्वारे उपलब्ध झाला.

• समस्या – तिस-या योजनेच्या काळात १९६२ मध्ये चीन बरोबर व १९६५ मध्ये पाकिस्तान बरोबर अशा दोन युध्दांना तोंड द्यावे लागले. त्या्मुळे विकासाचा पैसा संरक्षणावर खर्च केला गेला. १९६५-६६ मध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. या कारणांमुळे योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली. अन्नधान्याच्या किंमतीत सरासरी ४८.४ % वाढ झाली. व वस्तूंच्या किंमतीत ३६.४% वाढ झाली. त्यामुळे पीएल ४८० नुसार मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची आयात करावी लागली.

• राजस्थान मध्ये सर्वप्रथम अंत्योदय योजना सुरु झाली. दुष्काळामुळे १९६५ ला भारतात  अन्नधान्य महामंडळाची स्थापना केली.

• या योजनेपासून निर्यातीवर भर देण्यात आला.

• ऊर्जा, शेती व सामाजिक विकास, उद्योग आणि वाहतुक व दळणवळण या क्षेत्रांवर अनुक्रमे १४.६%, १२.७%, २०.१% आणि २४.७% खर्च करण्यात आला.

• योजनांच्या सुट्टीचा काळ – १९६६-१९६९

• ४ थी योजना पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव धनंजयराव गाडगीळ यांनी मांडला. त्यानंतर १९६६ ते १९६९ या काळात तीन वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या

• या तीन वार्षिक योजनेत हरित क्रांतीवर भर दिला गेला.१९६६ च्या खरीप हंगामात हरीत क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला गेला.

• पहिल्या दोन वार्षिक योजनात कृषी क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले तर तिस-या वार्षिक योजनेत उद्योगाला महत्त्व दिले.

• १९६६ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन (३६.५%) केले गेले.

• एक वर्षीय योजनेची मूळ संकल्पना राजकृष्ण यांची होती.

• सरकती योजना – (Rolling Plan) संकल्पना – प्रा. रॅग्नर नर्क्स

• परकीय मदत तीन वार्षिक योजनांमध्ये ३६.४% (सर्वाधिक) इतकी मिळाली होती.

• खर्च-

१९६६-६७ मध्ये २०८१ कोटी रु. – प्रत्यक्षात २२२१ कोटी रु.

१९६७ -६८ मध्ये २२६४ कोटी रु.

१९६८ -६९ मध्ये २३५९ कोटी रु.

• चौथी पंचवार्षिक योजना (१९६९ ते १९७४) – १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४

  • चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा अशोक मेहता यांनी तयार केला होता. ए. एस. मान आणि अशोक रुद्र यांच्या खूले सातत्य प्रतिमानाचा आधार घेतला.

  • या योजनेचे उपाध्यक्ष धनंजयराव गाडगीळ हे होते.

१.     स्थैर्याधिष्ठीत आर्थिक विकास

२.     आर्थिक स्वावलंबन

३.     प्रादेशिक विषमता नष्ट करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.

४.     जास्तीत जास्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे.

• वैशिष्ट्ये –

१.     व्यापारतोल किमान प्रतिकूल / थोडा अनुकूल झाला.

२.     पीएल ४८० नुसार १९७१ पासून अन्नधान्य आयात पुर्णपणे थांबविली. अन्नाचा राखीव साठा करण्यात आला.

३.     केंद्र व राज्याची स्वतंत्र योजना राबविण्यास  सुरुवात करण्यात आली.

४.     स्वयंपूर्ण व शून्य परकीय मदतीचे ध्येय  ठेवण्यात आले.

५.     प्रकर्षित शेती विकास कार्यक्रम व कोरडवाहू शेती तंत्रज्ञान वापरण्याचे ध्येय ठेवले.

६.     प्रथमच जलद व स्वयंपूर्णतेचे ध्येय ठेवले.

७.     आयात पर्यायीकरण व निर्यात वाढीवर भर देण्यात आला.

• १९६९ मध्ये गरिबी हटावची घोषणा दिली.

• छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन व रोजगार निर्मिती करण्यात आली.

• या योजनेच्या काळात १९ जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

• कुटुंब नियोजन कार्यक्रम व्यापक प्रमाणात सुरु करण्यात आला.

• दरसाल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ५.७% इतके होते. प्रत्यक्षात मात्र ३.३% इतकीच वाढ झाली.

• १९७४-७५ लघु शेतकरी व सीमांत शेतकरी अधिकरणाची (MFALS) स्थापना करण्यात आली.

• पेट्रोलियम पदार्थाच्या किंमत वाढीचा पहिला धक्का १९७३ मध्ये बसला. किंमती ४००% नी वाढल्या. दुसरा १९७९ मध्ये व तिसरा १९९० मध्ये बसला.

• उद्योग – लोहपोलाद – विजयनगर (कर्नाटक), सालेम (तामिळनाडू), विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश), बोकारो प्रकल्प, SAIL स्थापना

• समस्या – १९७१ मध्ये झालेले भारत-पाक युध्द, बांग्लादेशातील निर्वासितांचा प्रश्न, तसेच मोसमी पावसाची अनिश्चितता इ. समस्यांना तोंड द्यावे लागले.

• खर्च – या योजनेचा एकूण आराखडा १५,९०१ कोटी रुपयाचा होता. प्रत्यक्षात्त १५७७९ कोटी रु. खर्च करण्यात आला. त्यापैकी मोठे उद्योग व खाणी यावर २०.९% व शेती व सामूहिक विकास यावर १८.२% खर्च करण्यात आला.

• कार्यक्रम- १) ग्रामीण बांधकाम योजना (RWP) २) लघु शेतकरी विकास संस्था (SFDA)

३) एकात्मिक पडीत जमीन शेतकी विकास (IDLAD) ४) अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP) सुरु.

• पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४ ते १९७९) रद्द – १९७८ – १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७९-

• पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रारुप सौ. सुब्रमण्यम आणि डी.बी. धर यांनी अशोक रुद्र व ऍलन यांच्या प्रतिमानावरुन तयार केले.

• या योजनेचे उपाध्यक्ष प्रा. लाकडवाला हे होते.

• सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास हे या योजनेचे घोषवाक्य होते.

उद्देश –

१.     देशातील दारिद्र्य दूर करुन अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करणे.

२.     २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य हे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले.

• २० जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी किमान गरजा कार्यक्रम व २० कलमी कार्यक्रम सुरु केले.

• Bonded Labour पध्दत बंद करण्यात आली.

• नियोजीत काळापूर्वी १ वर्ष अगोदरच ही योजना गुंडाळली गेली.

• १९७८ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) सुरु करण्यात आला.

• २५ जून १९७५ ला अंतर्गत आणीबाणी लागू केली.

• किंमत मजुरी उत्पन्न धोरण चालू करण्यात आले परंतु त्याला यश आले नाही.

• १९७७-७८ मध्ये दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचे प्रमाण ४८% होते.

• राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा उद्दिष्ट दर ५.५% वरुन ४.४% केला. प्रत्यक्ष राष्ट्रीय उत्पन्न दर ४.८% साध्य झाला.

• उपभोगात दरवर्षी २.३% वाढ झाली.

• पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमत वाढीचा दुसरा धक्का १९७९ मध्ये बसला. यावेळी तेलाच्या किंमती १००% ने वाढल्या.

• खर्च – योजनेचा एकूण आराखडा३८,८५३ कोटी रुपयांचा होता. प्रत्यक्षात्त ३९४२६ कोटी रु. खर्च करण्यात आला. त्यापैकी खाणी व उद्योग यावर २२.८% खर्च केला गेला.

• या योजनेत परकिय चलनाची स्थिती चांगली होती.

• एप्रिल १९७७ ला Food for Work ही योजना सुरु करण्यात आली.

• मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व जलद आर्थिक विकासाची व्यूह रचना रशियाकडून स्वीकारली.

• चौथी, पाचवी व सहावी योजनेचा आकृतीबंध अशोक रुद्र व ऍलन यांनी  तयार केला.

• दारिद्र्य निर्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, सामाजिक न्याय ही प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.

• १९७९- ८० च्या एक वार्षिक योजनेवर करण्यात आलेला एकूण खर्च – १२,५४९ कोटी रुपये.

६)सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८०-१९८५) – १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५

• · वर्णन – दारिद्र्यविरुध्दची लढाई

• · ही योजना दोन वेळा तयार केली. मार्च १९७७ मध्ये जनता सरकार आले. जनता सरकारने सरकती योजना १९७८ ते १९८३ या काळात सुरु केली. सरकत्या योजनेची कल्पना प्रा. रॅग्नर नर्क्स यांनी मांडली. या योजनेत प्रत्येक वर्षी मागच्या योजनेच्या यशापयशानुसार आखणी केली जाते.

• · डावपेच – अंत्योदय योजना सुरु केली यात प्रत्येक खेड्यातील पाच कुटुंबांना जीवनावश्यक सेवा व पैसा पुरविणे हा उद्देश होता. तसेच महालनोबिस तत्त्वाचा त्याग, आर्थिक वृध्दीपेक्षा लोककल्याणावर भर, गांधीवादी विचार, कुटीर उद्योग व ग्रामोद्योग विकासावर भर दिला.

• · कुटीर व लघुउद्योग विकासासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राची स्थापना १९७८ मध्ये करण्यात आली. (जॉर्ज फर्नांडीस)

• · ग्रामीण युवकांसाठी स्वयंरोजगार योजना (TRYSEM)  १५ ऑगस्ट १९७९ मध्ये सुरु करण्यात आली.

• · काँग्रेसने बनविलेल्या सहाव्या योजनेचे उपाध्यक्ष – नारायण दत्त तिवारी होते तर प्रा. लाकडवाला यांनी जनता पार्टीची सरकती योजना बनविली होती.

• · काँग्रेसच्या सहाव्या योजनेचा आकृतीबंध – हेरॉल्ड डोमर, प्रारुप – अशोक रुद्र व ऍलन यांनी तयार केला.

उद्दिष्ट्ये -

१.     दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती व आर्थिक समृध्दी हे उद्दिष्ट होते.

२.     अर्थव्यवस्था विकास दरात वाढ घडवून आणणे, आधुनिकतेवर भर देणे.

३.     दुर्बल घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा घडविणे.

४.     योजना आखताना राष्ट्रीय उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक, आर्थिक समता यांचा विचार करणे.

५.     शेती व ग्रामीण विकासावर भर देणे व रोजगारभिमुख योजना बनविणे

६.     योजनेच्या खर्चात पहिल्या पाच योजनेपेक्षा मोठी वाढ करण्यात आली.

७.     सार्वजनिक क्षेत्रावर टक्केवारीनुसार सर्वाधिक खर्चाची योजना.

८.     परकीय मदतीची सर्वांत कमी टक्केवारी असणारी योजना (७.७%) तसेच तीन दशकांच्या अपयशांचा विचार करुन आखली गेली.

कार्यक्रम –

१.     एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDF)१९८० मध्ये व्यापक करण्यात आला.

२.     राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम(NREP) – २ ऑक्टो १९८०

३.     ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम (RLEGP) – १५ ऑगस्ट १९८३

४.     नवीन २० कलमी कार्यक्रम १४ जानेवारी १९८२ पासून सुरु झाला.

५.     डवाक्रा – सप्टेंबर १९८२.

• · या योजनेत वार्षिक उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट्य ५.२% ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ५.६% वाढ झाली.

• · १९८०-९५ हा १५ वर्षाचा टप्पा मानून आखणी करण्यात आली. प्रेरक क्षेत्रास प्राधान्य देण्यात आले.

वित्त – एकूण आराखडा ९७५०० कोटी रु. होता प्रत्यक्षात १,०९,२९२ कोटी खर्च करण्यात आला. आराखड्यापैकी देशी - ९०%, तुटीचा भरणा १४% होता.

• · बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी उदार धोरण स्वीकारण्यात आले.

७)सातवी पंचवार्षिक योजना (१९८५ ते १९९०) – १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९०

• · सातव्या पंचवार्षिक योजनेचा आकृतीबंध सी. एन.वकील व पी. आर. ब्रम्हानंद यांनी तयार केला होता. त्यांनी महालनोबीस प्रतिमान पर्याय म्हणून मजूरी वस्तू प्रतिमान मांडले

• · या योजनेचे उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह हे होते.

• · उत्पादक रोजगार निर्मितीवर या योजनेत भर दिला गेला. या योजनेस रोजगार निर्मिती जनक योजना म्हणून ओळखतात.

• · महालनोबिस तत्त्वाचा (झिरपता सिध्दांत) त्याग केला. दारिद्र्य, बेरोजगारी, प्रादेशिक विषमता हे आपोआपच नष्ट होतील या गृहीत तत्त्वाचा त्याग केला.

• · ही योजना १९८५ ते २००० हा १५ वर्षाचा कालखंड डोळ्यासमोर ठेवून तयार केली गेली.

उद्दिष्ट्ये-

१.     लोकसंख्या नियंत्रण

२.     अन्नधान्य स्वयंपूर्णता व सकस आहार

३.     पेट्रोलियम पदार्थाच्या वापरावर नियंत्रण

४.     महागाईवर नियंत्रण

५.     राहणीमान सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

६.     आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर

७.     सर्वसामान्य जनतेचा विकासात सहभाग वाढविणे

• · ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड व राजीव गांधींनी पुर्नगठीत दुसरा २० कलमी कार्यक्रम २० ऑगस्ट १९८६ रोजी सुरु केला.

• · नेहरु रोजगार योजना (NRY) व जवाहर रोजगार योजना १९८९ मध्ये सुरु करण्यात आल्या. (GRY) १९८५-८६ मध्ये इंदिरा आवास योजना सुरु केली.

• · वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे नियोजित उद्दिष्ट ५.१% हे होते. प्रत्यक्षात ५.६ % इतकी वाढ झाली.

• · खाजगी क्षेत्राला प्रथमच महत्व देण्यात आले. ४५% खर्च या क्षेत्रावर करण्यात आला.

• · सुरुवातीस १८,०००० कोटी रु. चा आराखडा तयार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात १८,७३० कोटी रु. इतका खर्च झाला.

• · सर्वाधिक खर्चाची बाब – प्रेरक क्षेत्र – ३०.४५ %

• · वेतन वस्तू प्रारुप सी. एन वकील व प्रा. ब्रम्हानंद यांनी मांडले

• · एप्रिल १९८८ मध्ये कोंग्रेसने ‘बेकारी हटाओ’ ची घोषणा केली.

• · एका वार्षिक योजनेत १९९०-९१ साली ६५,७१४ कोटी रुपये १९९१-९२ या वर्षी ७३,४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.

८)८ वी पंचवार्षिक योजना (१९९२ ते १९९७) – १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७

• · देशातील परकीय गंगाजळी अभाव, भांडवलाचा अभाव, राजकीय अस्थिरता, मुद्रास्थिती दर (१६.७%) यामुळे सातव्या योजनेनंतर १९९०-९१ आणि १९९१-९२ या दोन वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या.

• · राष्ट्रीय विकास परिषदेने ८वी योजना २३ मे १९९२ मध्ये मंजूर केली.

• · व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना आर. के. हेगडे हे उपाध्यक्ष होते.

• · चंद्रशेखर पंतप्रधान असतांना मोहन धारिया हे उपाध्यक्ष होते.

• · पी.व्ही. नरसिंहराव हे पंतप्रधान असतांना प्रणव मुखर्जी हे उपाध्यक्ष होते. या योजनेच्या प्रतिमानाला राव – मनमोहन प्रतिमान म्हणतात.

• · आठव्या योजनेचा आधार – ब्ल्यू मेल्लोर

• · उदार आर्थिक धोरण १९९१ मध्ये स्विकारले. LPG म्हणजेच खा-.उ.जा. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा स्विकार केला.

• · नियंत्रित अर्थव्यस्थेकडून नियोजीत अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हे उद्दिष्ट होते.

• · उद्देश – विविध पैलूतून मानव विकास

वैशिष्ट्ये-

१.     २००० सालापर्यंत पूर्ण रोजगार व पूर्ण प्रौढ साक्षरता निर्माण करणे.

२.     कुटूंब नियोजन व लोकसंख्या वाढ नियंत्रण करणे.

३.     खेड्यांना पिण्याचे पाणी व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

४.     शेतमाल उत्पादनात वाढ, अन्नधान्य स्वयंपूर्णता व निर्यात, वीज, वाहतूक विकासाला गती देणे.

५.     मानवी साधनसामुग्रीच्या विकासावर भर देणे.

• खाजगी क्षेत्रावर प्रथमच सर्वाधिक खर्च (५४.७६%) करण्यात आला. सार्वजनिक खर्चावर ४५.२४% खर्च करण्याचे निश्चित होते. प्रत्यक्षात मात्र ३३.६% खर्च झाला.

• बचत दर २१.५% साध्य झाला.

• सर्वाधिक परकीय चलन प्राप्त झाले. परकीय मदत योजना खर्चाच्या ६.६% होती.

• राष्ट्रीय उत्पन्नात वार्षिक ५.६% वाढ करण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ६.५% इतकी वाढ झाली.

• निर्यात वाढ १३.६% इतकी तर आयात वाढ ८.४% इतकी साध्य झाली.

• सुचक नियोजन सुरु करण्यात आले. भांडवल व उत्पादन यांचे गुणोत्तर ४:१ हे होते.

• या योजनेचा एकूण आराखडा ७९,८००० कोटी रु. चा होता. पैकी ४,३४,१०० कोटी रु. शासकीय आराखड्यापैकी ५,२७,०१२/- कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च झाला. सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर (२६.६२%) करण्यात आला.

• योजना साह्याचे राज्यांना वितरण करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी फॉर्म्युला वापरण्यात आला.

• या योजना काळात – १) आश्वासित रोजगार योजना – २ ऑक्टोबर १९९३  २) पंतप्रधान रोजगार योजना  ३) महिला समृध्दी योजना अशा योजना सुरु झाल्या.

९)  नववी पंचवार्षिक योजना (१९९७-२००२) – १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२

१)     न्यायपूर्वक वितरण, समानता पूर्वक विकास हे या योजनेचे घोषवाक्य होते.

२)     आखणीच्या वेळी एच. डी. देवगौडा हे अध्यक्ष होते तर उपाध्यक्ष मधू दंडवते होते.

३)वाजपेयी अध्यक्ष असतांना जसवंत सिंग हे उपाध्यक्ष होते.

योजना मंजूर –

३)     एन. डी. सी ने या योजनेची कागदपत्रे १० जाने १९९७ ला मंजूर केले.

४)     या योजनेचा आराखडा ८,७५,००० कोटी रु. इतका होता.

५)     सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे ३५% व ६५% इतका होता.

६)     राष्ट्रीय उत्पान्न वाढीचे वार्षिक उद्दिष्ट्य ७% वरुन ६.५% असे ठरविण्यात आले. साध्य झाले ५.४%

उद्दिष्ट्ये -१) औद्योगिक वृध्दी अपेक्षित – ९.३% साध्य
२) निर्यात – १४.५%, आयात १५.३%, शेती- ३.९%

७)     खर्च – सर्वाधिक खर्च – ऊर्जा व वीज – २५.४%, समाज विकास – २०.७%, कृषी पाटबंधारे-१९.४%, वाहतूक दळणवळण – १९.२%

उद्दिष्ट्ये –

१.     दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार वृध्दी करणे.

२.     लाकडवाला सूत्राप्रमाणे/द्वारे राज्याप्रमाणे दारिद्रयाखालील लोकसंख्येची निश्चिती केली जाणार.

३.     प्रथमच ग्रामविकास व कृषी विकासाची फारकत केली गेली.

४.     २००५ पर्यंत संपूर्ण राज्य साक्षर करणे.

५.     २०१३ पर्यंत दारिद्र्याचे प्रमाण ५% वर आणणे.

६.     २०१३ पर्यंत बेकारीचे प्रमाण शून्य करणे

७.     राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना स्थापण्याची सूचना केली.

८.     या पंचवार्षिक योजनेत सुरु झालेल्या योजना

१)     कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना ( १५ ऑगस्ट ११९९७)

२)     सुवर्ण जयंती शहरी योजना (१९९७)

३)     भाग्यश्री बाल कल्याण योजना (१९९८)

४)     राजराजेश्वरी महिला कल्याण  योजना (१९९८)

५)     अन्नपूर्णा योजना ( १९९९)

६)     सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (१९९९)

७)     जवाहर ग्राम समृध्दी योजना (१९९९)

८)     अंत्योदय अन्न योजना (२०००)

९)     संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (२५ सप्टेंबर २००१)

१०)  दहावी पंचवार्षिक योजना (२००२ ते २००७) – १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७

१)     १  सप्टेंबर २००१ ला एनडीसीने १०व्या योजनेच्या आराखड्यास मंजुरी दिली.

२)    या योजनेच्या कालावधीत नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी हे आहेत. उपाध्यक्ष के. सी. पंत हे होते, नंतर मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया हे उपाध्यक्ष होते.   घोषवाक्य – समानता व सामाजिक न्याय

३)     या योजनेचा एकूण आराखडा १९६८८१५ कोटी रु. चा होता. (२००१-०२ च्या किमतीनुसार)

केंद्रीय योजनेचा आराखडा – ७०६००० कोटी रु.

राज्याच्या योजनेचा आराखडा – ५८८३२५ कोटी रु.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा आराखडा – ६७४४९० कोटी रु.

४)     या योजनेतील एकूण राजकोषीय तूट जी.डी.पी च्या ४.७% तर महसूली तूट २.९% राहणार आहे.

उद्दिष्ट्ये-

१.     २००२ ते २००७ या दरम्यान जीडीपीत  सरासरी वार्षिक ८% दराने वाढ घडवून आणण्याचे ठरविण्यात आले. कृषी क्षेत्रात ४%, उद्योग क्षेत्रात ९% तर सेवा क्षेत्रात १०% वार्षिक वृध्दीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

२.     दारिद्र्याचे प्रमाण २००७ पर्यंत २०% (२००१-२६%) वर आणावयाचे तर २०१२ पर्यंत १०% आणावयाचे.

३.     या पाच वर्षांत नवीन पाच कोटी रोजगार संधीची निर्मिती करावयाची.

४.     गेल्या दशकातील लोकसंख्या वाढीचा दर २.१३ वरुन १.६३ वर आणणे. दशवार्षिक वाढ २००१ ते २०११ दरम्यान १६.२% पर्यंत कमी करणे.

५.     साक्षरतेचे प्रमाण २००७ पर्यंत ७५% वर नेणे. तर २०१२ पर्यंत ८०% पर्यंत वाढविणे.

६.     निर्गुंतवणूकीद्वारे पाच वर्षात ७८००० कोटी रु. उभारावयाचे.

७.     घरेलूबचत दर जी.डी.पी. च्या २६.८% वर न्यायचा तसेच बाहेरील बचत दर १.६% वर न्यायचा.

८.     या योजना काळात सर्व गावांना स्वच्छ पेयजल पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.

९.     निर्यातीत वार्षिक १५% वाढ घडवून आणणे.

१०.वनांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येऊन ते २००७ पर्यंत २५% वर न्यायचे व २०१२ पर्यंत ३३% वर न्यायचे

११.बालमृत्यूचे प्रमाण ९९-२००० मधील ७२% वरुन २००७ मध्ये ४५% वर आणणे. व २०१२ पर्यंत २८% पर्यंत कमी करणे.

१२.दरडोई उत्पन्न २०१२ पर्यंत दुप्पट करणे; सर्व खेड्यांना शाश्वत पेयजल पुरविले मोठ्या प्रदुषित नद्यांची स्वच्छता करणे.

साध्य –

अ)     या योजनेत ७.२% जी.डी.पी.चा वृध्दीदर साध्य झाला तर कृषी २.५%,उद्योग ८.३%,  सेवा ९% अशा प्रकारे वृध्दीदरात वाढ झाली.

आ)   या योजनेत जी.डी.पी. च्या २८.२% बचत दर साध्य झाला. (उद्दिष्ट २८.४% होते.)

इ)      गुंतवणूक दर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट जी.डी.पी. च्या २८.४१% होते ते २७.८% साध्य झाले.

या योजनेवरील टीका-

१.     या योजनेत अवास्तव उद्दिष्ट ठेवण्यात आली.

२.     निर्गुंतवणुकीचा प्रश्न गोंधळात टाकणारा आहे.

३.     ही योजना आकर्षक पण साशंक

५)     १०व्या योजनेत जी.डी.पी च्या वृध्दीदराचे उद्दिष्ट ८% ठेवण्यात आले होते. ते ७.२% पर्यंत साध्य झाले.

६)     कृषीचा वृध्दीदर ४ % वर ठेवलेला होता तो २.५ % साध्य झाला.

७)     औद्योगिक वृध्दीदर १० % वर ठेवण्यात आला होता तो ८.३ % साध्य झाला.

८)     सेवाक्षेत्राचा वृध्दीदर ९.५% वर ठेवण्यात आला होता तो ९ % साध्य झाला.

९)     बचत जी. डी. पी च्या २८.२% साध्य झाला.तर गुंतवणूक दर जी.डी.पी च्या २७.८ % साध्य झाला.

१०) या योजनेत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २ फेब्रु.२००६ पासून सुरु झाली.

११)  अकरावी पंचवार्षिक योजना (१ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२) ; -

१)     दिनांक १९ डिसेंबर २००७ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्याला मान्यता दिली.

२)     योजनेचे शिर्षक – वेगवान सर्वसमावेशक विकासाकडे

३)     योजना आयोगाचे अध्यक्ष – डॉ. मनमोहन सिंग योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष – मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया

४)     गुंतवणूक आराखडा – ३६,४४,७१८ कोटी रु. केंद्राचा वाटा – २१,५६,५७१ कोटी   (५९.२%)

राज्याचा वाटा -१४,८८,१४७ कोटी (४०.८%)

५)     गुंतवणूकीतीला आग्रक्रम – शेती शिक्षण व आरोग्य क्षेत्र.

६)     या योजनेला राष्ट्रीय शिक्षण योजना असे नाव देण्यात आले असून शिक्षणासाठी १९ % खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये  ;

१)     योजना काळात ९% वृध्दीदर व २०१२ पर्यंत १०% विकासदर गाठणे.

२)     कृषीचा वृध्दीदर ४.१ % ठेवण्यात आलेला आहे.

३)     उद्योगक्षेत्राचा वृध्दीदर १०.५ % ठेवण्यात आलेला आहे.

४)     सेवा क्षेत्राचा वृध्दीदर ९.९ % ठेवण्यात आलेला आहे.

५)     साक्षरतेचा दर ८०% पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.

६)     बालमृत्यूदर  दर हजारी २८ व मातामृत्यूदर दरहजारी १ पर्यंत कमी करणे.

७)     स्त्री-पुरुष प्रमाण २०११- १२ पर्यंत ९३५ वर नेणे व २०१६-१७ पर्यंत ९५० वर नेणे.

८)     २००९ पर्यंत सर्वांना शुध्द पेयजल पुरविणे व सर्वांना वीजपुरवठा करणे.

९)     सात कोटी नवीन रोजगार निर्मिती व सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण ५% पेक्षा कमी करणे.

१०)         २००९ पर्यंत १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येची सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.

११)         २०११ -१२ पर्यंत सर्व नद्यांचे शुध्दीकरण करणे.

१२)         सर्वाधिक खर्चाचे क्षेत्र – १) सामाजिक सेवा – ३०.२४%,२) ऊर्जा – २३.४३%

---

---

---

---

संकीर्ण

७)     पुढील १५ वर्षाचा काळ लक्षात घेऊन आखणी केलेल्या पंचवार्षिक योजना

१)    तिसरी योजना -१९६१-१९७६, २) सहावी योजना -१९८० -१९९५, ३) सातवी योजना – १९८५-२०००.

८)     एक वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या –

१)१९६६ ते ६९-९ २) १९७८ते ८० २  ३) १९० ते ९२ -२ एकूण ७

९)     पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमत वाढीचे धक्के – १) १९७३-४००% २) १९७१ ३) १९९०            ४) २०००

१०)  आठव्या योजनेत केंद्राकडून राज्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चापैकी दिला जाणारा खर्च ७७ % होता.

११) सहावी योजना गरिबी हटविण्यास अयशस्वी टरल्याची टिका के. सुंदरम्, समेश तेंडुलकर, डॉ. निळकंठ राय यांनी केली.

१२)    १० सूत्रीय उद्देशाची योजना म्हणून ६ वी योजना ओळखतात.

भारतातील पंचवार्षिक योजना

• अ.क्र.  योजना काळ   राष्ट्रीय उत्पन्न   साध्य(%)   साध्य   साध्य   साध्य           सार्व.क्षेत्रातील                                    वाढ्लक्ष(%)                         दरडोई     शेती    औद्योगिक         खर्च

• १) १९५१-५६           २.१                      ३.६          १.७         ४.१             ७.३                १९६० को

• २)१९५६-६१            ५                        ३.९         १.९           ४                 ६.६                 ४६०० को

• ३) १९६१-६६           ५.६                      २.३         ०.१          १.४              ९                    ७५००

• १९६६-६९                 ५                        ३.७          २.२        ६.२             २

• ४)१९६९-७४           ५.७                     ३.३           ०.९          २.३               ४.७                  १५,७७९

• ५) १९७४-७९          ४.४                     ४.८          २.६           ४.२                ५.९                    ३९,४२६

• ६)१९८०-८५            ५.२                     ५.६           ३.२        ४.३              ५.९                   १,०९२९२

• ७) १९८५-९०          ५                         ५.६          ३.४          ४.१०           ८.५                 २,१८,७३०

• ८ )१९९२-९७          ५.६                      ६.५           ४.१          ४.१            ८.२                  ५,२७,०१२

• ९)१९९७-०२          ६.५                       ५.४            -               -                -                  ९,४१,०४१

• १०) २००२-०७        ८.०                       ७.२           -              २.५             ८.३                     -

• ११) २००७-११          ९                          -              -               -                   -                      -

 

योजना	सर्वाधिक खर्च	टक्केवारी	तुटीचा भरणा	एकूण आराखडा	प्रत्यक्ष खर्च
१ ली योजना २ ली योजना ३ ली योजना तीन वार्षिक ४ वी योजना ५ वी  योजना ६ वी योजना ७ वी योजना ८  वी योजना ९ वी योजना १० वी योजना ११ वी योजना	कृषी व जलसिंचन वाहतूक व दळणवळण वाहतूक व दळणवळण उद्योग व खाणी वाहतूक व दळणवळण उद्योग व खाणी ऊर्जा निर्मिती ऊर्जा निर्मिती ऊर्जा निर्मिती व जल शेती ऊर्जा ऊर्जा सामाजिक सेवा	४५ २८ २४.६ २२.८ १९.५ २२.८ २८.१ ३०.४५ २५.४८ १९.४ २६.४७ ३०.२४	२२३ ९४५ ११३३ --- २०६० ५८३० १५,६८४ ३४,६६९ २०,००० ८,७५,००० १९,६८,८१६ ३६,४४,७१८	२०६९ ४८०० ७५०० --- १५,९०१ ३८,८५३ ९७,५०० १,८०,००० ४,३४,१०० ९,४१,०४१ --- ---	१९६० ४६७३ ८,५७७ १५,७७९ ३९,४२६ १,९०० २,१८,७३० ५,२७,०१२

योजना	नि. मंडळाचे अध्यक्ष	आकृतीबंध	नि. मंडळाचे उपाध्यक्ष
१ ली योजना २ ली योजना ३ ली योजना तीन वार्षिक ४ वी योजना ५ वी योजना ६ वी योजना ७ वी योजना ८  वी योजना ९ वी योजना १० वी योजना ११ वी योजना	ज. नेहरु ज. नेहरु ज. नेहरु ज. नेहरु इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी राजीव गांधी व्ही. पी.सिंग एच.डी.देवगौडा अटलबिहारी वाजपेयी मनमोहनसिंग	हेरॉल्ड डोमर पी.सी.महालनोबिस पी.सी.महालनोबिस पी.सी.महालनोबिस गाडगीळ तंत्र धनंजयराव गाडगीळ सी सुब्रह्मण्यम (रद्द) डी. बी.धर प्रा.रॅगनर अशोक रुद्र व ऍलन सी.एन.वकील व ब्रह्मानंद राव मनमोहन गांधी वादी गांधी वादी	गुलझारीलाल नंदा व्ही.टी.कृष्णम्माचारी मसुदा –अशोक मेहता प्रा. लाकडवाला प्रा. लाकडवाला नारायणदत्त तिवारी मनमोहन सिंग आर.के.हेगडे चंद्रशेखर मोहन धारिया पी.व्ही.नरसिंहराव प्रणव मुखर्जी मधु दंडवते अटलबिहारी वाजपेयी जसवंत सिंग अटलबिहारी वाजपेयी के.सी.पंत के.सी.पंत मनमोहनसिंग मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया

महाराष्ट्राच्या पंचवार्षिक योजना

महाराष्ट्र नियोजन मंडळ ;-

स्थापना – १९७२ – पुनर्गठण -१९९५

महाराष्ट्रात पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचे काम राज्य नियोजन आयोगाचे आहे

 

१३)  रचना –

१.     या निओयन मंडळाचा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अस्तो.

२.     एक उपाध्यक्ष असतो.

३.     राज्यांचा अर्थमंत्री सदस्य असतो.

४.     चार तज्ञ या मंडाळाचे सदस्य आसतात.

१४)   महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा नियोजनाला १९७२ पासून सुरुवात केली.

१५)   जिल्हा नियोज्न मंडळाची रचना – अध्यक्ष – जिल्ह्याचे पालकमंत्री, उपाध्यक्ष विभागीय आयुक्त (महसूल) सचिव – जिल्हाधिकारी असतो. यास ७४व्या घटना दुरुस्तीने कलम २४३ झेड. डी. नुसार घटनात्मक दर्जा मिळाला.

१६)   सदस्य – जि.प. अध्यक्ष, मुख्याधिकारी, (C.E.O.), महापौर, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अध्यक्ष, लिड बँकेचा व्यवस्थापक व अध्यक्ष यांचा समावेश असतो.

१७)  जिल्हाधिकारी वर्षातून दोन बैठका बोलावितात. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत संस्था व नगरपालिका यांच्या योजना एकत्र करुन जिल्हा विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे.

१८) राज्याकडून जिल्ह्याला मिळणा-या अनुदानापैकी लोकसंख्येच्या आधारावर -६०% व अनुसूचित जाती, जमातीसाठी ५%, नागरी लोकसंख्या, वाहतूक, मागासलेपणा, औद्योगिक मागसलेपणा यासाठी प्रत्येकी ५%, सामाजिक सेवा व इतर १५%

क्षेत्रानुसार खर्च-

१९)   कृषी, सहकार  समाज विकास यांसाठी १५%

२०)   सामाजिक सेवा -३०%, जलसिंचन व ऊर्जा-४०%

२१)   उद्योग, खाण, वाहतूक, दळणवळण, रोजगार हमी योजना – १५%

२२)   खर्च – राज्य योजनांवर – ६०%, जिल्हा योजनांवर – ४०%

२३)   महाराष्ट्राच्या नियोजन मंडळाच्या कार्य अध्यक्षाचा दर्जा कॅबिनेट मंत्र्याचा असतो.

२४)   शून्याधारीत अर्थसंकल्प मांडणारे पहिले राज्य – महाराष्ट्र १९८६-८७, दुसरे-आंध्रप्रदेश २०००

२५)    जिल्हा नियोजन समित्यांना घटानात्मक दर्जा-७४वी घटना दुरुस्ती २४३ (४) नुसार देण्यात आला.

२६)    जिल्हा नियोजनाच्या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती – डॉ. के. ग. परांजपे.

२७)    नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष हे महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे कार्यकारी प्रमुख असतात.

२८)   जिल्हावार पंचवार्षिक योजना तयार करण्यास १९७५ पासून सुरुवात झाली.

२९)   १९७४ ला जिल्हा नियोजन मंडळाचे नाव बदलून ते जिल्हा नियोजन व विकास परिषद असे करण्यात आले.

३०)   महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना -१९९८

---

---

---

महाराष्ट्राच्या पंचवार्षिक योजना

१. पहिली पंचवार्षिक योजना (मुंबई राज्य १९५१ ते १९५६) –

उद्देश

१.     लोकांचे उत्पन्न वाढवून राहणीमान उंचावणे

२.     अन्नधान्य उत्पादनात वाढ घडवून आणणे.

३.     शेती व जलसंचन क्षेत्राचा विकास करणे.

४)     सर्वाधिक खर्चाची बाब सामाजिक सेवा व इतर

५)     पहिल्या योजनेचा खर्च – १४६.३१३१ कोटी रु. होता

६)     साध्य –

१.     वाहतूक व दळणवळण क्षेत्राचा विकास झाला.

२.     शेती व औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली.

२)    दुसरी योजना ( मुंबई राज्य १९५६ ते १९६१) –

१)     सर्वसमावेशक योजना

२)     सर्वाधिक खर्चाची बाब – जलसिंचन व ऊर्जा

३)     सर्वाधिक योजना – शेती व ग्रामीण विकास यासाठी १३६ योजना राबविल्या.

४)     एकूण खर्च २६६.२४ कोटी रु. करण्यात आला.

५)     १ मे १९६० ला महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.

३)    तिसरी योजना ( महाराष्ट्र राज्य १९६१ ते १९६६)

१)     महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्या नंतरची पहिलीच योजना होती.

२)     उद्दिष्ट्ये – रोजगार क्षेत्राचा विस्तार करणे, ऊर्जा क्षेत्रात वाढ करणे, राज्यात लहान मोठ्या उद्योगांचा विकास करणे.

३)     टाटा, कोयना विद्युत केंद्र वीज निर्मिती – १९७५ मे. वॅ.

४)     पारस, भुसावळ व खापरखेडा – ३१६ मे. वॅ.

५)     अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेचे लक्ष गाठता आले नाही.

६)     या योजनेत ४१८.३८ कोटी रु. खर्च करण्यात आले.

७)     सर्वाधिक खर्चाची बाब जलसिंचन व ऊर्जा क्षेत्र हे होते.

८)     औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC -1962) स्थापन करण्यात आले.

९)     लघु उद्योगांच्या विकासासठी महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग महामंडळ स्थापन करण्यात आले

१०) योजना सुट्टीचा कालवधी – केंद्र सरकारने चौथ्या पंचवार्षिक योजनेला १९६६ ते १९६९ या कालावधीत सुट्टी देण्यात आली. महाराष्ट्राने या कालावधीत तीन वार्षिक योजना आखल्या.

४)    चौथी योजना (१९६९-१९७४) –

उद्दिष्ट्ये

१.     समाजातील दुर्बल घटकांचा विकास करण्याकरीता विशेष योजना राबविणे.

२.     मागासलेल्या जिल्ह्यांचा विकास करणे.

१)     या योजनेत सहकारी क्षेत्राचा सर्वाधिक विकास झाला.

२)     सर्वाधिक खर्च जलसिंचन व वीज निर्मिती वर केला. – ५२५.७१

३)     या योजनेत ११८५ कोटी रु. खर्च करण्यात आले.

४)     या योजना कालावधीत वैशिष्ट्यपूर्ण अशी रोजगार हमी योजना १९७२ ला सुरु करण्यात आली.

५)     या योजनेत अन्नधान्य उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.

५)पाचवी योजना (१९७४ ते १९७८) –

उद्दिष्ट

१)     जिल्ह्याचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे

२)     ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार पुरविणे

३)     रोजगार हमीची व्याप्ती वाढविणे.

४)     या योजनेत २६२१.२२ कोटी रु. खर्च करण्यात आले.

५)     सर्वाधिक खर्च जलसिंचन व ऊर्जा यावर केला गेला – १०९२ कोटी रु.

६)     जिल्हा उद्योग केंद्राची स्थापना – १९७८

७)     कारखानदारी विकासासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

६)सहावी योजना (१९८० ते १९८५) –

१)     नियोजन मंडळाची पुर्नरचना करण्यात आली.

२)     दारिद्र्यनिर्मूलनावर भर, रोजगाराभिमुख योजना, दारिद्र्य रेषेखालील ४८% लोक होते.

३)     तरतूद ६१७५ कोटी, सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर (२१५७ कोटी) करण्यात आला.

४)     प्रत्यक्ष खर्च – ६१७५ कोटी रु., वृध्दीदर – ४.२% साध्य झाला. कृषी क्षेत्रात ३.६८% वाढ झाली.

५)     सर्वाधिक खर्च – ऊर्जा ( वीज क्षेत्रावर करण्यात आला. तो २१५७ कोटी रु. होता. )

७) सातवी योजना (१९८५ ते १९९०)

१)     राज्याच्या दृष्टिने योजनेची सुरुवात अडचणीची होती कारण – १९८५-८६, ८६- ८७ हे दुष्काळी वर्ष होते.

२)     उद्दिष्ट – प्रदुषण रोखून वातावरणाचा समतोल राखणे, लोकसंख्या नियंत्रण.

३)     विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना सुरु.

४)     प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावर भर – दांडेकर समितीची नेमणूक

५)     २० कलमी कार्यक्रम – एप्रिल १९८७ ला सुरु. ( भारतीय १९८६ च्या कार्यक्रमाचा एक भाग)

६)     वार्षिक उत्पादन वाढ दर – ७.८% या योजनेत एकूण खर्च १०५००० कोटी रु.करण्यात आला.

७)     सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर केला.

वैशिष्ट्ये

१.     शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडला

२.     वर्धा योजना (१९८३) व मुंबई विकासाच्या योजना सुरु.

३.     सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला.

४.     प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी १५०० कोटी रु. ची तरतुद करण्यात आली.

५.     किमान गरजा कार्यक्रम, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम सुरु करण्यात आले.

८)आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२ ते ९७) –

उद्दिष्ट्ये

१.     लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवणे

२.     प्रौढ साक्षरता  निर्माण करणे.

३.     अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करणे.

४.     रोजगार निर्मिती करणे.

५.     योजनेच्या सुरुवातीला बेकार – ९.५ लाख, शेवटी ३६.५ लाख

६.     खर्च १६८६४.५ कोटी रु. करण्यात आला.

७.     सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर ४४५५ कोटी केला.

८.     विशेष घटक योजनेवर खर्च – १३%

९) नववी पंचवार्षिक योजना (१९९७ ते २००२) –

उद्दिष्ट्ये

१.     उत्पादनात सर्वंकष वाढ करणे.

२.     रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे.

३.     प्राथमिक क्षेत्रात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे.

४.     जलसिंचन क्षेत्राची क्षमता वाढविणे

५.     मुलभूत किमान सेवा कार्यक्रम सुरु करणे.

६.     या योजनेत एकूण खर्च ४५१२५ कोटी रु. करण्यात आला.

७.     सर्वाधिक खर्चाची बाब जलसिंचन व पाटबंधारे

१०)दहावी पंचवार्षिक योजना (२००२ ते २००७)

या योजनेचा आराखडा १०५०० कोटी रु. आहे.

उद्दिष्ट्ये

१. राज्य उत्पादनात वार्षिक ८% दराने वाढ घडवून आणणे.

२. साक्षरतेचे प्रमाण ७७% वरुन ९०% वर नेणे.

३. मृत्यूदर हजारी ४८ वरुन २८ वर आणणे.

४. प्रादेशिक समतोल विकास घडविणे

१० व्या पंचवार्षिक योजनेचा वृध्दीदर ८.३% साध्य झाला.

यामध्ये प्राथमिक क्षेत्र ४.३%, द्वितीय क्षेत्र ९.६% व तृतीय क्षेत्र ८.३% अशा प्रकारे वृध्दीदर साध्य झाला.

११)    अकरावी पंचवार्षिक योजना – (१ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२)

१.     योजनेचे अध्यक्ष १) विलासराव देशमुख  २) अशोकराव चव्हाण

२.     योजनेचे उपाध्यक्ष / कार्यकारी अध्यक्ष – डॉ. रत्नाकर महाजन

३.     आर्थिक वृध्दी दराचे उद्दिष्ट १०%

४.     कृषी वृध्दीदर ३%

५.     औद्योगिक वृध्दीदर १०%

६.     सेवाक्षेत्र वृध्दीदर १२%

७.     या योजनेत जलसंधारणाला प्राधान्य देण्यात आले असून २०१२ पर्यंत सर्व  मुलांना शिक्षण देणे, गळती रोखणे, दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ८% वर आणणे, बालविवाहाचे प्रमाण १/३ कमी करणे व दरहजारी महिलांचे प्रमाण वाढविणे याला महत्व दिले आहे.

महाराष्ट्राच्या पंचवार्षिक योजना

योजना	कालावधी	एकूण खर्च (को.)	सर्वाधिक खर्चाची बाब	खर्च ( को.)
१ ली योजना	१९५१ ते ५६	१४६.३२३	सामाजिक सेवा व इतर	६१.१७
२ री  योजना	१९५६ ते ६१	२६६.२४८	जलसिंचन व ऊर्जा	१०९.९०
३ री योजना	१९६१ ते ६६	४१८.३८	जलसिंचन व ऊर्जा	१५८.७४
४ थी योजना	१९६९ ते ७४	११८५.८१	जलसिंचन व ऊर्जा	५२५.७१
५ वी योजना	१९७४ ते ७९	२६२१.२२	जलसिंचन व ऊर्जा	१०९२
६ वी योजना	१९८० ते ८५	६१७५	ऊर्जा विकास	२१५७
७ वी योजना	१९८५ ते ९०	१०५००	ऊर्जा विकास	३०५३
८ वी योजना	१९९२ ते ९७	१६८६४.५६	ऊर्जा विकास	४४५५
९ वी योजना	१९९७ ते २००२	४५१२५	जलसिंचन व पाटबंधारे	-----
१० वी योजना	२००२ ते २००७	५५८८६.४८	------	-----
११ वी योजना	२००७ ते २०१२	-----	जलसंधारण	------

महात्वाच्या घडामोडी व संकिर्ण बाबी

जागतिक बँक

(International Bank for reconstruction & Development / world Bank)

८.     स्थापना – १९४५, मुख्यालय – वॉशिंग्टन, कार्य सुरु - जुन १९४६

९.     संयुक्त राष्ट्राची संलग्न संस्था म्हणून तिचे कार्य चालते.

१०.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (IMF) सदस्य झाल्याशिवाय जागतिक बँकेचे सदस्यत्व मिळत नाही.

११.भारत हा जागतिक बँकेचा संस्थापक सदस्य आहे.

१२.स्वातंत्र्यत्तर काळात भारतीय अर्थकरणात जागतिक बँकेचा सहभाग अतिशय महत्वाचा ठरला आहे.

१३.सदस्य देश – १८५

उद्दिष्ट्ये

१. सभासद राष्ट्रांना आर्थिक पुर्नबांधणी व विकासाच्या कार्यात दिर्घकालीन भांडवल पुरवठा करुन मदत करणे. उदा. युध्दानंतरचे पुर्नवसन,

अल्प विकसीत देशात संसाधने व उत्पादन क्षमता विकासासाठी मदत करणे.

२. विकसनशील राष्ट्रांत करण्यात येणा-या परकीय भांडवल गुंतवणूकीला चालना देणे.

३. सभासद राष्ट्रांना उत्पादनवाढीसाठी गुंतवणूक करण्यास भांडवल उपलब्ध करुन देणे  आणि आणि त्या योगे उत्पादन वाढीला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देवून लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास सहाय्य करणे.

४. विकसनशील राष्ट्रांना उत्पादन वाढीच्या उद्दिष्टांसाठी खाजगी भांडवल उपलब्ध होत नसल्यास त्यांना अल्प व्याजाने दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.

५. जागतिक बँक, सभासद राष्ट्राच्या सरकारला, विशिष्ट प्रकल्प संस्थांना, खाजगी संस्थांना कर्ज देते.

जागतिक बँकेचे कार्य

१.     बँक सदस्य राष्ट्रांना ५ ते २० वर्ष दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.

२.     बँक सदस्य राष्ट्रास त्या देशाच्या जागतिक बँकेच्या भाग भांडवलातील हिस्स्याच्या २०% पर्यंत कर्ज देऊ शकते.

३.     जागतिक बँकेने आपला एकूण कर्ज पुरवठ्यापैकी सुमारे ७५% कर्ज आफ्रिका, आशिया लॅटीन अमेरीकेतील विकसनशील देशांना दिले आहे.

४.     भारताला विशेष आर्थिक मदत करण्यासाठी जागतिक बँकेने इंडीया एड क्लबची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. या क्लबचे नाव आता इंडिया डेव्हलपमेंट फोरम असे केले आहे.

५.     इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन (IDA) या जागतिक बँकेच्या सहयोगी संस्थेला जागतिक बँकेची सॉफ्ट लोन विन्डो म्हणून ओळखतात. (IDA) ची स्थापना २४ सप्टेंबर १९६० मध्ये झाली असून ती सदस्य गरीब देशांना सुलभ अटींवर व्याज विरहीत कर्ज पुरवठा करते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund)

स्थापना – २७ डिसेंबर १९४५, मुख्यालय – वॉशिंग्टन, डी. सी.

कार्य सुरु – १ मार्च १९४७

सदस्य संख्या – १८५ राष्ट्रे

जुलै १९४४ मध्ये ब्रिटनवुड येथे ४४ राष्ट्रांची एक परिषद भरली होती व या परिषद जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी स्थापन करण्याचा संकल्प करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील तात्पुरती तुट भरुन काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची आणी दिर्घकालीन पतपुरवठ्याची गरज भागवण्यासाठी जागतिक बँकेची स्थापना करण्यात आली.

उद्दिष्ट्ये-

१. आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक सहकार्य वाढविणे

२. विनिमयातील अडथळे दूर करुन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ घडवून आणणे. त्यासाठी बहुपक्षीय पेमेंट व्यवस्थेचे प्रवर्तन करणे.

३. परकीय चलनसंबंधी अडचणी सोडविण्यासाठी अल्पकालीन निधी उपलब्ध करुन देणे.

४. सभासद राष्ट्रांच्या विनिमयादरात स्थैर्य व व्यवस्था प्रस्थापित करणे.

५. संतुलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारास प्रोत्साहन देणे.

कार्ये

१)     सदस्य देशांच्या व्यवहार तोलाच्या समस्या मिटविण्यास मदत करणे.

२)     नाणेनिधीच्या सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या चलनाचा विनिमय दर सुवर्णात अगर डॉलरमध्ये निश्चित करावा लागतो.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे संसाधन (संपत्ती) सभासद राष्ट्रांच्या वर्गणीतून निर्माण केले जाते,  यासाठी प्रत्येक राष्ट्राचा कोटा ठरविला जातो, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २% वर्गणी देणे, राष्ट्रातील सोन्याच्या व डॉलरच्या स्वरुपातील निधीच्या ५% वर्गणी देणे, राष्ट्रीय आयात मूल्याच्या १०% वर्गणी देणे, राष्ट्रीय निर्यातीतील चढ उताराच्या १०% निधी देणे या कसोट्यांचा विचार करुन कोटा ठरविला जातो.

३)     आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत सभासद राष्ट्रांना कोट्यापैकी २५% हिस्सा सोन्यात तर ७५% हिस्सा स्वतःच्या चलनात भरता येतो.

४)     विशेष उचल अधिकार (Special Drawing Rights / SDR) – हे एक प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय चलनच होय. SDR लाच सुवर्ण पत्र किंवा कागदी सोने असेही म्हणतात. ही योजना १९७१ मध्ये लागू केली. SDR म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने निर्माण केलेली बिनशर्त स्वरुपाची संपत्ती होय.

उद्देश – SDR चे मुख्य उद्दिष्ट सभासद राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय तरलतेची गरज पुर्ण करणे होय.

गॅट / जकाती व व्यपारासंबंधीचा सर्वसाधारण करार

(General Agreement On Terrif & Trade)

स्थापना – १९४८

१९४७ मध्ये हवाना येथे जगातील व्यापारातील अडथळे दूर करणे, जागतिक व्यापार वाढविणे आणि जगातील सर्व राष्ट्रांचा आर्थिक विकास घडविणे यासाठी जागतिक परिषद बोलाविण्यात आली. तेथे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा हवाना चार्टर हा करार करण्यात आला. या करारावर २३राष्ट्रांनी स्वाक्ष-या केल्या होत्या. या कराराची अंमलबजावणी ९ जुलै १९४८ ला सुरु झाली व त्या अन्वये गॅटच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झाली. भारत या संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे.

गॅटचे रुपांतर जागतिक व्यापार संघटनेत १ जाने १९९५ रोजी करण्यात आले.

गॅट विषयक महत्वाच्या परिषदा. –

वर्ष	परिषदेचे नाव/ठिकाण	परिषदेत घेण्यात आलेला निर्णय
१९४७ १९४९ १९५० १९५० १९५८ १९६० १९६४ १९६५ १९७३ १९७४ १९८२ १९८६	हवाना ऍनेसी टॉर्वे जिनिव्हा हॅबटलर रिपोर्ट दि. डिलॉन राउंड दि. केनेडी राउंड ए न्यू चाप्टर द टोकियो राउंड ------- ------- दि उरुग्वे राउंड	गॅटच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% जकाती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये ८७०० पेक्षा जास्त जकात संबंधी सवलतींना मान्यता देण्यात आली. यात विकसनशील राष्ट्रांसाठी व्यापारीधोरणांसंबंधी स्वतंत्र विचार झाला. जकाती कमी करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आले. यात देखील जकातीसंबंधी आणखी सवलती देण्याचा निर्णय झाला. मंत्री पातळीवर समितीने जकातीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविण्यासाठी सूचना केल्या. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांच्या संदर्भात जकात – सवलतीचा विचार झाला. मंत्री पातळीवर समितीने जकातीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढ करण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. वस्त्र व्यापारासंबंधी उदारीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री पातळीवरील परिषद घेण्यात आली. त्यात गॅट करारावर तसेच मुक्त व्यापारावर निष्ठा व्यक्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी नव्याने वाटाघाटी करण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविण्यासाठी जकाती आणि जकातीव्यतिरिक्त उपाय, शेती, अनुदान, वस्त्र व कापड उद्योग, बौध्दिक संपदा हक्क इ. संबंधी निर्णय घेण्यात आले. या परिषदेत सर अर्थर डंकेल यांचा प्रसिध्द डंकेल प्रस्ताव प्रस्ताव मांडला गेला. त्याचेच रुपांतर पुढे १५  डिसेंबर १९९३ मध्ये अंतिम कायद्यात झाले. या करारावर १९९४ मध्ये १२४ देशांनी सह्या केल्या. डंकेल प्रस्तावावर भारताने १५ एप्रिल १९९४ रोजी सही केली. १२ डिसेंबर १९९५ रोजी गॅट संपुष्टात आला.

गॅट करार व डंकेल प्रस्तावातील महत्वाच्या तरतुदी –

१)     बाजार प्रवेश – डंकेल प्रस्तावाप्रमाणे मुक्त व खुला आंतरराष्ट्रीय व्यापार जगाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे.

२)     शेतीसंबंधी तरतुदी – डंकेल यांनी गॅट करारात शेती क्षेत्राचा प्रथमच समावेश केला.

अ)     शेतमालाचा व्यापार व जकाती

आ)   क्षेत्रासंबंधी धोरण (अनुदाने, सरकारी मदत, अन्न सुरक्षा इ.)

इ)      बी बियाणे तसेच वनस्पतींच्या जातींसाठी पेटेंट (१९९४ गॅट प्रमाणे संशोधकांना २० वर्षाचे पेटेंट अधिकार देण्याची तरतुद आहे.)

३)     वस्त्र व कपडे यांचा व्यापार

४)     बौध्दिक संपदेचा अधिकार – एखादे संशोधन करुन पेटेंट किंवा ट्रेड मार्क किंवा लेखनाचे अधिकार मिळविल्यास आणि त्याचा व्यापारासाठी उपयोग करण्यात आल्यास त्याला (संशोधकाला) बौध्दिक संपदेचा अधिकार मिळतो.

५)     सेवा व्यापारासंबंधी तरतुदी

६)     व्यापाराशी निगडीत गुंतवणूकीसंबंधी उपाययोजना

७)     व्यवहारतोलासंबंधी तरतुदी

---

---

---

---

जागतिक व्यापार संघटना

(वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन –WTO)

स्थापना – १ जानेवारी १९९५ मुख्यालय – जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)

WTO ची सध्या सदस्य संख्या १५३ आहे. टोंगा हा देश १५१ वा सदस्य युक्रेन १५२, व केप वर्दे १५३ वा सदस्य देश ठरला.

v  उद्देश –

१.     जागतिक व्यापार अधिकाधिक खुला व मार्गदर्शक करणे.

२.     सदस्य राष्ट्रामधील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे.

३.     पूर्ण रोजगाराने परिणामकारक मागणीमध्ये वाढ घडवून आणणे.

v  दर २ वर्षांनी भरणारी मंत्री परिषद व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे सर्वोच्च अंग आहे.

WTO चे मंत्री स्तरीय संमेलने

मंत्री परिषदा

१)     सिंगापूर  -                      ९ ते १३ डिसेंबर १९९६

२)     जिनेव्हा –                      १८ ते २० मे १९९८

३)     सिएटल –                       ३० नोव्हे ते ३ डिसे १९९९ (एनजीओच्या निदर्शनामुळे अयशस्वी)

४)     दोहा (कतार ) -               ९ ते १४ नोव्हे २००१ ( व्यापाराशी संबंधित वाटाघाटीवर मतभेद)

५)     कॅनकुन (मॅक्सिको) –        सप्टेंबर २००३ (अयशस्वी)

६)     हाँगकाँग –                      डिसेंबर २००५

७)     जिनेव्हा –                      २००९

 

WTO हा  GATT  खालीलबाबतीत वेगळा आहे.

v  WTO ची व्याप्ती भौगोलिक दृष्ट्या विस्तृत आहे. यात सध्या १५३ देशांचा समावेश होतो.

v  WTO मध्ये शेतमाल, सेवा, पेटेंट हक्क इ. चा समावेश आहे तर GATT मध्ये प्रामुख्याने आयात निर्यातीचा संबंध होता.

v  WTO संपुर्ण जागतिक स्वरुपाची संघटना आहे तर GATT हा परस्पर संमत करार होता.

v  WTO च्या तरतुदी व अटी सर्व सभासदांना बंधनकारक आहे तर GATT हा करार असल्याने त्याच्या अटींची पुर्तता करणे केवळ सभासदापुरतेच मर्यादीत आहे.

v  WTO हे कायद्याने स्थापन झाल्याने त्यांच्याकडे अधिक अधिकार आहे तर GATT हा करार असल्याने अधिकारावर मर्यादा होत्या.

युरोपियन आर्थिक समुदाय (EEC)

v  कल्पना मांडली गेली इटलीतील मॅझिना येथे – १ जून १९५०

v  मुख्यालय – ब्रुसेल्स (बेल्जिअम)

v  स्थापना – १९५८

v  सदस्य – २७

v  युरो चलन सुरु – १ जाने २००२

v  ही जगातील सर्वात मोठी व्यापारी संघटना असून भारतात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक युरोपीयन युनीयननेच केली आहे.

२४ मार्च      जागतिक क्षयरोग  दिन               २९ ऑगस्ट    राष्ट्रीय क्रीडा दिन (ध्यानचंद जन्म)

५ एप्रिल       राष्ट्रीय सागरी दिन                     १४ सप्टे.      हिंदी दिन

१४ एप्रिल    अग्नीशामक  दिन                         १५ सप्टे.       अंध दिन, राष्ट्रीय अभियंता दिन

१८ एप्रिल    जागतिक सांस्कृतिक वारसा दिन     १६ सप्टे         जागतिक ओझोन दिन

२३ एप्रिल     शेक्सपिअर  जन्मदिन व पुण्यतिथी,

पुस्तकदिन                              २२ सप्टे.     श्रमप्रतिष्ठा  दिन

३  मे            प्रेस स्वातंत्र्य दिन                        २५ सप्टे.     जागतिक सागरी नौकानयन दिन

मे चा दुसरा  रविवार – मदर्स डे                       २८ सप्टे.      कर्णबधिरांचा जागतिक दिन

१२ मे जागतिक  परिचारीका दिन                    १ ऑक्टो.      जागतिक  वृक्ष दिन

१५ मे जागतिक परिवार दिन                          २ ऑक्टो.       मतीमंदाचा राष्ट्रीय दिन, जागतिक प्राणी दिन

१७ मे जागतिक दूरसंचार दिन                        ४ ऑक्टो.       विश्व वन्यजीव  दिन

२१ मे राष्ट्रीय अतिरेकी विरोधी दिन                ५ ऑक्टो.         जागतिक शिक्षक दिन,जागतिक निवारा दिन

(रा.गांधी हत्या)

२४ मे  राष्ट्र्कुल दिन                                   ९ ऑक्टो.            जागतिक टपाल दिन

दिनांक	दिनविशेष	दिनांक	दिनविशेष
३० मे	पत्रकारिता दिन	१० ऑक्टो	राष्ट्रीय टपाल दिन
१७ नोव्हे.	नागरिक दिन	२१ ऑक्टो	आझाद हिंद  सेना दिन
१९ नोव्हे.	इंदिरा गांधी जयंती	३० ऑक्टो	जागतिक  बचत दिन
२१ नोव्हे.	जागतिक मासेमारी दिन	३१ ऑक्टो	राष्ट्रीय एकात्मता दिन
२७ नोव्हे.	एनसीसी दिन	२ डिसे.	जागतिक कॉम्प्युटर साक्षरता दिन
३ डिसे	जागतिक अपंग दिन	४ डिसे	नौसेना  दिन
१६ डिसे.	विजय दिन(१९७१ चे युध्द)	१९ डिसे.	गोवा मुक्ती दिन
२४ डिसे.	राष्ट्रीय ग्राहक दिन

पुस्तके व त्यांचे लेखक

माझी परदेशी डायरी – ए प्रिजनसे स्केप बुक पेरिल्स अँड डेमोक्रॉसी प्लेन स्पिकींग द ग्राउंड बिनिथ हर फिट हेड्स अँड टेल्स मी नथूराम गोडसे बोलतोय दि. इंडिय्न इपिक्स रिटोल्ड अब्रिफ हिस्ट्री ऑफ टाईम द. सायंटीफीक एज एकाकी झुंज स्पीकर्स डायरी प्रिझन डायरी द इनासायडर, ए लॉग वे फर्स्ट पर्सन द मुर्स लास्ट साय, मिडनाईट चिल्ड्रन रामा्नुज गांधी विरुध्द गांधी माय लँड माय पिपल सोल करी एक होता कार्व्हर माय प्रेसिडेन्शयल इयर्स द. इंग्लीश रोजेस – मॅडोना वुई पिपल, वुई नेशन द एंड ऑफ सद्दाम हुसेन कम्युनल रेज इन सेक्युलर इंडीया हॅरी पॉटर ऍंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स हिलरी क्लिंटन यांचे आत्मचरित्र विक्रम सेठ माय लाईफ आमचा बाप अन आम्ही टु अ हंगर फ्री वर्ल्ड द लास्ट साँग ऑफ  डस्क कथा वकृत्वाची द रायटींग ऑन द वॉल इंदिरा- दि लाईफ ऑफ  इंडिया इंडिया फॉर सेल मेमायर्स (आत्मचरित्र) इकॉनॉमिक प्लॅनिंग ऑफ इंडिया कान्वेस्ट ऑफ सेल्फ मदर इंडिया मेमरीयन आयडेनटीटी लिवींग विथ ऑनर, फ्रिडम इन नॉट फ्री Get up, Lets us go माय क्रिकेटींग इयर्स क्यू ऍंड ए माझा अलबम बाळ केशव ठाकरे- अ फोटो बायोग्राफी तीन दशक, राजनितींकी रपटीली राहे हरी कुंजरु ह्या भारतीय वंशाचे ब्रिटनमधील लेखकाने लिहिलेली कादंबरी विनायक विजय- सावरकरांचे ओवीबध्द चरित्र लॉग वॉक टू फ्रिडम बिटवीन होप अँड हिस्ट्री वॉल ऍट वाघा फ्रिडम फ्रॉम फीयर अटनेल ऑफ टाईम (आत्म) दी. अनचटेबल्स, द. कुली कडवा सच माय साईड उत्थनन ( काव्य संग्रह) हकिकत, जटायू कटिंग एज (आत्मकथा) कॉरिडार सिता स्वयंवर आयडिया फॉर ऍक्शन कॅथरीन फ्रँक रोड अहेड अननोन इंडिया, पेजेसटू इंडिया इंडियाज प्राईजलेस हेरिटेज घाशीराम कोतवाल द गॅदरींग स्टॉर्म हबिबा अँड द किंग मेन अँड सिटी इंटरप्रिंटर ऑफ मेलेडिज(शोध), द नेम सेक देवदासचा मराठीत अनुवाद दि गोल जीना-इंडिया पार्टिशियन यशवंतराव ते विलासराव शिवाजी –द हिंदू किंग इस्लामीक इंडीया

सुशिल कुमार शिंदे लालकृष्ण आडवाणी डॉ. पी. सी .अलेक्झांडर चंद्रबाबु नायडु सलमान रश्दी मेनका गांधी प्रदिप दळवी आर. के नारायण स्टीफन हॉकिंग जयंत नारळीकर गो. रा. खैरनार मनोहर जोशी जयप्रकाश नारायण पी. व्ही. नरसिंहराव ब्लादिमीर पुतीन सलमान रश्दी डॉ. इंदिरा पार्थसारणी अजित दळ्वी दलाई लामा अमिताभ बच्चन वि. ना. गवाणकर आर. व्यंकटरामन मॅडोना नानी पालखीवाला प्रेमशंकर झा डॉ. रफिक झकेरीया जे.के. रोलिंग लिव्हिंग हिस्ट्री ट्र्यू लाईज बिल क्लिंटन डॉ. नरेंद्र जाधव डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन सिध्दार्थ संघवी प्रा. शिवाजीराव भोसले ज. एस. पद्मनाभम नेहरु चित्रा सुब्रमण्यम मिखाईल गोर्बाचेव्ह अशोक मेहता महात्मा गांधी कॅथेराईन मेयो पोप जॉन पॉल टू शिव खेरा पोप जॉन पॉल – २ अजित वाडेकर विकास स्वरुप प्रविण महाजन राज ठाकरे अटलबिहारी वाजपेयी द  इंप्रेशनिस्ट संजय उपाध्ये नेल्सन मंडेला (आत्मचरित्र) बिल क्लिंटन कुलदीप नायर ऍन सॅन स्यु की आर.के.लक्ष्मण मुल्कराज आनंद लालू प्रसाद यादव डेव्हिड बेकहॅम प्रा.केशव मेश्राम जावेद मियांदाद सरनाथ बॅनर्जी भालचंद्र नमाडे एन. विठ्ठल गांधी बिल गेट्स निराद सी. चौधरी नानी पालखीवाला विजय तेंडुलकर विस्टन चर्चिल सद्दाम हूसेन झुंम्पा लहिरी मृणालीनी गडकरी मेजर ध्यानंचंद इंडीपेन्डन्स विश्वास मेहंदळे जेम्स लेन

v  तीन दशक, राजनितींकी रपटीली राहे – अटल बिहारी वाजपेयी

v  हरी कुंजगुरु ह्या भारतीय वंशाचे ब्रिटनमधील लेखकाने लिहीलेली कादंबरी – द इंप्रेशनिस्ट

v  विनायक विजय – सावरकरांचे ओवीबध्द चरित्र – संजय उपाध्ये

v  धिरुभाई अंबाणीचे चरित्र – द पॉलिस्टर प्रिन्स – लेखक – हमीश मॅक्डोनाल्ड

v  स्ट्रेट फॉम द हर्ट ( आत्मकथा ), क्रिकेट माय स्टाईल, बाय गॉडस डिक्री – कपिल देव

v  श्रीनिवास लक्ष्मण (आर. के. लक्ष्मण पुत्र) यांनी अब्दुल कलाम यांच्या जीवनावर लहान मुलांसाठी लिहीलेले पुस्तक - ड्रीम्स टू रियालिटी.

v   नोकरशाही व पोलिस प्रशासन व्यवस्थेवर घणाघात करणारे आय.पी.एस. श्री. सुरेश खोपडे यांचे पुस्तक – नवी दिशा

v  न्युयार्क मधिल टॉपटेन यादीतील भारतीय लेखक –

१)     झुंपा लाहिरी – द नेमसेक  २) सलमान रश्दी – सॅटनिक व्हर्सेस ३) अरुंधती रॉय – द गॉड ऑफ थिंग्ज

उल्लेखनीय –

१)     मनिल सुरी – द डेथ ऑफ विष्णू २) चित्रा बॅनर्जी – द व्हाईम ऑफ डिझायनर

v  अमर्त्य सेन यांची पुस्तके – डेव्हलपमेंन्ट ऍज फ्रीडम, दारिद्र्य व दुष्काळ, चॉईस ऑफ टेक्निकल

v  इट इज ऑलवेज पॉसिबल, व्हॉट वेट राँग, आय टू डेअर – मजल दरमजल – किरण बेदी

v  ट्रीप टू पाकिस्तान, लिडर्स ऑफ इंडिया – युसुफ मेहरअली

v  खुशवंतसिंग यांची पुस्तके – दि. कंपनी ऑफ वुमेन, लव्ह, टूथ अँड लिटिल मॅलीस, ट्रेन टू पाकिस्तान, परॉडाईज अँन्ड अदर स्टोरीज, वुई इंडियन्स, इंडियन्स इन द न्यू मिलिनियम, बरियल ऍट सी

v  महानायक (नेताजींच्या जीवनावर ), पाणीपत, झाडाझडती – विश्वास पाटील

v  डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची पुस्तके- १) एग्नाइटेड माइंडस् २) माय जर्नी (कविता संग्रह)

३) विंग्ज ऑफ फायर  आत्मचरित्र) ४) इंडिया २०२० – ए व्हिजन फॉर न्यू मिलेनियम

५) Envisioning on Empowerd Nation

६) यु आर बॉर्न टू ब्लॉझम

७) गायडिंग सोल्स

v  विंग्ज ऑफ फायरचे अग्नीपंख असे मराठीत भाषांतर – माधुरी शानभाग

v  तस्लीमा नसरीन यांची पुस्तके-

१)     लज्जा (बांग्लादेश) २) माय गुर्लहुड (आत्मकथा) सेई सोब अंधकार (Those Darks Days) ४) द्विखंडीतो – ( दोन भागात विभाजन ) प. बंगाल मध्ये बंदी ५) मुझे मुक्ती दो ६) का  ७) शोध   ८) उत्ताल हवा ( जोराचे वारे ) ९) फ्रेंच लव्हर

v  तल्सीमा नसरीन यांच्या लज्जा कादंबरीचा मराठीत अनूवाद – लोना सोहनी

v  व्ही. एस. नायपॉल यांची पुस्तके – बेन्ड इन द रिव्हर, अ हाऊस ऑफ मिस्टर बिस्वास, एशिया ऑफ डार्कनेस, बियाँड बिलिफ, हाफ अ लाईफ, मॅजिक सिडस

v  क्या भुलू क्या याद करु ( आत्मचरित्र), मधुशाला मधुबाला – हरिवंशराय बच्चन

v  द कॉरिडोर ऑफ पॉवर, इन इनस्पायडर स्टोरी – डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर